चिनियाँ ऋणको ‘गलपासो’

‘कुनै पनि देशलाई कि तरवारले कि ऋणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने जोन एडम्सको भनाइ श्रीलंकामा सिद्ध हुन्छ । चीनले दोस्रो विकल्पको प्रयोग गरेको छ ।’
द न्यूयोर्क टाइम्स

हामबानटोटा, श्रीलंका — श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षले चिनियाँ पक्षसँग बन्दरगाह बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका लागि हरेकपटक ऋण वा सहयोग माग गर्दा सधैं सकारात्मक उत्तर प्राप्त भयो ।

अध्ययनहरूले उक्त बन्दरगाह नचल्ने बताए पनि चीन लगानी सहयोगका लागि सकारात्मक भयो । श्रीलंकालाई वर्षौंदेखि सहयोग गरिरहेको भारतले सघाउन इन्कार गरे पनि चीन सहयोग दिन सकारात्मक नै रह्यो । श्रीलंकाको ऋण अकासिए पनि चीन सकारात्मक नै भयो ।

चीन सरकारको स्वामित्व रहेको बेइजिङकै ठूला मध्येको एक चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले थुप्रै वार्ताहरूपछि वर्षौं लगाएर निर्माण गरेको हामबानटोटा बन्दरगाह निर्माण परियोजनाको पहिचान भनेकै पूर्वानुमान गरिएझैं ‘असफल हुनु’ नै हो । विश्वकै सबैभन्दा बढी व्यस्त यसै रुट भएर सन् २०१२ मा दसौं हजार पानीजहाजले यात्रा गरे पनि हामबानटोटा बन्दरगाहमा भने मात्र ३४ वटा जहाज रोकिए । र अन्त्यमा यो बन्दरगाह नै चीनको स्वामित्वमा गयो ।

२०१५ मा भएको आमनिर्वाचनपछि राजपाक्ष सरकारबाट बाहिरिएसँगै नवगठित सरकारलाई पूर्व सरकारले लिएको ऋणको भारले थिच्न थाल्यो । ऋण तिर्नकै लागि चिनियाँ पक्षले दिएको चर्को दबाबका कारण महिनौंको छलफलपछि सरकारले २०१७ को डिसेम्बरमा बन्दरगाह र त्यस वरपरको १५ हजार एकड जमिन ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो । चीनले प्राप्त गरेको उक्त बन्दरगाहको क्षेत्रभन्दा केही सय किलोमिटर मात्रै पर भारतको निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको व्यापारिक तथा सैन्य जलमार्ग अवस्थित छ । ऋण तथा सहयोग प्रदान गरेर विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लैजान चीनको महत्त्वाकांक्षी योजनाको यो राम्रो नमुना हो ।

चीनले विश्वभर कमजोर राष्ट्रहरूलाई प्रदान गरिरहेको लगानी सहयोग तथा ऋणका कारण ती राष्ट्रहरू चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने र यसले ती देशमा भ्रष्टाचार मौलाउनका लागि जग प्रदान गर्नुका साथै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संघर्षरत देशमा निरंकुशतन्त्र हावी हुने खतरा रहेको देखिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ले पनि त्यसै किसिमले ऋणको दुश्चक्रमा पार्ने आरोप लागिरहेको छ ।

श्रीलंकाली, भारतीय, चिनियाँ र पश्चिमी अधिकारीहरूसँग महिनौं लगाएर गरिएको अन्तर्वार्ता र कागजातहरूको विश्लेषण तथा बन्दरगाह योजना निर्माणका लागि गरिएका सम्झौता पत्रहरूको अध्ययनले चीनले कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका कम्पनीहरू प्रयोग गरेर लगानीका भोका राष्ट्रहरूमा आफ्नो चाहना परिपूर्ति गर्छ भन्ने देखिन्छ ।

–२०१५ मा श्रीलंकामा भएको आमनिर्वाचनका बेला बन्दरगाह निर्माणका नाममा ठूलो रकम चीनको हरेक सर्त मानेका राजपाक्षको पक्षमा निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि प्रयोग भएको थियो । खर्च भएको उक्त रकमहरूको विवरण श्रीलंकाली सरकारले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनबाट पनि पुष्टि भएको छ ।

–यद्यपि चिनियाँ अधिकारी तथा विश्लेषकहरूले हामबानटोटा बन्दरगाहमा चीन चासोपूर्ण रूपमा व्यापारिक रहेको दाबी गर्छन् । श्रीलंकाली अधिकारीहरूका अनुसार भने बन्दरगाह निर्माणका लागि छलफलहरू सुरु भएसँगै त्यसको सामरिक तथा खुफिया महत्त्वलाई समेत दृष्टिगत गरेर नै बन्ने स्थान तय गरिएको थियो ।

–सुरुमा बन्दरगाह निर्माणका लागि भएको ऋण सम्झौताका सर्तहरू सरल नै रहे पनि श्रीलंकाली अधिकारीहरूले थप लगानी तथा समयावधिको माग गरेसँगै सम्झौताका सर्तहरू कठोर बनाइएका थिए । पछिल्लो समय श्रीलंकाको सरकारले सक्दो चाँडो चिनियाँ ऋणबाट मुक्ति हुने बाटो खोज्न थालेसँगै चीनले झन् कठोर हुँदै बन्दरगाहमा आफ्नो हिस्सेदारी माग्न थालेको थियो ।

राजपाक्ष तथा उनका सहयोगीले यस विषयमा केही पनि टिप्पणी गर्न चाहेनन् । श्रीलंकाली सरकारको अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार विभिन्न स्रोतबाट राज्यको आय १४.८ बिलियन डलर हुन्छ भने उनीहरूले विश्वभरबाट लिएको ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न १२.३ बिलियन डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘कुनै पनि देशलाई कि तरवारले कि ऋणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने जोन एडम्सको भनाइ यहाँ सार्थक सिद्ध हुन्छ । चीनले दोस्रो विकल्पको प्रयोग गरेको छ,’ दिल्लीस्थित थिंकट्यांक, सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चसँग आबद्ध भारतीय सरकारका सल्लाहकार तथा विश्लेषक ब्रह्मा चलानीले भने ।

श्रीलंकाले चिनियाँ सरकारको अगाडि घुँडा नै टेकिसकेकोले छिटोभन्दा छिटो ऋणबाट मुक्त हुनका लागि चिनियाँ सेनालाई हामबानटोटा बन्दगाहजस्तै श्रीलंकाको स्रोतसाधन प्रयोग गर्न दिनसक्ने भन्दै विशेष गरेर भारतीय अधिकारीहरू त्रसित छन् । यद्यपि पछिल्लो सम्झौता अनुसार श्रीलंकाको सहमतिबिना चीनले प्राप्त गरेको श्रीलंकाली भूमिमा कुनै पनि सैन्य गतिविधि गर्न पाउँदैन । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले हामबानटोटामा गरिएको लगानी अन्तत: चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई श्रीलंकामा प्रवेश गराउनकै लागि हो,’ भारतका पूर्व विदेश सचिव तथा हामबानटोटा बन्दरगाह निर्माण हुँदाका बखत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका शिवशंखर मेननले भने ।

सहयोगी मित्र
चीन र श्रीलंका बीचको सम्बन्ध चिनियाँ क्रान्तिपछि बनेको माओको कम्युनिष्ट सरकारको पालादेखि नै निकै मैत्रीपूर्ण रहेको देखिन्छ । श्रीलंकामा तामिल अलगाववादीहरूका कारण भएको २६ वर्ष लामो गृहयुद्धले उनीहरूको सम्बन्ध थप मजबुत बनेको थियो ।

२००५ मा राजपाक्ष सत्तामा आएसँगै गृहयुद्ध एक वर्षमात्र चल्यो । सो समयमा श्रीलंकाले मानव अधिकारका मूल्य–मान्यताहरूको पालना नगरेको भन्दै निकै आलोचना भयो । त्यसबेला उसलाई साथ दिने चीनमात्रै भयो । यससँगै श्रीलंका चीनसँग आर्थिक तथा सैन्य सहयोगका लागि जोडियो । चीनले संयुक्त राष्ट्र संघले श्रीलंकामाथि लगाउन खोजेको नाकाबन्दीको पनि खुलेरै प्रतिवाद गरेको थियो । औपचारिक रूपमै श्रीलंकाको द्वन्द्व २००९ मा समाप्त भयो । राजपाक्ष र उनको परिवारको श्रीलंकाको राजनीति माथिको पकड झनै मजबुत बन्यो । राजपाक्षको शासन उत्कर्षमा रहँदा उनी र उनका तीन भाइले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र त्यसको ८० प्रतिशत बजेट आफ्नो नियन्त्रणमा चलाउँथे । चिनियाँ सरकारले उनीहरूसँग सिधै सम्झौताहरू गथ्र्यो ।

त्यसैले जब राजपाक्षले विकासमा सुस्त रहेको आफ्नो गृह जिल्लामा नयाँ बन्दरगाह बनाउने प्रस्ताव गरे, स्थानीयहरूबाट खासै विरोध भएन । यद्यपि त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले भने दबिएकै स्वरमा भए पनि विरोध गरेका थिए । क्षेत्रफलको हिसाबमा बेलायतभन्दा एक चौथाइमात्रै रहेको देशमा दोस्रो ठूलो बन्दरगाह आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क थियो । त्यसमाथि पनि राजधानीमै रहेको बन्दरगाह राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको र त्यसलाई थप बढाउन पनि सकिने सम्भावना थियो । त्यस्तो अवस्थामा अर्को बन्दरगाह बनाउनु आर्थिक रूपमा पनि सही काम नभएको प्रतिवेदन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बनाइएको सरकारी आयोगले नै दिएको थियो ।

‘सुरुमा उक्त स्थानमा बन्दरगाह निर्माणका लागि उनीहरू भारतीय सरकार र कम्पनीहरूसँग सहयोग माग्न आए, हामीले हुन्न भनिदियौं,’ पूर्व भारतीय विदेश सचिव मेननले भने, ‘त्यो योजना त्यतिबेला पनि आर्थिक रूपमा काम नलाग्ने थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ ।’

बन्दरगाह कुनै पनि स्थितिमा बनाउने प्रण गरिसकेका राजपाक्षलाई कुनै प्रतिवेदनले रोक्नेवाला थिएन । त्यसैले उनले चीनले बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै त्यसको निर्माण थालनीको घोषणा गरिदिए । राजपाक्षको घोषणासँगै बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारी संयन्त्रहरू पनि जुटे । त्यसबेलाका अधिकारीहरूको योजना २०१० सम्ममा त्यसलाई आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि नाफा हुने देखिए थप निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने थियो ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि श्रीलंकाले चिनियाँ सरकारको एक्पोर्ट–इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) बाट सुरुमा तीस करोड सात लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । तर ऋण प्राप्त गर्नका लागि श्रीलंकाले चीनले भनेकै काम्पनीलाई बन्दरगाह बनाउन दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।

त्यसमा चीनले चाइना हर्बरको नाम आगाडि सारेको थियो । विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको अमेरिकाको राजदूतावासले त्यसबेला आफ्नो देशमा पठाएको सन्देशमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । विश्वभर नै चीनको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि चीनको पहिलो सर्त यही नै हुने गर्छ ।

चीनले ऋण दिन्छ र आफ्नै कम्पनीलाई काम दिलाउँछ, जसले चिनियाँ कामदारहरूकै प्रयोग गर्छ । यस्तै चीनले उक्त बन्दरगाहका लागि ऋण दिनुको अर्को कारण त्यसको सामरिक महत्त्व पनि हो । श्रीलंकाका पूर्व विदेश सचिव तथा चीनका लागि तत्कालीन राजदूत निहाल रोड्रिगोका अनुसार चिनियाँ अधिकारीहरूले ऋण सम्झौता गर्दा श्रीलंकाले आफ्नो इन्टिलिजेन्स (गुप्तचर) सूचना पनि आदान–प्रदान गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेका थिए । ‘हामी उक्त बन्दरगाहमा को आउँछ र रोकिन्छ भन्ने जान्न चाहन्छौं,’ चिनियाँ लाइन सम्झँदै रोड्रिगोले भने ।

चिनियाँ अधिकारी तथा चाइना हर्बर कम्पनीका सबै सर्तहरू मानेका राजपाक्षसँग उनीहरूको सम्बन्ध सदैव सुमधुर नै रह्यो । २०१५ को चुनावमा चिनियाँ राजदूतले आफ्नो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्ने कार्यहरू पनि गरे । राजपाक्ष सत्ताबाट बाहिरिए चिनियाँ सरकारसँगको आर्थिक सम्झौताहरू तोडिनसक्ने भयले उनले त्यसो गरेका थिए ।

चिनियाँ जालो
विश्वमा चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ सुरु भएको ५ वर्षमा चिनियाँ अधिकारीहरू खुसुखुसु कुन–कुन राष्ट्रसँग सम्झौताहरू भएका छन् र तिनको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर नियालिरहेका छन् । त्यसको पूर्ण खाका अहिलेसम्म प्राप्त नभएको चिनियाँ अर्थ योजनाकार बताउँछन् ।

अहिले आएर चिनियाँ अधिकारीहरूका लागि त्यस्ता सहयोग टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । चिनियाँ सहयोगकै कारण ती देशहरूमा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको आरोप लाग्न थालेपछि राष्ट्रपति सीलाई पनि चिन्ता परेको छ । उनले गत वर्षको आफ्नो भाषणमा चीनले बेल्ट र रोड इनिसिएटिभ निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई वृद्धि गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू पनि अवलम्बन गरिने बताएका थिए ।

बंगलादेशले चाइना हर्बरलाई भविष्यमा कुनै पनि कार्यका लागि बोलपत्रमा भाग लिन नपाउनेगरी प्रतिबन्ध गरेको छ । सडक मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उक्त कम्पनीका अधिकारीहरूले चियाको बट्टामा १ लाख डलर राखेर घुस दिने प्रयास गरेका थिए । यस्तै चाइन हर्बरकै माउ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई भ्रष्टाचार गरेकै
आरोपमा २००९ देखि ८ वर्षका लागि फिलिपिन्समा विश्व बैंकबाट सञ्चालित कुनै पनि परियोजनामा भाग लिन नपाउनेगरी प्रतिबन्ध गरिएको थियो ।

श्रीलंकाले पन्छाउन कठिन
श्रीलंकामा बनेको नयाँ सरकार आफ्नो सत्तारोहणसँगै भारत, जापान र अन्य पश्चिमी देशहरूसँग सम्बन्ध पुन: गाँस्नका लागि तत्पर भयो । तर चीनसँग पूर्ववर्ती सरकारले लिएको आर्थिक सहायतालाई पन्छाउँदै त्यसो गर्न सम्भव नभएको उनीहरूलाई छिट्टै ज्ञान भयो ।

‘हामीले यस्तो आर्थिक अवस्था पूर्ववर्ती सरकारबाट प्राप्त गरेका हौं, त्यस्तो अवस्थामा अन्य देशसँगको समन्वय त्यति सहज छैन । किनभने हामी अहिलेको हाम्रो आयस्रोतले ऋणको ब्याज तिर्ने अवस्थामा त छैनौं, त्यसको सावाँ तिर्ने त परको कुरा हो,’ नयाँ सरकार गठन भएसँगै एक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री रवि करुणानायकेले भने, ‘हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अनुशासनमा ल्याउन नसकेसम्म चीनसँग थप ऋण लिनुको विकल्प छैन ।’

केन्द्रीय बैंकका अनुसार श्रीलंकाले चीनलाई तिर्नुपर्ने रकम लगभग ३ अर्ब डलर छ । तर अर्थशास्त्री निशान डेमेलका अनुसार केही ऋण सरकारी किताबभन्दा बाहिर पनि रहेकोले ऋणको रकम ५ अर्ब डलरभन्दा माथि छ, जुन हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यस्तै गत मे महिनामा श्रीलंकाले ऋण चुक्ता गर्नकै लागि चाइना विकास बैंकसँग थप १ अर्ब डलर ऋण लिएको छ ।

सामरिक महत्त्व
चीनले श्रीलंकाको मुख्य बन्दरगाहमा पनि कब्जा जमाउन खुट्टा राखिसकेको छ । चाइना हर्बरले नै कोलम्बो बन्दरगाहमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाइरहेको छ । जसका लागि उसले ५० एकड जमिन आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ, जहाँ श्रीलंकाको केही चल्दैन ।

राजपाक्षको कार्यकालमा जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे कोलम्बो भ्रमणमा आउँदा चीनले आफू नियन्त्रित बन्दरगाह क्षेत्रमा पनडुब्बीलाई राखेर आफ्नै क्षेत्रमा श्रीलंकाको कुनै नियन्त्रण नरहेको देखाएको थियो । नयाँ सरकारले सत्ता सम्हालेपछि अब उप्रान्त आफ्नो सहमति बेगर कुनै पनि सैन्य गतिविधि गर्न नपाउने बताएको थियो । तैपनि यस विषयमा श्रीलंकाको नियन्त्रण साह्रै कमजोर छ ।

चीन अहिले पनि श्रीलंकामा आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई पुन: सत्तामा ल्याउनका लागि उद्यत देखिन्छ । पूर्व राष्ट्रपति राजपाक्षको दलले गत फेब्रुअरीमा भएको स्थानीय चुनावमा भारी बहुमत प्राप्त गरेको छ । यस्तै अर्को वर्ष नै श्रीलंकामा राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने २०२० मा आमनिर्वाचन हुनेछ । राजपाक्षले कानुनत: पुन: राष्ट्रपति पदका लागि चुनाव लड्न नपाउने भए पनि उनका भाइ गोताबाया राजपाक्ष उक्त पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तत्पर देखिन्छन् ।

मारिया अबी–हबिब
द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुदित

प्रकाशित : असार १६, २०७५ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सफ्टवेयर’ फेरिएको ग्रेडिङ

विज्ञहरु भन्छन्– शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै भर्नाको आधार कमजोर बनाउँदा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको छ
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि हरेक विद्यालयमा समीक्षा चलिरहेको छ । राजधानीको एउटा सामुदायिक विद्यालयको समीक्षामा भाग लिने मौका मिल्यो । शिक्षकहरू भनिरहेका थिए, ‘यसपालि त हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थी सबैले कक्षा ११ मा भर्ना पाउने भए ।’ भर्ना हुने आधारअनुसार सबै विद्यार्थीले १.६ जीपीए पूरा गरेका थिए ।

नेपाली, अंग्रेजी र सामाजिकमा डी प्लस ल्याएका थिए । शिक्षकहरू विद्यार्थीले पाएको जीपीएलाई ग्रेडमा बदलेर ए प्लस ल्याउने यति जना, ए ल्याउने यति जना भन्दै विद्यार्थीको ग्रेडसिट हेरेर गणना गरिरहेका थिए । उनीहरूको नजर विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा प्राप्त गरेको जीपीए र ग्रेडमा थिएन । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक नम्बर जोडदा आउने ग्रेड र जीपीएमा मात्रै थियो । ३२ विद्यार्थीको ग्रेडसिट मैले पल्टाएँ । त्यसमा २१ जनाले गणितमा डी र ई ल्याएका थिए । अंग्रेजीमा १० जनाको सैद्धान्तिकमा ‘ई’ ग्रेड थियो । ७ जनाको डी थियो । अब भन्नुस्, विद्यार्थीको सिकाइ कस्तो रहेछ ?
***

एक निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेकी एक छात्रा परीक्षा दिने बेलामा बिरामी परिन् । गणितको परीक्षामा उपस्थित मात्रै भइन् । उनको जीपीए २ भन्दा बढी छ । तर, गणितको ग्रेड ई छ । उनी अब ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिने मनस्थितिमा छैनन् । ग्रेड वृद्धि परीक्षा नदिई ११ कक्षा पढ्न पाइन्छ भने परीक्षाको झन्झटमा किन लाग्नु भन्ने सोचाइमा छिन् । शिक्षा मन्त्रालयले ग्रेड वृद्धि नगरी भर्ना नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकै छैन । विद्यार्थी नै परीक्षा दिने तयारीमा नभएपछि विद्यालय पनि जबर्जस्ती परीक्षा दिलाउने पक्षमा छैन ।
***

नुवाकोटका एक विद्यार्थीको जीपीए १.७० छ । अनिवार्य अंग्रेजीको सैद्धान्तिकमा ई, नेपालीमा डी, गणितमा ई, विज्ञानमा र सामाजिकमा डी छ । तर, सबै विषयमा शिक्षक र विद्यालयले दिएको प्रयोगात्मक नम्बर भने ए प्लस छ । २५ नम्बरको प्रयोगात्मकमा २५ नै दिएपछि विषयगत ग्रेडमा भने सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक जोड्दा गणितबाहेक सबै विषयमा डी प्लसभन्दा बढी छ ।
***

माथिका तीन तथ्यले तीन वर्षअघि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) ले शिक्षक र विद्यार्थीलाई पारेको प्रभाव कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । कक्षा ११ मा भर्ना गर्न १.६ जीपीए ल्याए हुने र हरेक विषयमा प्रयोगात्मकमा २५ नम्बर पाउने भएपछि विद्यार्थीले मिहिनेत गर्न छाडेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै
भर्नाको आधार कमजोर बनाउँदा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । २०७३ असार १ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्षतामा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले (हालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड) कक्षा ११ मा कस्ता विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने आधार तय गर्‍यो । विज्ञान पढ्न २ जीपीए, अंग्रेजीमा सी, सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस हुनुपर्ने प्रावधान राख्यो ।

१० कक्षामा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले ११ मा पढ्न विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा सी, सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस तोकियो । व्यवस्थापन समूह अध्ययन गर्न पनि गणितमा सी, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक र विज्ञानमा डी प्लस निर्धारण गरियो । २०७३ असार १५ मा अर्को बैठक बसेर विज्ञान पढ्न २ जीपीए र अंग्रेजीमा सी हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर डी प्लस बनाइयो । विज्ञान र गणितमा अनिवार्य सी प्लस, सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस हुनुपर्ने प्रावधान कायमै राख्यो । १० कक्षामा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले ११ मा पढ्न विज्ञान, गणित र अंग्रेजीमा सी, सामाजिक र नेपालीमा डी प्लस तोकिएकोमा १.६ ल्याउने जसले पनि ११ कक्षा हुन पाउने व्यवस्था गरियो । अरू विषयको बन्देज हटाइयो ।

व्यवस्थापन समूह अध्ययन गर्न पनि गणितमा सी हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर गणित, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक र विज्ञानमा डी प्लस निर्धारण गरियो । शिक्षातर्फको भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान र टिचिङ साइन्स अध्ययन गर्न नेपाली, गणित र अंग्रेजीमा डी प्लस ल्याए हुने प्रावधान राखियो । प्योर साइन्स पढ्नचाहिँ २ जीपीए अनिवार्य गरिएको थियो भने शिक्षातर्फको साइन्स पढ्न १.६ मात्रै भए पनि हुने व्यवस्था गरियो । अघिल्लो निर्णयमा विज्ञान र गणितमा सी, अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिकमा डी प्लस हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

‘अघिल्लो भर्ना आधार एक हदसम्म वैज्ञानिक थियो र त्यसले विद्यार्थीमा नपढी आफूले रोजेको कक्षा ११ को विषय पढ्न नपाइने रहेछ भन्ने भावना जागृत गथ्र्यो,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘विडम्बना विद्यालय शिक्षा सुधार योजनामा सहयोग गर्ने दाताको दबाब थेग्न नसकेर २०७३ असार १५ गते नै त्यो सर्तसहितको ग्रिड परिवर्तन गरी १.६ नै शिक्षाको स्तर कायम गरियो । विद्यालयको स्तर खस्काउने काम गरियो ।’

कमजोरलाई शिक्षा विषय
शिक्षा समूह अध्ययन गर्न १.६ जीपीए ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाली र अंग्रेजीमा डी प्लस र सामाजिकमा डी ल्याउनेले पनि शिक्षा समूह अध्ययन गर्न पाउँछन् । एसईईमा कमजोर उपलब्धि हासिल गर्नेहरू शिक्षा विषय पढदैछन् । भविष्यमा अहिले यी कमजोर विद्यार्थीहरू नै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय चलाउने सहसचिवहरू तयार हुनेछन् ।

शिक्षा सेवामा शिक्षा विषय अध्ययन गरेका मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकृत देवीराम आचार्यले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार १.६ देखि २ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी ४८ प्रतिशत छन् । जीपीए १.६ ले विद्यार्थीको सिकाइलाई आंशिक स्वीकार योग्य भनेर व्याख्या गरेको छ । यही समूह अहिले शिक्षा विषय अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT