चरम अल्पतन्त्रको मार

यो छोटो अवधिमा नेपालमा दुई हजार वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्र र त्यसको सांस्कृतिक विम्बका रूपमा रहेको नारायणहिटी राजदरबार म्युजियममा परिणत भएको छ । अहिलेसम्मका सबै संविधान शक्तिशाली शासकको घोषणा वा बकसबाट जारी हुने गरेकोमा इतिहासमा पहिलोपटक जनताले सिधै चुनेको जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्मित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ र त्यो पुरापुर कार्यान्वयनमा समेत गएको छ । झन्डै अढाई सय वर्ष पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय शासन राज्य संरचनाले विस्थापित गरेको छ । एक धर्म विशेषाधिकारको युग नै समाप्त भएको छ र नेपाल सम्प्रदाय निरपेक्ष बहुधार्मिक राज्यमा रूपान्तरित भएको छ ।

त्यत्तिकै युगान्तकारी परिवर्तनहरू जनताको मौलिक हकको क्षेत्रमा भएका छन् । राज्यको खर्चमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्नु, बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी, भोको मानिसले गाँस र छानारहित मानिसले बास प्राप्त गर्नु, बालक, वृद्ध, विधवा र असहाय जोकोहीले राज्यको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा र भरणपोषण पाउनु हरेक नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकार र राज्यको दायित्व हुनगएको छ । नेपाल निख्खर उदार पुँजीवादी मुलुकबाट पुँजीवाद र समाजवादका कैयन् विशेषताहरू मिश्रित भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी मुलुकमा परिणत भएको छ । संविधान बदल्न हतियार समात्नुपर्ने खण्ड पनि नेपालमा समाप्त भएको छ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेर संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधानको कुनै पनि विषय बदल्न सकिने भएको छ ।

यो एक दशकमा सामाजिक समावेशिताको क्षेत्रमा पनि नेपालले उल्लेखनीय फड्को हानेको छ । उदाहरणका लागि, पछिल्लो २०५६ सालको संसद्मा, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व केवल ७ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो झन्डै पाँच गुणा बढेर ३३.५ प्रतिशत पुुगेको छ । यो उपलब्धिलाई सामान्य भन्न मिल्दैन, किनकि विश्वको सबैभन्दा विकसित देश अमेरिकाको संसदमा समेत अहिले केवल १९.४ प्रतिशत र विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संसदीय लोकतन्त्र भनिने भारतमा समेत केवल ११.८ प्रतिशत महिला सांसद छन् ।

महिला समावेशिताले सबैभन्दा ठूलो फड्को स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वमा हानेको छ, जहाँ ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् । अहिले देशका कुल २९३ नगरपाालिकामध्ये ७ वटामा महिला मेयरले राजनीतिक नेतृत्व सम्हालेका छन् भने २७६ वटामा महिला उपमेयरले । त्यसैगरी ४६० गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये ११ जना महिला अध्यक्ष चुनिएका छन् भने उपाध्यक्षमा ४२४ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । कानुनमा लेखेर पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको पितृसत्तात्मक मानसिकताले गर्दा मेयर र अध्यक्षमा थोरैमात्र महिला पुगेका छन्, ७ मुख्य मन्त्रीमध्ये एकजना पनि महिला पर्नसकेका छैनन्, तथापि विगतसित तुलना गर्दा यो स्थानीय तहमा नेपालको इतिहासमै ज्यादा महिला प्रतिनिधित्वको स्थिति हो । अझ देशभरिका कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय ६७ दलित महिला सदस्य चुनिनु नेपालले अहिलेसम्म कहिल्यै नदेखेको परिदृश्य हो ।

यस अवधिमा संसदमा दलित प्रतिनिधित्व निकै बढेको छ । अहिले नेपालको संघीय संसदमा दलित प्रतिनिधित्व ७.५ प्रतिशत छ, जबकि गणतन्त्र अघिको प्रतिनिधिसभामा दलित प्रतिनिधित्व शून्य थियो । नेपालको २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अहिले ४ जना महिला मन्त्री छन्, जुन कुल मन्त्रीहरूको १७ प्रतिशत हो । त्यस्तै सर्वोच्च न्यायालयमा १९ जना न्यायाधीशमध्ये २ जना महिला न्यायाधीश छन् । यो कुल न्यायाधीश संख्याको ११ प्रतिशत हो । निश्चय नै यी दुई राज्य अंगमा संविधानले तोकेजति अनुपातमा महिला प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन, तथापि गणतन्त्र घोषणा अघिको तुलनामा भने यो बढेको छ ।

निजामती प्रशासनमा २०६५ सालमा महिला प्रतिनिधित्व फगत ११ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ । नीति निर्णय गर्ने सचिव तहमा समेत अहिले २ जना महिला पुगेका छन् । नेपाली सेनामा महिलाको उपस्थिति गणतन्त्रअघि १ प्रतिशत पनि थिएन । अहिले त्यो बढेर ४ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल प्रहरीमा महिला प्रतिनिधित्व अहिले ८ प्रतिशत छ र सशस्त्र प्रहरीमा ५ प्रतिशत छ, जहाँ गणतन्त्रअघि नाम मात्रको महिला प्रतिनिधित्व थियो ।

खालि महिला र दलितको मात्र होइन, जनजाति, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व पनि राज्यका बिभिन्न संरचनामा बढेको छ । अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा जनजातिहरू २७ प्रतिशत चुनिएका छन् भने मधेसी २१ प्रतिशत र मुस्लिम २ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिक सूचीतिर उनीहरू आफ्नो जनसंख्याको अनुपात अनुसार नै निर्वाचित भएका छन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा जनजाति मन्त्रीहरू ७ जना चुनिएका छन्, जुन मन्त्रीमण्डलको २९ प्रतिशत हो । यसमा मधेसी मन्त्रीहरू ४ जना परेका छन्, जुन मन्त्रीमण्डलको १७ प्रतिशत हो । मुस्लिम मन्त्री एकजना अर्थात ४ प्रतिशतको अनुपातमा मनोनीत रहेका छन्, जुन मुस्लिमको जनसंख्या बरोबर छ ।

यस प्रकार के भन्न सकिन्छ भने सामाजिक समावेशिताको नेपाली ग्राफ गणतन्त्रको घोषणापछि क्रमबद्ध रूपमा उकालो लागिरहेको छ । यसका बाबजुद राज्य संयन्त्रमा अझै बाहुन र पुरुष समुदायको चर्को हालीमुहाली भने यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तर एक दशक अघिको सापेक्षतामा यो घट्दैछ र पाखा परेका समुदायको समावेशिता विस्तारै बढ्दैछ ।

हामी कहाँ चुक्यौं ?
नेपालमा गणतन्त्रको घोषणापछि पनि बदलिन नसकेको पहिलो प्रमुख क्षेत्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्र हो । हामी यो क्षेत्रमा बदलिन नसकेको मात्र होइन, कैयन् परिसूचकहरूमा पहिलाभन्दा झन् खराब र खतरनाक स्थितिमा समेत पुगेका छौं ।

उदाहरणका लागि, आजभन्दा दस वर्षअघि हामी रु. १ को निर्यात गर्दा रु. ४ बरोबरको आयात गथ्र्यौं । अहिले हामी रु. १ को निर्यात गर्दा करिब रु. १५ को आयात गर्ने स्थितिमा पुगेका छौं । हाम्रो व्यापार घाटा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक निर्भरता भयावह स्थितिमा पुगेको छ । खालि विदेशमा श्रम बेच्न गएका नेपालीले पठाएको बढ्दो रेमिटेन्सले मात्र हामी धानिएका छौं । त्यसमा अलिकता तलमाथि हुने बित्तिकै नेपाली अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला डावाडोल हुन सक्छ ।

यतिबेलाको अर्को विडम्बना : हामीले वर्षभरिमा संकलन गरेको राजस्वले हाम्रो नियमित साधारण खर्चसमेत नधानिने स्थितिमा देश पुगेको छ । वर्ष २०७४/७५ को फागुन मसान्तसम्ममा हाम्रो कुल चालु खर्च ७३९ अर्ब देखिन्छ भने हाम्रो राजस्व संकलन भने खालि ७३० अर्ब मात्र । यो स्थितिमा देशको नियमित साधारण खर्च चलाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने टिठलाग्दो खण्डमा हाम्रो राज्य पुगेको छ । राजस्वले जब मुलुकको साधारण खर्च नै धान्दैन, विकास खर्च जुटाउने कहाँबाट ? देशले तिर्नुपर्ने आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्ने कसरी ? यसको तात्पर्य नेपाल यतिखेर ऋण तिर्न पनि ऋणै लिनुपर्ने डरलाग्दो आर्थिक संकटको स्थितिमा पुगेको छ ।

यो स्थिति एकै वर्षमा एक्कासी आएको नभएर हाम्रो विगत एक दशकको गलत आर्थिक नीति र पराश्रयी आर्थिक अभ्यासले गर्दा निम्तिएको हो । गणतन्त्रपछिको एक दशकमा देशमा कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, ग्रामीण औद्योगिक क्रान्ति गर्नेमा हामीले कुनै प्राथमिकता दिएनौं, जुन विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख थियो । यसका लागि हरेक गाउँमा सडक, सिंचाइ, बिजुली, पुँजी र प्रविधि पुर्‍याउने स्वनिर्भर विकासको बाटो हामीले अख्तियार गरेनांै । परिणामस्वरुप एक दशकमा देशमा राजनीतिक परिवर्तन निकै ठूलो भयो, तर त्यही अनुरुपको आर्थिक रूपान्तरण भने ठ्याप्पै हुन सकेन । यस बीचमा हरेकजस्तो सरकारले समृद्धिको नारा नदिएको होइन, तर त्यो समृद्धि सहर–बजार, सदरमुकाम र सम्भ्रान्त वर्ग वरिपरि मात्र फन्को मारेर बसिरह्यो’ यो गरिब केन्द्रित, गाउँ केन्द्रित र गरिखाने वर्ग केन्द्रित हुन सकेन ।

त्यसमाथि थप लौठसल्ला, पाँचऔंले, यार्चागुम्वा जस्ता बहुमूल्य जडिबुटीबाट बनेको औषधी निर्यात गर्ने विकासको ढाँचा अपनाएनौं, बरु बहुमूल्य जडिबुटी नै सिधा विदेश निर्यात गरेर तिनीहरूबाट बनेका तयारी औषधीचाहिँ अति महँगो मूल्यमा आयात गर्ने नवउपनिवेशमुखी विकासको ढाँचा हामीले अपनायौं । यतिसम्म कि देशलाई जुत्तामा, कपडामा, चिनीमा, कागतमा र अरू धेरै कुरामा आत्मनिर्भर बनाएका, हाम्रा मित्रराष्ट्रले अनुदानमा बनाइदिएका र नाफामै चलिरहेका उद्योगहरूसमेत निजीकरणका नाममा २०६५ सालअघि नै हामीले कौडीको भाउमा व्यापारीलाई बेचिदियौं ।

हामीले नेपाली श्रमशक्ति नेपालकै उद्यम व्यवसायमा प्रयोग गरेर तिनीहरूले उत्पादन गरेका कृषि तथा औद्योगिक उपज र सेवाहरू विदेशका बजारमा बेच्ने श्रमनीति/अथनीति अपनाएनौं । बरु त्यसको ठिक विपरीत, नेपाली श्रमशक्ति नै विश्व बजारमा निर्यात गर्ने र तिनीहरूले कमाएर पठाएको रेमिटेन्सको पैसाले विदेशमा बनेका महँगा विलासी वस्तु खर्बौं रुपैयाँ तिरेर किन्ने पराश्रयी श्रमनीति/अर्थनीति अपनायौं । यस बीचमा हाम्रो व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो । फलस्वरूप अहिले विदेशमा श्रमशक्ति बेच्न गएका नेपालीको कुल संख्या ४३ लाख पुगेको छ, जुन दस वर्षअघि आ.व. २०६५/६६ सम्ममा जम्मा १४.५९ लाखमात्र थियो । यसले विदेशमा श्रमशक्ति बेच्न जाने प्रवृत्ति एक दशकमै तीन गुणा बढेको प्रस्ट देखाउँछ । परन्तु बढ्दो रेमिटेन्सलाई नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले गौरवको विषय बनाइरहेको छ, जुन यथार्थमा राष्ट्रिय लाजको विषय हो ।

संसारको आर्थिक नियम नै यही रहेको छ कि जुन देशले अपरिष्कृत जडिबुटी र कच्चा पदार्थ तथा श्रमशक्ति ज्यादा मात्रामा निर्यात गर्छ र तयारी मालचाहिँ बाहिरबाट किन्छ, त्यो देशको राष्ट्रिय बचत कहिल्यै उँभो लाग्दैन र त्यो सही अर्थमा समृद्ध र विकसित मुलुक हुन सक्दैन । जुन मुलुकले आफूले किनिखाने वस्तुभन्दा निकै ज्यादा आफूकहाँ बनेको तयारी सामान विश्व बजारमा बेच्न सक्छ, त्यो देशको राष्ट्रिय बचतको ढुकुटी चुलिएर कालान्तरमा समृद्ध र विकसित मुलुक बन्न सक्छ । नेपालले त्यस हिसाबले विगत एक दशकमा उल्टो बाटो हिँड्यो– स्वनिर्भर समृद्धि र विकासको होइन, राष्ट्रिय बचतको ढुकुटी मोटो बनाउने बाटो होइन, अचाक्ली परनिर्भरता र देशलाई नवउपनिवेशमा परिणत गर्ने बाटो । राजनीतिक रूपमा अजंगको परिवर्तन गरेर पनि आर्थिक रूपमा नेपाल अहिले जुन डरलाग्दो संकटमा छ, त्यो त यही बाटो अख्तियार गर्नुको परिणाम मात्र हो ।

हामीले एक दशकमा रूपान्तरण गर्नबाट चुकेको अर्को क्षेत्र हाम्रो प्रशासन, न्यायालय र सुरक्षा संयन्त्रको प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना हो । प्रचण्ड पहिलोपटक प्रम भएको बेला यसमा पुनर्संरचनाको लागि एउटा ठूलो अनुकूल अवसर प्राप्त भएको थियो । तर त्यो अभूतपूर्व अवसर उत्तिकै खेर फालियो । फलस्वरुप, यी संयन्त्र अहिले पनि यथास्थितिप्रेमी वा प्रतिगामी छन् र तात्त्विक परिवर्तनलाई हमेशा छेर्की लगाएर छेक्ने शक्ति भएर खडा छन् ।

गणतन्त्रको एक दशकमा नेपाल चुकेको अर्को क्षेत्र सांस्कृतिक रूपान्तरणको क्षेत्र हो । हामीले राजनीतिक व्यवस्था त बदल्यौं, तर यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्र र तिनीहरूको प्रवृत्ति बदल्न सकेनांै । फलस्वरुप, आमूल रूपमा बदलिएको राजनीतिक प्रणाली तर नबदलिएका पात्र र प्रवृत्ति नै समकालीन गणतान्त्रिक नेपालको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास र चुनौती हुन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले पनि त्यत्तिकै सांस्कृतिक तवरले भ्रष्ट देखिन्छन्, जति उनीहरू गणतन्त्र घोषणा हुनुअघि थिए ।

बहुआयामिक भ्रष्टाचार खुलेआम रूपमा पहिलेभन्दा ज्यादा मौलाएको छ र संस्थागत बनेको छ । देश विधि र प्रणालीमा कहीं कतै चल्नसकेको छैन, बरु पैसा र पावरले सिंगो राज्य संयन्त्र, चुनाव र न्याय नै खरिद गर्नसक्ने खण्ड देशमा पैदा भएको छ । चुनावमा पैसाको यति ठूलो भूमिका देखिन थालेको छ कि करोडपतिभन्दा तलको सर्वसाधारण मानिसले चुनाव लड्न र लडेर पनि जित्ने आँट गर्न सक्दैन ।

गणतन्त्र भनेको समुदायतन्त्र हो । समुदायको सर्वोच्चता हो । नेपालमा भने सम्भ्रान्त वर्गको व्यक्तितन्त्र र तीन–चारजना शीर्ष नेताको सिन्डिकेटतन्त्र कायम भएको छ । सिंगो दल एकातिर, सारा कार्यकर्ता एकातिर भए पनि आधा दर्जन शीर्षनेताको मत त्यसभन्दा भिन्न छ भने त्यही कुरो कायम हुन्छ, जुन उनीहरूले इच्छाएका छन् । यो कदापि गणतन्त्र होइन, यो त चरम अल्पतन्त्र हो ।

के अहिले देशमा चुनिएर आएको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली वाम सरकारले गणतन्त्रको दसवर्षे यात्रामा जहाँ–जहाँ हामी चुक्यौं, त्यसलाई अबउता प्रभावकारी ढंगले सच्याउन र उल्टाउन सक्छ ? गणतन्त्रको भविष्य यसैमा निहित छ । गणतन्त्रलाई जोखिम भूपू राजाबाट त्यति छैन, जति यसभित्रै पैदा भएका श्रीपेच नलाएका नयाँ राजाहरूबाट छ ।

[email protected]