१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

परराष्ट्र नीति परिमार्जनको खाँचो

सिर्जना काफ्ले

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदलसँगै अबको परराष्ट्र नीतिका केही आयाममा परिवर्तन हुनुपर्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । लामो समयको राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र अकर्मण्यताबीच वामपन्थी गठबन्धन लगायत अन्य दलको संयुक्त सरकार बन्नु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

परराष्ट्र नीति परिमार्जनको खाँचो

२०१५ साल यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार निर्माण हँुदा परराष्ट्र नीति उही तदर्थवादमा जेलिएको अवस्थामा रहनुले बदलिँदो परिस्थितिले पैदा गर्ने जटिलता अन्त्य हुन सक्दैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थुप्रै कुरा अभाव रहँदै आएको छ ।


राष्ट्रको विकासका विविध आयाम हुने गर्छन् । राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक लगायत प्रत्येक क्षेत्रको समान विकाससँगै विचार, सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्नसके मात्र समग्र विकासको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।


यस अलावा सन् १९८० को दशकमा संसारमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल, आर्थिक सम्बन्धहरूमा आएको उतार–चढाव र यसले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूमा पर्ने प्रभाव छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।


नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आधुनिक नेपालको परराष्ट्र नीति सुरु भएको मानिन्छ । इतिहासलाई पाठ सिक्ने दस्तावेजका रूपमा लिएर वर्तमानको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र खासगरी नेपालको बहुपक्षीय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र मामिलामा ‘स्मार्ट पोलिसी’ निर्माणको समय आएको छ ।


संसारमा अहिलेको सम्बन्ध आर्थिक सम्बन्धमै निर्भर छ । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ र अर्को दक्षिण छिमेकी भारतको ‘मेक इन इन्डिया’ पोलिसीले आर्थिक सम्बन्ध र विकासलाई नै केन्द्रभागमा राखेका छन् ।


अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्धमात्र नभएर राष्ट्रिय, व्यक्ति–व्यक्ति र संस्था–संस्था बीचको सम्बन्धमा पनि आर्थिक कुरा नै प्रधान बनेको देखिन्छ । फेरिएको यो सन्दर्भमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तनको खाँचो छ ।


वर्तमान विश्वभरि चलेका राजनीतिक र आर्थिक धारमा विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, खुला स्वतन्त्र एवं प्रतिस्पर्धी बजारले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा निकै ठूलो प्रभाव पारेको पाइन्छ ।


आर्थिक कूटनीतिको उदय हुनुमा यी सबै धार जिम्मेवार छन् । उत्पादनमाथि लगानी, विश्व नै एक गाउँको रूपमा विकास हुनु, प्रथम विश्वबाट तेस्रो विश्वतिर ठूला पुँजी र प्राविधिक ज्ञानले प्रवेश पाउनु, राजनीतिक प्रभाव अन्त्य हुनु जस्ता विषयले विश्व अर्थ व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएकाले संसारमा आर्थिक कूटनीतिले स्थान पाएको हो ।


सन् १९९० को दशकमा नेपालले पनि निजीकरण, उदारीकरणको आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरेपश्चात विश्वको पुँजी बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्नैपर्ने बाध्यता देखापर्‍यो । कुनै मुलुकले निरपेक्ष रूपमा आफ्नोमात्र आर्थिक विकास गर्छ भन्ने विषय अहिलेको आर्थिक संसारमा प्राय: असम्भव छ ।


नेपालको विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य दुबै शक्ति परिचालित नगरेसम्म दिगो र प्रतिस्पर्धामा आधारित आर्थिक विकास सम्भव छैन । आन्तरिक शक्ति मुलुकभित्र रहेको स्रोतसाधनको वैज्ञानिक बाँडफाँड, परिचालन, सम्बद्र्धन र विकाससँग सम्बन्धित छ ।


तत्कालीन सोभियत संघ विघटनको अर्थ एउटा आर्थिक नीतिको अन्त्य र अर्को उदारवादी अर्थनीतिको उदय र विकास थियो । त्यसको परिणामस्वरूप पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रले तेस्रो विश्वका मुलुकलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा सर्त अगाडि आए ।


वैदेशिक सहयोगको बदलामा वैदेशिक ऋणमा सम्पूर्ण आर्थिक नीति परिवर्तन भए । अन्तर्राष्ट्रिय फेरबदल र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सही विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । परराष्ट्र नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई नै आधार मान्नु नेपालका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।


संसारलाई हेर्ने परराष्ट्र नीति निर्माणमा अन्य धेरै पाटा छन्, त्यसको अवस्था पनि छलफल गर्न जरुरी छ । तर अहिलेको सन्दर्भमा पाँच पक्षलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ– १) भारतप्रति नेपालको आर्थिक कूटनीतिक सवाल के–के हुन सक्छन् ? २) चीनलाई नेपालको आर्थिक कूटनीतिका रूपमा कसरी व्यापारिक साझेदार बनाउन सकिन्छ र चीनसँगको नेपाली आर्थिक चासो र सवाल के–के हुन सक्छन् ? ३) दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कूटनीतिमा उठाउनुपर्ने मुद्दा र हितकर प्रोजेक्ट के–के हुन सक्छन् ? ४) अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग अनुदान/सहयोगका विशिष्ट पक्ष के–के छन् ? प्राविधिक सक्षमताको अवस्था पहिचान गरिएको छ कि छैन ? ५) आर्थिक सहयोगको क्षेत्रमा अन्य मुलुकसँगको अन्तरक्रिया र रणनीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालीको कर्मक्षेत्र खाडी मुलुकसँग श्रम र आर्थिक कूटनीतिलाई कसरी वकालत गर्ने ?


आर्थिक कूटनीतिका रूपमा नेपालले पैरवी गर्दै आएका वैदेशिक व्यापारलाई प्रबद्र्धन, पर्यटन विकास, वैदेशिक लगानी विकास सहयोग, वैदेशिक रोजगार, नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहन आदि विषयलाई रणनीतिक रूपले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।


आफ्नो मुलुकको सम्भावना, सकारात्मकता र सक्षमता प्रदर्शन गर्नेगरी आर्थिक कूटनीति विकास गर्नुपर्छ । यो सरकारले परराष्ट्र नीतिमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीको परराष्ट्र नीति, विज्ञको राय र नयाँ परिस्थितिको आवश्यकता र मागलाई पनि होसियारी र जिम्मेवारीपूर्वक समाहित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?