बेइजिङसँगका विभ्रम

चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालमा यथार्थभन्दा पर गएर सोच्ने र अवास्तविक अपेक्षाहरू राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
सुधीर शर्मा

काठमाडौँ — चीनले ल्हासाबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म रेलमार्ग भर्खरै जोडेको थियो । सहकर्मी सम्पादक अखिलेश उपाध्याय र म त्यही रेलमा यात्रा गर्दै थियौं । ल्हासा र सिगात्सेमा मान्छेहरू कम, रेलवे स्टेसनचाहिंँ किन त्यति भीमकाय बनाएको होला भन्ने लागिरहेको थियो, बाटोमा अन्य स्टेसनहरू पनि उस्तै बडेमानका देखिए । अनि रेलको लिक पनि ठूलठूला पहाडहरू खोपेर निकै ठूलो लगानी गरेर बनाए जस्तो देखियो ।

नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीद्व्य वीपी काेइराला र चाउ एनलाई २८ अप्रिल १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दै ।

यति उजाड ठाउँमा यति ठूला पूर्वाधार किन बनाएको होला ? त्यो देख्दा जोकोहीको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्छ । ‘यो हामीले भविष्यलाई हेरेर बनाएको हो,’ सँगै रहेका एक चिनियाँ अधिकारीले सांकेतिक जवाफ दिए, ‘अनि यो भविष्य तपाईहरूसँग पनि जोडिएको छ ।’

सिगात्सेसम्म आएको त्यो रेललाई चीनले रसुवामाथिको केरुङसम्म ल्याउने भनेको छ । अनि त्यहाँबाट त्यसलाई काठमाडौंसँग जोड्ने प्राविधिक लेखाजोखा भइरहेको छ । सायद त्यसैले त्यसलाई नेपालको ‘भविष्य’सँग पनि जोड्न खोजिएको होला । तर त्यो हाम्रानिम्ति साँच्चै परिणामदायी हुन्छ या त्यसलाई लिएर हामीले अनावश्यक अपेक्षामात्र गरिरहेको हो ?

वास्तवमा नेपालमा चिनियाँ रेललाई लिएर यति धेरै अपेक्षा गरिँदैछ कि मानौं त्यो कुनै यातायात पूर्वाधार नभई ‘जादुको छडी’ हो । यस्तो छडी– जो घुमाउनासाथ समृद्धिको चटके सपना पूरा भइहाल्छ । वास्तवमा चीनसँगको समग्र सम्बन्धलाई लिएरै हामीकहाँ थुप्रै भ्रमहरू छन् । यस्ता भ्रम– जो वास्तविकताभन्दा कहिलेकाहीं कोशौं टाढा हुन्छन् । जस्तो कि :

-चीनले हामीलाई आँखा चिम्लेर सहयोग दिन्छ, रेल बनाइदिन्छ, बिजुली निकालिदिन्छ, विकास गरिदिन्छ र हामीले आफू केही नगरी समृद्धि हासिल भइहाल्छ । यो अति–अपेक्षा हाम्रो पहिलो भ्रम हो ।

-दोस्रो, हामीले चीनलाई सदैव भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र लिन्छौं । केही पर्दा भारत विरुद्ध चीनले सघाइहाल्छ भन्ठान्छौं । यो अर्को अति बुझाइ हो ।

-तेस्रो, हामीलाई चीन चाहिएको हो कि चीनलाई हामी ?

पहिलो मुद्दाबाटै कुरा थालौं । ‘सफ्ट पावर’का दृष्टिले नेपालमा चीनको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै नेपाली मनमा उसले पाएको सद्भाव हो । दक्षिणपूर्वी एसियाका थुप्रै मुलुकमा उसलाई यो सुविधा उपलव्ध छैन । त्यहाँ उसको छवि ठिक त्यस्तै नकारात्मक छ, जस्तो हामीकहाँ भारतको छ । तर नेपालमा भारतले झैं सूक्ष्म व्यवस्थापनको शैली अख्तियार नगरेकाले हुनसक्छ, चीनप्रति अधिकांश नेपालीको हेराई हालसम्म सकारात्मक छ ।

यसको श्रेय चिनियाँ आर्थिक साम्राज्यका ‘आर्किटेक्ट’ देङ सियाओ पिङलाई जान्छ, जसले प्रख्यात ‘२४–अक्षरे रणनीति’मा आफ्नो क्षमता लुकाउन र ‘लो प्रोफाइल’मै बसेर प्रगति गरिरहन सिकाएका थिए । तर सन् २००८ यता चीनले त्यो मन्त्रलाई थन्काएको छ । सक्रिय विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि अहस्तक्षेपको ‘नन–इन्टरफेरेन्स पोलिसी’ बद्लिएको छ । त्यसको ठाउँ ‘कन्स्ट्रक्टिभ इन्गेजमेन्ट पोलिसी’ले लिएको छ, जस अन्तर्गत उसले नेपाली आन्तरिक मामिलामा समेत चासो राख्न र राय–सल्लाह दिन थालेको छ ।

सन् २०१३ मा सी चिनफिङले सत्ता सम्हालेपछि त चीनको काम गर्ने तौर–तरिकामा आकाश–जमिनको अन्तर आएको छ । उनले आफ्ना भाषणहरूमा बारम्बार ‘पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भएको चिनियाँ सभ्यता’को पुनरुत्थान गर्ने भन्छन्– ‘पहिले पनि चीनले विश्वको अगुवाइ गरेको थियो, अब फेरि गर्छाैं’ भन्ने शैलीमा ।

राष्ट्रपति सीको छिमेक–नीतिको छनक उनका सम्बोधन र दस्तावेजहरू संग्रहित दुई भागको ‘गभर्नेन्स अफ चाइना’ पुस्तकमा पाइन्छ । त्यसको पहिलो भाग (पृष्ठ ३२५–२९) मा लेखिएको छ, ‘छिमेकी देशहरूसँग चीनको कूटनीतिको आधारभूत नीति भनेको उनीहरूलाई मित्र र साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित रहेको महसुस गर्न लगाउने र उनीहरूको विकासलाई सहयोग गर्ने हो ।’

चीनले यसको बदलामा आफूले पनि केही चाहेको छ । जस्तो कि सीले लेखेका छन्, ‘प्रत्युत्तरमा हामी के आशा गर्छौं भने छिमेकी देशहरूले हामीप्रति राम्ररी झुकाव राख्नेछन् र चीनले उनीहरूसँग बलियो सान्निध्य राख्नेछ । साथै हामीप्रति आकर्षण बढ्नेछ र हाम्रो प्रभावमा अभिवृद्धि हुनेछ ।’

विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अगाडि बढिरहेको राष्ट्रले प्रभाव विस्तारको प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैहुन्न, चाहे त्यो नेपालमा होस् या न्युजिल्यान्डमा । चीन सरकारले आफ्नो राजनीतिक–कूटनीतिक– सामरिक प्रभाव बढाउन खोजेको छ नै, जसरी उसका लगानीकर्ता र व्यापारिक कम्पनीहरूले मुनाफा बढाउन चाहेका छन् ।

यो सबै बुझेर हामीले चीनसँग कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो सहकार्य गर्न खोजेको हो, त्यसबारे दिगो नीति/रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी चीनले सद्भावमात्र राख्छ, कुनै स्वार्थ छैन भन्ने भ्रमबाट हामी जतिसक्दो चाँडो मुक्त हुन सक्नुपर्छ । ऊ प्रभाव विस्तारको स्वार्थ बोकेरै आउने हो, त्यसबाट हाम्रो राष्ट्रिय हित कुण्ठित नहोस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने दायित्व हाम्रै हो ।

हाम्रो सन्दर्भमा चीनसँग निकट भविष्यमा हुनसक्ने एउटा ठूलो सम्झौता भनेको सुरुमा उल्लेख गरिएको रेलमार्गका सन्दर्भमा हो । चीनले आफ्नो मुख्य भूमिबाट ल्हासा र सिगात्सेसम्म रेल जोडेपछि तिब्बती जनजीवनमा ठूलै कायापलट आइसकेको छ । त्यसलाई अब केरुङसम्म ल्याउने, काठमाडौं झार्ने र यहाँबाट तराईतिर ओरालो लाग्दै भारतीय भूमिसम्म जोड्ने हो भने त्यसले दक्षिण एसियाको भूआर्थिक र भूराजनीतिक दुवै पाटोमा विशाल बद्लाव ल्याउनेछ । तर चिनियाँ रेल नेपाल हुँदै भारतीय बजारसम्म पुग्दा नेपालले चाहिंँ के फाइदा पाउँछ ? कसरी आफूलाई ‘ट्रान्जिट’ मुलुक बनाउन सक्छ ? यसतर्फ विज्ञहरूको अध्ययन आवश्यक छ ।

चिनियाँ रेलवे विभागले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर वास्तविकता के हो भने त्यसको निर्माण अझै सुरु गरिएको छैन । नेपालले केरुङ–काठमाडाैं र सम्भवत: काठमाडौं–भारतसम्म रेल जोड्ने निधो गरेपश्चात मात्र चिनियाँहरूले त्यो थाल्ने जस्तो देखिन्छ ।

जानकारहरूका भनाइमा सिगात्से–केरुङ खण्ड बन्न नै अब कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ भने केरुङ–काठमाडौंलाई त झन्डै एक दशक नै लाग्ला, कुनै बाधा–व्यवधान खडा नभएको खण्डमा । अर्थात् यो नेताहरूको भाषणमा सुनिए जस्तो केही महिना या वर्षमै बन्ने/बनाइने कुरा होइन ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको स्थलगत अध्ययन भर्खरैमात्र सुरु भएको छ । अब यसको प्राविधिक/आर्थिक योजना तय गर्दा नेपालले आफूलाई कसरी लाभ मिल्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी रेलको खाँचो हामीलाई भन्दा बढी चीनलाई भएको हुँदा सकभर यसलाई अनुदानमा बनाउने, ऋण नै लिनुपर्दा सहुलियतपूर्ण मोडल खोज्नुपर्ने खाँचो छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको इपिसेन्टर बनेको चीनसँगको आर्थिक साझेदारीबाट सारा संसारले लाभ लिइरहेको छ भने साँधमै रहेको नेपाल निरपेक्ष बसिरहने कुरा आउँदैन । तर सवाल यतिमात्रै हो, आर्थिक उपनिवेश बन्ने खतराचाहिंँ नआओस्् । कतिपयले नेपालको चीनसँग सहकार्य नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर आर्थिक जोखिमको हाउगुजी मात्र देखाउने गरेका छन् । चीनसँग ढंग पुर्‍याएर सहकार्य गर्न नसक्दा कतिपय मुलुक ‘डेब्ट ट्रयाप’मा फँसेका दृष्टान्त पनि छन् । यस्तो जोखिम त जुनसुकै शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्दा पनि हुनसक्छ । त्यसबाट बच्दै राष्ट्र हितका पक्षमा निर्णय लिन नै कूटनीतिक कौशल चाहिने हो ।

कूटनीतिक कौशलको माग यहाँको जटिल भूराजनीतिले पनि गर्छ । किनभने नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्राय: भारत आइहाल्छ । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दा भारतको कान ठाडो भइहाल्छ । चीनले पनि नेपाललाई भारतसँगको सहकार्यको माध्यम बनाउन चाहन्छ । त्यसैले पछिल्ला वर्षहरूमा चीन–नेपाल–भारत (सीएनआई) साझेदारीको विमर्श चल्न थालेको छ ।

भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा र साझेदारीको दुईधारे सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यो कहिले चर्कन्छ, कहिले हार्दिकतामा बद्लिन्छ । भारतमा आफ्ना पुराना मित्र मोदी सत्तामा आएपछि चिनियाँहरूको अपेक्षा निकै थियो । तर मोदी सरकार अमेरिकी ध्रुवतिर ढल्किदियो, चिनियाँहरूको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को आलोचना गर्‍यो र तिब्बती कार्डसमेत खेल्न थाल्यो । उता चीनले पाकिस्तानमा कश्मिरको विवादित भूमि हुँदै जाने ‘सिपेक’ कोरिडोर खोलिदियो, न्युक्लियर सप्लाइ ग्रुपको सदस्य बन्ने र मसुद अजहरलाई आतंकवादी घोषणा गर्ने भारतीय प्रयासलाई राष्ट्र संघमा रोकिदियो । त्यो सबैको उत्कर्ष थियो– गत वर्षको डोक्लाम विस्फोट । अन्तत: सीमा–झडपको त्यो तनाव मत्थर पारेर अहिले फेरि उनीहरू मधुमासको चरणमा फर्केका छन् ।

कतिसम्म भने सी र मोदीबीच सन् २०१४ यता भेटघाट नै १४ पटक भइसकेको छ । यता काठमाडौंको ठूलो जमातचाहिंँ चीनले भारतलाई सदैव दुश्मनका रूपमा मात्र हेर्छ भन्ठान्छ । नेपालमा चीन भारतसँग भिड्नै आउँछ भन्ने हदको टिप्पणीसमेत सुनिन्छ । निश्चय पनि चीन नेपाल लगायत दक्षिण एसियाभरि पस्न खोज्दैछ । सबैतिर आफ्नो उपस्थिति बढाउन लागिपरेको छ । तर त्यसका लागि भारतलाई चिढ्याउने या उससँग कुनै किसिमको द्वन्द्वमा अल्झने मनसाय देखिन्न । यथार्थमा चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी सहयात्री बनाउन चाहेजस्तो देखिन्छ । किनभने उसको लक्ष्य भारतभन्दा धेरै पर अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने हो । त्यसैले भारतलाई आआफ्नो शिविरतर्फ तान्न चीन र अमेरिकाबीच होडबाजी जारी छ ।

भारतलाई भने चीनसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रँदा ‍दा या सुध्रँदा – कुनै पनि अवस्थामा नेपाल या अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चिनियाँ आगमन स्वीकार्य छ्रैन । उसले बलबुताले भ्याएसम्म चीनलाई रोक्न खोजिरहेकै छ । तर आर्थिक तागत यति शक्तिशाली हुँदोरहेछ कि आफ्नै देशमा समेत उसको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । सम्भवत: यो परिस्थिति एवं भारतको आफ्नै आवश्यकताका कारणले समेत आगामी दिनमा बेइजिङ–दिल्ली साझेदारी अरु गाढा हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल विशेष रूपमा चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ । यसअघि भारतसँग सम्बन्ध सुधिँ्रदा चीनले लिपुलेकलाई दुईपटक बिर्सिदिएको थियो । लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भारतीय अतिक्रमणलाई मतलव नगर्दै त्यसलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन चीनले सहमति जनाएको थियो । भारत–चीनमाझ ‘हनिमुन’ गाढा हुँदै जाँदा यस्ता अन्य संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्ने परिस्थिति फेरि दोहोरिन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा चनाखो बस्न र कूटनीतिक सक्रियता बढाउनु बाहेक नेपालसँग खासै उपाय छैन । तर उनीहरूको समझदारी आफ्नो हितमा उपयोग हुन्छ कि त्यसतर्फ भने निरन्तर प्रयास जारी रहनुपर्छ । सामान्यत: भारतले चीनसँग नेपालको घनिष्टता बढेको रुचाउँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्दा पनि भारत असन्तुष्ट थियो नै । त्यसपछि राजा महेन्द्रले कोदारी नाका खोल्दा दिल्लीबाट नेहरूले नै विरोध गरेकै हुन् । पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन तथा यातायात सम्झौता गर्दा होस् वा त्यसपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बीआरआईको सदस्यता लिंँदा–भारत खुसी थिएन ।

नेपाली नेतृत्वले चाहेको खण्डमा अरुको विरोध वा असन्तुष्टिले छेक्दो रहेनछ भन्ने यी दृष्टान्तहरूले देखाएका छन् । अहिले त प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप सहुलियत प्राप्त छ । एकातिर भारत–चीन सम्बन्ध सुध्रिएको छ, अर्कोतिर उनी स्वयंले पनि भारतसँग नयाँ शिराबाट विश्वास स्थापित गरेका छन् । आन्तरिक रूपमा पनि मजबुत र दिगो सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले चीनसँग रेलमार्ग, ऊर्जा या अन्य दूरगामी सम्झौताहरू गर्दा बाह्य अवरोध आउने अवस्था पनि देखिन्न । कम्तीमा एक वर्षपछि हुने लोकसभा निर्वाचनपूर्व मोदी सरकार छरछिमेकको आन्तरिक मामिलामा हात हालेर थप बदनाम हुन र आफ्नो निर्वाचन आधार खलबल्याउन चाहन्न । नेपालले एक–डेढ वर्षको यो अवधिलाई कूटनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

खासगरी रेल सञ्जाल र ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपाल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय साझेदारीको आफ्नो पूर्व प्रस्तावलाई पनि नेपालले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन सक्छ । आखिर चीन र भारतबीच नेपाल हुँदै रेलमार्ग जोड्न होस् या नेपालमा उत्पादित जलविद्युतका निम्ति भारतीय बजार पहिल्याउन– यी तीन देशबीच न्यूनतम समझदारी चाहिने नै हुन्छ ।

अन्त्यमा, एउटा प्रश्न– चीनलाई हामी चाहिएको हो कि हामीलाई चीन ? दुवैलाई दुवै चाहिएको छ । तर हामीलाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।

हाम्रो हकमा, भारत निर्भरता घटाउन उत्तरी ढोकाहरू खोल्न आवश्यक देखिएको हो । खासगरी पछिल्लो नाकाबन्दीका बेला चिनियाँ नाकाहरूको महत्त्व ह्वात्तै महसुस भयो । अर्कोचाहिंँ मुलुकको विकासका लागि चिनियाँ आर्थिक लगानी आकर्षित गर्नुका साथै उससँग रेल, सडक लगायतका ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।

चीनका निम्तिचाहिंँ नेपालको महत्त्व दुइटा कारणले छ । एउटा, परम्परागत दृष्टिले तिब्बतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि । अर्को, भारतीय बजारसम्म सहज पहुँचका निम्ति । उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता ४० करोडभन्दा बढीको भर्भराउँदो भारतीय बजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन चीनका निम्ति नेपाली नाकाभन्दा सहज अन्यत्र देखिन्न ।

नेपालतर्फका नाकाहरू यातायात सञ्चालनका दृष्टिले जति सहज छन्, भारत या भूटानसँगको सीमामा चीनलाई यस किसिमको सुविधा उपलव्ध छैन । सिक्किमतर्फको नाथुला नाका साँघुरो र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशीलसमेत छ भने हिमाञ्चलतर्फको बाटो पनि कोदारी या केरुङजस्तो सजिलो छैन । भूटानसँग चीनको औपचारिक सम्बन्ध कायम नभएको, त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थितिसमेत रहेको, केहीअघि त्यहीं डोक्लाम विवादसमेत उब्जिएको कारण भूटान–चीन सहकार्य तत्काल सम्भव देखिन्न । त्यसैले चीन–भारत कनेक्टिभिटी नेपालमार्फत जति सजिलो हुन्छ, अन्यत्रबाट त्यसको सम्भावना छैन । आखिर इतिहासमा पनि नेपालले तिब्बत र भारतबीच ट्रान्जिट रुटको भूमिका खेलेकै हो ।

नेपाललाई चीन जति चाहिएको छ, चीनलाई नेपालको खाँचो उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा वार्ता गर्दा यो वास्तविकतालाई बिर्सनु हुन्न ।

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतन्त्र र योग्यतातन्त्र

कर्मचारीतन्त्रमा औसत होइन, उत्कृष्ट मस्तिष्क भित्र्याउन सक्नुपर्छ । ‘मेरिटोक्रेसी’ मूलमन्त्र बन्नुपर्छ ।
उमेशप्रसाद मैनाली

काठमाडौँ — राजनीतिक प्रणालीहरूमा लोकतन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट मानिँदै आएको छ । लोकतन्त्रका आदर्श भनेको स्वतन्त्रता, नागरिकको सर्वाेच्चता, सरकारको नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता नै मुख्य हुन् । तर यिनै आदर्शभित्र लुकेको खराबी वा रोगले कहिलेकाहीं यो व्यवस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्– ‘हरेक चिजसँग विशेष खराबी र रोग पनि हुन्छन् र त्यसैले त्यस चिजको नाश गर्छ । अन्धोपनले आँखालाई, ढुसीले मकैलाई र धमिराले काठलाई नष्ट गर्छ ।’

उनले स्वतन्त्रताप्रतिको अत्यधिक प्रेमले तानाशाहीतिर डोर्‍याउँछ र राजनीतिक व्यवस्था कुलिनतन्त्र, त्रासतन्त्र, अल्पतन्त्र, लोकतन्त्र र तानाशाही पाँच चक्रमा घुमिरहन्छ भनेका छन् । यस राजनीतिक प्रणालीले आत्मसात गरेका प्रक्रियाहरूको गलत अवलम्बन गर्दा संकटमा परे पनि यसको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिशास्त्री सीईएम जोडले लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्र र्‍याफ्टजस्तै हो र कहिल्यै डुब्दैन, तर कुनै समय यसरी चल्छ कि तिम्रो खुट्टा पानीमा झार्नुपर्छ ।’ उनको यो उदाहरण हरेक लोकतन्त्रवादीका लागि मननयोग्य छ ।

जनताको ‘च्वाइस’ र ‘रिमोट च्वाइस’
लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता हुने भएकाले उनीहरूबाट छानिएका योग्यतम व्यक्तिहरूबाट सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सार्वजनिक पदको हकदार हुन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नागरिकको बृहत अंग (ग्रेट बडी अफ द पिपुल) बाट छानिनुपर्ने, सीमित अवधि उनीहरू सन्तुष्ट रहेसम्म काम गर्न पाउने गरिन्छ । आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मात्रै हँुदैनन्, योग्यताका आधारमा नियुक्त हुनेहरू पनि शासन–प्रशासनमा संलग्न हुन्छन् । यी दुवै वर्गका जनताका प्रतिनिधि जनताले योग्य ठानेका व्यक्ति हुनुपर्छ ।

अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकार जेम्स मैडिसनले लेखेका थिए, ‘न्यायाधीशहरू र अन्य अधिकारीहरू पनि जनताको चयन वा दूरचयन (रिमोट च्वाइस) बाट छानिनुपर्छ ।’ यसको परिणामस्वरुप अहिलेसम्म पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न काउन्टीमा न्यायाधीश र अन्य सरकारी कर्मचारी जनताद्वारा निर्वाचित गर्ने प्रचलन छ । संघीय न्यायाधीशहरू लगायत उच्च पदाधिकारीको नियुक्तिको अनुमोदन सिनेटबाट गराउनुपर्ने प्रावधान छ । स्वीट्जरल्यान्डमा पनि न्यायाधीशहरू निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूको सन्दर्भमा जनताको ‘डाइरेक्ट च्वाइस’ वा ‘रिमोट च्वाइस’ले अमेरिकामा अहिलेसम्म काम गरे पनि नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लामो समय रहेन ।

राष्ट्रपति ज्याक्सनले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै ‘लुट विजेताको हुन्छ (टु द भिक्टर बिलोङ्स द स्पोयल)’ भनेपछि कर्मचारीतन्त्रमा ‘लुट प्रणाली’ लागू गरियो । हरेक राष्ट्रपति विजयी भएपछि ‘विजयोपार’को रूपमा सरकारी पदहरू आफ्ना समर्थक कार्यकर्तालाई दिनथाले । यसरी ‘मेरिट’को सट्टा ‘मर्सी’ र ‘कम्पिटेन्सी’को बदला ‘क्रोनिज’ले स्थान पाउन थाले । यसको चरमोत्कर्षमा एकजना सरकारी पदका आकांक्षी चाल्र्स गिताऊ भन्ने व्यक्तिले सन् १८८८ मा राष्ट्रपति गारफिल्डको हत्या गरेपछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो र विस्तारै माथिल्ला पदहरू बाहेक अन्य पदमा योग्यता प्रणाली लागू गरियो । अन्य देशमा जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिएन, त्यहाँ तीन प्रकारले सार्वजनिक पद दिन थालियो– धनिकतन्त्र, संरक्षकतन्त्र र लुटतन्त्र । फ्रान्समा फ्रेन्च क्रान्तिभन्दा अगाडि सरकारी पदहरू व्यापारिक तरिकाले बिक्री गरिन्थ्यो र धनी तथा कुलिन वर्गले यो पद किन्ने गथ्र्याे । साधारण किसान र जनताबाट यो पद किन्नेले रकम असुली गथ्र्याे, जसलाई ‘क्विट मनी’ भनिन्थ्यो ।

‘मेरिट सिष्टम’ र ‘मेरिटोक्रेसी’
‘सर्वोत्कृष्टले मात्र राज्यको सेवा गर्नेछ,’ योग्यता प्रणालीको सुरुवातमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा दिइएको नारा थियो । यो व्यवस्था अमेरिकामा पेन्डलेटन एक्ट सुरु भएपछि लागू भए पनि योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम चीनमा तीन हजार वर्ष पहिले नै सुरु भइसकेको मानिन्छ । सरकारी पदमा भर्ना गर्न चीनमा लिखित परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । चीनको बेइजिङस्थित ‘फर्बिडेन सिटी’ यस इतिहासको साक्षीको रूपमा छ ।

आधुनिक योग्यता प्रणाली व्यवहारमै लागू गर्नेमा बेलायत पहिलो राष्ट्र मानिन्छ । उसले ब्रिटिस इन्डियामा सन् १८५४ मै योग्यता प्रणालीका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने कार्य सुरु गरेको थियो । अहिले अधिकांश देशमा योग्यता प्रणालीको आधारमा सरकारी कर्मचारी छनोट गर्ने गरिन्छ । योग्यताका आधार (मेरिट क्राइटेरिया) बाहेक अन्य राजनीतिक वा सामाजिक आधारमा सार्वजनिक पद दिइनु हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । रूस, चीन लगायत केही साम्यवादी र लोकतन्त्र नभएका अन्य केही मुलुकमा भने योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको छैन । रूसमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारी पदहरूमा नियुक्ति गरिन्छ, जसलाई ‘नोमेनक्रेटुरा’ भनिन्छ । चीनमा पनि यस्तै स्थिति छ ।

योग्यता प्रणाली (मेरिट सिष्टम) को प्रयोग भएको लामै समय भए पनि योग्यतातन्त्र (मेरिटोक्रेसी) को अवधारणा विकास भएको धेरै भएको छैन । ब्रिटिस समाजशास्त्री माइकल योङले सन् १९५८ मा यो शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन् । योग्यता प्रणालीले कर्मचारी छनोटको सीमित क्षेत्र समेटेकोमा ‘योग्यतातन्त्र’ले व्यापक अर्थबोध गराउँछ । यस्तो समाज जहाँ जुन नागरिकले उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्छ । उसले नेतृत्वको पदमा र उसको क्षमताको आधारमा अन्य पद पाउन तथा पदोन्नति हुन पाउँछ । त्यही प्रणाली नै ‘योग्यतातन्त्र’ हो भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

सरकारका दुवै विभाग– निर्वाचित र नियुक्तमा यो ‘तन्त्र’ लागू भएमात्र लोकतन्त्रको मर्म अनुरुप हुन्छ भन्ने मान्यता बनेको छ । यो बेग्लै कुरा हो कि योग्यताका आधार भने यी दुई वर्गका लागि फरक हुनसक्छ । बुद्धि, मिजास, संयम, साहस, सोच, जनप्रियता राजनीतिक नेतृत्वका लागि योग्यताका आधार हुन सक्छन् । ज्ञान, सीप, प्रकृत्ति र मनोवैज्ञानिक स्थिति कर्मचारीह छनोटका आधार हुन सक्छन् ।

निर्वाचनका विविध रूप राजनीतिक पदका लागि प्रयोग गरिन्छ भने कर्मचारीका लागि लिखित परीक्षा, व्यक्तित्व र झुकाव परीक्षा, सीप परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण लगायतका परीक्षण विधि प्रयोग गरिन्छ । परीक्षणका विधिहरू वैज्ञानिक भएनन् भने ‘योग्यतातन्त्र’ले उल्टो नतिजा पनि दिन सक्छ । यसै सन्दर्भमा ‘एरोज इम्पसिबिलिटी थ्योरम’को चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । यसको निचोड छ, ‘हरेक मतदान प्रणालीले गलत र स्वेच्छाचारी विजेता बनाउँछ ।’ यो निष्कर्ष सर्वस्वीकार्य नभए पनि नेपाल लगायत धेरै अल्पविकसित मुलुकमा यस्तै देखिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको ‘फ्लागसिप’
नेपालमा योग्यतातन्त्रको चर्चा गर्दा कर्मचारीतन्त्रसँग यस अवधारणालाई जोडेर विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै ‘पब्लिक सर्भिस कमिसन’का नाममा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय गठन भई कर्मचारीको भर्ना योग्यताका आधारमा गर्न सुरु गरियो । राणाकालीन ‘चाकडी प्रथा’मा आधारित कर्मचारी भर्ना र ‘पजनी प्रथा’को रूपमा बर्खासी तथा बढुवा गर्ने प्रचलनलाई खारेज गरेर आधुनिक योग्यता प्रणाली एक्कासि लागू गर्नु आफैमा क्रान्तिकारी कदम थियो ।

यस प्रणालीले काम गर्न खोज्दा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा आएको कम्पनले केही वर्ष आयोगलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिएको र राजनीतिक नेतृत्वले आयोगलाई ‘बाइपास’ गर्दै आफ्ना मानिसलाई प्रशासनिक गठन, पुनर्गठन आदि नाममा सरकारी सेवामा छिराउने काम गरेको देखिन्छ । जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरेपछि लोकसेवा आयोगलाई पनि २०१७ माघ २५ देखि २०१८ जेठ मसान्तसम्म निलम्बन गरी प्रशासनलाई ‘स्वच्छ’ बनाउने नाममा ‘कालो पजनी’ गरिएको थियो ।

यस्ता उकाली–ओरालीबीच पनि आयोगले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिनै रह्यो । २०१२ सालदेखि आयोगले छनोटका केही मापदण्ड बनाई कर्मचारीहरूको ‘स्क्रिनिङ’ गर्न थालेको थियो । २०१६ सालसम्म त आयोगले नेपाल प्रहरी र सेनाका अधिकृतहरूको ‘स्क्रिनिङ’को काम पनि गथ्र्याे । विदेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न जानेको छनोट पनि आयोगले गथ्र्याे । पञ्चायती व्यवस्थामा अञ्चलाधीश, भूमिसुधार अधिकारी, सहायक अञ्चलाधीश जस्ता पदमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर आयोगको योग्यता परीक्षण छलेर आफ्ना मानिस निजामती सेवामा छिराउने काम तत्कालीन राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले गरेका थिए । पछि विकासबाट साधारणमा ल्याउने भनी लोकसेवा आयोगको सामान्य अन्तर्वार्ताबाट स्थायी गराउने नीति तय गरिएको थियो ।

यी केही अपवाद बाहेक अन्य कर्मचारीको छनोटमा भने आयोगले निष्पक्षता र स्वच्छताको अनुपम नमुना देखाई नै रह्यो । निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि आयोग जनविश्वासको धरोहर, निष्पक्षताको पर्याय र योग्यता प्रणालीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा जनमानसमा अमिट छाप छाड्न सफल भएको छ । ६७ वर्षमा आयोग ‘मेरिटोक्रेसी’को यस्तो ‘मिसाल’ बन्नसकेको छ, जुन अन्य कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाका लागि इष्र्याको विषय बन्न गएको छ । लोकसेवा आयोग आफ्नो क्षेत्राधिकारमा आएको संकुचन, विस्तार, सहज–असहज जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो साख जोगाइराख्न तथा निष्पक्ष संस्थाको गौरवपूर्ण अतितलाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ । यस क्रममा यसले विकास गरेका सिद्धान्त, मापदण्ड र प्रक्रिया अन्य संस्थाका लागि योग्यतातन्त्र लागू गर्ने मानक बनेका छन् ।

प्रदेशमा नझुकोस् निष्पक्षताको झण्डा
संविधानले प्रदेश स्तरमा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने प्रावधान राखेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने यो आयोग संवैधानिक हैसियतको नभई कानुनी संस्थामात्र हुनेछ । प्रदेश कानुन अनुसार गठन हुने यो संस्थाको गठन, काम, कर्तव्य आदि सम्बन्धी आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने संविधानको धारा २४४ मा उल्लेख छ । प्रदेशमा गठन हुने आयोग संघको लोकसेवा आयोगजस्तै स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुन यसको हैसियत संवैधानिक हुनुपथ्र्याे ।

प्रदेशको बहुमत प्राप्त सरकारले आफू अनुकूल कानुन निर्माण गरेर वा संशोधन गरेर आयोगलाई आफ्नो निर्देशन बमोजिम चल्ने संस्थामा रूपान्तरण गरिदिन सक्छ । त्यसैले संघीय कानुनमा आधार र मापदण्ड तोक्दा नै आयोग गठन गर्दा वा आयोगका पदाधिकारी तोक्दा प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका विपक्षी दलका नेता, प्रदेश संसदका सभामुख, प्रदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने, नियुक्त पदाधिकारीलाई प्रदेश संसदले मात्र हटाउन पाउने, योग्यता प्रणालीका मान्य सिद्धान्त र मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त र मापदण्ड अनुकूल काम गरे–नगरेको सम्बन्धमा निगरानी राख्नेगरी संघीय कानुनमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लोकसेवा आयोगले लामो समयदेखि विकास गरेका सिद्धान्त, मापदण्ड, कार्यविधि र आन्तरिकीकरण गरेका व्यवस्था सफल सिद्ध भएका छन् । यी व्यवस्थाबाट लाभ लिने अवसर पनि अब बन्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर यी सबै कुरा कस्तो संस्था निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ । स्थापना गर्दा नै कार्यकारीको प्रभावबाट मुक्त संस्था नबनाउने हो भने जति योग्य व्यक्ति नियुक्ति गरे पनि शंकामुक्त हुन सक्दैन । विभिन्न संस्थान, विश्वविद्यालय आदिमा कानुनमै पदपूर्ति समिति व्यवस्था गर्दा पनि विवादरहित हुन नसकेको तथ्यबाट सिक्न जरुरी छ ।

सरकार यसमा रहेका मानिसभन्दा असल हुन सक्दैन । त्यसैले ठिक ठाउँमा ठिक मानिस राख्न सक्नुमै कार्यकारीको सफलता निर्भर हुन्छ । कर्मचारीको भर्ना र छनोट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग र सुर हो । गलत भर्ना प्रणालीले प्रशासन संयन्त्रभित्र स्थायी खराबी प्रवेश गर्छन् र यसले अन्तत: सुस्त र असक्षमको आश्रयस्थल यो संस्थालाई बनाइदिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू रहेको संस्थाले अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन, परिवर्तनलाई कुशल व्यवस्थापन पनि । कर्मचारीतन्त्रमा औसत होइन, उत्कृष्ट मस्तिष्क भित्र्याउन सक्नुपर्छ । त्यसैले ‘मेरिटोक्रेसी’ मूलमन्त्र बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्