१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

स्थानीय सरकारबाट न्याय कहिले ?

अमृता अनमोल

काठमाडौँ — स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानको भाग १७ को धारा २१७ अनुसार मुद्दा हेर्ने र फैसलासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दासहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध–किल्ला मिचेको, घरायसी विवाद, गाली–बेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार यसले पाएको छ । त्यसमा मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारबाट न्याय कहिले ?

स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । उनीहरूले नागरिकलाई आभास हुनेगरी न्याय कहिले दिने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहमा गाउँ वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरेका छन् । त्यो ३ सदस्यीय छ । समितिमा उजुरीका चाङ लागेका छन् । सजिलै र छिटै न्याय पाइने आसमा धेरै पीडित प्रहरी र अदालतको सट्टा स्थानीय तहमा आएका छन् । यद्यपि धेरै स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको काम थालेका छैनन् । कतिपयले न्याय सम्पादनका लागि कार्यविधि र कानुन नै बनाएका छैनन् । कानुन बनेका कतिमा भौतिक स्रोतसाधन र जनशक्ति छैन ।

गाउँपालिका तह धेरैको न्यायिक समिति संयोजक बस्ने कोठासमेत छैन । यस्तोमा न्याय सम्पादनको कल्पना पनि उनीहरूले गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिमै पनि कानुनी अज्ञानताका कारण पनि स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादन गरेको छैन । केहीले उजुरी आएका विवाद मिलाउने काम गरेका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले मिलाएका तिनै विवाद पनि प्रभावकारी छैनन् । यसले गर्दा पीडितले सहज न्याय पाएका छैनन् । बरु न्यायको पर्खाइमा बसेका थप अन्याय भोगेका छन् ।

स्थानीय तहमा बढी आउने मुद्दा लैंगिक र घरेलु हिंसा हुन् । एउटी महिलालाई घर भित्रकाले गरेको हिंसा बताउन प्रहरी वा अदालत जानुभन्दा स्थानीय तहमै छिटो र सहज हुन्छ । नेपालमा घर भित्रको उजुरी हेर्न पारिवारिक अदालत छैन । यस्तोमा न्याय पाउने सजिलो ठाउँ स्थानीय तह हुन् । स्थानीय तह घरदेखि नजिक हुन्छ । त्यहाँ चिनेजानेकै व्यक्ति हुन्छन् । यसैले महिलाले सजिलै आउन र गुनासो पोख्न सक्छन् ।

घरेलु हिंसा पीडितले उजुरी दिनसक्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको संरचना तल्लो तहमा छैन । अदालत पुगे पनि द्रुत अदालती सेवा र निशुल्क कानुनी व्यवस्था छैन । प्रहरीले पनि यो मुद्दा प्राथमिकतामा राख्दैन । यस्तो बेलामा पीडितलाई राहत हुनेगरी अहिले न्यायिक समिति गठन भएको छ । यसले तत्काल काम थालेमात्रै धेरैको पीडामा मलम लाग्नेछ । न्याय खोज्न जाँदा हुने असुरक्षाका कारण पनि धेरै घरेलु हिंसा पीडित आफ्ना विरुद्ध लडेर न्याय लिँदैनन् । सट्टामा आफ्नाले दिएका पीडाहरूलाई नियति सम्झेर सहेका हुन्छन् । यस्ता महिलाको न्यायका लागि पनि स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादन थाल्नुपर्छ ।

न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा अधिकांश उजुरीहरू प्रहरी र अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । तर घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विवादहरू प्रहरीले पुन: स्थानीय तहमै पठाइदिने गरेको छ । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति पीडक, पीडित र साक्षी जुटाउन स्थानीय तहलाई सजिलो हुन्छ । यो बताउँदै प्रहरीले समेत पीडितलाई न्याय दिने काम न्यायिक समितिको हो भनेर तर्किने गरेको छ । यसले गर्दा पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् । बरु झन् प्रताडित भएका छन् ।

नियमित न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्था नै छैन । म्याद तामेली गर्ने कर्मचारी र न्यायिक प्रहरीको समेत व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । यसले पनि न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन नथालेका हुन् । विवाद सल्ट्याउन कानुन व्यवसायीको राय लिनुपर्ने, संविधान तथा कानुनका ऐन–नियम हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कानुनी काम–कारबाही गर्न कठिन छ । उनीहरूलाई सहयोग गर्न कानुनी शिक्षा आवश्यक छ । राज्यले अधिकारमात्रै दिएर हुँदैन, अधिकार उपयोग गर्ने मानवीय र भौतिक स्रोतसाधन पनि दिनुपर्छ । न्यायिक समितिलाई साधनस्रोत र सीपको व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकारले हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि आफू सरकार हो भन्ने आभास गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । स्थान र अनुभव अभावले विवाद सुन्ने र न्याय दिने काममा समस्या हुनदिनु हुँदैन । जसरी हुन्छ, न्यायिक समितिहरूले तत्काल इजलाश सुरु गर्नुपर्छ । न्यायको पहुँचमा नपुगेका पीडितलाई सहज न्याय दिनुपर्छ । न्याय कहिले पाइएला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था आउनै दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?