कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

वैदेशिक लगानीका आधार

सरकारी प्रतिबद्धता र सकारात्मक राजनीतिक सुधारबाट नेपालले आफूलाई विदेशी लगानीको गन्तव्य बनाउन सक्छ ।

काठमाडौँ — लामो राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएका कारण नेपालको आर्थिक दिशा अझै पनि अन्योलग्रस्त छ । दशक लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता र त्यसपछि स्थापना भएको लोकतान्त्रिक वातावरणसँगै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले सर्वत्र ठूलो उत्साह पैदा गरेको थियो ।

वैदेशिक लगानीका आधार

तर त्यसपछिका अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रम र निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नहुँदा आम नागरिक, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा विदेशी लगानीकर्तामा पुन: निराशा छायो । नयाँ संविधान जारी भई अहिले बहुमत सहितको स्थिर सरकार निर्माण भएकाले राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजनीतिमा आएको सकारात्मक परिवर्तनसँगै आर्थिक एजेन्डाले विस्तारै महत्त्व पाउँदै गएको आभास भएको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र पनि आर्थिक विषयवस्तुले प्रधानता पाउँदै गएका छन् । गत निर्वाचनमा प्राय: सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक सन्देशको सूचक थियो । तर त्यस विपरीत विभिन्न सरकारी निकायहरूले बेथिति सम्बोधन गर्ने नाममा निजी क्षेत्रमाथि क्रमबद्ध रूपमा प्रहार गरिरहँदा र सरकारका नीतिहरू निजी क्षेत्र मैत्रीभन्दा पनि बढी सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हँुदा भने निजी लगानीकर्ता असमञ्जसमा छन् ।

नेपालमा विकासका संरचनाहरूमा आवश्यकताका दृष्टिले मनग्ये लगानी चाहिनेमा दुईमत छैन । जलस्रोतको धनी, पर्यटकीय रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक, एसियाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था चीन र तेस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भारतको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थिति नेपालको विकासका लागि सम्भावना हुन् । यी देशका विशाल बजार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सेवाका केही क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना भएकाले नेपाललाई लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन सकिन्छ ।

आर्थिक विकासका लागि मूल लगानी ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमै हुनुपर्छ । विगतमा राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा आर्थिक एजेन्डा पर्न सकेनन् । प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद विगतमा विविध कारणले लगानीको वातावरण बन्न सकेन । तर अहिले देखापरेको सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा उत्साह बढाएको छ । नेपालमा जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न केही समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको चासो बढिरहेको छ । यसले विदेशी लगानी थप आकर्षित हुने वातावरण बन्दै गएको देखाउँछ ।

दक्षिण एसियामा आउने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमै भित्रिने गरेको छ । नेपालको अंश अझै पनि सबैभन्दा कम मध्येमा पर्छ । नेपालमा औद्योगिक सुस्ती रहेको बेलामा पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उत्पादन र ऊर्जामा आधारित क्षेत्रमा क्रमश: करिब ४० र २० प्रतिशतको हाराहारी भएको पाइन्छ । तर अर्थतन्त्रको करिब ३५ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि क्षेत्रमा एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रत्यक्ष लगानी भएको पाइन्छ । यस तथ्याङ्कले पनि औद्योगिक र ऊर्जाका साथै कृषि क्षेत्रमा पनि थप लगानीको खाँचो रहेको देखाउँछ ।

मुलुकको आवश्यकता र कृषकको अपेक्षा अनुरुप अझै व्यवसायीकरण हुन नसकेको कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि सम्भावित स्थान हो । यस्ता सम्भावनाका थुप्रै क्षेत्र छन्, जसको लाभ लिनबाट नेपाल निकै पछि परिसकेको छ । देशभित्र उत्पादन क्षमता घट्नुले एकातिर आन्तरिक रूपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनसकेको छैन भने निर्यात क्षमता कमजोर बनेको छ । उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको र देशकै कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ योगदान दिँदै आएको रेमिटेन्सको समेत सदुपयोग हुनसकेको छैन । विप्रेषणको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । दैनिक एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा विदेशिने नेपाली युवाको कमाइलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीसमेत बढाउन सकिने सम्भावना छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको खस्कँदो स्थितिसँगै समग्र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर पनि घट्दै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको खस्कँदो अवस्थाका कारण निर्यात सुस्ताउँदो र आयात उर्लंदो अवस्थामा छ । परिणामत: व्यापार घाटा अकासिँदो छ । नेपालमा औद्योगिक विकासको स्थिति सुस्ताएको देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई नकारेको भन्न मिल्दैन ।

सरकारी प्रतिबद्धता र सकारात्मक राजनीतिक सुधारका कारण नेपालले आगामी दिनमा आफूलाई विदेशी लगानीको गन्तव्य बनाउन सक्ने स्थिति भए पनि लगानीमा रहेका केही चुनौतीलाई भने नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यसमध्ये प्रमुख चुनौती संघीयताको सही व्यवस्थापन नै हो । जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार विकासका क्रममा जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति वितरणमा समस्या, आवश्यक मात्रामा सुमधुर श्रम–सम्बन्धको अभाव, बन्द–हड्ताल, सरकारैपिच्छे हुने नीतिगत परिवर्तन जस्ता प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा देखापर्ने अन्योल पैदा गर्छ । दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौती पनि छन् । कानुनहरू बाझिनु र नीतिहरूको कार्यान्वयन फितलो हुनुले पनि लगानीको वातावरणमा प्रतिकूलता ल्याउँछ ।

प्रचुर लगानीको सम्भावना उपयोगका लागि राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्र लगायत सबैको संयुक्त पहल जरुरी छ । लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न राजनीतिक दलहरूबीच सामूहिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री कानुनको निर्माण केही आधारभूत सर्त हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?