समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर

ओलीलाई अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा कांग्रेसको योगदान कम छैन । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।
युग पाठक

काठमाडौँ — ‘माछो देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुलाबाहिर हात !’ यो उखान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कथेका होइनन् । तर यो उखानले कल्पना गरेको सटिक पात्र उनै हुन् । किनभने समावेशी गणतन्त्रको जुन जेट चलाउन उनी नियुक्त भएका छन्, त्यसमाथि उनको कहिल्यै विश्वास थिएन/छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्रको विचारलाई नै उपहास गर्ने ओलीका लागि समावेशी लोकतन्त्र पनि फगत ठट्टाको विषय बनिरह्यो । मुखले गणतन्त्र जनताको बलिदानबाट आएको भन्छन्, तर व्यवहारमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरू नै नै इरेजर दलेर मेट्न उनी उद्यत छन् ।

यसका प्रमाण धेरै छन्, केहीको चर्चा भने यहाँ अपेक्षित ठानिएको छ । सपनाका बमवर्षक विमानजस्ता प्रधानमन्त्रीका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट जनजनका लागि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो– फुस्सा’ भयो । न कतै कुनै उत्साह, न कुनै एक नागरिकलाई उत्पादनशील काममा लाग्ने सपना जागेको देखियो । अस्वाभाविक कुरा होइन, सरकारको जुत्ता फेर्ने एउटा रीत थियो, यो बजेट । तर सत्तासिन पार्टीकै मुख्यमन्त्रीहरूलाई चाहिँ यसले दु:खी बनायो । उनीहरूको गम्भीर आरोप थियो– संघीयता असफल पार्ने र केन्द्रीकृत शासनलाई नै बलियो पार्ने प्रपञ्च सरकारले बजेटमार्फत गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग यसको पनि रेडिमेड जवाफ थियो– ‘अधिकार सिरक हो र, म ओढेर सुत्छु ? जसलाई अधिकार दिँदा विकास हुन्छ, उसैलाई दिने हो ।’ समृद्धि र अधिकारबीच के नाता छ, त्यो पञ्चायत विरुद्ध सशस्त्र र निशस्त्र संघर्ष गरेर आएका ओलीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर हिजोआज गम्भीर सवालहरू उनका निम्ति ठट्टामा सिवाय केही हुँदैहोइनन् । २००७ साल अघिदेखि पटक–पटक सशस्त्र र निशस्त्र संघर्षहरूमा बलिदान गरेका जनताका निम्ति अधिकार सिर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले ओढ्ने सिरक, डसना भने अवश्य होइन । तैपनि जनताको अधिकारलाई यसरी ठट्टा ठान्ने हौसला उनले कहाँबाट पाए ?

उनलाई अधिनायक बनाउने होडबाजीमा लागेका उनकै पार्टीका नेतालाई हेरे जवाफ मिल्छ । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सुप्रिमो पनि उनै हुन् । नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला समावेश नगरिएको विषयमा पनि उनले उस्तै हल्का टिप्पणी गरे । दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उनले ‘एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ’ भनेर उडाए । संविधानसभाका अध्यक्ष रहिसकेका सुवास नेम्वाङले त पत्रकारसँग खुल्लमखुल्ला भने– प्रधानमन्त्रीका कुरामा मैले बोल्न मिल्दैन, तपाईंले सोध्न मिल्दैन । योगेश भट्टराईहरूको जवानीको ठेगाना त ओलीको कब्जामा छँदैछ, माओवादीको विरासत हुँदै नेकपाका मन्त्री बनेका वर्षमान पुनले समेत एउटा दैनिक पत्रिकाको फेसबुक लाइभमा सुप्रिमोको सिको गर्दै स्याटलाइटबाट बिजुली बेच्ने फन्टुस गफ सुनाए ।

अधिकारको सिरक
विस्तारै ओलीमार्का ठट्टाले हास्यरस गुमाउँदैछ । विकासे ठट्टाभित्र लुकेको इरेजर क्रमश: सतहमा देखिँदैछ । उनकै पार्टीका महिला नेताहरू नै विषालु ठट्टाको सिकार बन्नु चानचुने कुरा होइन । पार्टीका सबै निकाय र सरकारमा समेत महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति खोज्न ज्ञापनपत्र बोकेर बालुवाटार पुगेका महिला नेताहरूलाई यसपटक अधिनायक ओलीले ठाडै हप्काए ।

जनजाति महिला आदि–इत्यादि ‘अनावश्यक माग’मा नउचालिन उनले महिला नेताहरूलाई चेतावनी नै दिए । ट्रेलर होइन, फिल्म नै सुरु भैसकेको मान्न अझै केही पर्खनुपर्छ र ? नेकपाकै अर्का एक नेताको टिप्पणी यहाँ स्मरणयोग्य छ । प्रसंग धनगढीमा आयोजित एकदिने साहित्य उत्सवको हो । ‘रजगज’का लेखक हरिबहादुर थापासँग भ्रष्टाचारको बहसमा बसेका ७ नम्बर प्रदेशका मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बेप्रसंग भने– संघीयता जनताको माग थिएन, कहाँबाट ल्याइयो, तपाईं–हामीलाई थाहा छ । यो कुराको अन्तर्य के हो ? एक, संघीयता तत्कालीन एमालेको मुद्दा थिएन (अरूको जिम्मा शाहले किन लिउन् †) । दोस्रो, अमूक विदेशी शक्तिले घुसाइदिएको जिनिस हो– संघीयता ।

अब भन्नुपर्ने भयो– समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले रगतको धारा बगाएर जितेका हुन् । कुनै विदेशी शक्ति वा स्वदेशी अधिनायकले दिएको बपौती होइन । ठूलाबडा कुलिन र टेक्नोक्र्याटले विकास दिने र जनताले हात थाप्ने फर्मुला पञ्चायतकालमै असफल भैसकेको हो । त्यही असफलताले २०४६ को जनआन्दोलन जन्माएको थियो । बहुदलीय व्यवस्थाले समेत विकासको उही रणनीति दोहोर्‍याएपछि नेपाली समाजको सामाजिक, राजनीतिक लगायत मानवीय समस्याहरूको खोजी सुरु भएको हो । माओवादीले रमाइलो लागेर वर्ग सँगसँगै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय र जातको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेको थिएन । जनयुद्धमा विभिन्न उत्पीडित समुदायलाई समेटेर जातीय, क्षेत्रीय, समुदायगत मुक्तिमोर्चा उसले त्यसै बनाएको थिएन ।

रगतको मसीले कोरेको अस्तित्वको राजीनामा पत्रमा जेलपेनको मसीले हस्ताक्षर गर्न माओवादी हिच्किचाएन । तर जनयुद्ध सिर्फ माओवादीको थिएन, नत यसले उधिनेर ल्याएका समाजका अन्तरविरोधहरू आकाशबाट झरेका थिए । माओवादीले बाटैमा छाडेको संघीयताको मुद्दालाई मधेसी जनताको बलिदानले अन्तरिम संविधानमा लेखाएको थियो । त्यो कुनै गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड वा माधव नेपालको दानदातव्य थिएन । परिवर्तनका दस्तावेजमा हस्ताक्षर जसको भए पनि इतिहासले सिकाएको पाठ हो– उत्पीडनमा परेका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गरेर विकासको प्रयास जरैबाट सुरु नगरी कुनै समृद्धि बन्ने छैन । राजा/महाराजा/कुलिन/टेक्नोक्र्याट/विज्ञहरूले चलाएको मुलुकको दुर्दशा देखियो, अब नजान्ने भनिएका/नसक्ने ठानिएकाहरू जुरुजुरु उठेर समाजको प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बलिदानको इतिहासले दिएको हो । ओली वा अरू कसैलाई पनि इरेजर दलेर जनताले जितेको अधिकार मेट्ने छुट हुने छैन ।

त्यसैले जसले विकास गर्छ, उसैलाई अधिकार दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । विकास गर्छु भन्नेहरूले नै अधिकार एकलौटी पारेर जनताका विभिन्न तहतप्कालाई अधिकारविहीन बनाएको इतिहास कुनै इरेजरले मेट्न सक्दैन । अनि अधिकारमा एकाधिकार जमाएको कुलिनको हातबाट खोसेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार ल्याइदिएको पनि जनताले हो । आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायत उत्पीडित समुदाय ‘आदि–इत्यादि’ होइनन् । कुनै प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार भिख माग्ने जनता होइनन् यी, उनी र उनीजस्ता नेतालाई रसातलबाट झिकेर सत्ताको आसन दिने दाता हुन् । त्यति मात्र होइन, खास समृद्धि ल्याउन सक्ने मौरीहरू पनि यिनै जनता हुन् । कुनै मोदीले दया गरेर दिने रेल वा कुनै दाताले बनाइदिने ठूलो परियोजनाले ल्याइदिने समृद्धि केवल कुलिन र भ्रष्टहरूको समृद्धि हो भन्ने तथ्य इतिहासले देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ओढिरहेको अधिकारको सिरक जनताले सापटी दिएको नासो हो, तर जनताले जितेको सिरक थुत्ने अधिकारचाहिँ उनलाई दिइएको छैन ।

कांग्रेसी काइदा
सीमान्तकृत प्रतिपक्षमा खुम्चिनुको आँसु बाहेक कांग्रेसले कुनै रचनात्मक कुलो बगाएको छैन । तैपनि कम्युनिस्ट अधिनायकवादको चिन्ता जाहेर गर्न ऊ चुकेको छैन । यो सदावहार कांग्रेसी काइदा हो । अन्यथा ओलीलाई आजको अधिनायकका रूपमा उभ्याउनमा उसको योगदान कम छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटै परिवर्तनकारी सारतत्त्व थियो– राजतन्त्रले संस्थागत गरेको राज्यको पुनर्संरचना । त्यस्तो पुनर्संरचनाको सैद्धान्तिक आधार तय गरियो– समावेशी संघीय राज्यप्रणाली । यही सारतत्त्वमाथि जबर्जस्त धावा कसले बोल्यो ? सुदूर पश्चिममा थारु समुदायको विरुद्ध खडा गरिएको अखण्ड सुदूर पश्चिमको रन्कोले । त्यसको अप्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवा अहिले कांग्रेसका सभापति छन् ।

संघीयतालाई खण्ड–खण्ड पार्ने प्रणालीका रूपमा अपव्याख्या गर्ने काम यहींबाट सुुरु भएको थियो । देउवाको राजनीतिक जीवनका ठूला गल्तीहरूमध्ये यो एक थियो । यसका दुई मुख्य कारण छन् । एक, संघीयताले जातीय उत्पीडनको सवाललाई मात्र बोकेको थिएन, मधेस र सुदूर पश्चिमजस्ता उत्पीडित क्षेत्रलाई अधिकार सम्पन्न प्रदेशमा रूपान्तरण गरेर आफ्नो भविष्य बनाउने जिम्मा स्थानीय जनतालाई नै दिने सार पनि बोकेको थियो ।

तर सुदूर पश्चिमको पहिलो प्रभावशाली नेता हुँदाहुँदै पनि उनले केन्द्रीयतावादी सोच देखाए । दोस्रो, थारु समुदायको अधिकारको मुद्दा समग्र सुदूर पश्चिमकै मुद्दा थियो र हो । काठमाडौं केन्द्रित शासनले जति सुदूर पश्चिमका पहाडी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनायो, त्योभन्दा बढी थारुको त सर्वस्वहरण नै गर्‍यो । थारुको मुद्दालाई आफ्नो विरोधी ठान्नुको साटो थारुसहित समग्र सुदूर पश्चिमको अधिकारका लागि कांग्रेस खडा हुनुपथ्र्यो । त्यसको उल्टो अखण्ड सुदूर पश्चिम आन्दोलनचाहिँ खडा गरेर देउवाले संघीयतामाथि नै प्रहार गरे ।

अधिकार, अपनत्व र जनताको तल्लो तहमा सत्ता हस्तान्तरणको साटो संघीयतालाई खण्डीकरणको रूपमा अपव्याख्या गर्न ओलीलाई योभन्दा राम्रो मौका के हुनसक्थ्यो ? देउवालाई मुखले समावेशी संघीयताको पक्षधर हुनु थियो, तर नेपथ्यमा अर्कै भूमिका तय हुन्थ्यो । उता ओली त परिवर्तनका सारा एजेन्डा विरुद्ध सुुरुदेखि नै लागेका नेता, उनी मुखर भएर बम्किन सक्थे । आफैंले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनका एजेन्डा विरुद्ध कांग्रेसले खेलेको भूमिका इतिहासमा उल्लेख्य छ । यहींनेर कांग्रेस ओलीलाई अधिनायक बनाउने नेपथ्य सहायक भैरहेको थियो । आज पनि मनमनै ओलीलाई नेता मान्ने कांग्रेसीहरू प्रशस्तै छन् ।

अन्तत: फगत प्राविधिक संघीयता बनाइयो । प्रदेशलाई पहिलाको जिल्लाभन्दा बढी हैसियत नदिइएको तथ्यलाई अहिलेको बजेटले पनि पुष्टि गरेको छ । सबै प्रदेशलाई छुट्याइएको जोड्दा जति हुन्छ, त्यति बजेट त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको छ । न कानुन, न प्रशासन, न प्रहरी, प्रदेशलाई पंगु बनाइएको छ । संघीयताबाट अधिकारको सवाल झिकिदिएपछि पहिलाको जिल्ला त बाँकी रह्यो नि । त्यसैलाई पनि केही गर्न नसक्ने बनाएर, अन्तत: असक्षम सावित गर्ने सिधा वाण हानेका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीले । राज्य पुनर्संरचनालाई यसरी ध्वस्त पार्ने ओली राजनीतिको सबैभन्दा भरपर्दो टेको कांग्रेस नै थियो । माओवादीलाई साइजमा ल्याउने वा सिध्याउने, तत्कालीन मनसाय जे भए पनि अन्तत: अधिनायक ओलीको उदय अवश्यमभावी बन्न पुग्यो ।

वर्गको सर्त
ठूलठूला विद्वानहरूले भने– जातका कुरा गर्नुहुन्न, वर्गको कुरा गर्नुपर्छ । आफूलाई २४ क्यारेटको कम्युनिस्ट ठान्नेहरूले पनि त्यसै भने । माक्र्सवादी सिद्धान्तका पारखीहरूले पहिचानको मुद्दा त उत्तरआधुनिकतावादी हो पनि भने । उत्पीडित आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, मधेसी लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यको हरेक निकायमा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र इन्द्रेणी मुलुकको ऐनामा सबैले अपनत्व महसुस गर्छन् भन्ने तर्कलाई वर्ग छोडेको अर्थ लगाएर पानाका पाना लेख्ने लेखकहरू पनि आए । यी सबै विद्वान, व्याख्याता, नेता, मानव अधिकारवादी, राष्ट्रवादी, कवि, कलाकार आदि–इत्यादिको समेत नेता बनेर ओलीले यी सबै मुद्दालाई ठट्टामा उडाउन थाले ।

पर्खनुपर्छ देखिन्छ भनेझैं अधिनायक ओलीको सरकारले ल्याएको बजेटमा कुन वर्गको पक्षपोषण गरिएको छ त ? शिक्षामा न्युन बजेट, शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीलाई कर छुट, निम्न मध्यम र तल्लो वर्गका जनतालाई कर र मूल्यवृद्धिको भार, कालोधनलाई हाकाहाकी सेतो बनाउन मिल्ने प्रावधान, मजदुर–किसानलाई हात लाग्यो शून्य, दलाल पुँजीपतिको हातमा लड्डु । अब गर्ने हो कि वर्गको कुरा ? उत्पीडित समुदाय, दलित, महिलाले बलिदानबाट जितेको अधिकार त पचाउन नसक्ने तिलको गेडोजत्रो छाती हुनेले वर्गको कुरा गर्न सुहाउँछ ? दिनहुँ अरबतिर युवा जोश निर्यात गर्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री मरुभूमितिर अक्सिजन निर्यात गर्ने गफ हाँकिरहेको छ । अनि विमानस्थलमा पुगेको युवालाई एकपल्ट पछाडि फर्केर ओहो भन्नेसम्म उत्साह जगाउन नसक्ने बजेट ल्याएर समृद्धिको बेलुन पनि फुकिरहेकै छ ।

समावेशी अधिकार विदेशीले घुसाइदिएको अर्को तर्क पनि सम्झौं । जातजातिका कुरा युरोपियन युनियनले ल्याइदिएको, संघीयता पनि विदेशीले नै ल्याइदिएको आदि । जंगबहादुरको मुलुकी ऐन र मनुस्मृतिकै लाइनमा आजको मुलुक चलाउनुपर्छ भन्ने हो भने कुरो बेग्लै । त्यस बाहेक ज्ञानका कुरा संसारका जुन कुनाबाट पनि आउन सक्छन् ।

तर यस्तै तथ्यहीन आरोपको खेती गरेर संघीयतालाई पुरानै जिल्लाको जोडजाडमा अवमूल्यन गरिसकेपछि त्यो तर्कमा अडिने इमान पनि देखाउनुपर्छ । प्रश्न उठ्छ, असली संघीयतामा इरेजर दलेर उदाएका ओलीको बजेट किन परमुखी छ ? समावेशी संघीयताले गरेको परिकल्पना विपरीत विदेशी शक्तिले बनाइदिने ठूला परियोजना, विश्व बैंक लगायत दाताको ऋण, अनुदानमै बजेटले समृद्धिको सपना कसरी देख्नसक्यो ? किन आज पनि दाताहरूका अर्बौं डलरका कार्यक्रम सरकारमार्फत नै निरन्तरता दिने ? समावेशी अधिकारको ज्ञानलाई चाहिँ विदेशी देख्ने, अनि आफ्नो शासनको प्रत्येक पेचकिलामा विदेशी ऋण र अनुदान ?

दक्षिण एसियामा वर्गको सवाल ऐतिहासिक रूपमै जात व्यवस्थासँग जोडिएको छ । नेपालमा पनि गरिबको सबैभन्दा ठूलो संख्या उत्पीडित समुदायभित्रै छ । तर यो सवाल उठाउँदा वर्ग खोज्नेहरू वास्तवमा कुन वर्गको हित खोजिरहेका थिए ? दलाल पुँजीपतिको ? संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने चित्रबहादुर केसी अब ट्याम्पु छाडेर रेल चढ्ने तयारी गरुन् । तर उच्च जातका उच्च वर्गीय कुलिनहरूकै जिम्मामा यो देशको बागडोर पुर्‍याउन उनको पनि उल्लेख्य योगदान रह्यो । वर्गको सर्त बजार र विदेशी दाताको हातमा छाडेर उनी पनि अब ढुक्कसँग निदाउन सक्छन् ।

तर बेवास्ता गर्न नसकिने यथार्थ नेपाली जनताको सामुन्ने छ, यतिबेला । हिजो जनजातिलाई हप्काउँदा महिला चुप लागे । मधेसीलाई उपहास गर्दा पहाडीले खुसी मनाए । आदिवासीलाई हियाउँदा दलित चुप लागे । दलितलाई हेप्दा अरू चुप लागे । संघीयतालाई बुख्याँचा बनाएर उभ्याउँदा कथित राष्ट्रवादीले खुसी मनाए । आज जब महिलाको अधिकारमाथि इरेजर चल्यो, अब को बोल्ने ? आदिवासी जनजातिका प्रनिनिधि संस्थाले पाइआएको बजेट काटियो, को बोल्यो ? ओली जति–जति अधिनायकको रवाफमा उत्रिँदै जान्छन्, पालो सबैको आउनेवाला छन् । कला साहित्यका प्रतिष्ठानहरू खारेज गर्दा आज प्राज्ञहरूमात्र बोलिरहेका छन् । अरूका मुद्दामा उनीहरू पनि बोलेका थिएनन् । स्वीकृतिको मिठो स्वर लेख्दालेख्दै पनि भोलि मुखै थुनियो भने मिडियाको पक्षमा बोल्ने को बाँकी रहला ?

इतिहासका असामान्य परिणामहरू पनि आफ्नो समयमा सामान्य भेषभूषामै मार्चपास गरिरहेका हुन्छन् । दोस्रो जनआन्दोलन र जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि इरेजर चल्ने क्रम जारी छ । आज सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गरिरहेकाहरू भोलि कुन बहानामा घानमा पर्छन्, थाहा छैन । कछुवाको खबटाभित्र आफैंमात्र सुरक्षित हुने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ । समावेशी लोकतन्त्रमाथि इरेजर चलिरहेछ, सावधान !

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संकुचित समाजवाद

जबसम्म गुणस्तर नहुनुलाई समाजवाद हुनुसंँग जोडिन्छ, तबसम्म आर्थिक वृद्धि र विकासको गति तीव्र गर्न गाह्रो हुनेछ ।
सुजीव शाक्य

काठमाडौँ — नेपालमा समाजवादको ठूलो चर्चा छ । संविधानमा पनि हामीले समाजवादलाई नै अँगाल्यौं । राजनीतिक भाषण, नीतिका कुरामा पनि समाजवादलाई नै अगाडि सार्ने गर्‍यौं । टन्न पैसा बनाएर बसेका व्यापारीहरूले पनि आआफ्नो सिन्डिकेटमार्फत समाजवादको डम्फु बजाउने गर्‍यो ।

समाजवाद मज्जासँंग कमाएको पैसा ढाक्न, कानुनी र सरकारी निकायका कमजोरी छोप्न, सुशासन र दक्षता मिचेर राख्न राम्रो नारा भएको छ । समाजवाद विरुद्ध उठ्ने आवाजहरूलाई राष्ट्र विरोधी, सामन्तका उपमा दिएर चुप लगाइएका छन् । के समाजवादको यस्तो संकुचित सोचले आर्थिक र विकासका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिएला ?

भृकुटीमण्डप– समाजवादको प्रतिविम्ब
काठमाडौं सहरको बीचमा भृकुटीमण्डप छ । गत ३० वर्षमा हामीले कस्तो प्रगति हासिल गर्‍यौं भनेर यो ठाउँले देखाउने गर्छ । सिंहदरबारको पल्लोपट्टि रहेको ठाउँबाट दिनहँु नेता, कर्मचारी, व्यापारी, विद्यार्थी आदि पास गर्ने गर्छन् । त्यो ठाउँ फोहोर, दुर्गन्ध, अव्यवस्था झल्काउने राम्रो उदाहारण भइसक्यो । खुलामञ्चलाई कब्जा गर्न पसलहरूलाई जबर्जस्ती भृकुटीमण्डपमा स्थानान्तरण गरियो । हामीले त्यसको विरोध गर्दा सामन्ती भएको र विपन्नहरूप्रति सहानुभूति नराखेको आरोप पाइयो । राजनीतिक संरक्षणमार्फत गरिएको जग्गा कब्जाको समर्थनमा बोल्ने एनजीओ पनि जन्मिए र राम्रै कमाइ पनि गरे । त्यसबखत पनि समाजवादको नारा हावी थियो ।

गत दुई वर्षदेखि भृकुटीमण्डपको दक्षिणी भेगमा कुटुकुटु काम भइरहेको हेर्ने गरिरहेको थिएँ । म त्यो सिंहदरबारको फराकिलो बाटोबाट गेट कहिले निस्कन्छ भन्ने प्रतीक्षामा थिएँ । केही महिना भयो, त्यो गेट खुल्यो, अब त्यो जग्गा कब्जा कुनै दिन सिंहदरबारसम्म फुटपाथतिर फैलिनेछ । काठमाडौंको मुटुमा रहेको यो ठाउँ त समाजवादको नाममा कब्जा भइरहेको छ भने अरू ठाउँको के हाल होला । नेपालमा गरिबीका नाममा राजनीति गरेर भएको स्रोत नचलाई मगन्ते भएर हिँड्ने बानी बसाल्यो, त्यसले नेपाललाई निम्न स्तरको मनसाय बोकेको मुलुकको चिनारी दिन सफल भयो ।

भृकुटीमण्डपमा रहेको प्रदर्शनीस्थल दुई दशकअघि समय–सापेक्ष देखिन्थ्यो । अहिले एउटा घिनलाग्दो स्थलमा परिणत भएको छ । अस्ति ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी’का बेला पानी पर्दा त्यो ठाउँ कस्तो हुँदोरहेछ, देखियो । नेपालका निजी क्षेत्रका ठूलठूला कार्यक्रम त्यहीँ दंग परेर मन्त्रीहरूले उद्घाटन गरिरहेका हुन्छन् ।

हामीले सफा हुने कुरा गर्‍यो वा केही राम्रो गर्ने भन्यो भने ‘पुँजीवाद’, ‘सामन्ती’को उपमा पाइन्छ । चिटिक्क परेको, सफा र राम्ररी व्यवस्थित गरिएको चिज हामीलाई असह्य हुन्छ । केही वर्षअघि काठमाडौंका सफा लुगा लगाएकाहरूलाई ‘सुकिला–मुकिला’ उपाधि नेताहरूले दिएका थिए । सफा, सभ्य देखियो भने हाम्रो पहिचान गुम्छ जस्तो गर्छौं । त्यसलाई पुँजीवादको प्रतीक मान्छौं । यो हाम्रो साँघुरो समाजवादको प्रतीक हो । ठूलठूला बैंक, संस्थान र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूदेखि विकासे संस्थानहरूसम्ममा यो साँघुरो सोचका प्रतीकहरू थुप्रै पाउँछाैं ।

सभ्य हुनु समाजवाद विरोधी ?
ट्राफिक, पार्किङ, विमानस्थल वा बसपार्क अस्तव्यस्त छन् । बाटोमा ‘नो हर्न’ नियम मिच्नेको कमी छैन । यी विरुद्ध आवाज उठायो भने ‘त्यस्तो व्यवस्था चाहिने हो भने अमेरिका फर्क’ भन्ने जवाफ धेरैचोटी पाइयो । बसभित्र अलिक अनुशासन खोज्यो भने ट्याक्सी लिएर किन नगएको भन्ने घुर्की सुन्नुपर्छ । हामीले सभ्य व्यवहार हुनु, अनुशासित हुनु भनेको धनीहरूको पहिचान हो, समाजवादको मूल्य–मान्यता विरुद्ध हो भन्ने बुझेका छौं । हाम्रा कार्यक्रमहरू गर्दा खादा र मालाहरूले भरिएको व्यक्तिहरूको स्टेजमा धेरै देखिन्छन् । मञ्चमा भन्दा तल सहभागी कम हुने व्यवहारलाई असभ्य हुनु भन्दैनौं । अबिर दलेको आफ्नो अनुहार दंग परेर सामाजिक सञ्जाल र टिभीमा हेर्छौं । समाजमा असभ्य रूप र व्यवहारलाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौं । किनभने सभ्य, अनुशासित हुनु समाजवादको विरोधी हुनु भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

मिडियोक्रिटी
प्राय: नेपाली गुणस्तरको चाहना गर्दैनन् र आफू पनि गुणस्तरीय समान वा सेवाको माग गर्दैनन् । ‘मिडियोक्रिटी’ (फितलो गुणस्तर) मै हामी अडेका छौं । हामीले गुणस्तरीय सामान र सेवालाई पुँजीवादको उपमा दिन्छौं । गुणस्तरीय सामान वा सेवाको माग गर्नेलाई पुँजीवादी सामन्ती भन्ने गर्छौं ।

त्यसैले विदेशी सामान वा सेवासंँग प्रतिस्पर्धा गर्नु समाजवाद विपरीत भएको र पुँजीवादलाई प्रोत्साहन गरेको भन्छौं । त्यसैले पहिले नाम चलेका पाँचतारे होटलहरू आफूलाई पार्टी प्यालेसजस्तै देख्न र त्यही प्रकारको सेवा दिनतिर लागेका छन्, आफूलाई समाजवादसंँग नजिकिएको देखाउन । विदेशी स्पा ब्रान्डहरूलाई ल्याएर नेपाली स्पाहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तर बनाउनुभन्दा मिडियोक्रिटी सेवा दिने स्पाहरूले प्राथमिकता पाए । वेटरहरूको परिहन पनि पार्टी प्यालेसको जस्तो अलिक फोहोर, अलिक नमिलेको जस्तो बनाउनतिर लागे । नाम चलेका रेस्टुराँहरूलाई पनि स्टल राख्दा चटपटे बेच्नेजस्तो भएन भने समाजवाद विरोधी हुन्छ भन्ने लाग्न थाल्यो । केही प्राइभेट अस्पताल र स्कुलहरू सरकारीजस्तो हुनतिर लागे । कति निजी कलेज क्लासहरू सरकारीजस्तो थोत्रो बनाउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न थाले ।

जबसम्म गुणस्तर नहुनुलाई समाजवाद हुनुसँंग जोडिएको हुन्छ, तबसम्म आर्थिक वृद्धि र विकासको गति तीव्र पार्न गाह्रो हुनेछ । भियतनाम, कम्बोडिया, बर्माजस्ता देश चीनको देखासिकीमा उदार नीतिलाई समाजवादको परिभाषा दिएर अघि बढे । उनीहरूले विदेशी सीप, लगानी र अवसरहरूलाई देशको आर्थिक विकासको निम्ति आवश्यक ठाने । नेपालको समाजवादको परिभाषा विपरीत एउटाको एकतले घर छ र अर्कोको तीनतले छ भने प्रोत्साहित गरेर दुवै पाँचतले बनाउन सघाए । नेपालमा झैं समानताका नाममा दुवैलाई एकतलेमा झारेनन् । समाजले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गरे, बन्द–हडताल गरेर, सिन्डिकेट बनाएर प्रतिस्पर्धा हटाउन खोजेनन् ।

पुँजीवाद कल्याणकारी राज्य
मेरो पुस्तक ‘अर्थात् अर्थतन्त्र’मा पुँजीवाद कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छु । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उदार उद्यमशीलता विकासका परिपाटी हुनेछ । जहाँ म:म:को व्यवसायजस्तै सबै खुला हुनेछ र सिन्डिकेटको मारबाट अलग । जहाँ राज्यले सिन्डिकेटको माध्यमबाट व्यवसायलाई अनुगमन होइन, स्वयम् अनुगमन गर्नेछ ।

जहाँ नेपाल एक्लो नभई छिमेक र विश्वको अरू देशहरूसित जोडिएको देश हो भन्ने आभास हुनेछ । जहाँ आर्थिक र विकासका क्रियाकलापको माध्यमबाट राज्यको राजस्व बढ्नेछ । सरकारका कल्याणकारी कार्यक्रमहरू धान्न सक्ने परिपाटी बन्नेछ र विपन्नहरूलाई एक पुस्ताभित्र सम्पन्न बनाउन सक्नेछ । जहाँ सभ्यता, अनुशासन, न्यायको कदर हुनेछ र नेपालीले आफूलाई आत्मग्लानि, कमजोर, गरिब ठान्नेबाट नेपाली हुनुमा गौरव महसुस गर्नेछ । मुलुक स्रोतहरूले परिपूर्ण हँुदै सबलतातिर लाग्नेछ, अनि संकुचित समाजवादको सोचबाट मुक्ति मिल्नेछ ।

www.sujeevshakya.com

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT