सुनकाण्ड अनुसन्धानको दायरा

तसर्थ छानबिन समितिले उजागर गरेको घटनाको विवरण, तथ्याङ्कले इंगित गरेको दिशामा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरी अदृश्यमा रहेका ठूला माछासमेत पक्राउ गरिनुपर्छ भन्ने विषय असहमति वा दुविधाको विषय नै होइन । घटना विशेषमा केन्द्रित रही छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिको प्रयासले मात्र मुलुकमा लामो समयदेखि ब्याप्त रहेको राज्य संरक्षित संगठित आर्थिक अपराधको जालो ध्वस्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा उच्चस्तरीय स्वतन्त्र जाँचबुझ आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

अनुसन्धान गर्दा ध्यान दिइनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सुझाउने प्रयोजनका लागि प्रहरीको ‘अन्डर कभर अपरेसन’को कर्यप्रकृति, चुनौती र सम्भावित खतराका विषयमा व्यक्त गरिएका स्वतन्त्र धारणा, बरु सयवटा अपराधी छुटुन्, तर एकजना पनि निर्दोषले सजाय नपाउन् भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र मर्मलाई सम्मान गर्न अनुसन्धानपश्चात आपराधिक कार्य र आपराधिक मन बीचको अन्तरसम्बन्धको वस्तुगत ढंगले मूल्याङ्कन गरी अभियोग लगाउनुपर्ने, सबैलाई एउटै बास्केटमा राखी अभियोग लगाउन हतार गर्न नहुने जस्ता अनुसन्धानसंँग जोडिएका केही प्रासंगिक तथ्यका विषयमा सार्वजनिक गरिएका धारणालाई गैरजिम्मेवार भनी प्रकाशित गृह मन्त्रालयको चेतावनीयुक्त विज्ञप्तिले पुन: देहायका विषयको सान्दर्भिकतालाई जोडेको देखिन्छ ।

ग अनुसन्धान गर्दा सबुद, प्रमाण, सूचना, धारणा, विचार अनुसन्धानको समर्थन वा खण्डन दुबै अवस्थामा प्राप्त हुन सक्छन् । त्यसैले प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ ले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने विषयसँंग सम्बद्ध समर्थन वा खण्डन गर्ने विषयलाई प्रमाण मानेको छ । अनुसन्धानको समर्थन र खण्डनमा रहेका तथ्य प्रयोग गर्दा अनुसन्धानकर्मीले पूर्वाग्रही धारणा बनाई समर्थनमा रहेका विषयलाई मात्र ध्यान दिने र सो बाहेकका धारणा, तथ्यलाई गैरजिम्मेवार भनी घोषणा गर्दा अनुसन्धानको मर्म र धर्म नबुझेको ठहर्छ । यो निषेधको अनुसन्धानले ठूला माछा पक्राउ गर्नेसम्मको अभियानलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यस घटनामा पनि गोरे (चूडामणि उप्रेती) पक्राउपश्चात दिवेस लोहनीको भूमिका अन्डर कभर अपरेसनकै प्रयोजनका लागि गरिएको थियो भन्ने तथ्य झनै उजागर हुनगएको छ । त्यसैले जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारीलाई हतारमा जघन्य प्रकृतिको कसुरमा सजाय दिनु उपयुक्त थिएन । यसले अनुसन्धानकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउँछ । विज्ञप्तिमा हाम्रो अभिव्यक्तिले अपराधीको मनोबल बढाउन सहयोग पुर्‍याएको भनिएको छ, अनुसन्धानकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउँदा अपराधीको मनोबल बढ्छ कि घट्छ भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ ।

ग अदालतको विचाराधीन मुद्दाका विषयमा गरिएको टिप्पणी उपयुक्त नहुने सन्दर्भमा पनि एकांगी दृष्टकोणबाट मूल्याङ्कन भएको देखिन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ ले मुद्दामा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझिएको र नबुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझिएका कारणबाट मुद्दामा पर्न गएको असर सम्बन्धी प्रमाण जहिले पनि बुझ्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी कसुरमा पनि पछिबाट बुझिन आएका प्रमाणलाई सरकारी वकिलमार्फत अदालत समक्ष पेस गर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले सत्यतथ्यका विषयमा गरिने सार्वजनिक टिप्पणी कसैको विचारको अधीनको विषय बन्न सक्दैन भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । सम्मानित अदालतले पनि यस मुद्दामा पछिबाट प्रमाणले ठहरे बमोजिम हुनेगरी हालका लागि पुर्पक्षको आदेश दिएबाट पनि घटनासँंग बुझिनुपर्ने प्रमाणलाई पहिले नै बुझिसकिएको भनी प्रमाण बुझ्ने क्रमको अन्त्य गरिने हो भने ठूला माछा समात्ने अभियान तुहिन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।

ग अनुसन्धान भनेको तथ्याङ्क र तथ्यको संकलनमात्र होइन, संकलन गरिएका तथ्याङ्कको संश्लेषण, विश्लेषण र वर्गीकरण गरी उपयुक्त ढंगले घटना र कर्तासंँग जोड्ने सीप पनि हो । सत्य र असत्यका बीचमा रहेका कैयन भ्रम, रहस्यसंँग ती संकलित तथ्यको के कस्तो सम्बन्ध छ वा छैन भनी मिहिन ढंगले मूल्याङ्कन गरी संकलित तथ्य प्रयोग गरिनुपर्छ र यो कार्य सीपयुक्त अनुसन्धानकर्मीको विवेकबाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ समितिको छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले व्यक्त गरिएका समसामयिक धारणालाई अन्यथा रूपमा टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन ।

ग ३३ किलो सुन नै फेला नपरेको, ३८ टन सुन अनुमानकै गर्भमा रहेको अवस्थामा पनि छानबिन समिति केही तथ्याङ्क र तथ्य भए पनि खोतल्न सफल भएको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो भनी मैले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छु । संगठित अपराधलाई जरैदेखि उखेलेरै छाड्छु भन्ने गृहमन्त्री स्वयंको प्रतिबद्धताकै परिणामस्वरूप संगठित अपराधी हतोत्साहित हुनथालेको सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । त्यसैले यो अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र मनोबलमा पर्ने असरका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । अनुसन्धानका क्रममा हुनसक्ने मानवजन्य गल्ती वा लापरबाहीलाई फौजदारी अभियोगको कसुरमा मुद्दा दायर गरिने प्रवृत्तिले अनुसन्धानकर्मीमा विचलन आउन सक्छ भन्नेतर्फ सचेत रहँदै विगतमा अपराधीलाई सहयोग पुर्‍याउने, अपराधजन्य कार्यमा संलग्न रहने प्रहरी अधिकारी र उनीहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व समेतका विषयमा छानबिन गरिनुपर्छ । तर सुडान प्रकरणमा जस्तै सबै दोषजति प्रहरीको टाउकोमा थुपार्ने र लाभको हिस्सा लिने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व अदृश्यमै रहने प्रवृत्ति अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो निर्दोष चाहनालाई अन्यथा ढंगले बुझ्न र व्याख्या गर्न आवश्यक छैन ।

अन्त्यमा, माकुराले आफ्नै गर्भमा रहेको रेसाको मद्दतले जाली बुन्ने गर्छ । आफैं भित्रको सोच र आफ्नै एकल प्रयासले मात्र तयार गरिएको त्यो जालीभित्र सानो झिंगामात्र फँस्न सक्छ, हात्तीसमेत फँस्नेगरी अनुसन्धानको जालो तयार गर्ने हो भने अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउने र बाह्य सामग्री फलाम पनि प्रयोग गर्न आवश्यक छ । यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने प्रयोजनका लागि स्वतन्त्र जांँचबुझ आयोगको खाँचो रहेको भनी दिइएको सुझावको विषयलाई विषयान्तर नगरौं ।