औसत उपलब्धि, अधिक प्रोपोगान्डा

हनिमुन अवधिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्दै ओलीले भिडियो सन्देश जारी गरेका छन् भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘सामान्य गति, दर्जन विसंगति’को संज्ञा दिएका छन् । तीन चौथाइ सांसदको समर्थन हासिल गरेको वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमत भएको शक्तिशाली सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च थियो । तर सरकारले जुन गतिमा विकास, समृद्धि र सुशासनका दृष्टिले दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने थियो, अपेक्षाकृत गर्न सकेन । सरकारको उद्देश्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि कार्यशैली परम्परागत र गति सामान्य देखिन्छ । त्यसैले ओली सरकारको हनिमुन अवधि आंशिक रूपमा उपलब्धिमूलक भए पनि उत्साहजनक देखिएन ।

ओलीका भाषण, उपदेश र चुट्किलाका अनन्त शृंखला जारी छन् । तर उपलब्धि सीमित छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिएर रिहाइ गरेपछि सरकारको वास्तविक अनुहारमात्रै देखिएको छैन, विधिको शासन, संक्रमणकालीन न्याय र सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिइएको छ । त्यसैले ओली सरकारप्रतिको जनताको अपेक्षा हनिमुन अवधिमै खण्डित भएको निष्कर्ष आग्रहपूर्ण पनि लाग्न सक्छ । तर एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्र, निर्वाचनमा ओलीले गरेका प्रतिबद्धता, सपथ ग्रहणपछि ओलीले गरेका घोषणा र हनिमुन अवधिको सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’ र ढुङ्गेल प्रकरणको विवादास्पद निर्णयको आधारमा वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्यांकन गर्दा सोही निष्कर्षमा पुगिन्छ । यदि बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने ओली सरकार पनि विगतका जस्तै औसत हुने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।

सरकारका ‘उपलब्धि’
सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’भन्दा पनि एमाले–माओवादी एकीकरणलाई ओलीले उच्च प्राथमिकता दिएका थिए । किनभने अस्थिर प्रवृत्तिका महत्त्वाकांक्षी पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक मनोविज्ञानको सूक्ष्म अध्ययन गरेका ओलीको एकीकरण नगरे सरकार स्थायी नहुने निष्कर्ष थियो । त्यसैले हनिमुन अवधिको सम्पूर्ण शक्ति तथा अधिकांश समय र ऊर्जा ओलीले एकीकरणमा खर्च गरे । पार्टी नै एकीकरणसमेत गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका ओली र दाहालवीच एकीकरणको ‘हनिमुन’ अवधि लामो समयसम्म चल्यो ।

सत्ता राजनीतिका वाचाल खेलाडी ओलीलाई दाहालले पाँच वर्षका लागि ‘लालमोहर’ नलाएसम्म तथा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व ओलीले दाहाललाई ‘इन्सुरेन्स’ नगरेसम्म एकीकरण हुने सम्भावना थिएन । त्यसैले ओली र दाहाल दुवैको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र कमजोरी पत्ता लगाएका कारणले दुवैजना दुवैप्रति उत्तिकै उच्च सतर्क थिए । तर दुवैलाई आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न दुवैको आवश्यकता अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा पुगेपछि अन्तत: पार्टी एकीकरण गरिएको छ । ओली र दाहालको स्वार्थको मिलनको प्रतिफलस्वरूप पार्टी एकीकरण भएपछि तत्कालका लागि ओलीको सत्ता सुरक्षित भएको छ । त्यसैले राजनीतिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिले ओलीका लागि पार्टी एकीकरण हनिमुन अवधिको उल्लेखनीय उपलब्धि हो ।

एमाले–माओवादी एकीकरणमात्रै होइन, मधेस आन्दोलनदेखि अत्यन्त कटुतापूर्ण सम्बन्ध भएका मधेस केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समेत समर्थन हासिल गरेपछि ओलीले एउटा तीरले दुइटा सिकार गरे । एकातिर दुई मधेस केन्द्रित दलको समर्थन हासिल गरी संसद्मा कांग्रेसलाई एक्ल्याउन सफल भए भने अर्कोतिर तीन चौथाइ सांसदको समर्थन सहितको शक्तिशाली सरकार बनाउने अभिष्ट पनि पूरा गरे । त्यसैले सत्ता राजनीतिको अङ्कगणितका निपुण खेलाडी ओली राजनीतिक मोर्चामा सफल भए ।

ओलीको दोस्रो प्राथमिकता भारतसँंगको सम्बन्ध थियो । त्यसैले उनले भारतसँंग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यसहित पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ गरे । ओली कूटनीतिक ‘रेसिप्रोसिटी’ गर्दै भारतबाट फर्केको तेत्तिसौं दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको कूटनीतिक ‘जेस्चर’ अर्थपूर्ण थियो । भ्रमण अवधिमा ओली–मोदीको ‘ल्याङवेज’ तथा ‘बडी ल्याङवेज’, रेलमार्ग तथा जलमार्ग लगायतका सम्झौता तथा समझदारी, अरूण तेस्रो जलविद्युतको शिलान्यास, भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित कार्यालय बन्द गर्ने जस्ता विकासक्रमको आधारमा विश्लेषण गर्दा ओलीको उद्देश्य पूरा भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य ओली सरकारको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । त्यसैले उक्त सकारात्मक निर्णयलाई सर्वसाधारण नेपाली जनता, सञ्चार माध्यम र प्रतिपक्षी दलहरूले समेत स्वागत र समर्थन गरे । सरकारको दृढ इच्छाशक्ति भयो भने सबै प्रकृतिका सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको अन्त्य सम्भव रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भएको छ । सिन्डिकेट अन्त्य भएपछि राज्य र सरकारप्रति जनताको विश्वास जागेको छ । तर सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका यातायात विभागका महानिर्देशकलाई आकस्मिक रूपमा सरुवा गरेपछि सरकारले पाएको श्रेयमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सार्वजनिक प्रतिबद्धता सकारात्मक छन् । सुन काण्डको अनुसन्धान र उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको गिरफ्तारीले सरकार भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रणप्रति गम्भीर भएको सङ्केत गरेको छ । विगतमा राजनीतिक आस्था, दलगत भागबन्डा र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति थियो । त्यसैले त्यस्ता विवादास्पद निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेका थिए । वरिष्ठता र कार्य सम्पादनका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखहरूको नियुक्ति सकारात्मक पक्ष हो । गृहमन्त्री थापा, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट लगायतका केही मन्त्रीहरूको कार्यले आंशिक भए पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तर हनिमुन अवधिमा अधिकांश मन्त्रीले अस्तित्व देखाउनसमेत सकेनन् ।

प्रमुख कार्यसूचीप्रति उदासीन
संघीय लोकतान्त्रिक संविधान अनुरूप राज्यको संघीयकरण तथा संघीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता अनुरूप सरकार सञ्चालन संघीय सरकारको प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो । संविधानको भावना र जनताको चाहना अनुरूप प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले काम गर्नका लागि संघीय सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत आधारशिला तयार गर्नु पर्नेछ । संघीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट र संघीय प्रणाली अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने थियो, तर भएन । त्यसैले कागजमा संघीयताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि ओली सरकारको एकात्मक सोच र संघीय सरकार शक्तिशाली हुनुपर्ने मानसिकता कायमै रहेको देखिन्छ ।

कानुन, बजेट र जनशक्तिको अभावमा आशातीत काम गर्न नसकेपछि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । प्रदेश २ का संघीय समाजवादी फोरमका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मात्रै होइन, ओलीका विश्वासपात्र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई लगायत अन्य मुख्यमन्त्रीहरूले समेत सार्वजनिक रूपमै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानुन, बजेट, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । एमाले–माओवादीको घोषणापत्रको ‘कपी–पेस्ट’ गरिएको नीति र कार्यक्रममा सपना बढी, ठोस कार्यक्रम कम भएकाले ती प्रतिबद्धता पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । विधिको शासन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संघीयकरण तथा सुशासन र सेवा प्रवाह गर्न निजामती प्रशासनको संघीयकरण गर्न सरकारले ठोस नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने थियो, तर गरेन । ओलीले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरी समृद्धि र सुशासनका उपदेश त दिए । तर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाह प्रत्याभूत गर्ने ठोस नीतिगत निर्णय संघीय सरकारको तर्फबाट गरिएन ।

रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल, सडक, पूर्वाधार निर्माणको ठूला योजना र परियोजनाको प्रोपोगान्डा गरिएको छ र निरपेक्ष समृद्धिको नारा लगाइएको छ । ओलीले आफूलाई विकास पुरुष र समृद्धिका सारथीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नेकपाका एक सांसदले ओलीलाई मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद र सिंगापुरका पूर्व प्रधानमन्त्री ली क्वान युजस्तै विकास पुरुष भएको दाबी गरेका थिए । तर कस्तो विकास, कस्तो समृद्धि, कस्तो अर्थनीति ? ओलीको दृष्टिमा पानीजहाज र रेल नै विकास र समृद्धिको मानक र मोडल भएको छ । के त्यही नै विकास र समृद्धिको मोडल हो ? त्यसैले विकास मोडलबारे पनि बहस हुनु अपरिहार्य छ ।

विश्वव्यापी रूपमै साम्यवाद असफल भइरहेको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन जित्नका लागि विकास र समृद्धिको नारा लगाउनु स्वाभाविक थियो, ओलीले गरे । उक्त रणनीतिमा सफल पनि भए । साम्यवाद, सशस्त्र क्रान्ति, वर्ग सङ्घर्षजस्ता परम्परागत कम्युनिस्ट ‘जार्गन’ त्यागेर समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्र अनुशरण गर्नु सकारात्मक हो । उक्त मार्गचित्र अनुरूप सरकार सञ्चालन नवगठित नेकपाको क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हो । तर पार्टीको नीति हो कि चुनाव जित्ने रणनीति ? सम्भवत: सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’ले पुष्टि हुनेछ ।

शक्तिको केन्द्रीकरण किन ?
ओलीले सपथग्रहण गर्नासाथ मन्त्रिपरिषदले समेत पूर्णता नपाउँदै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरियो । तत्कालीन गठबन्धनको साझेदार माओवादी पार्टीसंँग समेत परामर्श नगरी विना गृहकार्य हतार–हतारमा ओलीले विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै एकलौटी रूपमा विवादास्पद निर्णय गरेपछि माओवादी मन्त्रीहरूले गम्भीर आपत्तिसमेत गरेका थिए । तर शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त निर्णय पुनर्विचार भएन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको दाबी ओलीले गरेका छन् । तर त्यसको औचित्य पुष्टि भएको छैन । संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण र गठबन्धन सरकारको कारणले प्रधानमन्त्रीय पद्धति कमजोर भएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ । तर शक्ति केन्द्रीकृत गरी शक्तिशाली होइन । वास्तवमा संविधानबाट नि:सृत अधिकारको लोकतान्त्रिक पद्धतिद्वारा पारदर्शी शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

यदि ओलीको अतिरिक्त अभिष्ट छैन भने शक्तिको केन्द्रीकरण किन ? आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई पनि अविश्वास किन ? त्यसैले ओली आफैले शंकाको विजारोपण गरेका छन् । अधिकारको केन्द्रीकरण संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापना र अभ्यास विपरीत हो । त्यसैले ओलीले शक्तिको सिंहदरबार र बालुवाटार केन्द्रीकरण होइन, यथार्थमा शक्तिको लोकतान्त्रीकरण, संघीयकरण र निक्षेपीकरण गर्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सिद्धान्त, मर्म र भावना पनि यही हो ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको व्यक्ति शक्तिशाली होइन, संवैधानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा राज्यका निकायहरूलाई कार्यमूलक, प्रभावकारी र गतिशील बनाउने प्रणाली हो । तर राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा पनि ओली शक्तिशाली हुने नियत देखिन्छ । अधिक शक्ति केन्द्रीकृत भयो भने लोकतान्त्रिक र पारदर्शी होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ । तर दुर्भाग्यवश, उक्त वास्तविकतालाई ओलीले आत्मसात गरेको देखिएन ।

निष्कर्ष
उपरोक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा हनिमुन अवधिमा विकास र समृद्धिका प्रोपोगान्डा बढी भए तर उपलब्धि आंशिक । सरकार जति शक्तिशाली छ, त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । ६ वटै प्रदेश र ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा नेकपाको सरकार छ ।

सोमबार फोरमसंँग २ बुँदे सहमति भएपछि फोरम पनि संघीय सरकारमा सहभागी हुने तथा प्रदेश २ मा नेकपा–फोरमको सरकार हुने सम्भावना छ । अलोकप्रिय नेतृत्व र कमजोर सङ्गठनका कारण प्रतिरक्षात्मक भएकाले कांग्रेसले सरकारप्रति आक्रामक रणनीति अख्तियार गरेको थिएन । सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज पनि शंकाको सुविधा दिँदै आलोचनात्मक बनेनन् । त्यसैले हनिमुन अवधि ओलीका लागि निरपेक्ष रूपमा अभूतपूर्व अनुकूल अवसर थियो । तर उक्त अवसर गुमाए । यस्तो अभूतपूर्व अवसर पाउँदा ओली विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने थियो । तर उनले केवल उत्तीर्णाङ्क हासिल गरेका छन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धन निर्माणदेखि पार्टी एकीकरणसम्मका राजनीतिक मोर्चामा ओली सफल भए । तर राज्य सञ्चालनमा अपेक्षाकृत सफल भएनन् । त्यसैले अब गफ होइन, विकास र सुशासनका क्षेत्रमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ । होइन भने वार्षिक परीक्षामा ओली अनुत्तीर्ण हुनेछन् ।

ट्विटर : @GejaWagle