कृषि विकासका लागि बजेट की नीति आवश्यक?

सन्तोष अधिकारी

काठमाडौँ — आगामी आ.ब. २०७५/७६ को लागि नेपाल सरकारको बजेट बक्तव्य सार्वजनिक भएको छ । सधै झैं कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ भने बजेट विनियोजन र कार्यक्रममा सरकार त्यति उदार देखिन सकेको छैन ।

हुन त विगत दश वर्षको बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्ने हो भने अंकको हिसाबमा कुल राष्ट्रिय बजेटको औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब २० प्रतिशत हुँदा कृषि विकास मन्त्रालय (हाल कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालय) को बजेट विनियोजन २५ प्रतिशत भन्दा धेरै दरमा बढेको देखिन्छ तर बढ्दो जनसँख्या, कृषि क्षेत्रबाट बढ्दो श्रम पलायन र वितृष्णा कम गर्न भने यो वृद्धि पर्याप्त होइन । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु पर्दछ भनेर दबाब र सुझाव आउनु त्यसैले पनि स्वभाविक हो । कृषि क्षेत्रसँग दुई तिहाई भन्दा धेरै जनसँख्याको रोजीरोटी जो जोडिएकोछ ।

कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिकहरु सेवाग्राहीको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी र प्राविधिकहरु मध्येको एक समूह हो, जसले द्वन्द्वकालमा तथा त्यसभन्दा अघिल्लो र पछिल्लो कालखण्डमा अविछिन्न रुपमा सेवा दिंदै आइरहेका छन् । कृषि सेवाका कर्मचारीको हिस्सा कुल कर्मचारीको करिब ११ प्रतिशत रहेको छ । कृषिको कुल विनियोजित बजेटको करिब आधा हिस्सा विभिन्न कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमार्फत कृषकलाई अनुदानका लागि छुट्ट्याईएको हुन्छ । विनियोजित बजेट खर्चको अवस्थामा पनि कृषि क्षेत्र समग्र राष्ट्रिय बजेट खर्चभन्दा सकारात्मक अवस्थामा नै रहि आएकोछ । विगतका वर्षहरुमा विनियोजितको ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट खर्च गरेकोछ । यति मात्रै होइन अन्य निकायहरु जस्तै गरिबी निवारण कोष, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु, सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यालयहरु, विकास साझेदार तथा दातृनिकायहरु, लगायतले पनि उल्लेख्य मात्रामा कृषि क्षेत्र विकासमा लगानी गरेकै छन् । स्वदेश तथा विदेशमा सीप र पूँजी आर्जन गरी आफ्नै लगानी र परिश्रमले कृषि उद्यम सञ्चालन गर्ने संख्या पनि धेरै भइसक्यो । तर यति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको खासै सुधार नहुनुले कृषि क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन भन्दा पनि नीति र कार्यक्रमहरु पूनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले बजेट खर्च प्रभावकारिता र बजेट वृद्धिको आधार बनाउन सकोस् ।

अनुदान प्रकृया

छिमेकी देश भारतसँग खुला सिमाना भएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खुला अर्थतन्त्रको सदस्य भैसकेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रका उत्पादक कृषकहरुलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्न विनियोजित बजेट र कार्यक्रम पक्कै पनि पर्याप्त छैन भने विद्यमान अनुदान वितरण प्रकृया पनि व्यवहारिक लाग्दैन ।

विद्यमान अनुदान वितरण मोडलको जोखिम भनेको केहि क्षेत्र, समुदाय र बाली विशेष कृषकहरुले पटक-पटक अनुदान पाइरहने अनि कसैले कहिल्यै अनुदान नपाउने हो । यस्ता अनुदानहरुले समग्र कृषकहरुलाई समतामुलक हिसाबले समेट्न सकेको छैन । सबै कृषकले समान अनुदान पाउने गरी युरोपीयन मोडेलको क्षेत्रफलमा आधारित एकल भुक्तानी फार्म अनुदान वा चीनले अंगिकार गरेको बाली विशेष एकिकृत फार्म अनुदान जस्ता मोडलहरु विकल्पको रुपमा विचार गर्न सकिन्छ । अथवा नेपालको परिस्थितिमा बजार संरचना पूर्वाधार विकास तथा विस्तार गरी कृषकको उपज ढुवानीमा अनुदान दिई स्थीर बजार मूल्य व्यवस्थापन गर्ने गरी अनुदान वितरण गर्न पनि सकिन्छ ।

प्राविधिकको व्यवसायिकता विकास

नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न लोकसेवा आयोगले विभिन्न समूहमा विषय विज्ञता तोकी कृषि प्राविधिकहरु नियुक्ति गर्दछ । तर नियुक्ति पश्चात अधिकांश प्राविधिकहरु प्रशासनिक कामहरुमा अल्झिरहेको जस्तो देखिन्छ । अनि प्राविधिकहरु कहिले कहि सबै विषयको विज्ञ बन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा बाली विशेष समस्याका सम्बन्धमा अनभिज्ञ भएको महसुस हुन्छ । सरकारले ती प्राविधिकहरुको न त क्षमता विकासका पर्याप्त अवसर दिएको छ न त उनीहरुको नियुक्तिको उद्देश्य अनुसार जिम्मेवारी र परिचालन गरेकोछ ।

बरु प्राविधिकहरुलाई मौसम वा समस्यालाई लक्षित गरी विभिन्न बाली र नश्ल विशेष प्राविधिक सीप विकास र प्रसार गर्ने गरी टोलीसहित घुम्ती शिविर वा प्राविधिक भ्रमण गराउन सके सम्बन्धित कृषकले सम्बन्धित विज्ञहरुबाट प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न सक्थे र प्राविधिकहरुले एकापसमा छलफलबाट समस्या पहिचान र समाधानका विषयमा जानकार भई प्राविधिक क्षमता र आत्मविश्वास बढ्ने थियो ।

संघीयतामा अन्यौलता र वितृष्णा

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन विषयमा अन्यौलता त देखिएको छ नै त्यो भन्दा पनि धेरै प्राविधिक कर्मचारीहरुमा नैराश्यता देखिएको छ । कुनै खास सेवा समूहका कर्मचारीको खटनपटन हुने गरी प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई संस्थागत तथा क्षेत्रगत नेतृत्वविहिन र जिम्मेवारीविहिन बनाइन खोज्दा झनै वितृष्णा बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालहरुमा अभिव्यक्त भावनाहरुले चित्रित गर्दछ । तसर्थ, क्षमता र सीपका आधारमा तथा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम विभिन्न तहमा कृषिका प्राविधिकहरुलाई विशेष जिम्मेवारी र क्षेत्रगत नेतृत्वका अवसर दिन सके कृषि विकासमा टेवा पुर्याउन शंका गर्नु नपर्ला ।

नीति र योजना कार्यान्वयन तथा पूर्व तयारी

विगतमा कृषिका उत्कृष्ठ नीतिहरु तथा योजनाहरु बनेका छन् तर बिडम्बना ती सबै कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । प्रायः हरेक वर्ष बजेट बक्तव्यमा वा सरकारका कार्ययोजनामा विभिन्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति तथा योजना सरकारले घोषणा गरेको हुन्छ तर हालसम्मको अवस्थाको बारेमा भन्ने हो भने या त यो निकाय र त्यो निकाय भन्दै अध्ययन गर्दैमा समय कटिसक्छ, या त बाली लगाइसके पछि मात्रै मूल्य तोकिन्छ त्यो पनि धेरै नै कम मूल्य निर्धारण गरेर । यसमा सरकारको तयारी पनि पर्याप्त र परिपक्व देखिएको थिएन । जस्तो कि यदि तोकिएको मूल्यमा कृषकले कृषि उपज विक्री गर्न सकेन भने त्यसलाई सरकारले किनिदिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो अवस्थामा कहाँ कसरी कृषि उपज भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान कम पुगेको देखिन्थ्यो । अनि, उत्पादन बढाउनु मात्र समस्याको समाधान नहुन सक्छ । बरु वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने तर्फ सोच्नु पर्दथ्यो । उदाहरणको लागि स्याउको लागि प्रसिद्ध कर्णाली क्षेत्र र मनाङ–मुस्ताङमा अब यातायातको सेवा विस्तार भएको र सिङ्गो मूलुक नै लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको अवस्थामा विद्यमान उत्पादन नै भण्डारण र उपभोक्ता समक्ष वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन सके मात्रै पनि धेरै कृषकहरुलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, नेपालको परम्परागत र कम गुणस्तरका धानका मिलहरुको स्तरोन्नति गर्ने वा ठूला ठूला क्षमताका मिलहरु स्थापना र संचालन गर्न सके मात्रै पनि धानको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आउन सक्दछ ।

अन्त्यमा, कृषि क्षेत्रसँग धेरैको जीवनयापन जोडिएको हुँदा कृषिमा बजेट बढोस् र बढ्नु पर्दछ भन्ने आम नेपालीको मनासय स्वभाविकै हो । कृषिको बजेट वृद्धिसँगै जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी खेतीपातीमा संलग्न सम्पूर्ण कृषकहरुले समतामूलक अनुदान, प्राविधिक सेवा र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकता हुनु कृषि क्षेत्रको विकास र कृषि कै माध्यमबाट समग्र देश विकास हुनसक्दछ । चालु सरकारले कृषिका नीति तथा योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता देओस्, शुभकामना ।

(लेखकअष्ट्रेलियाको एक विश्वविद्यालयमा पिएचडी सोधार्थी हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ १८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कैदी मृत्यु प्रकरणः छानबिन गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिन सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नख्खु जेलका कैदी भक्तबहादुर सुनुवारको शंकास्पद मृत्युबारे छानबिन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

स्रोतका अनुसार समितिले कैदीबन्दीको मृत्यु प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिन सुझाव दिएको छ।

जेलभित्र अचानक बिरामी परेका भक्तबहादुरको उपचारक्रममा वैशाख २१ मा मृत्यु भएपछि र उनको साथबाट जेलभित्र शोषणको शृंखला रहेको आशयको पत्र फेला परेपछि गृहमन्त्रीले छानबिन समिति बनाएका थिए। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले पोस्टमार्टममा मृत्युको कारण पत्ता लाग्न नसकेको रिपोर्ट दिएपछि सुनवारको मृत्यु थप रहस्यमय बनेको थियो। कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै समितिका एक सदस्यले नख्खु जेलभित्र कैदीबीच शक्तिसंघर्ष रहे पनि भक्तबहादुरको मृत्युको कारण शक्तिसंघर्ष नभएको बताए।

समितिले भक्तको मृत्युका पछाडि जेलभित्रकै केही कैदीको भूमिका रहेको औंल्याउँदै त्यसबारे थप छानबिनको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने सुझाएको छ। समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौला, महानगरीय अपराध महाशाखाका डीएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर, गृहका शाखा अधिकृत घनश्याम घिमिरे र कृष्णप्रसाद सापकोटा थिए। नख्खु कारगारभित्र आर्थिक चलखेल र शक्तिसंघर्षका निम्ति अनेकन नाइकेहरू खडा गरिएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

जेलभित्र गैरकानुनी रूपमा पानी नाइके, टेलिफोन नाइके, बिजुली नाइकेजस्ता अनेकन पद खडा गरिएको र यस्तो अभ्यास कारागार ऐन, २०१९ विपरीत भएको समितिको ठहर छ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ १८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्