लोकतान्त्रिक समाजवाद कसरी ?

औद्योगिक क्रान्तिको सुरुका दिनमा श्रमजीवी वर्गका भावनालाई गौण गरिँदा त्यसले उनीहरूको जीवनमा नकारात्मक असर परी गरिबी बढाउने काम गरेको थियो । यस समस्यालाई समाधान गर्न समानता र न्याय (समता र अवसरमा समानता) को अवधारणा विकसित गरिएको देखिन्छ । यस अवधारणाअनुसार विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण अवस्थालाई समानताले हटाउने र श्रम शोषणको अन्त्य हुने मान्यता राख्थ्यो ।

विश्वका केही पुँजीवादी देशहरूले समाजवादी नीतिसंँगै उदार आथिक नीतिको अभ्यास गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा २० औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा उदारवादी नीतिका घोषित उद्देश्य जस्तै– आर्थिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न नसक्दा बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप उक्त नीतिमा पुन:व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भसँगै सामाजिक न्याय, समानता र सहअस्तित्व जस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादका परम्परागत अवधारणालाई पर्यावरणीय, आत्मानुभूति, स्वतन्त्रता, समावेशिता र सांस्कृतिक पहिचानजस्ता उत्तर भौतिकवादी मुद्दा प्रगतिशील सूचकका रूपमा आएका छन् ।

समाजवाद एक राजनीतिक र आर्थिक दर्शन हो । नेपालमा जननायक बीपी कोइरालाको सरकारले पहिलोपटक समाजवादी नीति लागू गरेको हो । उक्त समाजवादी नीति नेपाली माटो सुहाउँदो थियो । समाजवादी अवधारणा लागू भएको धेरै समय भइसकेको छ । तर समाजवादका लक्ष्यको नेपालमा वास्तविक प्रयोगको अवस्था र त्यसको आर्थिक, सामाजिक प्रभाव हेर्नु आवश्यक छ ।

सर्वप्रथम देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक प्रणाली समाजवाद उन्मुख छ/छैन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । देशको कुल जीडीपीको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भने कृषि प्रणालीले कुल जीडीपीको करिब एक तिहाइमात्र योगदान गर्छ । त्यसैगरी उद्योगको १३.५ प्रतिशत योगदान छ भने बाँकी योगदान सेवामूलक क्षेत्रहरूबाट भएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानत: स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण (तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न) को संविधान कार्यान्वयनको काम पूरा गरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन संरचनाहरू पनि खडा भएका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै केन्द्रीय सरकारले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने राजनीतिक–आर्थिक मनसाय पनि व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि विविधतालाई समायोजन र एकतामा रूपान्तरण गर्न प्रक्रियागत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छन् ।

जनसङ्ख्याको सामाजिक–आर्थिक सूचकांकहरू समाजवाद स्थापनाका निम्ति थप चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषले तयार गरेको बहुसूचकांक सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार २० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब वर्गमा पर्छन् भने थप २० प्रतिशत घरपरिवार गरिब वर्गका छन् । त्यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार मध्यमवर्गीय छन् भने थप २० प्रतिशत उच्च मध्यमवर्गीय छन् । यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार धनी अन्तर्गत पर्छन् । उपरोक्त तथ्यांकका आधारमा ४० प्रतिशत घरपरिवारले कुनै न कुनै प्रकारको अभावको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । प्रादेशिक दृष्टिले प्रदेश नं. २, ६ र ७ गरिबी र मानव विकासका सूचकांकले समस्याग्रस्त नै छन् । देशको ४० प्रतिशत गरिब घरपरिवारलाई कम्तीमा पनि मध्यमवर्गीय घरपरिवारको अवस्थामा पुर्‍याउनु र मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले ०.४२ भएका तीनै प्रदेशहरू (२, ६ र ७) लाई कम्तीमा ०.५१ मा पुर्‍याउनु लोकतान्त्रिक समाजवादको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका निम्ति क्षणिक लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा धरातलीय यथार्थमा आधारित आर्थिक–सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको कर प्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा ७२–७७ प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत उठाइन्छ भने बाँकी प्रत्यक्षबाट । यसको अर्थ अनुमानित कुल १२ खर्ब करबाट प्राप्त आम्दानीमा लगभग ७ खर्ब अप्रत्यक्ष करबाट आएको देखिन्छ भने बाँकी अनुमानित ५ खर्ब प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट आएको पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर प्रणालीमा सुधार हुँदै आए तापनि आजको सन्दर्भमा समाजवाद स्थापनाको चुनौतीलाई सामना गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति उत्पादनका क्षेत्रहरू जस्तै– कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन र ऊर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्छ र करमा विशेष छुट दिई न्यून आय वर्गलाई मध्यम आय वर्गमा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन वृद्घिका निम्ति अनुदान र सिंचाइका साथै बजार व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न राज्यले जग्गा, सडक र बिजुलीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणालीले उद्योगमा अधिक कर र व्यक्तिका सम्पत्तिमा न्यून करको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई ठीक विपरीत दृष्टिले करको निर्धारण हुनुपर्छ । अर्थात् उद्योग र व्यक्तिगत सम्पत्ति (आवश्यक प्रयोजन लागि) मा न्यून कर र व्यावसायिक दृष्टिले निर्माण गरेका घर तथा जग्गामा अधिक कर व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै– कुनै एउटा व्यक्तिको एउटामात्र घर छ भने त्यो सामान्य करको दायरामा हुनुपर्छ भने एकभन्दा बढी घर छन् भने ती घरहरूलाई अधिक करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा करको दायरा फरक हुनुपर्छ । अर्थात दैनिक उपभोग्य सामानमा राज्यले अनुदान दिएर भए पनि सस्तो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भने सम्पन्नहरूलाई बढी कर लिएर त्यसलाई गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसले जनताको क्रयशक्ति वृद्वि भई व्यापारिक लगानीमा समेत योगदान पुग्न सक्छ ।

समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा जीडीपीको योगदानलाई बढाउन कृषि, उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको न्यूनीकरण र प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली र लोकतान्त्रिक समाजवादको नकारात्मक सम्बन्ध हुने भएकाले प्रगतिशील कर प्रणालीतर्फ जोड दिई मूल्य अभिवृद्धि करलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ ।

समाजवादका निम्ति प्रगतिशील समाजवादी संस्कृति हुनुपर्छ । यसका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका विविध आयाम सुदृढ हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगारी भत्ता, बाल विकास भत्ता आदिमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ । उपरोक्त सामाजिक सूचक एवं स्वास्थ्य बिमालाई समान पहुँचका निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली लागू भएकै हुनुपर्छ । करको प्रकृति, संरचना, दर र आधारहरूको व्यवस्थाले कर कस्तो प्रकारको हो भनी निर्धारण गर्छ । सबैभन्दा निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बिमा सरकार स्वयंले गरिदिनुपर्छ भने अन्यका हकमा ५० प्रतिशत बिमा रकम जनताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनको वृद्धि र उपल्लो वर्गबाट बढी कर लिई कल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आर्थिक–सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेकाहरूलाई समुन्नत गर्दै लैजाँदा समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।

समाजवादका निम्ति स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । देशसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ, जस्तै– जमिन, वन र पानीका स्रोतहरू दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय असर नपार्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालले ४२,००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादन बढाउनसकेको अवस्थामा आयातलाई कम गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गतको पुँजीवादलाई कसरी समाजवादी आर्थिक नीतिअन्तर्गत समुन्नत बनाउने भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले निर्माण गरेको गरिब र धनीबीचको दूरीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकहरूले धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । तसर्थ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अहिलेको नाम मात्रको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी परिणाममुखी कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । उदारवादी नीतिअन्तर्गतको निजीकरण गर्ने प्रमुख विधिमा परिवर्तन गरी जनता र राज्यको संयुक्त लगानी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सके समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ राज्यलाई उन्मुख गराउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ । तर यसका पूर्वसर्तहरू अनिवार्य छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादका पूर्वसर्तहरूलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक विकृतिको नियन्त्रण र नियमन, अर्थतन्त्रमा क्रोनिक पुँजीवादको प्रभाव न्यूनीकरण, शिक्षाको व्यापारीकरणमा न्यूनीकरण, बजारमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन, स्वतन्त्र एवं जनमुखी पत्रकारिता, धार्मिक स्वतन्त्रता, दुई तिहाइ जनसङ्ख्याको कृषि उत्पादनमा निर्भरता र यसको वैज्ञानिक एवं आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार एवं नयाँ रोजगारीको सिर्जना, जल संसाधनको भरपुर प्रयोग र पर्यटनको आधुनिकीकरण तथा विस्तार आदिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके समाजवादको यात्रा सहज हुने देखिन्छ ।