महिला सशक्तीकरणको ऐतिहासिक दिन

तत्कालीन सांसद (तथा वर्तमान राष्ट्रपति) विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पेस भएको उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘आमा वा बाबुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाइ महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न, त्यस्तै विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्न र महिलाप्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न जरुरी भएकोले यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको छु ।’ उक्त प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गर्दै ‘समान नागरिकको हैसियतले महिलाहरूको समान स्थान हासिल गर्न अत्यावश्यक भएकोले’ भनिएको थियो । यसकारण समानताको आन्दोलनमा यो दिन एउटा कोशेढुंगा बनेको हो ।

उक्त प्रस्ताव पारित भएको १२ वर्षपछि पहिलोपटक केन्द्रमा पूरा अवधिको म्यान्डेट सहितको सरकार र संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलोपटक प्रादेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ३ तहको सरकारले कामको थालनी गरेको छ । नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई संस्थागत गरिएपछि ‘समृद्धिको जग बसाल्ने’ रूपमा व्याख्या गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भएको छ । यस सन्दर्भमा विगत १२ वर्षमा जेन्डर समानताको आधार मानिएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा सान्दर्भिक हुनेछ ।

नागरिकता : आमाको नाममा नागरिकता प्राप्ति पहिलाको तुलनामा केही सहजता भए पनि अझै गर्वसाथ बाबु समान हैसियतमा आमाको नाममा नागरिक पहिचान स्थापित भएको छैन । बाबुको नाममा नागरिकता लिन जाँदा आमाको नाम सोध्ने र सन्तानको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आमाको नाम उल्लेख गर्ने कामसमेत सामान्यतया गरिँदैन । तर आमाको साथमा नागरिकता लिन जाँदा बाबुको नागरिकताको प्रतिलिपिमात्र होइन, बाबु वा नातेदारको उपस्थिति अनिवार्य गराइन्छ । हरेक सन्तानको ‘आमा सत्य हो र बाबु विश्वास’ भनिए पनि हाम्रो राज्य संयन्त्रले अझै पनि सत्यमाथि न्याय गर्न सकिरहेको छैन । यसको प्रमुख कारण सतहमा हेर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि र अधिकारवाला कर्मचारीमा रहेको पितृसत्तायुक्त मानसिकता र व्यवहार देखिए पनि मूल स्रोतका रूपमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी समुदायमा कायम महिलालाई ‘मातहतको समुदाय’का रूपमा हेर्ने पुरुषप्रधान दृष्टिकोण नै हो ।

कानुनमा परिवर्तन : २०६३ असोजमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै जेन्डर विभेदमा आधारित धेरै कानुन परिवर्तन भएका छन् । २०७२ मा निर्मित संविधानमा नागरिकता बाहेक अन्य प्राय: सबै विषय समानतामा आधारित रहेका छन् । त्यसयता बनेका कानुनहरूलाई संविधानसम्मत बनाउने प्रयत्न भएका छन् । कतिपय कानुन अझै मस्यौदा गर्न बाँकी छ भने केहीलाई समय–सापेक्ष संशोधन आवश्यक छ, जुन वर्तमान संसदले गर्नु पर्नेछ । कानुनी रूपमा हेर्दा निश्चित विषय बाहेक अन्य सन्दर्भमा नेपाली समाज अग्रगामी रूपमा रहेको देखिन्छ ।

सम्पत्तिमा समान अधिकार : पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार संविधानको समानता सम्बन्धी धाराले स्पष्ट गरेको छ । यसका आधारमा देवानी संहिता बनेको छ, जसले सम्पत्तिमाथि सबै सन्तानको समान अधिकार स्थापित गरेको छ । अब सम्पत्तिमाथिको समान अधिकार राज्य र राजनीतिक दलको विषयभन्दा पनि परिवारभित्र आमा–बाबु र दाजुभाइले आफ्ना सन्तान र दिदीबहिनीलाई समान ठान्छन् वा ठान्दैनन् भन्ने चरणमा पुगेको छ । कतिपय सचेत परिवारमा यो प्रावधान कार्यान्वयन हुनथालेको छ । अव हरेक परिवारमा अंशबन्डा हुँदा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले सचेतनतापूर्वक नियाल्न र आवश्यक अनुगमनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

सहभागिता : सहभागिताको विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । संविधानले जननिर्वाचित संस्थाहरूमा दुईमध्ये एउटा कार्यकारी पदसहित सदस्यमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । जुन कुरा पहिलोपटक तीनै तहको निर्वाचनमा कार्यान्वयन पनि भएको छ । देशभर तीनै तहमा निर्वाचित ३७ हजार ४ सय ३१ जनप्रतिनिधिमध्ये १५ हजार ३ सय ४ अर्थात ४१.१ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित भएका छन् । यो इतिहासमा नै गर्व गर्नलायक तथ्य हो । तर कार्यकारी संयन्त्र सरकारमा रहेको सहभागिता भने अझै पनि निराशाजनक नै छ । केन्द्रीय सरकारमा २२ जनाको मन्त्रिपरिषदमा तीन महिला छन् । प्रादेशिक तह अझै निसासलाग्दो छ । महिला मुख्यमन्त्री नभएको मात्र होइन, प्रदेश नम्बर १ र ३ को सरकार महिलाविहीन छ । बाँकी प्रदेशमध्ये ७ मा दुई र अन्य सबैमा एकजना महिला समावेश गरिएको छ । विगत निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारी नगन्य रह्यो । यसरी राज्य संयन्त्रमा महिला सहभागिताको अवस्था हेर्दा यो सामाजिक चेतनामा आएको रूपान्तरणको प्रतिफलभन्दा पनि कानुनी बाध्यताको उपज हो ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था हो, जसको निर्णयले राज्यको भावी रूपरेखा निर्धारण गर्छ । यसर्थ दलको निर्णायक तहमा रहेको जेन्डर सहभागिताले अन्य धेरै निर्णयमा प्रभाव पार्छ । यसै कुरालाई अनुभूत गर्दै २०७४ जेठ २९ गतेबाट लागू हुनेगरी बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले महिला सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दै दफा १५–४ मा व्यवस्था गरेको छ, ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।’ तर हालसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कुनै पनि राष्ट्रिय दलमा यो प्रावधान लागू भएको छैन । उक्त कानुन कार्यान्वनयमा आएपछि दर्ता प्रक्रियामा आएका दलहरूले समेत यो प्रावधानप्रति मिचाहा प्रवृत्ति देखाएका छन् भने निर्वाचन आयोग उक्त प्रावधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दलहरूलाई पत्राचारसम्म नगरी निरीहपन प्रदर्शन गरेर बसेको छ ।

नागरिक समाजवादको आधार : समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण संविधानको लक्ष्य हो । एउटा पनि नागरिकले आधारभूत अधिकार र सम्मानबाट बञ्चित हुन नपरोस्, भर्खरै संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित नीति र कार्यक्रमको मर्म हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधार तयार गर्नु यो सरकारको लक्ष्य हो । अनि माथि उल्लेखित संविधान, नीति तथा कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारणको जगका रूपमा रहेका दलहरूको संरचनामा कानुनसम्मत सहभागिता र समावेशिताको उल्लंघन के हो ? सायद प्रत्येक सचेत नागरिकको मस्तिष्कमा यो प्रश्न हुनुपर्छ । र समय क्रममा सम्बन्धित पक्षले यसको जवाफ दिँदै जानु पर्नेछ ।

महिला मुक्तिको सन्दर्भमा भन्ने गरिएको चार पहाड : राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र पितृसत्तात्मक अवरोधहरू हुन् । यसमध्ये सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो– आधारभूत रूपमा राजनीतिक अधिकार संस्थागत गरिएपछि अबको दायित्व आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण । तर पितृसत्तात्मक अवरोधबारे हामी कहा छौं ? यस पक्षमा व्यावहारिक रूपान्तरण विना प्राप्त अधिकारको उपयोग र अन्य पक्षको न्यायसम्मत रूपान्तरण सम्भव छ कि छैन ? यो महिलाको मात्र सवाल हो या राज्य, दल र सामाजिक आन्दोलन सबैको ? समयले यसको जवाफ शव्दमा होइन, व्यवहारमा खोजिरहेको छैन र ?

जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताको भावनाका रूपमा पारित प्रावधान कार्यान्वयनको अग्रपंक्तिमा पनि जनप्रतिनिधि र त्यसको स्रोत राजनीतिक दलहरू नै उभिनुपर्छ । र, अबको रूपान्तरणको अभियानमा राज्यदेखि समाज, परिवार र व्यक्तिको तहसम्म संरचनागत रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता र व्यवहारमा न्यायसम्मत रूपान्तरणमार्फत सबै नागरिकबीच सारभूत रूपमा समान नागरिक मर्यादा, सम्मान र सहभागितालाई सामाजिक न्यायको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । कुनै पनि आधारमा हुने विभेद र असमानताको अन्त्य समृद्धिको अभियानको प्राथमिक विषय बन्नुपर्छ । समाजवाद निर्माणको आधारका रूपमा न्यायसम्मत कानुन निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनमा दल, सरकार र राज्यका संयन्त्र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष बन्नु र बनाउनुपर्छ । जुन कुरा अन्तत: जनविश्वास, जनअपेक्षा र जनपरिचालनको आधार बन्नेछ ।