सहयोगात्मक समावेशी गणतन्त्र

सो आन्दोलनपश्चात विघटित प्रतिनिधिसभा पुुन:स्थापना हुँदै शान्ति प्रक्रिया सुरुवात, अन्तरिम संविधान निर्माण, अन्तरिम संसद गठन अनि २०६४ चैत २८ गते नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । गणतन्त्रको लहर कति प्रबल थियो भन्ने उदाहरण दरबारको निगाहमा ४ पटक प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले समेत संविधानसभा सदस्यका रूपमा गणतन्त्र घोषणामा थप्पडी पड्काउनुपरेको दृष्टान्त काफी छ । यद्यपि जनआन्दोलनपछिका दिनहरू सजिला थिएनन् । सात दलको चरित्र राजाले घुँडा टेकिसके अब पुग्यो भन्ने अनि जंगलबाट सहर पसेको माओवादीको चरित्र जंगली अर्नाको जस्तो, जसलाई देख्यो फ्वाँ गर्ने र सिंगौरी खेल्न खोज्ने । माओवादीको कण्ठबाट लोकतन्त्र र सात दलको कण्ठबाट गणतन्त्र भन्ने शब्द निस्कनै गाह्रो, त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाम्रो आन्दोलन दुवैलाई आधा विझाउँथ्यो आधा मनपथ्र्यो । तर जनताको प्रबल आकांक्षाका कारण दुवैले स्वीकार नगरी धरै पाएनन् ।

गणतन्त्रको एजेन्डा प्रारम्भमा कांग्रेस, एमाले लगायत प्रमुख दलले नरुचाएको तर पछि सच्याएको र अपनाएको, जनवादी गणतन्त्रको अभिष्ट बोकेको माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहेको तर त्यहींबाट जनवादमा छलाङ मार्न पाइन्छ कि भनी उपयोगितावादको सोचले डोर्‍याएको, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नपत्याएको र पछि चित्त बुझाएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापक नेपाली जनता हुन् र आज पनि यसको संस्थापन पक्ष भनेको गणतन्त्रको स्थापनार्थ योगदान गर्ने सबै नागरिक तथा राजनीतिक अगुवाहरू हुन् । गणतन्त्र घोषणापश्चात जसरी सहज अवतरण भयो, विश्व इतिहासमै अभूतपूर्व घटना हो । प्रतिशोधविहीन परिवर्तनको उत्कृष्ट उदाहरण हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, जसका कारण कसैले पनि असुरक्षित अनुभव गर्नुपरेन ।

गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक पुरा भएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागु हुनु र २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पछिल्लो कालखण्डका महत्त्वपूर्ण घटना हुन् । गणतन्त्र भनेको असल संस्कार र जनतामुखी संस्कृति हो । तर सत्ता र राजनीतिक समाजबाट त्यस्तो संस्कारको प्रदर्शन र संस्कृतिको निर्माणमा योगदान पुग्यो/पुगेन, बहस हुनुपर्छ । शाही शासनमा राजा/महाराजाहरूले आफ्नै पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरीलाई तक्मा लगाइदिएको दृश्य टेलिभिजनको पर्दामा देखिन्थ्यो । गणतन्त्र नेपालमा पनि त्यस्तै खालको रिप्ले देखियो । शाही शासनमा सिंहासनमा राजा–महाराजा बस्थे र तिनको चरणमा प्रजा । राजा–महाराजाको सवारी चल्थ्यो, सडक खाली गरिन्थ्यो र प्रजालाई पेटीमा कैद गरिन्थ्यो ।

साम्यवादी घरानाकी जनवादी चेली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि पुराना महाराजाकै शैलीमा सवारी चलाउन थालिन् अनि पेटीमा थुनिए नागरिक । कोही अस्पताल त कोही विमानस्थल, कोही शिक्षालय त कोही घाट पुग्न आतुर नागरिकहरू माथिको त्यो सास्ती जघन्य अपराध हो । ती नागरिकले धिक्कारेको, सरापेको नत राष्ट्रपतिले सुन्छिन्, न सरकारले । शाही कालमा पनि शासकहरूको छाला गैंडाको जस्तो थियो, अहिले पनि छ ।

कुनै पनि व्यवस्थाको आयु व्यवस्थाको चरित्रले निर्धारण गर्छ । शासन व्यवस्था भनेको उदार, सहिष्णु र सबै अट्ने हुनुपर्छ । राजनीतिको सागरमा काल, परिस्थिति अनुसार अनेकौं लहर उर्लिन्छ, निर्वाचनमा अनेकौं छालहरू उठ्छन्, कहिले पानी धमिलिन्छ, तर पनि त्यो सङलन्छ । सत्ताको तुलो कहिले यता ढल्किन्छ त कहिले उता, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गणतन्त्र स्थापना अद्भुत र आश्चर्यजनक थियो । साथै यसका केही विशिष्ट गुणहरू पनि थिए ।

जस्तो यो सहयोगात्मक र सहिष्णु गणतन्त्र हो, यहाँ प्रतिशोधलाई कुनै ठाउँ छैन । त्यसै कारणले यो गणतन्त्रमा कमल थापा अटाएका मात्र होइन, पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री पनि बन्न पुगे । तर नानीदेखि लागेको बानी छुट्दो रहेनछ । जुन थालमा खायो, त्यही प्वाल पार्ने उपद्रवी प्रवृत्तिका कारण जनताले पछिल्लो निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको राप्रपाको राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि खोसिदिए । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यहाँ विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता केन्द्रविन्दुमा रहन्छ, आवधिक निर्वाचन यसको मेरुदण्ड हो । आधारभूत स्वतन्त्रता यसको प्राण हो, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यो प्राण हरण गर्न पाइँदैन । यो संघीय गणतन्त्र हो । यो समावेशी गणतन्त्र हो । जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिंग सबैको शासनमा सहभागिता र राज्यका सबै निकायमा पहुँच र अवसरमा विस्तार यसको घोषित उद्देश्य हो । यो सहमतीय गणतन्त्र हो । अर्थात सहमतीय शासन पद्धति र सबैभन्दा ठूलो विशेषता यो जनताले ल्याएको जनताको गणतन्त्र हो । तर आज यी विशेषताहरूमाथि तरवार झुन्डिएको त छैन ? चिन्तन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

कुनै पनि शासन व्यवस्थामा सुशासन भनेको अमृत र कुशासन भनेको विष हो । ओली मन्त्रीमण्डलका केही सदस्यहरू कम्बल ओढेर घिउ खान थालेको चर्चा ओली आफैले सुनेको हुनुपर्छ । ‘दाइजोको सम्पत्ति’बाट जीविकोपार्जन गरिरहेका यी सर्वहारा मन्त्रीहरू खुल्लै रूपमा ओलीको आलोचना गर्नथालेको पनि उनले सुनेको हुनुपर्छ । दाइजोको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेको ज्यादती, कब्जा गरेको सम्पत्ति र आर्जन गरेको विकृति पार्टी एकतासँगै नेकपाको स्वामित्वमा हस्तान्तरण र पूर्व एमालेजनको भागमा पनि दामासाहीले स्थानान्तरण भएको छ । अदालतको निर्णयबाट सजाय भोगिरहेका केही पात्र आज ओलीकै कृपाले कारागार मुक्त हुने तरखरमा छन् । न्यायिक सर्वोच्चतालाई समेत चुनौती दिने खालको सर्वसत्तावादको यो अभ्यास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शाश्वत मूल्य विपरीत छ ।

गणतन्त्रमा पनि यो संघीय गणतन्त्र हो । २०६३ माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तराई मधेसमा आन्दोलनको नयाँ लहर सुरु भयो । अन्तत: संघीयतामा जाने सहमतिसहित मधेस आन्दोलनको व्यवस्थापन भयो । अहिले पनि संघीयताप्रति विमति राख्ने जमात छ, कुनै बेला त्यो जमातको नेतृत्व एमालेजनहरूले नै गरेका थिए । संघीयताको असल व्यवस्थापन गरेर, विरोधीको आशंकालाई निर्मूल गर्नु यो सरकारको दायित्व हो । तराई, पहाडमा आज पनि असन्तुष्ट समूहहरू छन्, अभिभावकको रूपमा तिनलाई सन्तुष्ट बनाउन पहल गर्ने कि भएकै धेर–थोर सन्तुष्टहरूलाई पनि असन्तुष्टको कित्तामा धकेल्ने ? ओली महोदयकै हातमा छ ।

गत निर्वाचनमा संसदमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ सिट हासिल गरेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा पनि गठबन्धनकै वर्चस्व छ । जनताले केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव नहोस् भनेर नै यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ, जबकि प्रदेश दुईमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रदेश सत्ताको साङ्लोले बाँधेर जिम्मेवार बनाउने प्रयोग जनताले गरेका हुन् । नेकपा नेतृत्वका ६ वटा प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रले यसो गरेन, उसो गरेन भनेर जनतालाई गुनासो सुनाउनुभन्दा आफ्नै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीसँग आमने–सामने कुरा गर्नु र प्रश्न राख्नु वेश । त्यसैगरी ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकारहरूलाई कचल्ट्याएर राख्नुभन्दा बढीभन्दा बढी स्वायत्त बनाउँदै स्रोतसाधन प्रत्यायोजन गर्नु वेश । होइन भने कुनै बेला संघीयताप्रति समेत क्रूर दृष्टिकोण राख्दै आएका ओली र मातहतका प्रदेश सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ ।

यो एकाङ्की होइन, पूर्णाङ्की अर्थात समावेशी गणतन्त्र हो । तर पनि ओली मन्त्रीमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । हालै एकीकृत नेकपाको केन्द्रीय संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला नपर्दा पनि ओली र प्रचण्डले क्षमायाचना गरेनन्, उल्टो स्टालिन शैलीमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै ओली गर्जिए, ‘एनजीओको बहकाउमा लाग्ने होइन’ । ओलीलाई लाग्दोरहेछ, महिलाका हक–अधिकार भनेको एनजीओले भित्र्याएको दाइजो हो । एनजीओ अर्थात गैरसरकारी संस्थाहरूसँग ओलीको यतिविघ्न आक्रोश र असहिष्णुताको कारण बुझ्न सकिएन । एनजीओको कुरा गर्दा नेपाल अफ्रो एसियाली जनएकता संगठन अर्थात आफ्सो नेपाल भन्ने एनजीओका अध्यक्ष केपी ओलीको निमन्त्रणामा २०६१ साल अगाडि काठमाडौँमा भएका सो संस्थाका दुई–चारवटा कार्यक्रममा म आफै पनि अतिथि वक्ताको रूपमा बोलेको थिएँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ओली सो संस्थाको अध्यक्ष यथावत रहेको विवरण ओलीको जीवनीमा उल्लेख छ ।

गत निर्वाचनपछि कांग्रेस नराम्ररी चाउरिएको छ, तर जति चाउरिए पनि मरिच पिरो हुन्छ । जति वामपन्थी दल मिले पनि कांग्रेस त्यसको समानान्तर शक्ति हो र वैकल्पिक सत्ता पनि । वाम इतर मत भण्डारण हुने भनेको कांग्रेसमा हो । झन्डै दुई तिहाइको नशाले मात्तिएर अहिले ओलीले कांग्रेसलाई विपक्ष देख्न छाडेका छन् । त्यसो भए संसदमा ओलीकै बुइँ चढेर एक सिट जितेको कमल थापाको राप्रपा विपक्ष हो ? ओलीले सरापेर र प्रचण्डले कुम हल्लाएर नेपाली कांग्रेस सिद्धिँदैन ।

कांग्रेस कमजोर हुने भनेको आफैँभित्रको झगडा र अन्तरघातले हो । यसै पनि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेससँग सहजीकरणको यस्तो पुँजी छ, जसका कारण ७० वर्षदेखि कांग्रेस निरन्तर नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । वाम गठबन्धनहरूलाई समेत साथ लिएर दुईवटा जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको इतिहास हो । ठिक–बेठिक जे होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दा लागु भएरै गयो, जबकि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको भट्टलाई पनि हटाउन सकेन । संघीयता स्वीकार गर्दा र गणतन्त्र घोषणा हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो ।

इतिहासको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा परालको खुट्टा टेकेर हिँडेका ओलीले आफै चाउरिएको कांग्रेसलाई निरन्तर गाली गर्न सुहाउँदैन । बरु साहसिक काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कांग्रेसलाई निरन्तर विश्वासमा लिनैपर्छ, किनभने यो सहमतीय गणतन्त्र हो । नेपालमा २०४६ पछि बहुमतीय र २०६३ पछि सहमतीय पद्धतिको अभ्यास सुरु भएको हो । त्यही अभ्यासबाटै शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो, अनि ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न भए । धेरै उम्लियो भने पोखिन्छ, उत्ताउलियो भने लडिन्छ । सहमतिका नाममा सबैले सरकारमा गुँड लाउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । तर दुई तिहाइ छेउछाउको नशाले सहमतीय पद्धति/संस्कार नै धरापमा पर्ने त होइन ? गम्भीर आशंका पैदा भएको छ ।

नेपालमा २००७ सालपछि २८ वर्षभन्दा बढी कुनै पनि व्यवस्था टिकेको छैन । २००७ सालपछिका कुनै पनि सरकारहरू पाँच वर्ष टिक्न सकेनन् । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संयन्त्र/संस्थाहरूको उपस्थिति र क्रियाशीलताले हो । जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार उपभोग गर्नसक्ने वातावरण बन्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जनतालाई जति बलियो बनाउन सकियो देश पनि त्यति नै बलियो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो उखान अनुसार गोडा ठूलो छ भने जुत्ताको आकार अनुसार ताछ्नुपर्छ । ओलीले बुझ्नुपर्छ, जुत्ता जति बलियो भए पनि टाउकोमा चढाइँदैन । जुत्ता जति सफा भए पनि ढोका बाहिरै खोलिन्छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपूर्व गणतन्त्रका प्रखर विरोधी अनि ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्नु उस्तै हो’ भन्ने ओलीलाई गणतन्त्रले नै दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो । ओलीले सुशासनमार्फत गणतन्त्रलाई गौरवान्वित गर्ने कार्यमा योगदान गर्नसके यो अवसरको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

१० औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गर्ने ती महान जनताप्रति श्रद्धा सुमनसहित नतमस्तक हुँदै सबै अगुवाहरूलाई नमन ।