कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

सेनाको साख

सेना आफैं सजग भएर यो संस्थालाई लोभ र लालचमुक्त तुल्याउन अग्रसर भएन भने उसको गरिमा गिर्ने निश्चित छ ।
विनोद सिजापति

काठमाडौँ — मुलुकमा सकारात्मक सोच हावी हुनसकेन भनेर चिन्तित एक मित्रले भेट हुनासाथै भने, ‘देश त खत्तमै भयो ।’ सेना आफ्नो चरित्रमा आँच आउने कार्यतर्फ अग्रसर हुनथालेको देखेर उनी निराश भएका रहेछन् ।

सेनाको साख

सेनाबाट दुई हेलिकप्टर खरिद गरिँदा स्थापित नियम–कानुनको खुला उल्लंघन गरेको महालेखा परीक्षेकको प्रतिवेदनको निचोड, महांकाल मन्दिर सामुको मिलेटरी अस्पताल भवनलाई ‘सपिङ मल’का निम्ति ठेक्का दिने तयारी अनि चार वर्षमा तयार पर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि एक चौथाइ बजेट सकिँदा पनि अझै ‘डीपीआर’ तयारी प्रक्रियामा रुमल्लिएको बहुचर्चित काठमाडौं तराई जोडने ‘फास्टटेर्क’को अवस्था आदिले ती मित्रको टाउको दुखेको रहेछ ।

देशलाई चलायमान अवस्थामा राख्ने खम्बा संस्थाहरू क्रमिक रूपमा विवादित हुँदै जाँदा देशलाई विश्वासको संकटको पहाडले थिच्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा सेनाले समेत आफ्नो साख गुमायो भने के हुन्छ ? मुलुकलाई भ्रष्टाचारको क्यान्सरले गाँजेको छ । राजनीतिक वृत्त, सरकारी कर्मचारी, न्यायमूर्ति र भ्रष्टाचार निवारणका जिम्मेवारी सम्हालेका धेरै ‘हाकिम’ विवादित र विचलित हुँदा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? प्रेरणाको स्रोत को ? आशाको केन्द्र को ? मुलुकमा रहेका अति थोरै आदर पाउने संस्थामध्ये सेना अग्रिम पंक्तिमा थियो र अझै पनि छ । सेनाका विषयमा सबै संवेदनशील छन् । उसको साख गिर्ने कार्य कतैबाट पनि हुनुहुन्न भन्ने मानोविज्ञान समाजमा हावी छ । तर सेना स्वयम् भने सविस्तार विवादित कार्यहरूतर्फ अग्रसर हुनथालेको पाइन्छ ।

फर्केर हेर्दा
मुलुक गणतन्त्र घोषित हुनुपूर्व सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर राजा हुने गर्थे । २००७ सालदेखि २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल नहुन्जेलको कालखण्डमा सेनाको व्यवस्थापन नारायणहिटी दरबारले गर्दै थियो । मेजर पददेखि माथिल्लो दर्जामा पुग्न दरबारको आशिर्वाद आवश्यक पर्ने पद्धति थियो । ‘क्याडेट सेलेक्सन’देखि कुन अफिसरलाई कुन दर्जासम्म पुर्‍याउने भन्ने सम्बन्धित अफिसरले आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्नुपूर्व नै बुनिने परम्परा थियो । एक–दुई अपवाद बाहेक, सेना सञ्चालनमा दरबार रिझाएका बफादार भारदारी खलकका सदस्यहरूका हालीमुली थियो । त्यस्तो सञ्जालबाट उन्मुक्ति पाउँदै सेनापति नियुक्त हुने गोरेटोमा परेका प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले सगौरव आफनो आत्मवृत्तान्तलाई ‘जनताको छोरो’को जीवनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अस्वाभाविक होइन । सेनामा ‘भर्ती’ हुनचाहने बहुसंख्यक युवाहरूको प्राथमिकता बेलायती र भारतीय सेनापछि मात्र नेपाली सेना पर्नजानुका पछाडिका कारणमध्ये सम्भ्रान्त वर्गको नेपाली सेनामा भएको बर्चस्व पनि एक हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका उपलब्धि
दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात नेपाली सेनाको नियन्त्रण र जवाफदेहिता नागरिक र तिनका प्रतिनिधिप्रति हुने वातावरण सिर्जना भयो । सेनाको लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने मागको सम्बोधन धेरै हदसम्म भएको छ । सेनालाई राजनीतिबाट पृथक तुल्याउनुपर्छ भन्ने धारणाले जनमस्तिष्कमा गहिरोसँग जरो गाडेको छ ।

माओवादी लडाकुहरूको बिनासर्त सेनामा समायोजन गरिनुपर्ने माओवादी नेताहरूको माग र राजनीतिक दीक्षा पाएका लडाकुहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने सेनाको अडानले हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई केही वर्ष अलमल्याएको थियो । त्यस अवस्थामा जनभावना सेनाको अडानको पछाडि उभिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणित गरिएका १९ हजार ६ सयमध्ये केवल १ हजार ४ सय ६० लडाकुले मात्र सेनामा प्रवेश पाउनुमा उक्त जनसमर्थनले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चातका दिनहरूमा सैनिक मनोविज्ञानमा केही प्रमुख परिवर्तन आएका छन्– ‘राजाको सिन्दूर र कृपा’बाट नभएर ‘हामी जनताको तिरोबाट पालिएका रहेछौं’, हामी देश र जनताप्रति बफादार हुनुपर्छ र राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग भएको हुनाले हाम्रो ‘पृथक अस्तित्व छैन’ भन्ने तीमध्ये प्रमुख हुन् ।

साख गिर्ने केही कार्यहरू
सेनाले एक तिहाइभन्दा ठूलो टुँडिखेलको भाग ओगटेर, ब्यस्त सडकको छेउमा पुस्तकालय भवन, पार्टी प्यालेस बनाएर अनि हरियो घाँस माडेर निर्माण गरिएको खुल्ला पार्किङ बनाएको छ । कुनै समय ‘एसियाको सबैभन्दा ठूलो परेड ग्राउन्ड’ कहलिएको ठूलठूला रुखहरूले घेरिएको सुन्दर टुँडिखेल अहिले कुरूप अवस्थामा छ । उक्त मैदानलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याउनुमा सेनाको के कस्तो भूमिका थियो, त्यस विषयमा विवाद हुनसक्छ । हरियो दुबो देख्न नपाइने अवस्था र सैनिक मञ्चलाई घुँडासम्म पुर्ने लामो घाँसको घेराबन्दीबाट मुक्त देख्न घोडेजात्रा, शिवरात्रि र फूलपाती कुर्नुपर्ने अवस्थाले सेनाको अधीनमा रहेका सार्वजनिक स्थानहरूको (दुरा) अवस्था प्रदर्शन गर्छ । टँुडिखेल मात्र होइन, छाउनी, ललितपुर, भक्तपुरका चौरहरू सेनाको अधीनमा छन् । काठमाडौंबाट अलि पर जाने हो भने धुलिखेलको टुँडिखेल पर्यटक तथा स्थानीय बासिन्दाका निम्ति आकर्षकको केन्द्र थियो, त्यसमा पनि सेनाको ब्यारेक छ । ती कुनै पनि स्थानहरूको स्याहार गर्न सेनाले कन्जुस्याइँ नगरेको भए परैबाट देख्न पाएकै भरमा पनि जनसाधारणले खुल्ला हरियाली स्थानबाट बञ्चित गरिएको महसुस गर्ने थिएनन् ।

सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलता
सेनाद्वारा सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने कार्य भएको छ, उसले सञ्चालन गरेका दुई पेट्रोल पम्पहरूबाट । त्यसो त बेलामौकामा उसले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य शिविरहरूबाट पनि ग्रामीण भेगका जनसाधारणहरू लाभान्वित हुने गर्छन् । तर पेट्रोल पम्प जुन स्थानमा छन्, तिनले सेनाको सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलतालाई कति सम्बोधन गर्छ ? सेनाका सुरक्षा जोखिमका विधाहरूबारे अवश्य पनि ज्ञान छ होला ।

तर हामी जनसाधारणलाई भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको माइतीघर–भद्रकाली सडक खोल्ने आदेशलाई ‘सुरक्षा’को कारण देखाएर अवज्ञा गर्ने सेनाको दृष्टि उसको मुख्यालयबाट केही मिटरपारि खडा भएको अग्ला सपिङ मल र निर्माणाधीन ‘अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स’तर्फ परेको विश्वास लाग्दैन । काठमाडौंको बढ्दो जनघनत्व वा सहरीकरण जस्ता कारणहरूले गर्दा पनि समय आइसकेको छ, सेनाले सुरक्षाकै कारण मुख्यालय परिसरलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ । म्युजियममा परिणत भए पनि अधिकांश भूभाग सेनाकै मातहतमा भएकाले नारायणहिटी दरबार एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

सेनाको संलग्नता
भारतीय सेनाको सहयोगमा निर्मित घुमाउरो र पहाडको टुप्पैटुप्पा दगुर्ने त्रिभुवन राजपथको विकल्पमा नेपाली सेना आफैले छोटो–छरितो सडक निर्माण गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले राजा महेन्द्रले कान्ति राजपथ निर्माण गर्ने अभिभारा सेनालाई सुम्पिएका थिए ।

रक्षा मन्त्रालय समेतको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले इजरायल र चीनको विकास निर्माण कार्यहरूमा त्यहाँका सेनाले खेलेको भूमिकाबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि विकास निर्माण कार्यमा सेनालाई संलग्न गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस घोषणालाई सेनाको प्रमुख जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील हुन नसकेको भनेर त्यतिबेला दरबार र सैनिक नेतृत्वले उहाँको विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गरेको थियो । राजा महेन्द्रलाई प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई पदच्युत मात्र होइन, जेलमा कोच्न पनि बिना कुनै अवरोध सेनाको सहयोग प्राप्त हुनुका पछाडि यो कारणले पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा सेनालाई विकास निर्माण कार्यहरूमा संलग्न गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको हो । माओवादी द्वन्द्व चम्किँदै गर्दा सेनालाई ‘पिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ नारामा स्थानीय स्तरका विकास निर्माण कार्यहरू सम्पादन गर्न खटाइएको थियो । तर माओवादीहरूले सेनालाई नै चुनौती दिनथालेपछि भने यो कार्यक्रम त्यसै तुहियो । नेपाली सेनाले मुलुकका विकट स्थानहरूमा एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ भने थप ६ सय किमिभन्दा बढी सडक निर्माण कार्यमा ब्यस्त छ । त्यसो त विनाशकारी भूकम्पको समयमा सेनाले प्रदर्शन गरेको उद्धार र राहत कार्य दक्षताको सर्वत्र प्रशंसा भयो ।

सेना र आर्थिक लाभ
नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संलग्न हुनथालेको २०१५ सालदेखि हो । २०३१ मा इजिप्टको शाहिनाइमा शान्ति मिसनमा खटिएको सेनालाई युएनले पारिश्रमिकस्वरुप उपलब्ध गराएको रकमबाट २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको हो ।

त्यस समयदेखि प्रत्येक शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सेनाका जवान र अफिसरहरूले उक्त कोषमा योगदान दिँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म उक्त रकम रु ४० खर्ब हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । सेनाका निम्ति प्रत्येक दिन बढ्दै गएको (आर्जेको ब्याज र थप योगदान) उक्त कोष रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय ठूलो चुनौती छ । सेनाले सैनिक परिवार सदस्यका निम्ति शिक्षालयहरूदेखि मेडिकल कलेजको स्थापना तथा केही सामुहिक कार्यहरूमा केही रकम खर्चेको छ ।

बेला–बेलामा उसले जोखिमपूर्ण संस्थाहरूमा अधिक मुनाफा आर्जने आशामा लगानी गरेको समाचारहरू पनि प्रकाशमा आउने गरेका छन् । त्यसैगरी थाइल्यान्ड र पाकिस्तानको जस्तैगरी सेनाले उक्त सञ्चित रकम मध्येबाट कहिले बैंक खोल्ने, उद्योगधन्दामा र ‘हाइड्रो प्रजेक्ट’मा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापको पनि चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विडम्बना नै मान्नुपर्छ, आफ्नो मातहमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न असफल सेनाले ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने काठमाडौंको मुटुमा रहेको चन्द्रशमशेरले प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतबाट नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको रकमबाट निर्मित अस्पताल भवनको पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई मुनाफा कमाउने कार्यमा लगाउने तयारी गर्नु अथवा मुख्यालय नजिक पार्टी प्यालेस विस्तार गर्नुलाई ।

अन्त्यमा,
झन्डै २५ मुलुकले सेना राखेका छैनन् । तर दुई शताब्दीभन्दा लामो अवधिसम्म युद्धमा नपरेका तथा तटस्थता कायम गर्न सफल भएका मुलुकहरू स्वीडेन र स्वीजरल्यान्डमा सेनाको स्थान गरिमामय छ ।

व्यापारिक वा शासकीय संरचनामा सेना संलग्न नभएका मुलुकहरूमा सेनाको छवि जति उच्च पाइन्छ, त्यति अन्यत्र पाइँदैन । कुनै मुलुकको सेना जति कमजोर रह्यो, त्यति सहजै वैदेशिक शक्ति वा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ सिद्ध हुने गर्छ । मुलुकभित्र पनि डिजाइनले होस् अथवा अज्ञानताले एउटा यस्तो शक्ति हावी भएको छ, जसले मुलुकमा स्थापना भएका संस्थाहरूलाई तहस–नहस तुल्याउँदैछ ।

त्यही शक्ति सेनालाई बदनाम गर्ने अवसरको खोजीमा छ । यस्तो अवस्थामा सेना आफै सजग भएर यो संस्थालाई लोभ र लालचमुक्त तुल्याउन अग्रसर भएन भने उसको गरिमा गिर्ने निश्चित छ । विवाद मुक्त हुनका निम्ति विवादमा मुछिने कार्यहरूबाट तर्किनु र संस्थालाई पारदर्शी तुल्याउनुको विकल्प छैन । समय घड्किसकेको छैन, सेनालाई आफ्नो मूल कर्तव्यलाई ख्याल राख्दै सक्ने–नसक्ने कार्यविभाजन गरी सोही अनुरुप अगाडि बढ्नका निम्ति ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?