१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अकुत सम्पत्तिमा असंगति

शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिनका लागि तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति–विवरण सार्वजनिकीकरणसँगै अनेकन टीकाटिप्पणीले समाज रंगिएको छ । धेरैजसो मन्त्रीहरू राम्रै सम्पत्तिका मालिक देखिन्छन्, जुन अस्वाभाविक लाग्ने खालको छ ।

अकुत सम्पत्तिमा असंगति

अधिकांशले श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् र श्रीमतीबाटै आर्जित भएको जिकिर पनि गरेका छन् । समाजमा गरिब नेतामा स्थापित मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि व्यापक चर्चाको विषय बनेका छन् । उनी र उनकी श्रीमतीको ‘बैंक ब्यालेन्स’ अस्वाभाविक ठानिँंदैछ । विगतमा बारबार मन्त्री भएका कतिपय पात्रलाई शंकाको घेरामा राख्दै सहज प्रश्न उठ्दैछ, ‘तिनको सम्पत्ति त्यतिमात्र हो र ?’

राजनीतिमा मात्र संलग्नता रहेकाहरूसँग कसरी त्यति सम्पत्ति संग्रहित भयो ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । तिनीहरूसँग संग्रहित धनको स्रोत खोजिएन भने यो ‘पुख्र्यौलीकरण’मा रूपान्तरित हुनेछ । उनीहरूको सम्पत्तिका सन्दर्भमा कुनै बेला छानबिन हुने परिस्थिति उत्पन्न भए हाल सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आधार बनाइनेछ । अर्थात् अब यिनको स्रोत प्रमाण देखाउनुपर्ने छैन, यसमा जोडिने सम्पत्तिको मात्रै वैधानिक स्रोत देखाए पुग्छ । त्यसकारण मन्त्रीहरूले विगतमा जे–जसरी आर्जन गरे पनि त्यो पुख्र्यौलीकरण हुनेछ ।

कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने पात्रहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर मन्त्रीका हकमा १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नैतिक प्रचलन बसालेको थियो, २०४८ मा निर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले । कानुन पालना गरिए पनि पन्ध्रदिने नैतिक प्रचलन पालना गरिएन । यसपटक तीन महिना गुज्रेपछि र व्यापक दबाबपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

यसरी नै विगतमा पनि मन्त्रीका सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्थे । तिनीहरूमाथि यस्तै किसिमको टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो । तर सार्वजनिक भएको सम्पत्तिमा वैधानिक स्रोत खोज्ने परम्परा बसालिएन । प्रधानमन्त्री–मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने न कानुन छ, न त नैतिक बाध्यता नै प्रदर्शन हुन्छ । खासमा पदमा पुगेपछि तिनले अनुचित धन आर्जनको खेल रच्छन् । त्यो पृष्ठभूमिमा बाहिरिंँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता नभएसम्म आर्थिक अपराधका खेल चलिरहन्छन् ।

२०५८ यता शासकीय वृत्तका पात्रहरूका सम्पत्तिमा निरन्तर प्रश्न उब्जिरहेको छ, एकाधमात्र सजायको परिबन्दभित्र परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ पछि बेलाबखत सम्पत्तिमा निगरानी बढाएको दृश्य मन्त्रीहरूले नदेखेका होइनन् । पछिल्लो समयमा शासकीय वृत्तका पात्रहरूले सम्पत्ति आफू र श्रीमतीका नाममा राख्नेतिर होइन कि विदेश या तेस्रो व्यक्तिकहाँ पुर्‍याउने खेल भित्रिएको छ । त्यसो त शासकीय वृत्तका पात्रहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन विदेश लैजाने अपराध कर्म १ सय ३२ वर्षअघि वीरशमशेरले भित्र्याएका हुन् ।

मन्त्रीहरूका सार्वजनिक सम्पत्ति कति सत्यताको पृष्ठभूमिमा आधारित छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । २०५९ पछि आधा दर्जन पूर्वमन्त्रीहरू अकुत सम्पत्तिकै फन्दामा परेको आलो पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन सहितको विवरण बाहिर आएको पनि हुनसक्छ । अस्वाभाविक सम्पत्तिका हकमा कुनै बेला छानबिन भयो या वैधता प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो भने दायित्व अभियुक्तकै हुन्छ । तिनले स्रोत देखाउन नसकेको खण्डमा सम्पत्ति स्वत: भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको प्रमाणित हुन्छ ।

शासकीय वृत्तका धूर्त र चतुर पात्रहरूले अवैध सम्पत्ति वैधानिकीकरण गर्ने अनेक उपाय र प्रपञ्च रचेका हुन्छन्– छानबिनको दायराबाट टाढा पुर्‍याउन । उपल्ला तहका अधिकांश पात्रहरूका छोरा–छोरी या आफन्त विदेश छन्, तिनले हुन्डीमार्फत सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने, वैधानिक गराउने क्रम बढेको छ । हामीकहाँ विदेश पुगेको सम्पत्तिका हकमा त्यो तहसम्म पुगेर छानबिन भएको पाइँदैन ।

‘तेस्रो पक्षमा सम्पत्ति कसरी पुर्‍याइन्छ ?’ काठमाडौं महानगरपालिका नक्सा फाँटका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलको ‘अकुत सम्पत्ति’ प्रकरण पनि एउटा उदाहरण हो । डंगोललाई भ्रष्टाचारी ठहर्‍याउँदै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खंरै सार्वजनिक भएको छ जसमा सम्पत्ति चोख्याउन डंगोलले अपनाएको ‘झेल’का चित्रहरू उदांग पारिएको छ । सँगै, सहरमा नक्सा–पासमा हुने धनको चलखेलका पात्र प्रतिनिधिका रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ ।

डंगोलले गैरकानुनी तवरमा आर्जित धन ठूलो परिणाममा आफ्ना भतिजाको नाममा राख्दै आएका थिए । भतिजाको बैंक खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएपछि तिनी छानबिनका दायरामा तानिएका थिए । डंगोलले अख्तियार र अदालतसामु संग्रहित धनको वैधानिक स्रोत देखाउन सकेनन् । अन्तत: सर्वाेच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिए । सम्पत्ति स्रोत देखाउने क्रममा दाइजो, श्रीमतीको पेवा, अरूबाट बकस पाएको उल्लेख गरी वैधानिकीकरण गर्ने उनको प्रयत्न असफल भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट डंगोल भ्रष्टाचारी ठहरिएका हुन् । अकुत सम्पत्तिका हकमा यो फैसला उदाहरणीय कडी मान्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर जिउनेहरूलाई जतिसुकै बेला ‘अनुमानित कसुर’मा सजाय दिलाउनुपर्छ भन्ने वाक्यसहित फैसला आएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकचाहिंँ भ्रष्टाचारमय हुने, तर भ्रष्टाचारी भने कतै नभेटिने, सेवामा रहँदा घुस नलिई काम नगर्ने, तर सेवा निवृत्त हुँदा निरापद एवं सुकिलो–मुकिलो रूपमा निस्कने एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति रहन जान्छ ।’

शासकीय वृत्तका पात्रहरूबाट भएका भ्रष्टाचारमा प्रमाण भेटिँंदैन । भ्रष्टाचार मूलत: आर्थिक अपराध हो र यसको चरित्र गोप्य र संगठित पृष्ठभूमिमा हुन्छ । सँगै, पदीय हैसियतको आडमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने आर्थिक अपराध पत्ता लगाउनु सजिलो हुँदैन । तर उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर अत्यधिक मात्रामा रवाफिलो बन्दै गएको हुन्छ । हलो जोत्दा–जोत्दै, विद्यालय पढाउँदा–पढाउँदै सांसद–मन्त्री भएको आदर्शमय सादगी जीवनमा आधारित रहेर लेखिएका कथाका मसी नसुक्दै महल बासमा पुगेको दृश्य देखिएका छन् । त्यस निम्ति २०४८ पछि मन्त्री भएका र गोरखापत्रमै छापिएका तिनका सम्पत्ति विवरण हेरे पुग्छ । एकाध बाहेक अधिकांश छानबिनको दायरामा तानिएका छैनन्, तानिएकाहरू पनि अनेकन प्रपञ्चबाट बाहिरिएका छन् ।

डंगोल प्रकरणमा अकुत सम्पत्तिकै हकमा नयाँ शब्द पनि क्वाइन भएको छ, ‘प्रमाणको प्रचुरता ।’ कुन प्रकरण या टेन्डरमा कति घुस लियो भनी घटना खोज्ने होइन कि तिनीहरूसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति हुनु ‘प्रमाणको प्रचुरता’ हो भन्ने निष्कर्ष अदालतको छ । नत्र विगतमा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने प्रचलन स्थापित भएको थियो । अदालतको नयाँ व्याख्या अनुरूप कानुनलाई सार्थकता नदिने, कसुरलाई बेकसुर कायम हुने गरी कानुनको व्याख्या र प्रयोग कदापि गरिनु हुन्न भन्ने छ ।

अदालतको यो नयाँ नजिरलाई आधार मान्ने हो भने ‘सुकिला–मुकिला महलवाला’ पात्रहरू सजिलै जेल पुग्नेछन् । किनभने अदालतले भनेको छ, ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा घटना विशेषमा आधारित मुद्दामा जस्तो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन । यसमा प्रमाणको प्रचुरता हेरी अदालत निर्णयमा पुग्छ । यो नै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।’
विगतमा कतिपय अकुत सम्पत्ति मुद्दामा अदालतले प्राविधिक आधार र कारण टेकेपछि अभियुक्तहरूले उम्किने अवसर प्राप्त गरेका थिए । समाजमा जतिसुकै भ्रष्टाचारका बहस भए पनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अदालतका पात्रहरू गम्भीर नभएसम्म स्वत: अपराध न्युनीकरण हुँदैन । यिनीहरूकै अकर्मण्यता कारण आर्थिक अपराधीहरूले सजाय नपाउने र राजनीतिमा हावी हुँदै जाने विकृतिले बढावा पाइरहेका छन् ।

अख्तियार तातेका बेला ‘अमिल्दो र अस्वाभाविक’ जीवन जिउने शासकीय पात्रहरूविरुद्ध ‘अनुमानित कसुर’मा मुद्दा लागेका थिए, २०५९ देखि २०६२ सम्म । तीन वर्षको अवधिमा ६३ पात्रविरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चल्यो । लोकतन्त्र बहालीपछि अख्तियारले सरकारी उपल्ला तहका अनगिन्ती पात्रका अकुत सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको ‘विज्ञापन’ निरन्तर गरिरह्यो ।

अझ २०७० वैशाखमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि सम्पत्ति छानबिनको नाटक उच्च तहमा पुग्यो । भ्रष्टाचारकै मुद्दा लाग्ने पात्र नगन्य रहे । छानबिनको दायरामा तान्दै तिनीहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरी फाइल तामेली राख्ने क्रममा अख्तियार सीमित रह्यो, जसलाई ‘तेह्रपाने’ खेल भनिन्छ । तेह्र पानामा शीर्षकगत सम्पत्ति भराएपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरू त्रसित मानसिकतामा हुने नै भए । त्यसपछि तिनीहरू अख्तियारका जस्तासुकै आदेश स्वत: मान्न बाध्य पारिए । त्यही कारण अकुत सम्पत्तिमा बिरलै मात्र भ्रष्टाचारका अभियोगमा मुद्दा अदालतसामु दर्ज भएका छन् ।

अर्कातिर अख्तियारले आधारबेगर सम्पत्तिमा तजबिजी शैलीमा छुट दिने र मनोमानी शैलीमा दाबी लिने स्वेच्छाचारी शैलीसमेत अपनाएका घटना छन् । अख्तियार त्यो ‘तेह्रपाने’ खेल परिवर्तन गर्न खोज्दैछ । अब अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गर्ने शंकास्पद पात्रहरू विरुद्ध सुराकी र गुप्तचर परिचालन गर्ने रणनीति अपनाउँदैछ । तिनीहरूसँग अनुचित धन भएको या रहेको प्रमाण जुटेपछि मात्रै छानबिनको दायरामा तान्न खोज्दैछ ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्री र शासकीय वृत्तका पात्रहरू अनुचित धन थुपार्नेतिर मोहित भए देश सुशासनको पक्षमा हिंँड्न सक्दैन । माथिल्लो ओहदाधारी भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार तलसम्म सहजै फैलावट हुन्छ । माथिल्ला तहका पदाधिकारीहरू इमानदार भए तलका पात्रहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचार सन्दर्भमा भन्ने गरिन्छ, यो माथिबाट तलतिर बग्छ । माथिका भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार सर्वत्र झांगिन्छ । त्यही कारण शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिन तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ । त्यस्ता पात्रहरूलाई उच्च खतरामा राख्नसके मात्र भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?