१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

खस्कँदो सिकाइ स्तर

विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ ।
देवीराम आचार्य

काठमाडौँ — शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २०६८ सालदेखि विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रतिवेदनहरूले विगत ७ वर्षमा विद्यालय शिक्षाको सिकाइ स्तरमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र विभिन्न समूह बीचको सिकाइ स्तरको भिन्नता बढ्दै गएको समेत देखाएको छ ।

खस्कँदो सिकाइ स्तर

सिकाइ उपलब्धिमा असमानता बढ्दै गएका छन् । गतवर्ष सञ्चालन भएको कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिमा ठूलो भिन्नता देखिएको छ । यस्तो भिन्नता नेपालीमा २५, विज्ञानमा ४८ र गणितमा ६२ स्केल स्कोरमा रहेको छ । त्यसैगरी यस्ता भिन्नता प्रादेशिक रूपमा, विभिन्न जातजातिका बीचमा, छात्रा र छात्रका बीचमा पनि उल्लेखनीय छन् । प्रदेश ३ को उपलब्धि सबै विषयमा उच्चतम रहेको छ भने नेपालीमा प्रदेश २ तथा गणित र विज्ञानमा प्रदेश ६ कमजोर देखिन्छ ।


पाठ्यक्रममा निर्धारित सिकाइ उपलब्धिको विस्तृतीकरण गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई विभिन्न ६ वटा स्तरमा राखेर गरिएको व्याख्या अनुसार धेरै विद्यार्थीको सिकाइ आधारभूत तहमा रहेको छ । स्तर अनुसार गरिएको वर्गीकरणमा तह ४ (प्रवीणता २) लाई न्यूनतम स्तरको सिकाइ तह मान्दा यस्तो न्यूनतम उपलब्धिमात्र हासिल गर्ने विद्यार्थी प्रतिशत नेपालीमा ५८.४, गणितमा ३८.८ र विज्ञानमा ३२.७ रहेको छ । तोकिएको सिकाइ उपलब्धि अनुसार उच्चतम तहको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत नेपालीमा ०.२, गणितमा ०.८ र विज्ञानमा १.२ मात्र रहेको छ ।


विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा राम्रै प्रगति भए तापनि गुणस्तर दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । सिकाइ उपलब्धिका असमानता बढ्दै गएका छन् । २०७२ सालको एसईईमा जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउने विद्यार्थी १५ प्रतिशत थिए भने २०७३ मा यो प्रतिशत १७ रहेको थियो । जीपीए १.६ भनेको सिकाइका दृष्टिले स्वीकारयोग्य मात्र हो । २०७२ मा सामुदायिक विद्यालयका ४९ प्रतिशत विद्यार्थीको जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल रहेको थियो । जबकि निजी विद्यालयका २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र जीपीए १.६ र त्योभन्दा तल थियो । यसैगरी छात्र र छात्राको जीपीए प्राप्ताङ्कमा पनि ठूलो भिन्नता रहेको छ । जीपीएका ९ वटा समूहमध्ये माथिल्ला चारवटा (ए, ए प्लस, बी र बी प्लस) मा ४३ प्रतिशत छात्रहरू छन् भने ३२ प्रतिशत छात्रा रहेका छन् । तल्ला ५ वटा समूहमा छात्र ५७ प्रतिशत र छात्रा ६८ प्रतिशत रहेका छन् । यस प्रकारको असमानता संस्थागतको तुलनामा सामुदायिकमा अझ बढी देखिन्छ ।


राज्य पुनर्संरचना भई संघीयता लागू
भएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ र सँगै विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म भएको छ । कक्षा १० सम्मकै व्यवस्थापनमा थुप्रै समस्या विद्यमान छन् । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीजस्ता विषयका शिक्षक व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । शिक्षक सेवा आयोगबाट नियमित शिक्षक पदपूर्ति नहुँदा थुप्रै विद्यालय अस्थायी, राहत र निजी स्रोतका शिक्षकका भरमा चलेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापनको अस्थिरताले गर्दा अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूमा पेसाप्रति नकारात्मक धारणा र उत्प्रेरणामा कमी होइन कि विद्यालयको पठन–पाठनसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।


निर्वाचन मार्फत स्थानीय सरकार गठन भएको १ वर्ष पुग्नै लागेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयको पठन–पाठनलाई गुणस्तरीय बनाउनेभन्दा पनि कानुन बनाउने काममा ध्यान दिएका छन् । संविधानको धारा १३३ अनुसार संघीय र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा संघीय र प्रादेशिक कानुन तर्जुमा नहुँदै स्थानीय तहले कानुन बनाउने हतारो गरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कक्षाकोठाको सुधार देखिएको छैन । व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक काममा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ । सुधारका लागि कक्षाकोठा र शिक्षक व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन् ।


सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार्न शिक्षक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य पक्ष हो । शिक्षकले कक्षाकोठामा गर्ने प्रयासले मात्र विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार हुनसक्छ । शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकको उत्प्रेरणा, शिक्षकको व्यावसायिकता, दक्षता तथा शिक्षकको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी बोधले मात्र कक्षाकोठाका शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सुधार गर्न सकिन्छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष शिक्षकको नियुक्ति गर्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ शिक्षक पदको व्यवस्थापन गर्ने, विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन र शिक्षकको पेसागत दक्षता बढाउने काममा विगतको केन्द्रीय सरकार असफल भएको र वर्तमान संघीय सरकार पनि यो विषयमा कमजोर नै देखिएको छ ।
शिक्षकहरूको पेसागत सङ्गठन शिक्षक महासंघ तथा अन्य संघ/संगठनहरू स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न खोजेका सुरुवाती अभ्यासहरूसँग नै त्रसित देखिन्छन् । विधि र प्रक्रियाका आधारमा नभई दलीय आस्थाका आधारमा स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने र गरेको आरोप लगाउँदै आफूहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भनिरहेका छन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर शिक्षक सेवा आयोग केन्द्रमै रहनेगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।


शैक्षिक सत्र २०७४ को आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षा धेरैजसो स्थानीय तह आफैले सञ्चालन गरेर आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अभ्यास गरेका छन् । थुप्रै स्थानीय तहले कक्षा ८ मा न्यून सिकाइ भएका विद्यार्थीको ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालनसमेत गरेका छन् । यो एउटा असल अभ्यास हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर नतिजा निकाल्ने र त्यसमा अनुत्तीर्ण भएकालाई तत्कालै अर्को प्रश्नपत्रबाट परीक्षा लिएर ग्रेड वृद्धि गराई कक्षा चढाउँदा उनीहरूको सिकाइमा सुधार भएको हुँदैन ।


स्थानीय तहका नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेड वृद्धि परीक्षाका सूचनाले पनि कक्षा ८ को कमजोर सिकाइ स्तर देखाएका छन् । विगतमा शिक्षा कार्यालयहरूले विद्यालयले तयार पारेको नतिजामा छाप लगाइदिने प्रचलनले कमजोरी लुकाउने अवसर पाएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालन गर्दा केही अप्ठ्यारो भए पनि यसले विद्यालयको सिकाइ स्तर सुधार गर्न सघाउनेछ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले खासगरी विद्यालयको पठन–पाठन नियमित गराउने, विद्यार्थीको उपस्थितिमा ध्यान दिने, शिक्षक व्यवस्थापन मिलाउने, शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहका लागि सामुदायिक शिक्षाको स्तर सुधार शैक्षिक असमानता घटाउने अवसर पनि हो । यसका लागि शिक्षकसँगको सहकार्य, सक्षम र योग्य शिक्षकको प्रबन्ध, विषयगत न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षकको उत्प्रेरणा र एक कुशल प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै विद्यालयको नियमित अनुगमन तथा पृष्ठपोषण, शिक्षकहरूका लागि पेसागत सक्षमता बढाउने अवसर, पेसागत सुरक्षा, उच्च मनोबल र उत्प्रेरित गरिरहनु जरुरी छ । यी सबै व्यवस्थासँगै विद्यार्थीको सिकाइका लागि शिक्षक नै जवाफदेही हुने र विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको आधारमा शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?