कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्वको ध्यान खिच्ने एकता

सपनाहरू धेरै बाँडिएका छन्, जुन तोकिएको समयभित्र पूरा गर्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ ।
श्याम श्रेष्ठ

काठमाडौँ — लामो संशयबीच दुई मुख्य वामपन्थी पार्टीबीच जेठ पहिलो साता पार्टी एकता भएको छ । व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यक्तिगत नाफा, व्यक्तिगत हितको सर्वोच्चता नै सारमा पुँजीवाद हो भने त्यसको ठिक विपरीत कम्युनिजमको मुख्य सार भनेको समुदायवाद हो ।

विश्वको ध्यान खिच्ने एकता

समुदायवाद भनेको उत्पादनका साधनमा सामुदायिक स्वामित्व, स्रोतसाधन, नाफा र सम्पत्ति वितरणमा सामुदायिक सर्वोच्चता हो । व्यवहार र चिन्तनमा सामुदायिक सर्वोच्चताको सोच कहीँ कतै नदेखिए पनि आफूलाई ‘कम्युनिष्ट पार्टी‘ भन्न रुचाउने यी दुई दलको एकताले समग्र एसियाको राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।

यो प्रकम्पनको कारण के हो भने यो एकताबाट पैदा भएको नयाँ ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ बन्न पुगेको छ । उत्तर कोरियाको पार्टीलाई वर्कर्स पार्टी मान्दा एसियामै योभन्दा ठूलो ‘कम्युनिष्ट पार्टी’ भनेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीमात्रै हो । अझ चीन, भियतनाम र उत्तर कोरियाका दलहरू सशस्त्र क्रान्तिबाट सत्तामा आएका हुन्् । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट मतदानमार्फत सत्तामा आएको हिसाबले यो एसियाकै सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ वामपन्थी पार्टी हो । सशस्त्र संघर्षबाट आएको माओवादी र संसदीय संघर्षबाट आएको एमालेजस्तो संसद्वादी वामपन्थी दलबीच पार्टी एकता भएको उदाहरण विश्वमा अन्यत्र भेटिँदैन । अत: यो एकतापछि सारा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ तानिएको छ ।

के कारणले एकता सम्भव भयो ? धेरैको मथिंगल अहिले यही प्रश्नले तताइरहेको छ । नतताओस् पनि किन ? यी दुई दल एक वर्ष अघिसम्म सार्वजनिक रूपमै शत्रुतापूर्ण ढंगले घोचपेच र मारामार गारिरहेको स्थिति थियो । छँदाखाँदाको एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससित मिलेर सरकारमा गएको थियो ।

यी दुई बीचको एकता समुदायवादलाई केन्द्रमा राखेर भएको सैद्धान्तिक र वैचारिक देखिँदैन । उपरी तहमा हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद हो र संगठन सञ्चालनको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हो भन्नु बाहेक एकताको दौरान उनीहरूले सिद्धान्त र विचारको सवालमा कुनै गहन छलफल गरेको भेटिँदैन । दुई थरीको माक्र्सवाद–लेनिनवाद, समाजवाद र जनवादी केन्द्रीयताको बुझाइमा पनि आनकातान अन्तर देखिन्छ । तथापि यी दुई आपसमा छेडखान गरिरहेका दललाई जोड्यो केले त ?

एकीकरणको मूल कारण
कतिपयले यसलाई विदेशी शक्तिले जोडिदिएको भनेर समेत अनुमान गरेका छन् । यथार्थमा यी दुईलाई मूलत: जोडेको उनीहरूको साझा सत्ता स्वार्थले हो । २०६३ यता ७ पटक वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बने । ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा २/२ पटक, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा १/१ पटक । तर कुनै पनि वामपन्थी नेतृत्वको सरकार बढीभन्दा बढी ९–१८ महिनाभन्दा ज्यादा टिकेन ।

हरेक पटकको वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न यात भारत सरकार मुख्य कारण बन्यो या नेपाली कांग्रेस या संयुक्त रूपमा दुबै । नेपालको विरोधाभास के रह्यो भने पहिलो र दोस्रो दुबै संविधानसभामा जनमत जोड्यो, वामपन्थी दलको एकीकृत जनमत नै सबैभन्दा बेसी संसदीय सिट जोड्यो, वामपन्थी दलको एकीकृत सिट नै बेसी । परन्तु वामपन्थी दलको विभाजनबाट फाइदा उठाउँदै हमेशा सत्तामा हालीमुहाली भने नेपाली कांग्रेसको रह्यो । फलस्वरूप सत्तामा जान र लामो समय टिक्न चाहने एमाले र माओवादी धेरैपटक हन्डर–ठक्कर खाएपछि यो निचोडमा पुगे कि वामपन्थी शक्तिले ५ वर्ष ढुक्कसँग शासन गर्ने स्थिति अरू कुनै कदमबाट पनि आउन सक्दैन, सिवाय एमाले र माओवादी दलको एकताविना । यही सत्ता स्वार्थका कारण यी दुई दलको एकीकरण अपरिहार्य बन्न गएको हो ।

संसदीय फाँटमा आएपछि एमाले र माओवादीे दुबै चिन्तन र संस्कृतिका हिसाबले सुधारवादी र व्यवहारवादी संसदीय पार्टीमा रूपान्तरित हुनु यी दुई दल एकीकृत हुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हो । आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टी भने पनि यी दुई दललाई एकआपसमा जोड्न उत्प्रेरित गरेको यी दुबैले यथार्थमा अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र सुधारवाद तथा व्यवहारवादको राजनीतिले हो । एमाले त २०६३ सालभन्दा पहिले नै लोकतान्त्रिक समाजवादी संसदीय पार्टीमा रूपान्तरित भइसकेको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पार्टी पनि छिटै लोकतान्त्रिक समाजवादी संसद्वादी दलमा रूपान्तरित भयो । वैचारिक र सांस्कृतिक हिसाबले दुबै पार्टीमा उस्तै–उस्तै स्खलन आयो । पछिल्लो समय आइपुग्दा जनता कम्युनिष्टप्रेमी हुनाले कार्यकर्ता र जनताको खपतका लागि समाजवादको कुरा पनि एकहदसम्म उठाउने तर मूलत: कुनै पनि पुँजीवादी पार्टीसरह संसदीय राजनीतिमा होमिने विशेषता यी दुबै दलमा समान रूपमा रह्यो । प्रचण्ड स्वयम्ले एकता घोषणाको दिन सार्वजनिक रूपमै खुलस्त राखे कि पहिले युद्धका दौरान मर्ननिम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरू अहिले सत्ता र अवसरका लागि मरिहत्ते गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उस्तै सशस्त्र संघर्षको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी तथा सुधारवादी/व्यवहारवादी संसदीय राजनीति, उस्तै नैतिक चरित्र र सांस्कृतिक स्तरमा विचलन भएपछि किन अलग–अलग पार्टीको चुल्हो बालिरहने ? यही कुराले दुबैलाई एकताबद्ध हुन सम्भव बनाएको हो ।

कतिपयले यो एकताले गर्दा माओवादी बिग्रियो वा एमाले बिग्रियो भनेका छन् । तर बिग्रिनु बिग्रिसकेपछि यो एकता सम्भव भएको हो । योभन्दा ज्यादा के बिग्रिनु बाँकी छ र एकताबद्ध भएपछि माओवादी वा एमाले बिग्रिन्छ भन्ने ? माओवादी र एमालेमध्ये कुनै एउटा दलको मात्र हिजोको जस्तो निख्खर रातो वैचारिक रंग यथावत रहेको भए यो एकता सम्भव नै थिएन । दुबैको वैचारिक रातो रंग उत्तिकै मात्रामा खुइलिएर खैरो/कैलो भएकाले यो एकता यति छिटो यति अप्रत्यासित रूपमा सम्भव भएको हो ।

राजनीति, विचार, व्यवहार र चरित्र एउटै भएपछि अगल–अलग पार्टी चलाइराख्नु भन्दा पार्टी एकता गर्नु धेरै श्रेयस्कर कुरा हो । जतिसुकै बिग्रिए पनि नेपाली कांग्रेसको सापेक्षतामा यी दुई दल अझै पनि बढी प्रगतिशील वा वामपन्थी छन् । अत: यो एकता स्वागतयोग्य छ । स्वागतयोग्य यसकारणले पनि छ कि यसले राजनीतिक स्थायित्व पैदा गर्न सम्भव छ, जुन नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । एकतापछि बनेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बलवान सरकारलाई विदेशीले पहिलेको जस्तो हेप्न कम सम्भव छ ।

लेखेका सबै कुरा तोकिएका बेला नगरे पनि आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुरामध्ये सिंगो नेपालमा विद्युतीकरण–सडकीकरण–सिंचाइकरण गर्ने, कृषि क्रान्ति गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक क्रान्ति गर्ने, निरक्षरता उन्मूलन गर्ने संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने कुरामात्र साकार गरेर देखाए पनि त्यो नेपालजस्तो देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि ठूलै कुरा हुनेछ । यति कुरा गर्न एकीकृत पार्टी कम्युनिष्ट भइराख्नु पर्दैन । एउटा प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले समेत यति कुरा गरिभ्याउन सम्भव छ ।

एकथरीले यो एकतालाई माओवादीको एमालेमा विलय भएको विश्लेषण गरेका छन् । यसो भन्नका लागि केही मूर्त आधारहरू नभएका भने होइनन् । एमाले देशकै सबैभन्दा चुस्त–दुरुस्त संगठन भएको दल हो । एमालेको संगठन तलदेखि माथिसम्म सुव्यवस्थित छ । उसको भुइँतहको जनाधार पनि अरू कुनै पनि दलभन्दा सुदृढ देखिन्छ । तर माओवादीको भुइँतहको संगठन धेरै ठाउँमा भताभुंग छ । अझ कैयन् ठाउँमा त शून्य छ । जिल्ला तहमा संगठनहरू त यत्रतत्र छन्, तर ती कमिटीहरू यति ठूलठूला र भद्दा छन् कि त्यसको बैठक बस्न नै महाभारत हुन्छ । संघीय तहमा यसको केन्द्रीय समिति नै ४ हजार जनाको थियो, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी– चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिभन्दा पनि साढे १० गुणा ठूलो हो । यसैले माओवादीको भद्दा र अव्यवस्थित पार्टी संगठनहरूलाई एमालेको चुस्त–दुरुस्त संगठनले क्वाप्लाक्कै निलिदेला कि ? यही भयबाट विलयको विश्लेषण पैदा भएको देखिन्छ ।

परन्तु पार्टीको विलय संगठनको साइज र अंकगणितभन्दा सिद्धान्त, विचार र राजनीतिको क्षेत्रमा कसको नेतृत्वदायी भूमिका कायम भएको छ भन्ने तथ्यबाट हुने गर्छ । एमाले र सबै राजनीतिक दललाई गणतन्त्र, संविधानसभा, समानुपातिक समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र वृद्ध/बालक/असहायको लागि सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा समाजवादी चरित्रको लोककल्याणकारी राज्यको एजेन्डामा हिँडाउने कामको अगुुवाइ माओवादी सशस्त्र संघर्षले अघि सारेका राजनीतिक एजेन्डाले नै गरेको र यो अब सबैको एजेन्डा बन्नपुगेको जगजाहेर छ ।

यस अर्थमा माओवादी एजेन्डामा अरू धेरै दलको राजनीतिक एजेन्डाको विलय भएको देखिन्छ । तर माओवादीले पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अरू संसद्वादी दलसरह बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, आवधिक आमनिर्वाचन, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण, पैसाको खोलो बगाएर ‘जसरी भए पनि’ चुनाव जित्ने जस्ता पुँजीवादी संसदीय एजेन्डालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा संसद्वादी दलका संसदीय लोकतन्त्रका एजेन्डामा माओवादीे एजेन्डाको विलय भएको प्रस्टै देखिन्छ । यस परिस्थितिमा कसको विलय कहाँ भयो भन्ने ? माओवादी र एमाले दुबैको एजेन्डामा दुबैको अन्तरघुलन भएको छ । यही हुनाले एमालेको बहुदलीय जनवादमा अब माओवादीलाई कुनै आपत्ति रहेको देखिँदैन र त्यस्तै माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको एजेन्डामा एमाले वृत्तलाई पनि ।

तर के यो एकता लामो समय टिक्ला त ? यो प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । उसै पनि नेपाल नकारात्मक सोच ज्यादा भएको देश हो । कुनै पनि बच्चा जन्मन पाएको हुँदैन, त्यो बच्चा कहिले मर्ला ? वा यो बाँच्ला कि नबाँच्ला ? भनेर यहाँ बहस–विवाद खुब चल्छ । यो नकारात्मक सोचको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

चुनौतीहरू
सिद्धान्त र विचारका मुद्दामा छलफल गहन ढंगले नहुनु र यही कारण आधारभूत मुद्दामा आआफ्नो बुझाइ र सोचमा फरक धारणा हुनु, यो फरकपनाले पार्टीमा गुटैगुट जन्मनु यो पार्टीको अल्पायुको मुख्य कारण बन्नसक्ने सम्भावना टड्कारो छ । यो पार्टीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यो एकतालाई लामो समय टिकाउनु हुनेछ । अत: पार्टी एकता दिगो बनाउने हो भने दुबैथरीले आफ्नो ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’, ‘समाजवाद’, नेपाली क्रान्ति वा सुधार सम्बन्धी बुझाइमा एकात्म्यता ल्याउन गहन छलफल गर्नु आवश्यक हुनेछ ।

एकता भएपछि पार्टी र सरकारमा स्वभावत: पदहरू थोरै हुनु तर पद आकांक्षी नेता/कार्यकर्ताहरू धेरै हुनु र उनीहरू सबैलाई चित्तबुझ्दो ढंगले पदको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे हुनु यो पार्टीको दोस्रो ठूलो चुनौती हुनेछ । एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा, पद दिन नसकिएकालाई बिना पक्षपात न्यायोचित जिम्मेवारी वा विकासको अवसर दिएर सम्बोधन गर्ने अवधारणा र पार्टी एकताजस्तो बृहत उद्देश्यका लागि हरेकले त्याग गर्नैपर्छ भन्ने अवधारणा भएमा मात्र यो चुनौतीलाई झेल्न सम्भव हुनेछ ।

अहिलेसम्म परिवर्तन र समृद्धि केवल सम्भ्रान्त वर्गमा, सहर–बजार सदरमुकाम वरपर सीमित भएको छ । समृद्धि र परिवर्तन गाउँमा, गरिबकहाँ र गरिखाने वर्गकहाँ पुग्नसकेको छैन । यति विशाल बहुमत प्राप्त वामपन्थीहरूको सरकार बनेपछि आर्थिक/सामाजिक परिवर्तन र समृद्धि अहिलेसम्म परिवर्तनको स्वाद चाख्न नपाएका गरिखाने वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न समुदायमा समतामूलक र समावेशी ढंगले पुग्नुपर्छ भन्ने आकांक्षा सर्वत्र पैदा भएको छ, जुन नितान्त स्वाभाविक छ । त्यो आकांक्षा पूरा गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ, जुन पूरा गर्नसकेमा यो दलको सरकार ५ वर्षमात्र होइन, अरू धेरै वर्ष चल्न सम्भव हुनेछ । यति ठूलो बहुमत प्राप्त हुँदा पनि त्यो पूरा नभएमा वामपन्थीहरू फेरि सत्तामा आउन धेरै लामो समयका लागि कठिन हुनेछ । राजनीति यात अति क्रान्तिकारीको हातमा जानेछ वा अति दक्षिणपन्थीको हातमा । अहिले अति अलोकप्रिय देखिएको नेपाली कांग्रेस फेरि बौरिएर आउने प्रबल सम्भावना हुनेछ ।

नेपाललाई अहिले भ्रष्टाचार र कुशासनले चुर्लुम्मै डुबाएको छ । देश पद्धतिमा चल्नसकेको छैन । पैसा र पावर छ भने नियम र कानुनले नदिने काम पनि सजिलै बन्ने, त्यो छैन भने कानुन र नियमले दिने कुरा पनि कदापि नबन्ने तितो यथार्थ विद्यमान छ । यो स्थितिको अन्त्य गरेर पारदर्शी पद्धतिमा देश चलाउनु र सुशासन कायम गर्नु वामपन्थी सरकारको लागि अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । यो ठूलो चुनौती यसकारणले हुनेछ, किनकि दुबै पार्टीभित्र सांस्कृतिक विचलन र भ्रष्टाचार चर्को रूपमा मौलाएको छ । आफ्नै घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेर देखाउनु यो पार्टीको अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । किनकि त्यसमा त्यस्ता धेरै सपनाहरू बाँडिएका छन्, जुन तोकिएको समयभित्र पूरा गर्नु फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?