कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

समानताको चोके

आर्थिक शक्ति बलियो हुँदै जाँदा समानतामा संकुचन आउने जोखिम बढ्छ । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्थाले समृद्धिसँगै समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
शरदचन्द्र पौडेल

काठमाडौँ — सन् १८३९ मा चीनले अफिमको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यस बेला चीनमा अफिमको व्यापार एकलौटी रूपमा बेलायतीले गरिरहेका थिए । धेरै मुनाफा भएको संसारकै आकर्षक व्यापार गरिरहेका बेलायती व्यापारीले आफ्नो सरकारलाई चीनको कदमविरुद्ध उक्साए । त्यसपछि बेलायतले चीनविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्‍यो । चीनले युद्ध हार्‍यो र अफिमको व्यापार फेरि यथावत चल्यो ।

समानताको चोके

इष्ट इन्डिया कम्पनी सन् १७५७ मा कपासको व्यापार गर्न बंगालबाट भारत प्रवेश गर्‍यो । कम्पनीले बेलायत सरकारसंँगका विभिन्न सन्धि–सम्झौतामार्फत व्यापार, राजस्व, कानुन र जमिनमा एकाधिकार कायम गर्दै नियोजित रूपमा भारतमा लुट मच्चायो । कम्पनीका कतिपय गतिविधि बेलायत सरकार विरुद्ध जानथालेपछि सरकार र कपनीबीच तनाव भयो । यही क्रममा अलल्य कमाइसकेका कम्पनीका सदस्यले कम्पनी टाट पल्टेको घोषणा गरे । यसपछि कम्पनीमा रहेको आफ्नो लगानी बचाउन भन्दै बेलायत सरकार भारतमा प्रवेश गर्‍यो र भारतलाई १९० वर्षसम्म उपनिवेश वनायो ।

अमेरिकामा सन् २०१३ मा मात्र ३३ हजार ६ सय ३५ मानिस बन्दुकको चोटबाट मरेका थिए । तर अमेरिकी प्रजातन्त्र हतियारको प्रयोग घटाउने नागरिक मागप्रति बेवास्ता गर्छ । विधायेक बन्दुक उत्पादक संघको दबाबमा उल्टै बढी बन्दुक बिक्री हुने नीति बनाउन उद्यत हुन्छन् । नागरिक मरेका मरेकै छन्, बन्दुकको बिक्री बढेको बढेकै छ । यतिसम्म कि ट्रम्पले त स्कुलमा बन्दुकको दुरुपयोग रोक्न शिक्षकले अनिवार्य रूपमा बन्दुक बोक्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । त्यस्तै दुई तिहाइभन्दा बढी अमेरिकी आर्थिकभन्दा जलवायु परिवर्तनको पक्षमा रहे पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकालाई वातावरण सम्बन्धी पेरिस अभिसन्धिबाट अलग्याए । अमेरिकी प्रजातन्त्रले जनमतको कदर गरेन ।

अमेरिकीहरू आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थाको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । समृद्धिको एकमात्र विकल्पका रूपमा आफ्नो व्यवस्थालाई संसारभर निर्यात गर्न लागिपरेका छन् । तर बिसौं शताव्दीको आर्थिक र सामरिक शक्ति अमेरिकाको विधायन कार्य गर्ने क्यापिटलमा पूर्वसांसद र तिनका सहयोगीहरू विधायन कार्य प्रभावित गरी विभिन्न ठूला कर्पोरेसनको आर्थिक स्वार्थ प्रबद्र्धन गर्न ‘लबिइष्ट’का रूपमा अड्डा नै खोलेर बसेका छन् । यिनीहरूको खर्चमात्र सन् १९९८ देखि २०११ सम्म करिब ३१ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । कर्पोरेसन छाडेर सरकार वा संसदमा बस्ने र पुन: फर्किएर कर्पोरेसनमै आउने तथा कर्पोरेसनको काममा सहयोग गरेबापत राजनीतिज्ञ निवृत्ति भएपछि कर्पोरेसनको आकर्षक कुर्सीमा बस्न जाने चलन परम्पराकै रूपमा विकसित भएको छ ।

यी सबै घटनाले आधुनिक राज्यव्यवस्था राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य स्वार्थभन्दा आर्थिक स्वार्थबाट प्रेरित भएको देखाउँछ । शासकीय व्यवस्थामा समानताका लागि सुशासनभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थको प्रभावमा बढ्दै गएको छ । यो वर्तमान मानव सभ्यताको भेदभाव स्वीकार नगर्ने मान्यताको सर्वथा प्रतिकूल छ । इतिहासमा जनस्तरबाट गरिएका सबै राजनीतिक सक्रियता आर्थिक र सामाजिक असमानता विरुद्ध थिए ।

दार्शनिक जोन राउलका अनुसार सबै क्रान्ति वा आन्दोलन वा अभियानबाट हासिल गरिने राजनीतिक परिवर्तन भनेको बढी समानता नै हो । त्यसकारण सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि समानताको स्तर पहिलेको भन्दा बढेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उनी राख्छन् । उनी सबै सार्वजनिक नीतिबाट सबैभन्दा तल रहेको व्यक्तिले सबैभन्दा बढी फाइदा पाउने हुनुपर्छ र अन्तत: कोही पनि पाखामा रहन हुँदैन भन्छन् । यही समानतातर्फको वर्तमानको अग्रगमनलाई नियाल्दै फ्रान्सिस फुकायामा अन्तिममा मानिस सबैसंँग बराबर भएपछि वर्तमान सभ्यताको इतिहास नै समाप्त हुन्छ भन्छन् ।

सधैं क्रान्ति, आन्दोलन वा अन्य उत्तेजनात्मक गतिविधिजस्ता विद्यमान अवस्थामा उथल–पुथल ल्याउने घटनापछि मात्र समानताको स्तर बढाउने कुरा आधुनिक मानव सभ्यताका लागि नसुहाउने र बढी खर्चिलो हुन्छ । यो तथ्यलाई हृदयंगम गरेर नै हाम्रा अग्रजले शान्तिपूर्ण र ठूलो उथल–पुथल नगरिकन समानतातर्फको परिवर्तनलाई नियमित बनाउन शासनमा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको अवधारणा आविष्कार गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अर्थ नागरिकले आफ्नो माग सार्वभौम प्रतिनिधिमार्फत व्यक्त गर्ने हो । मतलाई नै आफूले खोजेको परिवर्तनको लागि उपयोग गर्ने हो । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको एकमात्र उद्देश्य शान्तिपूर्ण बाटोबाट निरन्तर रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समानता बढाउने हो । राजनीतिक र सामाजिक समानता निरपेक्ष भए पनि आर्थिक समानता निरपेक्ष नभई एक तहसम्म समान रहनुपर्छ भन्ने हो ।

प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको अभ्यास गर्दै उच्च आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरेर आधुनिक संसारको रोलमोडल बनेका अमेरिका लगायतका पाश्चात्य मुलुक समानताको कार्यमा सफल हुन नसकेको तथ्यले देखाउँछ । विशेषत उनीहरूले व्यक्तिको आय त बढाए, तर बढेको आयको अनुपातमा समानता हासिल गर्न भने चुकेका छन् । अमेरिकामा सन् १९७० मा प्रमुख १०० कम्पनीको प्रमुख अधिकृतको तलब फोरम्यानको भन्दा ४० गुणा वढी थियो । तर सन् २००० मा यो फरक १०० गुणा भएको छ । अमेरिकमा मात्र यसरी आर्थिक असमानता बढ्दै गएको होइन ।

थोमस पिकेटीले संसारभर विशेषगरी सम्पन्न मुलुकमा आर्थिक असमानता झन् बढ्दै गएको र सम्पत्तिको वितरणलाई पुन:संरचना गरिएन भने भविष्यमा झन् बढ्दै जाने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणले असमानता बढ्न दिँदैन भन्ने मान्यता विपरीत द्वितीय विश्वयुद्धपछि आर्थिक असमानता उग्र रूपमा बढेको उनको तर्क छ । समानता बढाउन प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणको व्यवस्था अँगाल्ने तर व्यवहारमा आर्थिक असमानता बढाउने काम कसरी भयो ? किन यस्तो व्यवस्था उद्देश्य विपरीत परिचालित भयो ? र अब पनि यो व्यवस्था असमानता घटाउनेभन्दा बढाउनेतिर नलाग्ने के ग्यारेन्टी छ ? वास्तवमै यी प्रश्न अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थापनको यक्षप्रश्नका रूपमा तेर्सिएका छन् ।

यी सबै प्रश्नको सिधा जवाफ भनेको राज्यको शासकीय गतिविधिमा आर्थिक स्वार्थ विजयी भएको र भइरहने अवस्था हो । यो अनियन्त्रित आर्थिक स्वार्थका कारण सिर्जना हुने असमानता संकुचन गर्न आविष्कार भएको वर्तमानको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको हो, आर्थिक स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा राज्यव्यवस्था पर्नुजानु हो । प्रजातन्त्र जनताको भन्दा आर्थिक स्वार्थलाई औपचारिकता दिने औजार बन्दै गएकाप्रति विद्वान सशंकित छन् । आर्थिक स्वार्थलाई थिच्न नियन्त्रण प्रणाली निरन्तर असफल भएकोतर्फ संकेत गर्दै अर्थशास्त्री जोफ्रे साकले आर्थिक असमानता बढ्दै गएको अवस्थालाई वर्तमान सभ्यताको मूल्य भनेका छन् । प्रजातन्त्र धुवाँजस्तो भएको छ, आफ्नै दिशा नभएको, हावा जता बहन्छ, उतै बग्ने । आर्थिक स्वार्थले राज्यका गतिविधिको दिशा निर्धारण गरिरहेका छन् । बितेको शताव्दीमा यो कार्य सिधा वा प्रत्यक्ष थियो भने अहिले अप्रत्यक्ष र नदेखिने तर जबर्जस्त रूपमा भइरहेको छ । यस्तो आर्थिक स्वार्थको सदावहार विजयलाई आैंल्याउँदै नोम चोम्स्की निजी फर्मलाई थथार्थमा वर्तमानका शासक मान्छन् ।

नेपाल राजनीतिक संक्रमणपछि वर्तमानमा प्राप्त स्थायित्वप्रति आश्वस्त हुँदै लामो समयदेखि थाती रहेको समृद्धिको यात्रामा लम्किएको छ । यात्राले आर्थिक शक्तिको प्रस्फुटन गराउनेछ । यो अवस्थाबाट केही आर्थिक शक्ति बलियो हुनेछन् । यो शक्तिले प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणलाई प्रभाव पार्दै राज्यका नीतिहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने खतरा आउनेछ । यो शक्तिले आय बढेपछि नै समानता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई बिक्री गर्नेछ र नेपालीलाई पर्खन लगाउनेछ । आयस्तर बढेपछि स्वत: समानता हासिल हुँदैन, बरु आर्थिक शक्ति बलियो हुँदै जाँदा समानतामा संकुचन आउने जोखिम बढ्छ । अमेरिका लगायत सम्पन्न मुलुकमा बढ्दै गएको असमानता यसको प्रमाण हो । फेरि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण मजबुत रहेको भनिएका मुलुकमा त यस्तो अवस्था देखिन्छ भने कमजोर नियन्त्रण रहेको नेपालमा यस्तो जोखिमको मात्रा झनै बढी हुन्छ । त्यसकारण नेपालको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण व्यवस्थाले समृद्धिसँगै समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । होइन भने समृद्धि सीमित व्यक्तिको मात्र हुनजान्छ, धेरै नेपाली इतिहासमा जस्तै पाखामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?