अभिभावकत्व ग्रहणका अनुत्तरित प्रश्न

विगतमा हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइन्थे । तर यो पटक अभियानमा राजनीतिक स्तरमा देखिएको प्रतिबद्धता तथा सक्रियताले नयाँ तरंग पैदा गराएको छ ।

उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व तथा ठूलाबडाले गरिब, विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु आफैमा सराहनीय विषय हो । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा सांसदले राम्रो काम सुरु गर्ने हो भने समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अभिभावकत्व ग्रहणले देखाएको छ । शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहणको लहरका कारण विद्यालय बाहिर रहेका धेरै बालबालिकाले यो पटक स्कुलको आँगन टेक्न पाएका छन् । तर यो अभियानले गरिबी र अभावका कारण बीचमै पढाइ छाडेर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका गरिब बालबालिकालाई निर्धक्क पढाइ पूरा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रचारबाजी र लहडका भरमा समेत गरिएका अभिभावकत्व घोषणा कत्तिको दिगो हुन्छन् र अभिभावक बनेकाहरूले तत्तत् बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा समग्र उन्नयनमा कत्तिको योगदान गर्छन् ? त्यसमै अभियानको सार्थकता र सफलता निर्भर हुनेछ ।

संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निु:शल्क प्राप्त गर्ने बालबालिकाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौ बजेट विनियोजन भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बालबालिका टपक्क टिपेर उनीहरूको शिक्षादीक्षाको ग्यारेन्टी मैले लिएँ भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । ठूलाबडाले दुईचार सय गरिब बालबालिकाको पढाइलेखाइको खर्च बेहोर्दैमा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित देशका हजारौं बालबालिकाको उत्थान हुने होइन । ‘ठूला’ मान्छेले केही बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहँदा त्यस्तो अभिभावकत्व नपाएका विपन्न परिवारका अन्य बालबालिकाको मनोदशा के होला ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?

सरकारका अनुसार शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले विद्यार्थीका लागि न्यूनतम स्टेसनरी, पोसाक तथा दिउँसोको खाजा प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ । यसका लागि वार्षिक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । के हाम्रो राज्य बालबालिकाका लागि वर्षको ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न पनि सक्षम छैन ? दुईचार जना बच्चालाई वर्षको ६ हजारको कापी कलम, खाजा र दुई जोर कपडा किनिदिएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ ? राज्यले ६ हजारका लागि भिख माग्ने कि गुणस्तरीय, सुलभ तथा नि:शुल्क शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने ? एक–एक गरी गरिब बालबालिका टिपेर अमूक मानिसले कापीकलम किनिदिँदैमा बालबालिकाले साँच्चिकै अभिभावकत्व पाउँछन् ? १० कक्षासम्मको पढाइ पूरा गर्न वर्षको ६ हजार पर्याप्त हुन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

२०६१ सालबाट हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइने गरिएको छ त्यसबेला भर्ना दर ८० प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९७ प्रतिशत नाघेको थियो । अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी, नि:शुल्क रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने विषय मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी भएको तथा हरेक वर्ष भर्नादर बढाउने अभियान चलाइरहँदा पनि सबै बालबालिकालाई अझैसम्म विद्यालयमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । विद्यालयमा जेनतेन भर्ना भए पनि पढाइ पूरा नहुँदै स्कुल छाड्ने दर निकै उच्च छ ।

घर तथा स्कुलबाट हुनुपर्ने उत्प्रेरणाको अभाव, विद्यालयमा उचित शिक्षण सिकाइको अभाव, घरपरिवारको गरिबी तथा परिवारमा शिक्षा र चेतनाको कमी जस्ता कारणले बालबालिकाले बीचैमा स्कुल छाड्ने गरेका छन् । सरकारी स्कुलमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था भए पनि ट्युसन लगायतका नाममा मासिक रूपमा शुल्क लिइन्छ जसले गर्दा धेरै गरिबका छोराछोरी स्कुल छाड्ने वा परीक्षा नै दिन नपाउने अवस्थामा पुग्छन् । नतिजा सुधार्ने नाममा सरकारी स्कुलहरूले पनि निजी स्कुलले जस्तै गरी अभिभावकलाई चुस्ने गरेका छन् । वार्षिक ६ हजारमा अमूक विद्यार्थीको अभिभावकत्व खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला उल्लिखित यथार्थतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।