अभिभावकत्व ग्रहणका अनुत्तरित प्रश्न

गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — ‘विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण राष्ट्रिय अभियान’ सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्रीबाट सुरु विपन्न बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने सिलसिलाले राम्रै चर्चा पाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला तथा भूपू मन्त्री, सांसद, नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, कलाकार, व्यापारी हुँदै विदेशमा बस्ने नेपालीसम्मले बालबालिकाको शैक्षिक अभिभावकत्व लिएको स्वघोषणा गरिरहेका छन् ।

विगतमा हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइन्थे । तर यो पटक अभियानमा राजनीतिक स्तरमा देखिएको प्रतिबद्धता तथा सक्रियताले नयाँ तरंग पैदा गराएको छ ।

उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व तथा ठूलाबडाले गरिब, विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु आफैमा सराहनीय विषय हो । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा सांसदले राम्रो काम सुरु गर्ने हो भने समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने अभिभावकत्व ग्रहणले देखाएको छ । शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहणको लहरका कारण विद्यालय बाहिर रहेका धेरै बालबालिकाले यो पटक स्कुलको आँगन टेक्न पाएका छन् । तर यो अभियानले गरिबी र अभावका कारण बीचमै पढाइ छाडेर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यताका गरिब बालबालिकालाई निर्धक्क पढाइ पूरा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रचारबाजी र लहडका भरमा समेत गरिएका अभिभावकत्व घोषणा कत्तिको दिगो हुन्छन् र अभिभावक बनेकाहरूले तत्तत् बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा समग्र उन्नयनमा कत्तिको योगदान गर्छन् ? त्यसमै अभियानको सार्थकता र सफलता निर्भर हुनेछ ।

संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निु:शल्क प्राप्त गर्ने बालबालिकाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र शिक्षा क्षेत्रमा हरेक वर्ष अर्बौ बजेट विनियोजन भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बालबालिका टपक्क टिपेर उनीहरूको शिक्षादीक्षाको ग्यारेन्टी मैले लिएँ भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न नउठेको होइन । ठूलाबडाले दुईचार सय गरिब बालबालिकाको पढाइलेखाइको खर्च बेहोर्दैमा विद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित देशका हजारौं बालबालिकाको उत्थान हुने होइन । ‘ठूला’ मान्छेले केही बालबालिकाको अभिभावकत्व लिइरहँदा त्यस्तो अभिभावकत्व नपाएका विपन्न परिवारका अन्य बालबालिकाको मनोदशा के होला ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गुणस्तरीय शिक्षालाई सुलभ तथा नि:शुल्क बनाएर सबै बालबालिकाको असली अभिभावक बन्ने कि अमूक बच्चाको ?

सरकारका अनुसार शैक्षिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले विद्यार्थीका लागि न्यूनतम स्टेसनरी, पोसाक तथा दिउँसोको खाजा प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेछ । यसका लागि वार्षिक रूपमा प्रतिविद्यार्थी ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने शिक्षामन्त्रीले बताएका छन् । के हाम्रो राज्य बालबालिकाका लागि वर्षको ६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्न पनि सक्षम छैन ? दुईचार जना बच्चालाई वर्षको ६ हजारको कापी कलम, खाजा र दुई जोर कपडा किनिदिएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदको दायित्व पूरा हुन्छ ? राज्यले ६ हजारका लागि भिख माग्ने कि गुणस्तरीय, सुलभ तथा नि:शुल्क शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने ? एक–एक गरी गरिब बालबालिका टिपेर अमूक मानिसले कापीकलम किनिदिँदैमा बालबालिकाले साँच्चिकै अभिभावकत्व पाउँछन् ? १० कक्षासम्मको पढाइ पूरा गर्न वर्षको ६ हजार पर्याप्त हुन्छ ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

२०६१ सालबाट हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइने गरिएको छ त्यसबेला भर्ना दर ८० प्रतिशत रहेकामा गत वर्ष प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्नादर ९७ प्रतिशत नाघेको थियो । अर्थात् शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको ठूलो लगानी, नि:शुल्क रूपमा आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने विषय मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी भएको तथा हरेक वर्ष भर्नादर बढाउने अभियान चलाइरहँदा पनि सबै बालबालिकालाई अझैसम्म विद्यालयमा पुर्‍याउन सकिएको छैन । विद्यालयमा जेनतेन भर्ना भए पनि पढाइ पूरा नहुँदै स्कुल छाड्ने दर निकै उच्च छ ।

घर तथा स्कुलबाट हुनुपर्ने उत्प्रेरणाको अभाव, विद्यालयमा उचित शिक्षण सिकाइको अभाव, घरपरिवारको गरिबी तथा परिवारमा शिक्षा र चेतनाको कमी जस्ता कारणले बालबालिकाले बीचैमा स्कुल छाड्ने गरेका छन् । सरकारी स्कुलमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था भए पनि ट्युसन लगायतका नाममा मासिक रूपमा शुल्क लिइन्छ जसले गर्दा धेरै गरिबका छोराछोरी स्कुल छाड्ने वा परीक्षा नै दिन नपाउने अवस्थामा पुग्छन् । नतिजा सुधार्ने नाममा सरकारी स्कुलहरूले पनि निजी स्कुलले जस्तै गरी अभिभावकलाई चुस्ने गरेका छन् । वार्षिक ६ हजारमा अमूक विद्यार्थीको अभिभावकत्व खरिद गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला उल्लिखित यथार्थतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन रोकिँदैन महिला हिंसा ?

पारिवारिक होस् वा निजी प्रकृतिको घटना, महिलामाथिको हिंसा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ र हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — नारी दिवसका दिन कैलालीकी राधा चौधरी आफ्नै गाउँमा बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिइन् । घटनाको सनसनीपूर्ण समाचार तथा कहालीलाग्दो भिडियोले सबैको मथिंगल हल्लाइदियो ।

चौतर्फी दबाबपछि आरोपितहरू पक्राउ परे भने पीडकलाई जोगाउन गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका जनप्रतिनिधि सचेत नागरिकको अगाडि नांगेझार भए । पीडितको सुरक्षा र पीडकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याई कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्वमा रहेको स्थानीय प्रहरीका कर्तव्यच्युत अधिकारी पनि कारबाहीको भागी भए । यो घटनाले सचेत नागरिक, सञ्चार माध्यम तथा प्रविधिको उच्चतम अवस्थामा रहेको अहिलेको युगमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना अब लुकाउन सम्भव छैन, पीडकले ढिलोचाँडो आफ्नो अपराधको सजाय भोग्नु अवश्यम्भावी छ भन्ने देखाएको छ ।

राधाले न्याय पाउने आशा पलाइरहेको बेला महिलामाथि हिंसा गर्न उद्यत समाजका तत्त्वहरू हच्किएलान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर पछिल्लो समय बालिका, किशोरी तथा महिलामाथि भएका यौनिक तथा अन्य खाले हिंसाका घटना एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा पछिल्लो समय आएका महिला हिंसाका बग्रेल्ती घटनाले समाजमा यौनजन्य हिंसाबाट बालिकादेखि वृद्धासम्मै असुरक्षित छन् भन्ने देखाएको छ । आधुनिक समाजमा समेत महिलाले मध्ययुगिन शैलीका बर्बर प्रताडना खपिरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

घरेलु तथा यौनिक हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानुनको कमी छैन । संविधानले महिलाका हक–अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । महिलाको हक–अधिकार सिकाउने र संरक्षण गर्ने भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरूले टोलटोलसम्म आफू पुगिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । नागरिकको सुरक्षा गर्ने र अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारका अवयवहरू वडा तहसम्मै फैलिएका छन् । आफूलाई जनअधिकार रक्षाको ठेकेदार ठान्ने राजनीतिक दलका संगठनहरूको अस्तित्व नभएको कुनै गाउँ वा टोल सायदै होला । अझ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार गठनसँगै तृणमूलसम्मै राजनीतिक संरचनाको अस्तित्व कायम भएको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म समावेशिताको आधारमा लैंगिक तथा जातीय प्रतिनिधित्व कायम भएको छ ।

संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र राजनीतिक अभ्यासको यो सुन्दरतम परिदृश्यले सायद विभेदमुक्त, समतामूलक, हिंसारहित तथा समृद्ध समाजको कल्पना गर्छ । तर हाम्रो सामाजिक यथार्थ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो देखियो । सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व गरिटोपल्ने जनप्रतिनिधि उल्टै महिलामाथिको हिंसाका मतियार बनी पीडकलाई संरक्षण गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूमा आफ्नै समुदाय तथा समाजभित्रको कुरीति, अन्धविश्वास, विभेद र दमनलाई हटाई सामुदायिक सशक्तीकरण गर्ने जागर, चेतना र जिम्मेवारीबोध होइन कि सपनाको भ्रमपूर्ण खेती गर्ने मनोदशा देखापरेको छ । रुढिग्रस्त समाजमा चेतना पलाएमा आफ्नो भोटबैंकको रूपमा रहेका सुधा गाउँले बिच्किन सक्ने र त्यसले आफ्नो झुटपूर्ण राजनीतिक खेती बन्द हुने डर पो छ कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । नत्र जनप्रतिनिधिहरूकै आँखा अगाडि र मिलेमतोमा महिला विरुद्ध हिंसाका घटना कसरी सम्भव हुन्थे ?

एकातर्फ देशभित्रै महिलाले हिंसा खेपिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला झनै हिंसाका सिकार हुने गरेका छन् । विदेशी भूमिमा हिंसाको सिकार भई अंगभंग भएका, अचेत भएका तथा अवैध सन्तान लिएर फर्किई घर न घाटको भएका महिलाको संरक्षण र पुन:स्थापनातर्फ सरकारको कुनै ध्यान जानसकेको छैन । नत विदेशमा राम्रो कमाइको झुटो आशा देखाएर नेपाली चेलीको तस्करी गर्ने दलालहरूलाई कडा कारबाही हुन नै सकेको छ । महिलाका लागि देशभित्रै रोजगारी तथा आत्मसम्मानपूर्वक जिउने वातावरण सिर्जना गर्न तथा वैदेशिक रोजगारी, सम्भावित जोखिम र सावधानीका विषयमा समेत सुसूचित गर्न सकिएको छैन ।

कतिपय जनप्रतिनिधि नै महिला बेचबिखन र वेश्यावृत्तिमा लागेको समाचार बेलाबेला आउने गर्छ । भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएको समुदायका धेरै छोरीचेली बेचबिखन तथा तस्करीको चपेटामा पर्ने गरेको पाइएको छ । जब समुदाय पीडामा हुन्छ, विपत्तिमा पर्छ, तब हिंस्रक दलालहरू जुर्मुराउँछन् । यस्तो अवस्थामा महिलामाथिको हिंसालाई रोक्न राज्य संयन्त्र विशेष चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, उपभोगमुखी खर्चिलो जीवनशैली, देखासिकी, सञ्चार प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता कारणले महिलालाई बेचबिखन तथा तस्करीको घानमा पार्ने गरेको पाइएको छ । वास्तवमा महिला बेचबिखन, तस्करीजस्ता हिंसा रोक्न महिला र समुदाय स्वयं पनि चनाखो बन्नु आवश्यक हुन्छ । महिलाको बेचबिखन र तस्करीमा महिला दलालकै संलग्नता र सक्रियता रहने गरेको समेत देखिन्छ । महिलामाथि महिलाबाटै हुने यस्तो जघन्य अपराधले महिला हिंसालाई झनै जटिल र दर्दनाक बनाइदिएको छ ।

राजनीतिक संरचना र त्यसमा भएका प्रतिनिधि शासनका लागिमात्र होइनन्, जनताको सेवाका लागि हुन् । नागरिक चेतना तथा जनताको हक, अधिकार र कर्तव्यका साथै नैतिकता र कानुनको परिपालनाबारे आम नागरिकलाई सिकाउने वा सचेत बनाउने दायित्व राजनीतिक संगठनहरूको पनि हो । समाजलाई बदल्ने दायित्व राजनीतिकै हुन्छ । तर हामीकहाँ राजनीति आफ्नो स्तरोन्नति गर्ने पेसा बनेको छ, समाजको मुहार बदल्ने माध्यम होइन । राजनीतिक समावेशीकरण, लैंगिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक विकासका दृष्टिले नेपालको अवस्था छिमेकी मुलुकहरूमा भन्दा अब्बल रहेको भन्ने खालका अनेकन प्रतिवेदन पढ्दै गर्दा महिला हिंसाका जर्जर घटनाक्रमले अखबारका पाना पोतिइरहनु विरोधाभासपूर्ण छ । नेपाली आम महिलाले यस्तो नियति कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो ?

नारीले आफू महिला भएकै कारणले कुन बेला हिंसाको सिकार बन्छु भन्ने भयमा बाँच्न विवश हुँदासम्म समाजमा समानता, आत्मसम्मान तथा सन्तुलित विकासको कल्पना केवल दिवास्वप्न हुन्छ र संख्यात्मक समावेशीकरणको कुनै सार्थकता हुँदैन भन्ने सत्य बुझ्न जति ढिलो भयो, समाजको सर्वांगिण विकास उति नै पछाडि धकेलिन्छ । वडा तहसम्मै रहेका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका संगठन अनि गाउँटोलसम्मै फैलिएका क्लब तथा समूहबाटै आफ्नो गाउँटोललाई महिला हिंसामुक्त बनाउने अभियानको थालनी हुनुपर्छ । पारिवारिक होस् वा निजी प्रकृतिको घटना, महिलामाथिको हिंसा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ र हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।

minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT