प्रदेश ५ को समृद्धिका आधार

तुलनात्मक रूपमा भूगोलमा सानो प्रदेश रहे पनि जनसंख्यामा चौथो ठूलो प्रदेश नं. ५ का समृद्धिका सम्भावना धेरै छन् ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तह निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर संघीयताका आधारको रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा संघको सहयोग पर्याप्त रूपमा हुन नसकेको आभाष भएको छ ।

यसले गर्दा यिनीहरूको कामकारबाही प्रभावकारी देखिनसकेको छैन । केन्द्रीकृत मानसकिताबाट ग्रसित हुँदा संविधानको भावना अनुसार काम अझै सुरु हुनसकेको छैन । तापनि स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आआफ्नो क्षेत्रको सम्भाव्यता आंँकलन सुरु गरेका छन् । बाह्र जिल्ला र १ सय ९ स्थानीय तहले बनेको प्रदेश नं. ५ क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो सानो प्रदेश भए पनि स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा छ । अधिकांश तराई र मधेसको भूभाग रहेको यो प्रदेश हिमालसंँग पनि जोडिएको छ । यो प्रदेशमा एसियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छ । भारतसँंग लामो सिमाना जोडिएको यस प्रदेशमा भैरहवा र नेपालगन्ज गरी दुवटा प्रमुख भन्सारनाका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा भूगोलमा सानो प्रदेश रहे पनि जनसंख्यामा चौथो ठूलो प्रदेश नं. ५ का समृद्धिका सम्भावनाहरू धेरै छन् । यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रले झन्डै ४५ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । समग्रमा यस प्रदेशले राष्ट्रिय उत्पादनमा १५ प्रतिशतजति योगदान दिएको छ । क्षेत्रफलमा सानै भए पनि यो प्रदेश खेतीयोग्य भूमिको उपलब्धताको दृष्टिमा दोस्रो स्थानमा छ । यसले गर्दा यो प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । करिब ५० प्रतिशत भूभागमा मात्र सिंचाइ पुगे पनि खाद्यान्न बचतमा रहेको यो प्रदेश सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिएमा कृषिमा अब्बल रहने निर्विवाद छ । तर निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई भने व्यावसायिकतामा परिणत गर्नु जरुरी छ ।

निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना र निर्माण गर्न सकिने नौमरे बहुउद्देश्यीय र कालीगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सन आयोजनाले यस प्रदेशका तराईका अधिकांश भूभाग सिञ्चित गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्छन् । साथै दाङको गुहार खोला र कटुवा खोला हाइड्यामका माध्यमबाट दाङ उपत्यकामा सिंचाइ र पिउने पानी उपलव्ध गराउन सकिन्छ । सिंचाइका नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिएमा यस प्रदेशका पहाडी भूभागमा पनि सिंचाइ विस्तार गर्न सकिन्छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमात्र होइन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन जस्तै– कफी, कपास, अदुवा, तेलहन र दलहनको उत्पादनमा पनि उच्चता हासिल गर्ने सम्भावना यस प्रदेशले राखेको छ । पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, कुखुरापालन र अष्ट्रिच पालनमा पनि यो प्रदेश अहिले नै पनि अग्रणी स्थानमा छ । झन्डै आधा भूभाग वनजंगलले ओगटेको यस प्रदेशमा वनजन्य उत्पादन र यसमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सकिन्छ भने जडिबुटी संकलन, उत्पादन, प्रशोधन तथा औषधी उत्पादनका सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा गरेको १० जना वा यसभन्दा बढी रोजगारी दिएका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको सर्वेक्षण अनुसार यस प्रदेशमा करिब नौ सयजति उद्योगहरू सञ्चालित भई संख्यात्मक दोस्रो स्थानमा छ । अझ २०७२ सालको मधेस आन्दोलनले गर्दा वीरगन्ज केन्द्रित उद्योगहरू भैरहवा क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण भएकोले यो संख्या अझ बढेको हुनुपर्छ । व्यवस्थित ढंगले औद्योगिक कोरिडर छुट्याएर औद्योगीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेकोले उद्योग क्षेत्र पनि यस प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । यस प्रदेशको भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन थालेको छ । यहाँ प्रशस्त लाइमस्टोनको खानी रहेकोले सिमेन्ट उद्योगहरू खुल्दै गएका छन्, जुन अझ थप हुने निश्चित छ ।

यस प्रदेशको समृद्धिको अर्को प्रमुख आधार पर्यटन हो । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रमा छ । लुम्बिनी गुरुयोजनाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन, गौतमबुद्धसँंग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै– तिलौराकोट, कुदान, देवदह र रामग्रामको एकीकृत विकास गरी लुम्बिनी आएका पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सक्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र पनि यस प्रदेशका बासिन्दाको आम्दानीको दरिलो स्रोत बन्ने निश्चित छ । यसका लागि निजी र सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ ।

यस प्रदेशका धेरै ठाउँमा हिल स्टेसनहरू निर्माण गरी गर्मी मौसममा तडपिएका तराईबासी र भारतको उत्तर प्रदेश निवासीहरूलाई शीतलता प्रदान गरे पनि आम्दानीको स्रोत बढाउन सकिन्छ । विस्तारित हुने पर्यटन क्षेत्रलाई अर्गानिक कृषि उपज बिक्री गर्न सक्ने हो भने पर्यटन विस्तारले कृषिमा सकारात्मक असर पार्नेछ । यस प्रदेशमा स्वर्गद्वारी, सुपादेउराली, बागेश्वरी, ठाकुरद्वार, रुरु क्षेत्रजस्ता धार्मिक महत्त्वका थुप्रै ठाउँहरू धार्मिक र आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालगन्ज त मानसरोवर तीर्थ यात्राको आधारबिन्दु जस्तै हो । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि यो प्रदेश क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिनेछ ।

बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर तथा नेपालगन्ज, कोहलपुरजस्ता तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गएका सहरहरूले सहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँदै जाने देखिन्छ । यस प्रदेशमा तीव्र रूपमा सहरीकरण भइरहेकोले व्यापार व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरू, होटल, यातायात व्यवसाय विस्तार भई रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । साथै विस्तारित सहरी मागलाई पूरा गर्न पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रलाई उत्पादनका केन्द्र बनाउन सकिन्छ । सडक सञ्जालको उल्लेख्य विस्तार भइसकेको यस प्रदेशमा उत्पादनको आधार विकास गर्ने हो भने मागको लागि बजार पहुँच सहज रहेको छ । यी आन्तरिक सहरहरू मात्रै होइन, विशाल जनसंख्या भएको भारतको उत्तरप्रदेश पनि यो प्रदेशसंँग सटेको छ । ती छिमेकीहरूलाई समेत मध्यनजर राखेर पर्यटन र कृषि उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ ।

उपलब्ध प्रकृति र संस्कृतिलाई उन्नतिसंँग जोड्न सक्ने हो भने यस प्रदेशको समृद्धि टाढा छैन । यसका लागि यस प्रदेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट कार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र निजी क्षेत्रको सक्रियता उत्तिकै खाँचो छ । उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई उपयोग गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न दरिलो ढंगले यी सरकारहरू सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि मानसिकता परिवर्तन आउन नसक्दा प्रशासनिक संक्रमणकालमा देश छ । समयमै कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नु, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव रहनु, र आवश्यक ऐन–कानुन उपलब्ध नहुँदा थुप्रै निर्वाचित जनशक्तिको ऊर्जा अन्योलतामा खेर गइरहेको छ ।

यदि संघको सहयोग प्राप्त भई प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउने हो झन्डै पूर्ण साक्षर हुनलागेको यो प्रदेश छिट्टै नै गरिबीमुक्त प्रदेश बन्न सक्छ । तर प्रशासनिक अन्योलता नहट्ने, वित्तीय स्रोत न्यायोचित वितरण नहुने, संविधान अनुरुप जिम्मेवारी र अधिकार हस्तान्तरण हुँदै नजाने हो भने संघीयता पङ्गु बन्ने निश्चित छ । देशको सन्तुलित विकास भई समृद्धि हासिल गर्ने सपना फेरि पनि भाषणमा मात्र र चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ ०८:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आर्थिक असमानताको तगारो

टाठाबाठाले उपलब्ध स्रोत र साधन आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्य दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरा पनि प्रस्तावनामा छ । यसका अतिरिक्त उक्त संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।


संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई हेर्दा आर्थिक असमानता कम गर्न अब सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म आर्थिक असमानता नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक असमानताभित्र खासगरी आय र सम्पत्तिको असमानता मुख्य छन् । उपभोगका आधारमा निकालिने असमानता केही घटे पनि नेपालमा आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता बढ्दै गएको छ ।


नेपालको पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण १९९५–९६ मा सबभन्दा कम आय हुने तल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५.३ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्थे । सबभन्दा बढी आय हुने माथिल्लो २० प्रतिशत घरपरिवारले कुल आयको ५०.३ प्रतिशत हिस्सा पाउँथे । सन् २०१०–११ मा सम्पन्न तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले कम आय हुने समूहको आम्दानी हिस्सा घटेर ४.१ प्रतिशत र सबभन्दा माथिल्लो २० प्रतिशत समूहको हिस्सा बढेर ५६.२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसरी आयको वितरण धनीहरूतर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ । त्यस्तै सन् २०१०–११ मा सबभन्दा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले देशको कुल आयको १.५ प्रतिशतमात्र हिस्सा पाएको छ भने उपल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारले ४०.० प्रतिशत हिस्सा पाएका छन् । आय वितरणको आधारमा आय असमानता मापन गर्न गिनी सूचक निकालिन्छ । गिनी सूचकलाई हेर्दा सन् १९९५–९६ मा यो ०.४३ रहेकोमा सन् २००३–०४ मा ०.४५ र सन् २०१०– ११ मा ०.४९ पुगेको छ । यसले आय असमानता बढ्दै गएको देखाउँछ ।


क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत आय आधाभन्दा बढीले कम छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाको प्रतिव्यक्ति औसत आय पहाडी वासिन्दाको भन्दा २५ प्रतिशतले कम छ भने तराईका वासिन्दाको त्यस्तो आय पहाडी वासिन्दाको आयभन्दा १७ प्रतिशतले कम छ । यसरी ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रको आय अन्य ठाउँको तुलनामा कम छ । तसर्थ आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउन मानिसहरू ग्रामीण र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँ–सराइ गर्ने गरेका छन् ।


आय असमानताभन्दा अझ बढी असमानता सम्पत्तिको वितरणमा देखिन्छ । जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा केही अनुसन्धानहरूले सन् १९९६ मा नेपालको सम्पत्तिको असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.७७ र सन् २००४ मा ०.७२ रहेको देखाएका छन् । त्यतिबेलाको आय असमानता मापन गर्ने गिनीको मानभन्दा सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनीको मान धेरै उच्च छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणको आधारमा घरपरिवारको सम्पत्तिका असमानता मापन गर्ने गिनी सूचक ०.७३ रहेको देखिन्छ । तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारहरूसंँग रहेको सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ०.२ प्रतिशतमात्र छ भने माथिल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसँंग कुल सम्पत्तिको ६५ प्रतिशत हिस्सा छ ।


सम्पत्तिको असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरमा बढी देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको सम्पत्ति असमानता देखाउने गिनी सूचक ०.६६ हँुदा सहरी क्षेत्रमा त्यस्तो गिनी ०.७१ छ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा तराई र हिमालभन्दा पहाडमा बढी सम्पत्तिको वितरणमा असमान रहेको देखिएको छ । हिमालको सम्पत्ति वितरणको गिनी सूचक ०.५९ र तराईको ०.६९ रहँदा पहाडको त्यस्तो सूचक ०.७५ छ । पहाडी क्षेत्रमा तल्लो १० प्रतिशत घरपरिवारसंँग त्यो क्षेत्रको कुल सम्पत्तिको जम्मा ०.१ प्रतिशत अंशमात्र छ ।


क्रेटिड स्वीसले निकालेको सम्पत्तिको असमानता हेर्दा नेपालको सम्पत्ति असमानता स्तर दक्षिण एसियामा भारत र श्रीलंकापछि सबभन्दा बढी असमान वितरण रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको आयका अतिरिक्त सम्पत्तिको वितरण पनि असमान छ र त्यो थप बढ्दै गएको देखिन्छ । सम्पत्तिको असमान वितरणले आय वितरण थप असमान बनाउँदै जान्छ, किनभने सम्पत्तिले नै बढी आय सिर्जना गर्ने हुन्छ । सन् असीको दशकदेखि अवलम्बन गरिएको उदारीकरण र बजारमुखी आर्थिक नीतिले गर्दा केही सीमित वर्गले आय र सम्पत्तिमा पहुँच बढाउन सफल भएको देखिन्छ । सन् नव्बेको मध्यदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था बढाउँदै लगिएकाले उपभोगको असमानता केही सुधार भए पनि आय र सम्पत्तिको असमानता सुधार भएको खासै देखिँदैन ।


आन्तरिक द्वन्द्वको मार, अव्यवस्थित सहरीकरण र यसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा जग्गाको उच्च मूल्यवृद्धि, वैदेशिक रोजगारी, भ्रष्टाचार, अप्रत्क्षय करमा आधारित कर प्रणाली, प्रभावकारी सरकारी खर्च हुन नसक्नु आदि नेपालमा आर्थिक असमानता बढाउने कारण हुन सक्छन् । खास कारक तत्त्व पत्ता लगाउन गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । उच्च आर्थिक असमानताले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने धेरै अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । कम आय र सम्पत्ति हुने वर्गले उपयोग गर्न नसक्ने तर बढी आय र सम्पत्ति हुने वर्गले बढी बचत गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त माग सिर्जना हँुदैन । धनी वर्गले आयातित र विलासिताका वस्तुहरू बढी उपभोग गर्ने गर्छन् । यसले गर्दा आयात बढ्न गई आन्तरिक अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।


उच्च आर्थिक असमानताले श्रमको आपूर्तिमा पनि प्रभाव पार्छ, जुन व्यवहारमा पनि देखिन्छ । उच्च आय र सम्पत्ति हुनेको श्रम प्रवाहमा कमी आउँछ भने बढी श्रम प्रवाह गर्दा पनि कतिपयको जीवनस्तरमा सुधार नहुने हुन्छ । नेपालमा पनि विप्रेषण आप्रवाहसँंगै कृषि श्रमबाट धेरै मानिस पलायन भएका छन् । धनी वर्गले श्रम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति स्पष्ट देख्न सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख संविधान, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भर्खर सम्पन्न निर्वाचनबाट समाजवादलाई मूल लक्ष्य मान्ने पार्टीहरू निर्वाचित भई सरकारको बागडोर सम्हालन पुगेको अवस्था छ । आर्थिक असमानता बढ्दै गए पक्कै समाजवादको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ आर्थिक असमानता घटाउने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ ।


प्रगतिशील कर प्रणाली, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, गरिब केन्द्रित सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, अवसरको समान पहँुच, सन्तुलित आर्थिक विकास गरेमा आर्थिक असमानता घट्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । टाठाबाठाले उपलब्ध स्रोत र साधन आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्यथा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने कार्य दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७४ ०९:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT