प्रदेश ५ को समृद्धिका आधार

यसले गर्दा यिनीहरूको कामकारबाही प्रभावकारी देखिनसकेको छैन । केन्द्रीकृत मानसकिताबाट ग्रसित हुँदा संविधानको भावना अनुसार काम अझै सुरु हुनसकेको छैन । तापनि स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आआफ्नो क्षेत्रको सम्भाव्यता आंँकलन सुरु गरेका छन् । बाह्र जिल्ला र १ सय ९ स्थानीय तहले बनेको प्रदेश नं. ५ क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो सानो प्रदेश भए पनि स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा छ । अधिकांश तराई र मधेसको भूभाग रहेको यो प्रदेश हिमालसंँग पनि जोडिएको छ । यो प्रदेशमा एसियाकै ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङ र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छ । भारतसँंग लामो सिमाना जोडिएको यस प्रदेशमा भैरहवा र नेपालगन्ज गरी दुवटा प्रमुख भन्सारनाका छन् ।

तुलनात्मक रूपमा भूगोलमा सानो प्रदेश रहे पनि जनसंख्यामा चौथो ठूलो प्रदेश नं. ५ का समृद्धिका सम्भावनाहरू धेरै छन् । यस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रले झन्डै ४५ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । समग्रमा यस प्रदेशले राष्ट्रिय उत्पादनमा १५ प्रतिशतजति योगदान दिएको छ । क्षेत्रफलमा सानै भए पनि यो प्रदेश खेतीयोग्य भूमिको उपलब्धताको दृष्टिमा दोस्रो स्थानमा छ । यसले गर्दा यो प्रदेशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ । करिब ५० प्रतिशत भूभागमा मात्र सिंचाइ पुगे पनि खाद्यान्न बचतमा रहेको यो प्रदेश सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिएमा कृषिमा अब्बल रहने निर्विवाद छ । तर निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई भने व्यावसायिकतामा परिणत गर्नु जरुरी छ ।

निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना र निर्माण गर्न सकिने नौमरे बहुउद्देश्यीय र कालीगण्डकी तिनाउ ड्राइभर्सन आयोजनाले यस प्रदेशका तराईका अधिकांश भूभाग सिञ्चित गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्छन् । साथै दाङको गुहार खोला र कटुवा खोला हाइड्यामका माध्यमबाट दाङ उपत्यकामा सिंचाइ र पिउने पानी उपलव्ध गराउन सकिन्छ । सिंचाइका नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकिएमा यस प्रदेशका पहाडी भूभागमा पनि सिंचाइ विस्तार गर्न सकिन्छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमात्र होइन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन जस्तै– कफी, कपास, अदुवा, तेलहन र दलहनको उत्पादनमा पनि उच्चता हासिल गर्ने सम्भावना यस प्रदेशले राखेको छ । पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, कुखुरापालन र अष्ट्रिच पालनमा पनि यो प्रदेश अहिले नै पनि अग्रणी स्थानमा छ । झन्डै आधा भूभाग वनजंगलले ओगटेको यस प्रदेशमा वनजन्य उत्पादन र यसमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सकिन्छ भने जडिबुटी संकलन, उत्पादन, प्रशोधन तथा औषधी उत्पादनका सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा गरेको १० जना वा यसभन्दा बढी रोजगारी दिएका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको सर्वेक्षण अनुसार यस प्रदेशमा करिब नौ सयजति उद्योगहरू सञ्चालित भई संख्यात्मक दोस्रो स्थानमा छ । अझ २०७२ सालको मधेस आन्दोलनले गर्दा वीरगन्ज केन्द्रित उद्योगहरू भैरहवा क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण भएकोले यो संख्या अझ बढेको हुनुपर्छ । व्यवस्थित ढंगले औद्योगिक कोरिडर छुट्याएर औद्योगीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेकोले उद्योग क्षेत्र पनि यस प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ । यस प्रदेशको भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन थालेको छ । यहाँ प्रशस्त लाइमस्टोनको खानी रहेकोले सिमेन्ट उद्योगहरू खुल्दै गएका छन्, जुन अझ थप हुने निश्चित छ ।

यस प्रदेशको समृद्धिको अर्को प्रमुख आधार पर्यटन हो । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्रमा छ । लुम्बिनी गुरुयोजनाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन, गौतमबुद्धसँंग जोडिएका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै– तिलौराकोट, कुदान, देवदह र रामग्रामको एकीकृत विकास गरी लुम्बिनी आएका पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सक्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र पनि यस प्रदेशका बासिन्दाको आम्दानीको दरिलो स्रोत बन्ने निश्चित छ । यसका लागि निजी र सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ ।

यस प्रदेशका धेरै ठाउँमा हिल स्टेसनहरू निर्माण गरी गर्मी मौसममा तडपिएका तराईबासी र भारतको उत्तर प्रदेश निवासीहरूलाई शीतलता प्रदान गरे पनि आम्दानीको स्रोत बढाउन सकिन्छ । विस्तारित हुने पर्यटन क्षेत्रलाई अर्गानिक कृषि उपज बिक्री गर्न सक्ने हो भने पर्यटन विस्तारले कृषिमा सकारात्मक असर पार्नेछ । यस प्रदेशमा स्वर्गद्वारी, सुपादेउराली, बागेश्वरी, ठाकुरद्वार, रुरु क्षेत्रजस्ता धार्मिक महत्त्वका थुप्रै ठाउँहरू धार्मिक र आन्तरिक पर्यटन विकासका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालगन्ज त मानसरोवर तीर्थ यात्राको आधारबिन्दु जस्तै हो । भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि यो प्रदेश क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिनेछ ।

बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर तथा नेपालगन्ज, कोहलपुरजस्ता तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गएका सहरहरूले सहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँदै जाने देखिन्छ । यस प्रदेशमा तीव्र रूपमा सहरीकरण भइरहेकोले व्यापार व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरू, होटल, यातायात व्यवसाय विस्तार भई रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । साथै विस्तारित सहरी मागलाई पूरा गर्न पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रलाई उत्पादनका केन्द्र बनाउन सकिन्छ । सडक सञ्जालको उल्लेख्य विस्तार भइसकेको यस प्रदेशमा उत्पादनको आधार विकास गर्ने हो भने मागको लागि बजार पहुँच सहज रहेको छ । यी आन्तरिक सहरहरू मात्रै होइन, विशाल जनसंख्या भएको भारतको उत्तरप्रदेश पनि यो प्रदेशसंँग सटेको छ । ती छिमेकीहरूलाई समेत मध्यनजर राखेर पर्यटन र कृषि उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ ।

उपलब्ध प्रकृति र संस्कृतिलाई उन्नतिसंँग जोड्न सक्ने हो भने यस प्रदेशको समृद्धि टाढा छैन । यसका लागि यस प्रदेशका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट कार्य गर्नुपर्ने खाँचो छ । उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र निजी क्षेत्रको सक्रियता उत्तिकै खाँचो छ । उपलब्ध सम्भावनाहरूलाई उपयोग गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्न दरिलो ढंगले यी सरकारहरू सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता रहे पनि मानसिकता परिवर्तन आउन नसक्दा प्रशासनिक संक्रमणकालमा देश छ । समयमै कर्मचारी समायोजन हुन नसक्नु, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव रहनु, र आवश्यक ऐन–कानुन उपलब्ध नहुँदा थुप्रै निर्वाचित जनशक्तिको ऊर्जा अन्योलतामा खेर गइरहेको छ ।

यदि संघको सहयोग प्राप्त भई प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाउने हो झन्डै पूर्ण साक्षर हुनलागेको यो प्रदेश छिट्टै नै गरिबीमुक्त प्रदेश बन्न सक्छ । तर प्रशासनिक अन्योलता नहट्ने, वित्तीय स्रोत न्यायोचित वितरण नहुने, संविधान अनुरुप जिम्मेवारी र अधिकार हस्तान्तरण हुँदै नजाने हो भने संघीयता पङ्गु बन्ने निश्चित छ । देशको सन्तुलित विकास भई समृद्धि हासिल गर्ने सपना फेरि पनि भाषणमा मात्र र चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनेछ ।