बजेटको प्राथमिकता

नेपालको कुल जनसंख्याको २०.४ प्रतिशत बसोबास रहेको उक्त प्रदेशको जनघनत्व ५६४ प्रतिवर्ग किलोमिटर छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहलद्वारा प्रकाशित बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २०७४ अनुसार प्रदेश २ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या उक्त प्रदेशको कुल जनसंख्याको ४७.९ प्रतिशत छ । नेपालको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भने २८.६ प्रतिशत छ । मधेसी दलित र मुस्लिमको अवस्था सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा रहेको छ । प्रदेश २ मानव विकासको अवस्था कमजोर हुनुका प्रमुख ३ कारण छन् ।

क) आन्तरिक कारण : विकास खर्चमा ब्यापक भ्रष्टाचार हुनु, अझै पनि अर्ध–सामन्ती सोचबाट माथि उठ्न नसक्नु, उत्पादनमूलक कार्यमा महिलाको सहभागिता न्यून हुनु, शैक्षिक स्तर कमजोर हुनु । ‘दि इकोनोमिस्ट’को एक अध्ययन अनुसार तराईका जिल्लामा विकास बजेट ६०–९० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

ख) दातृ निकाय र निजी लगानीकर्ताको कमजोर उपस्थिति : प्रदेश २ मा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दुबै प्रकारका दातृ निकाय तथा निजी लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून छ ।

ग) राज्यद्वारा उपेक्षा : राज्यद्वारा मधेस (हालको प्रदेश २ लगायत) लाई उपेक्षा गरियो । हिमाल, पहाड र तराई/मधेस साथै ५ विकास क्षेत्रमा हुने गरेको सरकारी खर्च र बजेटको बाँडफाँडमा असन्तुलन रह्यो । चरम अमर्यादित र क्षेत्रीय स्वार्थ निहित राजनीतिक हस्तक्षेपले मुलुकको सन्तुलित विकास हुन सकेन । राज्यका विभिन्न निकायमा मधेसीको उपस्थिति न्यून छ ।

प्रदेश २ का सवाल
संविधानले सडक, सिंचाइ, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि तथा पशुपालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन लगायत २१ प्रकारका खर्चको उत्तरदायित्व प्रदेशलाई प्रदान गरेको छ । नेपाल सरकारले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पारित गरेको छ । त्यस अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरण गर्नेछ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि यथेष्ठ बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा प्रदेश २ को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने प्रमुख प्राथमिकता निम्न छन् ।

१) मधेसी आयोग गठन : संविधानको धारा २६२ मा उल्लेख भए बमोजिम मधेसी आयोग गठन गरिनुपर्छ । मधेसी आयोग गठन तथा आयोग सचिवालय सञ्चालनका लागि आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गरिनुपर्छ । यसले रोजगारी केन्द्रित समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी निवारण र दिगो शान्ति स्थापनामा सघाउ पुर्‍याउँदै आर्थिक असमानता कम गर्ने, क्षेत्रीय सन्तुलन हासिल गर्ने तथा सामाजिक बञ्चितीकरण कम गर्ने प्रमुख उद्देश्य हासिल गर्न टेवा पुर्‍याउनेछ । मधेसमा विशेष कृषि क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यको जिम्मेवारी पनि उक्त आयोगलाई नै तोक्नुपर्छ र एकजना कृषिविज्ञ रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२) कृषि विकास र भूमि व्यवस्थापन : कृषि नेपाली अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेकाले वर्षभरि नै सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, मलखादको यथोचित व्यवस्था, कृषि सडकको निर्माण तथा विस्तार, कृषि बजारको व्यवस्था, कृषिमा व्यवसायिकीकरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । खाद्यान्न, नगदेबाली, फलफूल, माछामासु उत्पादन हुने तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी ती क्षेत्रमा तदनुरुपका बालीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन एवं भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ । जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी सामूहिक तथा सहकारी खेती प्रणालीको अवलम्बन गर्न तत्कालै अध्ययन थाल्नुपर्छ ।

३) ‘विद्यालयदेखि रोजगारीसम्म’ कार्यक्रम : मुसहर, डोम र हलखोरहरूको साक्षरता दर लगभग ७ प्रतिशत मात्र छ । उनीहरू आर्थिक र सामाजिक रूपमा अत्यन्त पछाडि परेका समुदाय हुन् । ती समुदायका बालबालिकाका लागि १५ वर्षे आवासीय विद्यालय स्थापना गरी शिक्षा प्रदान गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ ।

४) दीर्घकालीन दलित र मुसलमान सशक्तीकरण कार्यक्रम : मधेसी दलित र मुस्लिमको अवस्था असाध्यै दयनीय छ । त्यसैले उनीहरूका लागि दीर्घकालीन सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

५) चुरे वन संरक्षण कार्यक्रम : अनियन्त्रित वन फँडानी, तथाकथित सुकुम्वासी पुन:स्थापनको नाममा गरिएको वन अतिक्रमण जस्ता समस्याका कारण चुरे क्षेत्रको वन विनाश हुने क्रम तीव्र छ । त्यसको असर वर्षेनि बढिरहेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रम अझ सशक्त रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ ।

६) सेवा व्यापारको विकास : प्रदेश २ भारतको विहार प्रान्त जोडिएको छ । मधेसमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने संस्था स्थापना गर्नसके विहारबाट उल्लेख्य संख्यामा शैक्षिक तथा स्वास्थ्यसेवा लिनसक्नेहरूलाई सेवा प्रदान गरी नेपालको समग्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले बजेटमा सेवा व्यापार विकासको लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने किसिमका कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ ।

७) औद्योगिक विकास : प्रदेश २ नेपालको औद्योगिक विकासको ‘हब’का रूपमा रहेकाले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने
कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

८) पूर्वाधार विकास : पूर्व–पश्चिम तराई रेलमार्ग, हुलाकी मार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका निर्माणाधीन पूर्वाधार योजनामा यथेष्ठ बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

९) संरचना निर्माण : सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत कानुनी र प्रशासनिक संरचना निर्माणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

१०) बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा समावेशीकरण : बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा मधेसी समुदयाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञ, अर्थविद, नागरिक समाजको संलग्नता उल्लेख्य वृद्धि गरिनुपर्छ ।

११) पर्यटन प्रबर्द्धन : जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सिम्रौनगढ, विदेह—मिथिला, सलहेस, छिन्नमस्ता, गढीमाई, पर्साको जिराभवानी लगायत ठेलिया दह, कंकालनी दिना, सर्लाहीको नाढिमन ताल, मूर्तेश्वर महादेव, सतही विहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, महोत्तरीको पडौलस्थान, जलेश्वरनाथ, सोनामाई र रौजा मजार, पर्साको ऐतिहासिक गहवा माई मन्दिर, पारसनाथ जस्ता ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरूमा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन सेवा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । सरकारले ७५३ स्थानीय तहको राजस्व संकलन क्षमता र खर्चको आवश्यकताबारे अध्ययन अहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुनसकेको छैन । अत: अर्थ मन्त्रालयले यथाशीध्र यस सम्बन्धी अध्ययन सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।
उमाशंकर अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका सहप्राध्यापक हुन् ।