‘अमेरिका पहिलो’ ले निम्त्याएको व्यापार युद्ध

यो ‘प्रतिज्ञा’ का पछि अमेरिकी कुदे । ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते र २० जनवरी, २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्ने बेला भाषणमा भने, ‘मरेको अमेरिकी सपनालाई फेरि ब्युँताउन जरुरी छ ।’ यसरी अमेरिकामा ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ भित्रियो र झन्डै ४ दशकदेखि बजार अर्थतन्त्र अनुरुप बनेका सारा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्य र मान्यताविरुद्ध अमेरिकाको बहुमत उभियो । छोटो शब्दमा भन्नुपर्दा ‘ग्याटदेखि डब्लुटीओ’सम्मको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया, काइदा कानुनलाई उल्ट्याउन अमेरिकी तयार भए ।

प्राध्यापक सारा चर्चवेलका अनुसार अमेरिकी राजनीतिमा ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नारा अमेरिकी अनुदारवादी राजनीतिमा पहिलो भने होइन । शताब्दी अघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ऐन्ड्रिउ ज्याक्सन (१८२९–१८३७) ले ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने नारा छेडेका थिए । दोस्रो पटक सन् १८८४ मा ‘अमेरिका पहिलो र सधैं पहिलो’ भन्ने वाक्यांश क्यालिफोर्निया पेपरमा छापियो । त्यतिबेला अमेरिका र बेलायतबीच व्यापार युद्ध चलिरहेको थियो । सन् १८९४ को चुनावी अभियानमा पनि रिपब्लिकनले ‘अमेरिका पहिलो र बाँकी विश्व पछि’ नारा लगाएका थिए । सन् १९१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले पहिलो विश्वयुद्धमा अमेरिकी तटस्थताबारे बोल्दै भनेका थिए, ‘अहिलेका हाम्रा सारा अभियान अमेरिका पहिलोलाई सघाउन केन्द्रित छन् ।’ सन् १९२० मा ‘शतप्रतिशत अमेरिकी’ भन्ने नारा थपियो, यो नारा ‘अश्वेत अधिकार’ विरुद्ध लक्षित थियो । अथवा नश्लभेदी । सन् १९२३ मा हिट्लर यही नाराबाट प्रभावित भएको मानिन्छ । प्राध्यापक साराका अनुसार ‘अमेरिका पहिलो र सधैं पहिलो’ शब्दावलीसँगै जोडिएर ‘आप्रवासन’, ‘आदिवासी’ र ‘विदेशी माथिको घृणा’ पनि देखिने गरी घोर दक्षिणपन्थीका एजेन्डा बने ।

अमेरिका आफ्नै नीतिबाट विमुख
सन् १९७० को दशकमा देखिएको मन्दी (स्ट्यागफ्लेसन) पछि पुँजीवादी मुलुकहरूले ‘वासिङटन सहमति’ गरेसँगै पश्चिमा मुलुकका शासकहरूले बेलायती अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको लोककल्याणकारी राज्य अवधारणा त्यागेर मिल्टन फ्राइडमेनको मौद्रिक अर्थशास्त्र तथा फ्रेडरिक हायकको उदारवाद जोडेर नवउदारवादका नारासहित स्वतन्त्र बजार अर्थनीति अवलम्बन गरे । यो अर्थनीति अन्तर्गत दुइटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरिए । पहिलो, सबै मुलुकमा वित्तीय पुँजी निर्वाध रूपमा विचरण गर्न पाउनुपर्ने । दोस्रो, उत्पादित वस्तु तथा सेवाका लागि साधारण भन्सार दरमा मुलुकभित्र प्रवेश पाउनुपर्ने । यसलाई ‘फ्रि–इन्टरप्राइजेज जेनी’ अर्थात स्वतन्त्र उद्यम राष्ट्रिय समृद्धिको ‘जननी’ ठानियो । अर्थशास्त्रका गुरुजनले विकल्पविहीनताका रूपमा सिकाएका ‘खुला बजार नीति’ राज्यका सबै पर्खाल तोडेर लागू भए । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भएकै राष्ट्रिय संरचनाभित्र समायोजन हुन सिकाए ।

उच्चकोटीका विकसित मुलुकहरू उपभोग्य वस्तु उत्पादन छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा वित्तीय पुँजी विस्तार र तथा पुँजीगत वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित भए र उपभोग्य वस्तु उत्पादन पूर्वाधार भएका मुलुकलाई छाडिदिए । सत्तरीको दशकसम्ममा आफ्ना लागि न्यूनतम पूर्वाधार (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चार आदि) तयार गरेका मुलुकहरूमा उपभोग्य वस्तु उत्पादनका उद्योग खोलिए । सामान्य पूर्वाधार भएका मुलुकमा पोर्टफोलियो तथा प्रत्यक्ष लगानीसँगै पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण हुँदै गए । छोटो समयमै तिनको इकोनोमिक स्केल बढ्यो । विस्तारै उनीहरू पुँजीगत वस्तु उत्पादनमा सरिक भए । राजस्व शिक्षा र खोज तथा अनुसन्धान र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिए । त्यसपछि उनीहरू धेरैलाई उछिन्दै अगाडि बढे । बितेका चार दशकमा विकसित पुँजीवादी मुलुकका दाँजोमा स्थापित हुनपुगे । ‘पोस्ट इन्डष्ट्रियल क्यापिटालिजम’को घोषित नीति अपनाएर ‘अतिरिक्त सभ्य’ ठानिएका धनाढ्य मुलुकहरूमा उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नहुँदा रोजगारी घट्यो, माग घट्यो, असमानता बढ्यो, सार्वभौम ऋण बढ्यो र आम असन्तुष्टि चुलियो ।

वास्तवमा ‘पोस्ट इन्डस्ट्रियालिजम’ एउटा भ्रम थियो । ‘अनियमित वित्तीय अन्तर्राष्ट्रियता’ असमानता र असन्तुष्टिको मुहानमात्रै थिएन, अत्यधिक लोभका कारण उत्पन्न गराउने आर्थिक संकट मूल जड थियो, तर शासकहरू सचेत थिएनन् । प्रगतिशील अर्थशास्त्रीहरूले नवउदारवादी पुँजीवाद प्रणालीगत संकटग्रस्त बनिसक्यो भनेर तथ्यगत सत्य पस्कँदा पनि तिनले पत्याएनन् । सात वर्षसम्म पनि पुन: आरोग्यता (रिकोभरी) नभएपछि आफैभित्र ‘लोकप्रियवादी’ देखापरे जस्तो ट्रम्प, थेरेसा मे, म्याक्रोन, सिन्जो आबे आदिले विस्तारै स्वतन्त्र व्यापारको विपक्ष आफूलाई उभ्याउँदैछन् । यसको मूल कारण अपेक्षा अनुरुप क्षमता वृद्धि नहुनु तर अनपेक्षित हिजो कहीं तुलनै हुन नसक्ने मुलुकहरूले उछिन्न लागेको देखिनु नै हो ।

चीन नै तारो किन ?
नवउदारवादी बजारमा आधारित फ्रि–ट्रेड विरुद्ध अमेरिकी डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन दुवै खाले मतदाता देखापरेका छन् । यही मेसोमा डेमोक्र्याट सिनेटर सेरोड ब्राउन, राजनीतिकशास्त्री फरिद जाकारिया जस्ता हस्ती पनि फ्रि–ट्रेडको विपक्षमा उभिएका छन् । जो ट्रम्पका अन्ध–समर्थक होइनन् । पेटर नेभारो जस्ता कन्जरभेटिभ अर्थशास्त्री (चीन विरोधी लेखक) आर्थिक सल्लाहकार, जोनआर बेल्टन जस्ता सुरक्षा मामिला सल्लाहकार भएपछि ट्रम्प चीनविरुद्ध उभिनु अनौठो हुन्थेन । यद्यपि उनको प्रशासन अमेरिकामा निर्यात गरेर भुक्तानी सन्तुलनमा नाफामा रहेका मुलुकहरू जर्मन, मेक्सिको, ब्राजिल, भारत आदि विरुद्ध पनि उभिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

चिनियाँ आयातमाथि कडाइ गर्ने योजना अनुरुप यो वर्षको सुरुमा सोलार प्यानलमा ३० प्रतिशत भन्सार बढाइयो । सम्पूर्ण आयातित स्टिलमा २५ प्रतिशत र आल्मुनियममा १० प्रतिशत भन्सार बढाइयो । झन्डै १५० वस्तुमाथि ५० अर्ब बराबरको भन्सार असुल्ने फरमान जारी गरियो । चीनले पनि हिसाब नै गरेर ५० अर्ब डलर बराबरको आयात (विमान, अटोमोबाइल्स, केमिकल्स आदि) मा भन्सार बढाउने घोषणा गर्‍यो । ट्रम्पले पुन: अप्रिल ५ मा चिनियाँ आयातमा १०० अर्ब डलर भन्सार पुर्‍याउने घोषणा गरेपछि यो ‘सर्जिकल वार’ बाट महासंग्राम (ब्याटल) मै जाने संकेत देखियो ।

सन् १९८० देखि चीनले पुराना विधि र तरिकामा सुधार र परिमार्जन गर्दै, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन सिक्दै नयाँ वस्तु र सेवा बेच्ने नयाँ–नयाँ स्किमका साथै विश्व व्यवस्थामा दुई ध्रुवमा बाँडिएको अवस्थाको राजनीतिक लाभ अर्थतन्त्र निर्माणमा मौकाका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । जुन रणनीति अख्तियारीबाट जापान र दक्षिण कोरिया लाभान्वित भएका थिए । कोरिया र जापानभन्दा भिन्न तर केन्द्रीकृत राजनीतिक प्रणाली भएको चीनको अर्थतन्त्र नवउदारवादी ढाँचामा आधारित ‘फ्रि–ट्रेड’ थिएन । यो राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद थियो । मुद्रामा राज्य नियन्त्रित केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गथ्र्यो, जस अनुसार मुद्राको विनिमय गर्ने क्षमता तथा बजार अनुगमन तथा नियन्त्रणलाई बजारले प्रभाव पार्न सक्दैनथ्यो । चलाखीपूर्ण ढंगले केन्द्रीय बैंकले उत्पादन, लगानी र वितरणमा नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरिरह्यो । यद्यपि धेरै लामो कालखण्डसम्म अरूले सामान्य ढंगले ‘करेन्सी म्यानिपुलेसन’ ठानिरहे । दोस्रो, बाह्य वस्तु र सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न राज्यले सेवा, सुविधा र रक्षा (भन्सार दर उच्च राखेर) तीनवटै काम विशेष योजना स्किमभित्रै राखेर सम्पन्न गर्दै गयो । जसलाई स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत विकृति मानिन्छ ।

अमेरिका ‘खपिनसक्नु’ हुनाको पहिलो कारण चीनसँगको व्यापार घाटा नै प्रमुख हो । अमेरिकी तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ को अवधिमा चीनले अमेरिकामा ५०५.५९ बिलिएन अमिरिकी डलर बराबर निर्यात गरेको थियो र अमेरिकाले १३०.३६ अर्ब डलर बराबर चीनमा निर्यात गरेको थियो । वस्तु व्यापार घाटा वर्षेनि बढेको बढेकै छ । सन् १९८६ देखिमात्रै अमेरिका चीनसँगको व्यापार घाटामा पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । चीनले अमेरिकामा आफ्नो लगानीको भोलुम पनि बढाउँदै लगेको छ । पहिलो पटक सन् २०१२ मा ७.६ अर्ब डलर लगानी गरेको चीनले सन् २०१६ मा १७७ वटा प्याकेजमा ४५.२ अर्ब डलर २०१७ मा १४१ प्याकेजमा २९.४ अर्ब डलर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिसकेको छ । यी सबै लक्षण महाशक्ति हुनेतर्फ लक्षित देखिएपछि अमेरिकालाई इस्र्या जाग्नु अस्वाभाविक थिएन ।

इतिहासमा अमेरिका आफै सुरक्षावादको जननी थियो भनेर आर्थिक इतिहासकार पौल बैरोचले लेखेका छन् । १९ औं शताब्दीभरि अमेरिकाको भन्सार दर सबैभन्दा महँंगो थियो, जबकि शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा आफै ‘इकोनोमिक पावर हाउस’ बनिसकेको थियो । अहिले चीनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार उल्लंघन गर्‍यो, आफ्ना उद्योगको रक्षाकवच खडा गर्‍यो भनेर आवाज उठाइरहेको अमेरिकामा चाल्र्स डिकेन्सका उपन्यासहरूसमेत अनुमति नलिई लाखौंलाख कपी बेचिन्थे । उनले धेरैपटक अमेरिका पुगेरै गुनासो गर्दा पनि सुनवाइ भएन । आफ्नो जमानामा बेलायत पनि कम थिएन । सन् १८४६ मा ‘कर्न लज’ पारित हुनुअघि उसले एक तिहाइ समुद्रमाथि कब्जा जमाएको थियो र ‘बेलायती व्यापार बेलायती जहाजमा’ भन्ने नारा व्यवहारमा उतारेको थियो । अमेरिकीहरूले यही कुरा बेलायतीबाट सिकेका थिए ।

चीन यतिबेला आफ्ना उद्योगको संरक्षण गर्ने ताकतमात्र होइन, भन्सार बढाउने, मुद्राको चलखेल गर्ने र माथि उल्लेख गरिएझैं धेरै कुरा गर्ने सामथ्र्य राख्छ । ऊ अमेरिकी र युरोपेलीको सुरक्षावाद कृषि उत्पादनमा दिइने अनुदान, अनेक खाले नयाँ प्रविधि विकास गर्ने फर्म तथा रक्षा कम्पनीहरूको विस्तार र विकासमा हिसाब–किताब हेरेरै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा लागेको देखिन्छ । उसले यो थालनी सन् २००९ मै चालुखाता सञ्चितीमा रहेको बचतमध्ये ५५८ अर्ब अमेरिकी डलरको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ अन्तर्गत रेलमार्ग, जलमार्ग, थलमार्ग र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्चेर आपूर्तिजन्य कमी पूरा गर्‍यो । पुँजी निर्माणको यो महान कार्यमा करोडौं चिनियाँले गरिबीको रेखा पार गर्नसके, अर्कोतर्फ ‘इकोनोमिक स्केल’ले निरन्तरता पाइरह्यो । एक दशकभित्रै दर्जनांै औद्योगिक नीतिहरू बनाएर ‘स्पिल ओभर’ हुने उद्योगलाई छिमेकी मुलुकमा सहजतापूर्वक जान दिएर नयाँ स्किम अनुरुप ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’मा जोड्ने प्रबन्ध मिलाउँदैछ । यसले अधिकांश छिमेकीसँगको व्यापार असन्तुलनबाट सन्तुलित बन्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक पर्यावरण र दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर नविकरणीय ऊर्जामा ३६० अर्बको प्रोजेक्ट अगाडि सारेको छ ।

कथित ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ (नयाँ र पुराना भाले बीचको लडाइँ) मा नअल्झिन चीन कोसिस गरिरहेको छ । तर अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन एकैपटक सबैसँग चिढिएर सबैमाथि आक्रामक बनेको देखिन्छ । कुनै पनि खाले असंगत आक्रमणको सामना गर्न सी चिनफिङको नेतृत्वमा चीन आफ्नो सुरक्षाकवच बलियो बनाइरहेको छ । धन मात्रै होइन, चीनमा ४ हजार वर्षदेखि संस्कारका रूपमा विकसित कुशल आर्थिक तथा सामाजिक कूटनीति यो प्रतिस्पर्धामा विजयी बन्न सहयोगी देखिन्छन् ।