लोकतन्त्रको विमर्श

लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सको आत्मनिर्वासनको धारणालाई बुझ्नुपर्छ अनि मात्र लोकतन्त्रको विमर्श–संवाद सार्थक हुन्छ ।
प्रदीप गिरि

काठमाडौँ — सभ्यताको थालनीदेखि मानिसले आपस्तमा के कस्ता प्रकारले र कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराले महत्त्व प्राप्त गरेको छ । यसै सिलसिलामा राज्य र राजतन्त्रको उत्पत्ति भयो । प्राचीन समाजमा गणराज्य पनि प्रयोगशील थिए । एथेन्समा भएको गणतान्त्रिक प्रयोगले प्लेटो र एरिस्टोटलको राजनीतिक चिन्तनलाई सूचित गरेको थियो । नेपालमा लिच्छवि गणराज्यको उल्लेख छ । गौतम बुद्धका पिता कदाचित त्यस्तै गणाधिपति थिए ।

राज्यको उत्पत्ति भएका दिनदेखि यस विषयमा विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको छ । यही नेपालमा एक दशक अघिमात्र दैवीय उत्पत्तिको सिद्धान्तले राजतन्त्रलाई वैधता दिएको थियो । यसका ठाउँमा सामाजिक संविदाको सिद्धान्त भन्न मिल्ने लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा राज्यको सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले गणतान्त्रिक संविधान स्वीकार गरेका छौं ।

लोकतन्त्र के हो भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर भने छैन । प्रत्येक समाज वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, जाति, जातीयता, लिङ्गजस्ता अनेकानेक पहिचानमा बाँडिएका हुन्छन् । सबैले आफ्नो हित र चाहना अनुसार लोकतन्त्रको अवधारणालाई बुझ्छन् र बुझाउँछन् । तद्नुरुप लोकतन्त्रको सर्वसम्मत परिभाषा छैन । यस दृष्टिले लोकतन्त्र एउटा आदर्श हो, एक दुरस्थको ध्रुवतारा सरहको मार्गदर्शक हो । धरातलमा आउँदा सबै मनुष्य समान हुन्, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, उनीहरू सबैले मिलिजुली आफ्नो राज्य चलाउन–बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरोभन्दा बढ्ता भन्न जाँदा समस्या बल्भिँmदै जाने हो ।

राजतन्त्रको क्रमिक अवसानपछि युरोपका मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स वा जर्मनीमा जनताको प्रतिनिधिमूलक शासनको युग सुरु भयो । तर तत्काल सर्वभौम बालिग मताधिकारको प्रचलन भएन । अधिकांश युरोपियन देशहरूमा केही दशक अघिमात्र पनि सम्पत्ति नभएका मानिसलाई भोट दिने अधिकार थिएन । बेलायत र स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूमा महिलाहरूले बिसौं शताब्दीमा मात्र भोट दिने अधिकार पाए । तर भोटले मात्र पनि राज्यको चरित्र थाहा हुँदैन । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि नेपालमा बालिग मताधिकार लागू भयो । बालिग मताधिकारका आधारमा छानिएको राष्ट्रिय पञ्चायत दरबारको अग्राधिकारको सामु निरीह थियो । माक्र्स, एंगेल्सका पालामा उनीहरूको मातृभूमि जर्मनीमा यस्तै निरीह संसद थियो । माक्र्स र एंगेल्सले त्यस संसदको उपहास गरेका थिए । बकबकेहरूको थलो— यस संसदले केही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको कटाक्ष थियो । कम्युनिस्ट राजनीतिमा कटाक्षको यो परम्परा लामो समयसम्म प्रभावकारी रह्यो । अहिले बरु धुमिल भएको छ । तर कार्ल माक्र्सको कटाक्ष न्यायसंगत थियो । यो कटाक्ष आज पनि प्रासंगिक छ ।

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भयो । घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा क्रान्तिको अन्तरवस्तुको कुरा विवादमा आयो । कार्ल काउत्सकी त्यस समय अन्तर्राष्ट्रिय माक्र्सवादका महापण्डित मानिन्थे । लेनिनले सोभियत क्रान्तिका माध्यमबाट रूसमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गरे । आफूले माक्र्स–एंगेल्सको शिक्षालाई सोभियत रूसमा चरितार्थ गरेको भन्ने लेनिनको दाबा थियो । काउत्सकीलाई त्यो कुरो स्वीकार्य थिएन । काउत्सकी र लेनिनको विवादले व्यापक रूप लियो । विश्व समाजवादी आन्दोलन दुई भागमा विभक्त भयो । कार्ल काउत्सकी–एड्वर्ड वर्नस्टिनका अनुयायीहरूले संसदीय प्रणालीलाई समाजवादको एकमात्र बाटोको रूपमा मान्यता दिए । लेनिनवादीहरूले संसदीय व्यवस्था भनिने पुरानो राज्यलाई नष्ट नगर्दासम्म समाजवादको स्थापना सम्भव नहुने अडान राखे । लोकतन्त्रको स्वरुप र सार के हो त भन्ने प्रश्न यस विवादको केन्द्रमा उपस्थित थियो ।

त्यस दिनदेखि आजसम्म वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । लेनिनको सोभियत व्यवस्था विघटित भएको छ । त्यो विघटन मुख्यत: आन्तरिक अन्तरविरोधले गर्दा हुनपुगेको थियो । त्यस विघटनले समसामयिक राजनीतिमा अनेकानेक विचारोत्तेजक बहस निम्त्यायो । सोभियत संघभित्र लोकतन्त्रको सामान्य प्रयोग नभएको र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र त हुँदै
नभएको हुँदा त्यो व्यवस्था ढलेको हो भनेर धेरैले भने । कतिले अरुथोक पनि भने । यो बहस आज पनि जारी छ ।

सोभियत युनियन सन् १९८९–९० मा विघटित भएको हो । १९९२ इस्वीमा फ्रान्सेस फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित भयो । यो सिङ्गो दशकभरि चर्चित रह्यो । पश्चिमले प्रयोग र प्रतिपादन गरेको उदारवादी बहुदलीय व्यवस्था अब विश्वको एकमात्र विचारधारा रहन गएको छ । अब अरु कुनै विचारधारा बाँकी रहेन भन्ने फुकुयामाको तर्क थियो । वर्तमान रहेको भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त यस तर्कका उत्पत्तिमात्र थिए । १९८९–९० अघि विश्वमा समाजवादी (?) सिद्धान्तको बोलवाला थियो । राज्यको अभिक्रम र मार्गदर्शनमा मात्र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हुनसक्छ र त्यसले मात्र जनताको भलो गर्छ भन्ने आमविश्वास थियो । फुकुयामाले त्यस मान्यताको खण्डन गरे । विश्व व्यवस्थामा अहिले पनि फुकुयामा–प्रवृत्तिको बोलवाला छ । तर धरातलको वास्तविकता बेग्लै छ ।

उदारीकरणको पक्षधरले राजनीतिक दृष्टिले आफ्नो सफलताको दाबा गर्ने ठाउँ छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा उदारवादी लोकतन्त्र स्थापित छ । प्रेस स्वतन्त्रता, दलीय शासन प्रणाली, शक्तिको पृथकीकरण र सावधिक चुनाव यस्ता व्यवस्थाका केही विशेषताहरू हुन् । नेपालको संविधानले पनि यस्तै व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको छ । नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादको स्थापनाको उद्देश्यले दीर्घकालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको थियो । पछि ७ दलीय सहमतिबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । त्यस पृष्ठभूमिमा यस संविधान बनेको हो । थोरबहुत फेरबदलका साथ प्रचलित संविधानले संसदीय व्यवस्था कायम गरेको छ । आरक्षण लगायतका कतिपय नयाँ प्रयोग भएका छन् । तर ती प्रयोग मौलिक छैनन् । ती प्रयोगले संसदीय व्यवस्थाको सार र स्तत्वको अतिक्रमण गरेका छ्रैनन् ।

आफ्नो स्थापना कालदेखि संसदीय व्यवस्थाले विभिन्न कोणबाट आक्रमणको सामना गर्दै आएको छ । यस व्यवस्थालाई कमजोर र दिशाविहीन बनाउन गरिने वैचारिक र व्यावहारिक प्रहार खेपेको छ । अलग–अलग कोणबाट प्रहार खेपेको छ । ती प्रहारलाई सम्भँदा हामीले प्रजातन्त्रको र माक्र्सवादको सम्बन्धलाई ठिकले बुझ्न सक्छौं ।

१. यो अवश्य हो, माक्र्स–एंगेल्सले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दा युरोपमा सीमित मताधिकार थियो । तर मताधिकारका कारणले मात्र माक्र्स–एंगेल्स त्यस्ता व्यवस्थासँग विमुख भएका थिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा धनतन्त्रको बोलवाला हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति लगायत उन्नाइसौं शताब्दीका सबै क्रान्ति उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा नियालेका थिए । त्यस्ता क्रान्तिहरूले आम जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएन । देखाउने दाँत मात्र हो । राज्यले खाने दाँत त अर्कै छ भनेर उनीहरूले सेना, प्रहरी, गुप्तचर, बैंक, अदालत लगायतको वर्ग–चरित्रलाई औंल्याएका थिए ।

२. उदारवादी प्रजातन्त्र र पुँजीवाद जुम्ल्याहा होइनन् । विकासमा अवरोध भेटेको खण्डमा पुँजीवादले उदारवादका उपर घातक प्रहार गरेको उदाहरणले इतिहास भरिएका छन् । हिटलरको जर्मनीमा उदारवाद थिएन । तर पुँजीवाद फस्टाएको थियो । द्वितीय महायुद्धपछिका तेस्रो विश्वका अधिकांश तानाशाहले पुँजीवादको अवरोध गरेका थिएनन् । तर प्रजातन्त्र निमिट्यान्न गरेका थिए । राजा महेन्द्र स्वयम् यसका उदाहरण हुन् । राष्ट्र विकसित र शिक्षित नहुँदासम्म लोकतन्त्र काम लाग्दैन भन्ने महेन्द्रीय प्रवृत्ति आज पनि विश्वमा विद्यमान छ । यस प्रवृत्तिलाई उग्रराष्ट्रवादले अक्सर टेवा दिन्छ । स्वतन्त्रताभन्दा समानता ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुतर्कका आधारमा लोकतन्त्र निमोठ्ने खतरा यत्रतत्र देखिएको छ ।

३. गान्धी बेलायती जनजीवनसित राम्ररी परिचित थिए । उनको हिन्दस्वराज भन्ने एउटा सानो पुस्तक छ । त्यस पुस्तकमा उनले बेलायती राजनीतिक प्रणालीको घोर विरोध गरेका छन् । गान्धीले पुँजीवादबारे धेरै बोलेका छैनन् । उनले पश्चिमी सभ्यतालाई आफ्नो प्रहारको तारो बनाएका थिए । पश्चिमी सभ्यताले पुँजीवादलाई जन्म दिएको हो । लोभ र हिंसामा यो सभ्यता आधारित छ । यस सभ्यताको पूर्ण निषेध गरेपछि मात्र मानिस स्वाधीन हुनसक्छ भन्ने गान्धीको मान्यता थियो । गान्धी बेलायतको संसदीय प्रणालीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्छन् । यसको निन्दा गर्दा उनले असंसदीय भाषासमेत प्रयोग गरेका छन् ।

गान्धीको थप भनाइ स्पष्ट छ— एक दिन प्रचुर र विपुल उत्पादन हुन्छ, अनिमात्र मानिस स्वाधीन हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो । इच्छाको दास भएको मानिस कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन । मानिसले भौतिक विकासको संँगसँंगै आत्मसंयमको शिक्षा लिनुपर्छ । अनि मात्र सच्चा लोकतन्त्रको स्थापना हुन्छ ।

कर्णधारहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा गरिरहन्छन् । त्यस्तो चाहना कत्तिको व्यावहारिक हो, आफ्नै ठाउँमा छ । तर त्यस्तो चाहनाले मानिसलाई वस्तुको दास बनाउँछ । एक चरणपछि मानिस आफै वस्तुमा परिणत हुन्छ । गान्धीलाई यस कुराको राम्रो बोध थियो ।

यस कुरोको बोध त कार्ल माक्र्सलाई पनि नभएको होइन । १८४६–४७ तिर कार्ल माक्र्सले दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रका विषयमा टिप्पणीमूलक एक पुस्तिका लेखेका रहेछन् । कार्ल माक्र्सको देहान्तको धेरैपछि छापिएको यस पुस्तकमा आत्मनिर्वासनको (एलिनेसन) को प्रसंग आउँछ । पुँजीवादले मजदुरको शोषण गर्नु माक्र्सका निम्ति एउटा तथ्यमात्र थियो । पुँजीवादले मानिसलाई मानिस रहन नदिनु उनको प्रमुख चिन्ता थियो । पछि प्रौढ कार्ल माक्र्सले यस विषयमा विस्तारमा जान भ्याएनन् । तर उनको जीवनको केन्द्रीय आवेग स्वतन्त्रता थियो भन्ने तथ्य सर्वस्वीकृत छ ।

उहिल्यैको कुरा हो, तर हाम्रो पुस्ताले बिर्सिएको छैन । राजा महेन्द्रले हावा, पानी सुहाउँदो पञ्चायती प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । अयुव खाँले पाकिस्तानमा आधारभूत प्रजातन्त्रको प्रयोग गरेका थिए । इन्डोनेसियामा सुकार्नोले निर्देशित प्रजातन्त्र चलाए । प्रजातन्त्र कानुनी वा संस्थागत परिपाटीको संख्या गनेर पूर्ण हुँदैन । कुन संविधानमा के कति धारा कस्ता छन् भनेर प्रजातन्त्रको परिचय हुँदैन । हिटलर, स्टालिन र राजा महेन्द्रले शासन गरेको संविधान हेर्दा यो कुरो थाहा पाइन्छ । संवैधानिक प्रत्याभूति, आवधिक चुनाव वा दलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको आवश्यक सर्त हुन् । तर ती पर्याप्त सर्त होइनन् । २०४७ सालको संविधानमा यावत नागरिक अधिकार संरक्षित र प्रत्याभूत थिए । तर त्यसले समेत माओवादी विद्रोहको सामना गर्न सकेन । यसको शिक्षा के हो ?

कुनै संवैधानिक व्यवस्थाभित्र लेखिएको अधिकार वा देखिएको संस्था गनाएर प्रजातन्त्रबारे ढुक्क हुन सकिँदैन । मुख्य कुरो त्यस व्यवस्थामा जनताले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने हस्तक्षेप हो । हाम्रो नेपालमा व्यवस्था बारम्बार फेरिएको छ । तर राजनीतिक दल, नेताहरू, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, सेना र सञ्चार प्रणाली समेतको बानीबेहोरा उस्तै छ भने प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ रहँदैन ।

तर जनता भन्ने शब्द पनि बडो मननीय छ । नेपालमा अहिले निर्वाचित राजनीतिक दलको शासन छ । दलहरूमा मध्यम वर्ग, अझ निम्न मध्यम वर्गको बोलवाला छ । यो वर्ग उपभोक्तावादको सन्निपातबाट ग्रस्त छ । उसको लोभको सीमा छैन । उसका भ्रमहरू अनन्त: छन् । केएफसीको मासु खान पैसा तिरेर क्युमा उभिन्छ, लाठ्ठी चार्ज गराउँछ । आई–प्याडको नयाँ संस्करण खरिद गर्न कुनै चिनियाँ युवकले आफ्नो एउटा किड्नी बेचेको खबर छापामा पढिन्छ । उपभोक्ता युगको प्रत्येक सदस्यले अन्तहीन आवश्यकताको अमित वासना बोकेर हिँडेको छ । तद्नुरुप लाचार छ ।

लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सको आत्मनिर्वासनको धारणालाई बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रको विमर्श–संवाद सार्थक हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाम एकता : प्रचण्डको आखिरी चमत्कार

प्रदीप गिरि

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यका सधैं रोमाञ्चको प्रतीक्षामा रहन्छ । तदनुरूप नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल यस साता छापाहरूका बिकाउ समाचार भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको १२ वर्षअघिको त्यो अवतरण यस्तै हर्षबढाइँसाथ भएको थियो ।

प्रवासी प्रचण्ड एक करिश्मायी व्यक्तित्वको रूपमा प्रकट भएका थिए। रूपान्तरण खोजिरहेका सबैथरीका नेतृत्व वर्गले प्रचण्डको खुला हृदयले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई अर्को स्विट्जरल्यान्ड बनाउने सपना दिएका थिए। तर काठमाडौं उस्तै छ। अब प्रस्तावित कम्युनिस्ट एकताले आगामी संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत दिने अरे। त्यसपछि काठमाडौं अमरावती हुनेछ। भानुभक्तले उहिल्यै काठमाडौंलाई ‘अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी’ त्यसै भनेका थिएनन्। ‘राष्ट्रवादी’ र ‘साम्यवादी’ नेताद्वयले भानुभक्तको सपना साकार गर्न खोज्नु सर्वथा बुझ्न सकिने कुरा हो।

लामो समयदेखि नेपाल एक स्थिर र जड समाज थियो। यस्तै समाजले चमत्कारको प्रतीक्षा गर्छ। त्यस्तै चमत्कारको आशा देखाएर माओवादीको जनयुद्ध उचाइमा पुगेको थियो। त्यस उचाइको प्रवेगमा उम्लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकसाथ पशुपति, सेनापति र राष्ट्रपतिलाई तह लाउन खोजेका थिए। सकेनन्। परिणामत: उनी सत्ताच्युत भए। दोस्रोपटक सत्तामा उनी किन र कसरी आए, सबैलाई थाहा छ।

कम्युनिस्ट एकताको सम्भावनाले प्रजातान्त्रिक कित्ता आत्तिएको हो कि जस्तो देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसले बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्रस्ताव अघि सारेको छ। देशी/विदेशी शक्तिहरू पनि प्रस्तावित कम्युनिस्ट एकीकरण र बृहत् प्रजातान्त्रिक मोर्चामा आफ्नो जित वा हार देख्दै होलान्। यतिसम्म ठीकै छ। तर राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक प्रक्रियातर्फ पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ।

जनताको स्मरणशक्ति दीर्घकालीन हुँदैन। लाहुरे आर्थिकीको दलदलमा भासिएको छ, नेपाल। गाँस, बास र कपासको महाभारतमा प्रत्येक नेपाली आकण्ठ डुबेको छ। त्यसैले जनताले हाम्रा नेताहरूको चटके चालबाजी आजको भोलि नै बिर्सन्छन्। यसमा कुनै आश्चर्य भएन। तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस्ता चटकबाजीको निहितार्थ बुझ्नु र बुझाउनुपर्छ। एउटा मोटरका चालकले गाडीको गतिशास्त्र नबुझ्दा पनि काम चल्छ। तर गाडीको मोडल फेर्न खोज्ने अभियन्ताले अध्ययनशील हुन आवश्यक छ।

सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने एउटा कुरो छ। लोकतान्त्रिक राजनीति कुनै एक दिनमा चामत्कारिक ढंगले परिणाम दिने व्यवसाय होइन। संसदीय राजनीति भाग्योदय चिठ्ठा होइन। स्वस्थानी व्रतकथाका नवराजलाई हात्तीले माला लगाइदिएको थियो। कलियुगको चौथो चरणमा यो हुँदैन। समसामयिक राजनीति लिगलिगे दौड पनि होइन। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रचण्ड ठूलो हावाहुरीसाथ राजनीतिक क्षितिजमा उदाएका थिए। त्यसैको आस प्रकाशमा माओवादी पार्टीले २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा अप्रत्यासित विजय प्राप्त गर्‍यो। पछि मधेसको पक्षमा उर्लिएको समर्थनले त्यसरी नै केही मधेसी दलहरू हौसिएका थिए। उक्त दुवै सफलतापछि आ–आफ्नो हैसियत र ठाउँमा उभिन पुगे। राज्य र राजनीतिभन्दा धेरै बलियो समाज र संस्कृति हुन्छ। कम्युनिस्ट एकताको तात्कालिक उल्लास र त्रासले त्यो कुरो बिर्सनु हुंँदैन।

मौका–कुमौकामा नेताहरूमाथि पुष्पवृष्टि भइरहन्छ। रामराजाप्रसाद सिंह र गणेशमान सिंहमात्र होइन, प्रचण्ड र गिरिजाप्राद कोइराला पनि पुष्पवृष्टिका दाबेदार हुन्छन्। अहिले प्रचण्ड र ओलीमाथि कथित कम्युनिस्टहरूले पुष्पवृष्टि गर्नैपर्छ। उतिबेला नेपाली कांग्रेस फुट्दा प्रजातान्त्रिक पक्षका नेताहरूउपर यस्तै पुष्पवृष्टि भएको थियो। जुट्दा पनि भयो। नेताहरूका उपर जुट्दा पनि र फुट्दा पनि पुष्पवृष्टि हुन्छ। त्यो हुनैपर्छ। नत्र पुष्प व्यवसाय शिथिल हुन्छ। वृष्टिकर्ता बेरोजगार हुन्छन्। गहिरिएर हेर्नेले यस परिदृश्यबाट भ्रमित हुनु हुँदैन। व्यक्ति, व्यतित्व र दलहरू राजनीति र इतिहासको आदि र अन्त्य होइनन्। वर्ग, जाति, प्रजाति, लिंग र जातीयता समाजका प्रभावशाली वास्तविकता हुन्। राष्ट्रिय राज्यको भू–अवस्थिति अर्को अकाट्य तथ्य हो।

२०६४ पछि भएको २०७० सालको संविधानसभा चुनावमा नेकपा माओवादी नराम्ररी पराजित भयो। पराजयको त्यस पीडाले तिलमिलाएर प्रचण्डले चुनाव बहिष्कारसम्मको धम्की दिए। धन्न उनी सम्हालिए। थोरै मात्र सिट लिएर पनि संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री भएर देखाउन उनी सफल भए। तर त्यो उनको व्यक्तिगत उपलब्धि थिएन। सत्ता राजनीतिमा आकण्ठ डुबेको सम्भ्रान्त वर्गको सततको बुभुक्षा थियो। त्यस बुभुक्षालाई निम्न मध्यम वर्गको हतार र हतासको चाहनाले मलजल गर्छ। त्यो परिस्थिति अझै यथावत् छ। महत्त्वाकांक्षी प्रचण्ड यसपटक फेरि ओलीका शरणमा पुगेका छन्। शरणदाता र शरणार्थीको यो नयाँ गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन। तर प्रचण्डको यसपटकको यो शीर्षासन अथवा ‘एवाउट टर्न’ ले उनको राजनीतिक विश्वसनीयतालाई आखिरीपटक मरणासन्न बनाएको छ। तर उनको पोल्टामा मात्र सारा दोषारोपण अटाउँदैन। एमाले र कांग्रेस आपैंm पालोपालो उनीसँग लगनगाँठो कस्न तम्सिएका हुन्। सैद्धान्तिक आधारको कुनै आवरण र आभाससमेत छैन। अंकगणित नै सबकुछ हो भनेर हिजो शेरबहादुर र आज ओली जोसिनुभएको छ। पुर्खाको पुण्यले होला, कांग्रेस उम्किएको छ। ओलीको हौसला भोलि देखिएला।

यसपटकको चुनावको परिणाम के हुनेछ भनेर प्रचण्ड सारै आत्तिएका थिए। त्यसो हुँदा उनी विगत एक महिनादेखि हारगुहार गर्दै थिए। आगामी संसद्मा मेरो सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्‍यो भन्न उनी कहीँ चुकेका थिएनन्। उनले यो कुरा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनेकौंपटक भने। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डको स्वभावअनुसार उत्तर–दक्षिणसँग पनि सम्पर्क गर्न भ्याएको हुनुपर्छ। प्रचण्डको यो अत्याहट नितान्त स्वाभाविक थियो। मान्छेले जोगी बन्न राजनीति गर्दैन। प्रधानमन्त्री पदका दाबेदारले कसैले गर्दैन। प्रचण्डलाई आगामी संसद्मा त्यस्तै परे प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पुग्ने सिट चाहिएको छ। यसपटक उनको त्यो अभीष्ट पूरा होला त?

राजनीतिक दललाई अंग्रेजीमा ‘पार्टी’ भनिन्छ। समाजको एक हिस्सा अर्थात् ‘पार्ट’ भएकाले राजनीतिक दललाई ‘पार्टी’ भनिएको हो। माओवादी केन्द्र अझै पनि नेपाली समाजको स्वाभाविक अंग भएको छैन। कांग्रेस र एमाले भइसकेका छन्। सशस्त्र विद्रोहको त्रास, आसमा ०६४ को चुनावमा माओवादीले धेरै सिट ल्याएको अवश्य हो। तर नेपाली समाजमा वा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि प्रचण्डको क्रियाकलाप अझै पनि प्रश्नवाचक रहेका छन्। यसपटकको नाटकीय फड्कोपछि प्रचण्डको बेचैनी एउटा बिसौनीमा पुग्न सक्छ। माओवादी केन्द्रले भने त्यसको ठूलो मूल्य तिर्नुपर्छ।

अहिलेको यो प्रस्तावित चुनावी तालमेल सत्ताको तृष्णा मात्र हो। कम्युनिस्ट एकताको कुरा सर्वथा हास्यास्पद हो। भूमण्डलीकरणको हुरीमा आकण्ठ डुबेका मित्रहरूले यो कम्युनिस्टको नाम कति दिनसम्म भजाउन सक्लान्? यसको अर्थ कांग्रेस वा उसले बनाउन खोजेको प्रजातान्त्रिक मोर्चा भने चोखो र चुस्त हुनेछ भन्ने होइन। प्रचण्ड र ओलीको त नाम र काममा साम्य छ, साम्यवाद छ। प्रस्तावित प्रजातान्त्रिक मोर्चाको बारेमा झन् धेरै प्रश्न उठ्न सक्छन्। प्रजातान्त्रिक मोर्चाको सिद्धान्त पनि भूमण्डलीकरणबाट नि:सृत भएको छ। कांग्रेसले बीपी कोइरालाको वैचारिक उत्तराधिकारलाई सम्झिदिएको भए यस्तो बिजोग हुने थिएन। कांग्रेसका नेताहरूले आफ्ना अर्थनीतिको तर्जुमा कर्मचारीतन्त्रका भरमा गरे। त्यो नहुँदो हो त कम्युनिस्टका नाउँमा यत्रो शक्ति एकत्र हुने थिएनन्। तर यति भएर पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको सम्झना मात्र पनि कतै छ भने बस कांग्रेसमा छ।

विगतका कमी–कमजोरीका निम्ति कांग्रेससँग थुप्रा स्पष्टीकरण होलान्। बहुदलीय व्यवस्था आएलगत्तै पछि संसद्मा कांग्रेस–कम्युनिस्टको टकराव सुरु भयो। कांग्रेसभित्र आत्मघाती कलह सुरु भयो। कांग्रेस आत्मघाती कलहको सिकार भयो। त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन, माओवादीको जनविद्रोह, त्यसै क्रममा राजा वीरेन्द्रको हत्या, कांग्रेसको फुट, त्यसपछि माओवादीलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने ऐतिहासिक अभियान। कांग्रेसले भन्न सक्छ— सासै फेर्ने फुर्सद पनि भएन नि त † यस चुनावपछि कांग्रेसले सास फेर्न सक्छ कि? यही भनेर यसपल्ट कांग्रेसले भोट माग्ला। तर अहिले कांग्रेसले पनि बुझ्नुपरेको छ— पार्टीहरू मिल्दैमा उनीहरूका कार्यकर्ता मिल्दैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाको एउटा थेगो छ, ‘पोलिटिक्स इज अल लोकल’ भनेर जपिरहन्छन्। टिकट बाँड्ने बेलामा सभापतिले यो सम्झन आवश्यक छ। अझ सम्झनुपर्ने अर्को कुरो छ— एउटा दलको सबै भोट अर्कोमा सरक्क जाँदैन। भोटको राजनीति मुख्यत: स्थानीय तहमा टुंगो हुन्छ। एमालेले ल्याउँदै गरेको भोट सबै माओवादीलाई जाँदैन। न त माओवादीको भोट नै एमालेलाई जान्छ।

कुनै पनि राजनीतिक एकता यान्त्रिक ढंगबाट अगाडि बढ्दैन। शीर्षस्थ नेताहरूले अंकमाल गरेर फोटो खिचाउँदैमा पार्टीभित्र वा पार्टी–पार्टीमाझ एकता कायम हुँदैन। त्यसो हुँदो हो त कांग्रेसका नेतात्रयको झगडा उहिल्यै सुल्झिन्थ्यो। एकता एक सुदीर्घ राजनीतिक प्रक्रिया हुनुपर्छ। राजनीतिक प्रक्रिया विचारविहीन हुन सक्दैन। विचारको आलोकमा अगाडि सारिएका कार्यक्रम र कार्यपद्धतिको स्वीकृतिले एकतालाई विश्वसनीय बनाउँछ। लोकतान्त्रिक मोर्चामा कांग्रेसको विचार अस्वीकार्य छैन। त्यो एउटा उज्यालो पक्ष हो। तर माओवादी र एमाले आ–आफ्ना विचारकै बारेमा अलमलमा छन्। माओवादीको प्रचण्डपथ र एमालेको बहुदलीय जनवाद कर्मकाण्ड मात्र रहन गएको छ। दसैंको टीकामा प्रचण्डले प्रचण्डपथको विकल्प भेटेका हुन् त? यो हो भने ठीकै छ। उनी एक खाँट्टी परम्परावादी पार्टीका रूपमा चुनावमा जान सक्छन्। उनको पार्टीका आदर्शवादी र जुझारु कार्यकर्ता उनीसँग रहने छैनन्। मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल र विप्लवको समूह यस एकीकरणबाट लाभान्वित हुन सक्छन्।

अब यसपल्टको यो चुनाव वैचारिक आधारमा उठिएला भन्ने आशा छैन। यसपटकको चुनावको रंगरूप र परिवेशका निम्ति प्रचण्ड नै उत्प्रेरक तत्त्व भए। जाँदाजाँदै पनि उनी यति गरेर नै जाने भए। उनको राजनीतिक जीवनको आखिरी चमत्कारका रूपमा यो चुनाव नेपाली इतिहासमा दर्ज गरिनेछ।

होइन भने जे भएको छ— ती सबै सत्ताको लडाइँ मात्र हो। त्यसको परिणाम हेर्न धेरै पर्खनुपर्ने छैन। सय दिनभित्र नै सबकुछ स्पष्ट हुनेछ। एउटा कुरा भने अहिले नै स्पष्ट छ। जनयुद्धका नाममा हजारौंलाई बलिदानका निम्ति प्रेरित गर्ने प्रचण्ड अब एक सामान्य राजनीतिकर्मीमा खुम्चेका छन्। एउटा जनपक्षीय सपना स्खलित भएको छ।

यो स्खलन एक दिनमा भएको होइन। जनयुद्धका शुभाकांक्षी सबैले हेर्दै थिए, देख्दै थिए। प्रचण्ड मक्किँंदै गएका थिए। एक विस्फोटका साथ उनको प्रस्थान होला जस्तो लागेको थियो। तर उनी मक्किएर पो हिँडे। यस्तै परिस्थितिलाई लिएर टी.एस. इलियटले लेखेका थिए :
दिस इज द वे द वल्र्ड एन्ड्स
दिस इज द वे द वल्र्ड एन्ड्स,
दिस इज द वे द वल्र्ड एन्ड्स
नट विद अ व्याङ वट अ ह्विम्पर।

– द होलो मेन

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७४ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्