लोकतन्त्रको विमर्श

राज्यको उत्पत्ति भएका दिनदेखि यस विषयमा विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको छ । यही नेपालमा एक दशक अघिमात्र दैवीय उत्पत्तिको सिद्धान्तले राजतन्त्रलाई वैधता दिएको थियो । यसका ठाउँमा सामाजिक संविदाको सिद्धान्त भन्न मिल्ने लोकतान्त्रिक मान्यताका आधारमा राज्यको सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले गणतान्त्रिक संविधान स्वीकार गरेका छौं ।

लोकतन्त्र के हो भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर भने छैन । प्रत्येक समाज वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, जाति, जातीयता, लिङ्गजस्ता अनेकानेक पहिचानमा बाँडिएका हुन्छन् । सबैले आफ्नो हित र चाहना अनुसार लोकतन्त्रको अवधारणालाई बुझ्छन् र बुझाउँछन् । तद्नुरुप लोकतन्त्रको सर्वसम्मत परिभाषा छैन । यस दृष्टिले लोकतन्त्र एउटा आदर्श हो, एक दुरस्थको ध्रुवतारा सरहको मार्गदर्शक हो । धरातलमा आउँदा सबै मनुष्य समान हुन्, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, उनीहरू सबैले मिलिजुली आफ्नो राज्य चलाउन–बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरोभन्दा बढ्ता भन्न जाँदा समस्या बल्भिँmदै जाने हो ।

राजतन्त्रको क्रमिक अवसानपछि युरोपका मुलुकहरू बेलायत, फ्रान्स वा जर्मनीमा जनताको प्रतिनिधिमूलक शासनको युग सुरु भयो । तर तत्काल सर्वभौम बालिग मताधिकारको प्रचलन भएन । अधिकांश युरोपियन देशहरूमा केही दशक अघिमात्र पनि सम्पत्ति नभएका मानिसलाई भोट दिने अधिकार थिएन । बेलायत र स्वीट्जरल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूमा महिलाहरूले बिसौं शताब्दीमा मात्र भोट दिने अधिकार पाए । तर भोटले मात्र पनि राज्यको चरित्र थाहा हुँदैन । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि नेपालमा बालिग मताधिकार लागू भयो । बालिग मताधिकारका आधारमा छानिएको राष्ट्रिय पञ्चायत दरबारको अग्राधिकारको सामु निरीह थियो । माक्र्स, एंगेल्सका पालामा उनीहरूको मातृभूमि जर्मनीमा यस्तै निरीह संसद थियो । माक्र्स र एंगेल्सले त्यस संसदको उपहास गरेका थिए । बकबकेहरूको थलो— यस संसदले केही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको कटाक्ष थियो । कम्युनिस्ट राजनीतिमा कटाक्षको यो परम्परा लामो समयसम्म प्रभावकारी रह्यो । अहिले बरु धुमिल भएको छ । तर कार्ल माक्र्सको कटाक्ष न्यायसंगत थियो । यो कटाक्ष आज पनि प्रासंगिक छ ।

सन् १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रूसमा बोल्सेभिक क्रान्ति भयो । घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा क्रान्तिको अन्तरवस्तुको कुरा विवादमा आयो । कार्ल काउत्सकी त्यस समय अन्तर्राष्ट्रिय माक्र्सवादका महापण्डित मानिन्थे । लेनिनले सोभियत क्रान्तिका माध्यमबाट रूसमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गरे । आफूले माक्र्स–एंगेल्सको शिक्षालाई सोभियत रूसमा चरितार्थ गरेको भन्ने लेनिनको दाबा थियो । काउत्सकीलाई त्यो कुरो स्वीकार्य थिएन । काउत्सकी र लेनिनको विवादले व्यापक रूप लियो । विश्व समाजवादी आन्दोलन दुई भागमा विभक्त भयो । कार्ल काउत्सकी–एड्वर्ड वर्नस्टिनका अनुयायीहरूले संसदीय प्रणालीलाई समाजवादको एकमात्र बाटोको रूपमा मान्यता दिए । लेनिनवादीहरूले संसदीय व्यवस्था भनिने पुरानो राज्यलाई नष्ट नगर्दासम्म समाजवादको स्थापना सम्भव नहुने अडान राखे । लोकतन्त्रको स्वरुप र सार के हो त भन्ने प्रश्न यस विवादको केन्द्रमा उपस्थित थियो ।

त्यस दिनदेखि आजसम्म वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । लेनिनको सोभियत व्यवस्था विघटित भएको छ । त्यो विघटन मुख्यत: आन्तरिक अन्तरविरोधले गर्दा हुनपुगेको थियो । त्यस विघटनले समसामयिक राजनीतिमा अनेकानेक विचारोत्तेजक बहस निम्त्यायो । सोभियत संघभित्र लोकतन्त्रको सामान्य प्रयोग नभएको र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र त हुँदै
नभएको हुँदा त्यो व्यवस्था ढलेको हो भनेर धेरैले भने । कतिले अरुथोक पनि भने । यो बहस आज पनि जारी छ ।

सोभियत युनियन सन् १९८९–९० मा विघटित भएको हो । १९९२ इस्वीमा फ्रान्सेस फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित भयो । यो सिङ्गो दशकभरि चर्चित रह्यो । पश्चिमले प्रयोग र प्रतिपादन गरेको उदारवादी बहुदलीय व्यवस्था अब विश्वको एकमात्र विचारधारा रहन गएको छ । अब अरु कुनै विचारधारा बाँकी रहेन भन्ने फुकुयामाको तर्क थियो । वर्तमान रहेको भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र बजारको सिद्धान्त यस तर्कका उत्पत्तिमात्र थिए । १९८९–९० अघि विश्वमा समाजवादी (?) सिद्धान्तको बोलवाला थियो । राज्यको अभिक्रम र मार्गदर्शनमा मात्र लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना हुनसक्छ र त्यसले मात्र जनताको भलो गर्छ भन्ने आमविश्वास थियो । फुकुयामाले त्यस मान्यताको खण्डन गरे । विश्व व्यवस्थामा अहिले पनि फुकुयामा–प्रवृत्तिको बोलवाला छ । तर धरातलको वास्तविकता बेग्लै छ ।

उदारीकरणको पक्षधरले राजनीतिक दृष्टिले आफ्नो सफलताको दाबा गर्ने ठाउँ छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा उदारवादी लोकतन्त्र स्थापित छ । प्रेस स्वतन्त्रता, दलीय शासन प्रणाली, शक्तिको पृथकीकरण र सावधिक चुनाव यस्ता व्यवस्थाका केही विशेषताहरू हुन् । नेपालको संविधानले पनि यस्तै व्यवस्थाको तर्जुमा गरेको छ । नेकपा माओवादीले नयाँ जनवादको स्थापनाको उद्देश्यले दीर्घकालीन जनयुद्धको नेतृत्व गरेको थियो । पछि ७ दलीय सहमतिबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । त्यस पृष्ठभूमिमा यस संविधान बनेको हो । थोरबहुत फेरबदलका साथ प्रचलित संविधानले संसदीय व्यवस्था कायम गरेको छ । आरक्षण लगायतका कतिपय नयाँ प्रयोग भएका छन् । तर ती प्रयोग मौलिक छैनन् । ती प्रयोगले संसदीय व्यवस्थाको सार र स्तत्वको अतिक्रमण गरेका छ्रैनन् ।

आफ्नो स्थापना कालदेखि संसदीय व्यवस्थाले विभिन्न कोणबाट आक्रमणको सामना गर्दै आएको छ । यस व्यवस्थालाई कमजोर र दिशाविहीन बनाउन गरिने वैचारिक र व्यावहारिक प्रहार खेपेको छ । अलग–अलग कोणबाट प्रहार खेपेको छ । ती प्रहारलाई सम्भँदा हामीले प्रजातन्त्रको र माक्र्सवादको सम्बन्धलाई ठिकले बुझ्न सक्छौं ।

१. यो अवश्य हो, माक्र्स–एंगेल्सले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दा युरोपमा सीमित मताधिकार थियो । तर मताधिकारका कारणले मात्र माक्र्स–एंगेल्स त्यस्ता व्यवस्थासँग विमुख भएका थिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा धनतन्त्रको बोलवाला हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति लगायत उन्नाइसौं शताब्दीका सबै क्रान्ति उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा नियालेका थिए । त्यस्ता क्रान्तिहरूले आम जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएन । देखाउने दाँत मात्र हो । राज्यले खाने दाँत त अर्कै छ भनेर उनीहरूले सेना, प्रहरी, गुप्तचर, बैंक, अदालत लगायतको वर्ग–चरित्रलाई औंल्याएका थिए ।

२. उदारवादी प्रजातन्त्र र पुँजीवाद जुम्ल्याहा होइनन् । विकासमा अवरोध भेटेको खण्डमा पुँजीवादले उदारवादका उपर घातक प्रहार गरेको उदाहरणले इतिहास भरिएका छन् । हिटलरको जर्मनीमा उदारवाद थिएन । तर पुँजीवाद फस्टाएको थियो । द्वितीय महायुद्धपछिका तेस्रो विश्वका अधिकांश तानाशाहले पुँजीवादको अवरोध गरेका थिएनन् । तर प्रजातन्त्र निमिट्यान्न गरेका थिए । राजा महेन्द्र स्वयम् यसका उदाहरण हुन् । राष्ट्र विकसित र शिक्षित नहुँदासम्म लोकतन्त्र काम लाग्दैन भन्ने महेन्द्रीय प्रवृत्ति आज पनि विश्वमा विद्यमान छ । यस प्रवृत्तिलाई उग्रराष्ट्रवादले अक्सर टेवा दिन्छ । स्वतन्त्रताभन्दा समानता ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुतर्कका आधारमा लोकतन्त्र निमोठ्ने खतरा यत्रतत्र देखिएको छ ।

३. गान्धी बेलायती जनजीवनसित राम्ररी परिचित थिए । उनको हिन्दस्वराज भन्ने एउटा सानो पुस्तक छ । त्यस पुस्तकमा उनले बेलायती राजनीतिक प्रणालीको घोर विरोध गरेका छन् । गान्धीले पुँजीवादबारे धेरै बोलेका छैनन् । उनले पश्चिमी सभ्यतालाई आफ्नो प्रहारको तारो बनाएका थिए । पश्चिमी सभ्यताले पुँजीवादलाई जन्म दिएको हो । लोभ र हिंसामा यो सभ्यता आधारित छ । यस सभ्यताको पूर्ण निषेध गरेपछि मात्र मानिस स्वाधीन हुनसक्छ भन्ने गान्धीको मान्यता थियो । गान्धी बेलायतको संसदीय प्रणालीले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्छन् । यसको निन्दा गर्दा उनले असंसदीय भाषासमेत प्रयोग गरेका छन् ।

गान्धीको थप भनाइ स्पष्ट छ— एक दिन प्रचुर र विपुल उत्पादन हुन्छ, अनिमात्र मानिस स्वाधीन हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो । इच्छाको दास भएको मानिस कहिल्यै पनि स्वतन्त्र हुन सक्दैन । मानिसले भौतिक विकासको संँगसँंगै आत्मसंयमको शिक्षा लिनुपर्छ । अनि मात्र सच्चा लोकतन्त्रको स्थापना हुन्छ ।

कर्णधारहरू नेपाललाई सिंगापुर र स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा गरिरहन्छन् । त्यस्तो चाहना कत्तिको व्यावहारिक हो, आफ्नै ठाउँमा छ । तर त्यस्तो चाहनाले मानिसलाई वस्तुको दास बनाउँछ । एक चरणपछि मानिस आफै वस्तुमा परिणत हुन्छ । गान्धीलाई यस कुराको राम्रो बोध थियो ।

यस कुरोको बोध त कार्ल माक्र्सलाई पनि नभएको होइन । १८४६–४७ तिर कार्ल माक्र्सले दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रका विषयमा टिप्पणीमूलक एक पुस्तिका लेखेका रहेछन् । कार्ल माक्र्सको देहान्तको धेरैपछि छापिएको यस पुस्तकमा आत्मनिर्वासनको (एलिनेसन) को प्रसंग आउँछ । पुँजीवादले मजदुरको शोषण गर्नु माक्र्सका निम्ति एउटा तथ्यमात्र थियो । पुँजीवादले मानिसलाई मानिस रहन नदिनु उनको प्रमुख चिन्ता थियो । पछि प्रौढ कार्ल माक्र्सले यस विषयमा विस्तारमा जान भ्याएनन् । तर उनको जीवनको केन्द्रीय आवेग स्वतन्त्रता थियो भन्ने तथ्य सर्वस्वीकृत छ ।

उहिल्यैको कुरा हो, तर हाम्रो पुस्ताले बिर्सिएको छैन । राजा महेन्द्रले हावा, पानी सुहाउँदो पञ्चायती प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । अयुव खाँले पाकिस्तानमा आधारभूत प्रजातन्त्रको प्रयोग गरेका थिए । इन्डोनेसियामा सुकार्नोले निर्देशित प्रजातन्त्र चलाए । प्रजातन्त्र कानुनी वा संस्थागत परिपाटीको संख्या गनेर पूर्ण हुँदैन । कुन संविधानमा के कति धारा कस्ता छन् भनेर प्रजातन्त्रको परिचय हुँदैन । हिटलर, स्टालिन र राजा महेन्द्रले शासन गरेको संविधान हेर्दा यो कुरो थाहा पाइन्छ । संवैधानिक प्रत्याभूति, आवधिक चुनाव वा दलीय व्यवस्था प्रजातन्त्रको आवश्यक सर्त हुन् । तर ती पर्याप्त सर्त होइनन् । २०४७ सालको संविधानमा यावत नागरिक अधिकार संरक्षित र प्रत्याभूत थिए । तर त्यसले समेत माओवादी विद्रोहको सामना गर्न सकेन । यसको शिक्षा के हो ?

कुनै संवैधानिक व्यवस्थाभित्र लेखिएको अधिकार वा देखिएको संस्था गनाएर प्रजातन्त्रबारे ढुक्क हुन सकिँदैन । मुख्य कुरो त्यस व्यवस्थामा जनताले गर्नसक्ने र गर्नुपर्ने हस्तक्षेप हो । हाम्रो नेपालमा व्यवस्था बारम्बार फेरिएको छ । तर राजनीतिक दल, नेताहरू, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, सेना र सञ्चार प्रणाली समेतको बानीबेहोरा उस्तै छ भने प्रजातन्त्र शब्दको अर्थ रहँदैन ।

तर जनता भन्ने शब्द पनि बडो मननीय छ । नेपालमा अहिले निर्वाचित राजनीतिक दलको शासन छ । दलहरूमा मध्यम वर्ग, अझ निम्न मध्यम वर्गको बोलवाला छ । यो वर्ग उपभोक्तावादको सन्निपातबाट ग्रस्त छ । उसको लोभको सीमा छैन । उसका भ्रमहरू अनन्त: छन् । केएफसीको मासु खान पैसा तिरेर क्युमा उभिन्छ, लाठ्ठी चार्ज गराउँछ । आई–प्याडको नयाँ संस्करण खरिद गर्न कुनै चिनियाँ युवकले आफ्नो एउटा किड्नी बेचेको खबर छापामा पढिन्छ । उपभोक्ता युगको प्रत्येक सदस्यले अन्तहीन आवश्यकताको अमित वासना बोकेर हिँडेको छ । तद्नुरुप लाचार छ ।

लोकतन्त्रको कुनै पनि प्रयोगले गान्धीको स्वराजलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । कार्ल माक्र्सको आत्मनिर्वासनको धारणालाई बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रको विमर्श–संवाद सार्थक हुन्छ ।