नफेरिएको राज्यको चरित्र

संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन ।
वृषेशचन्द्र लाल

काठमाडौँ — हामी संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसक्यौं । अब संघीयतामै हाम्रो प्रगतिको बाटो छ । यो युगान्तकारी परिवर्तन हो, राष्ट्रिय क्रान्ति हो । यसले सम्पूर्ण नेपाल र यहाँका सिमान्तकृत समूह लगायत सबै जनतालाई नयाँ युगमा प्रविष्ट गराएको छ ।

संघीयताको प्रवेशद्वारसम्म पुग्न जति गाह्रो र संघर्षपूर्ण थियो, अब यसलाई पल्टाउने प्रतिक्रियावादी गतिविधिको बाटो त्यसको तुलनामा सयकडौं गुणा कठिन हुनेछ ।

एकात्मक राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा, स्वशासन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा प्रक्रिया विस्तारै तीव्र हुन्छ, जो स्वाभाविक हो । राज्य संरचना स्वशासनका लागि अगाडि बढेका छन् । स्वशासनको पूर्ण प्राप्तिका निम्ति धेरै खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण जोजस्तो अवस्थामा भए पनि राज्यको संघीय संरचनामा रूपान्तरण ठूलो उपलब्धि हो ।

संघीयतावादीहरूका अगाडि अब दुइटा प्रमुख जिम्मेवारी छन्– १. स्थानीय सरकारसंँग समुचित समन्वयसाथ संघीयताका मान्य सिद्धान्तहरू अनुरुपको संघीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच सहशासन र स्वशासनको पूर्ण स्थापनाका लागि जारी संघर्षको निरन्तरता, २. स्वशासन मार्फत जनआकांक्षा अनुरुप सन्तुलित, दिगो र आम जनसम्म पुग्ने त्वरित विकासको प्रत्याभूति ।

संघीय संरचनामा रूपान्तरण सिमान्तकृत समुदायका लागि ठूलो उपलब्धि हो, जसको जगेर्नाको प्रमुख दायित्व पनि यिनै समुदायमाथि छ । जनताका अन्य संघर्षभन्दा यो अलि फरक किसिमको रह्यो । अन्य संघर्षको केन्द्र मूलत: शासन प्रणाली रह्यो, राज्यको चरित्र र संरचनामा वाञ्छित तथा सार्थक परिवर्तनको मुद्दा कित देखावटी कि गौण हुनपुग्यो । यी संघर्षमा नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रका जनता सहभागी रहे र संघर्षले प्राप्त परिणाम सत्तामाथि पकड राखेकाहरूले मात्र च्यापे । यसविपरीत संघीयताका लागि संघर्ष सिमान्तकृत समुदायहरूको संघर्ष रहेको छ र जेजति उपलब्धि प्राप्त भएको छ, त्यसले नेपालको समाजको सिमान्तकृत समुदायहरूको उन्नयनमा आधारभूत भूमिका खेल्नेछ ।

संघीय संरचना र खासगरी स्वशासनको संघर्षमा मधेसका जनता उत्रे र मधेस आधारित राजनीतिक दलहरूले नै यस संघर्षको अगुवाइ गरे । संघीयताको सम्बद्र्धनको मूल जिम्मेवारी पनि प्रदेश २ कै काँधमा छ । यसको अनुभूति सुशासन, जिम्मेवार, दरिलो, जनोपयोगी एवं दूरदृष्टियुक्त विकासको रणनीतिको कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुनेछ ।

संविधान संशोधन र संघीयतालाई अझ दरिलो बनाउन चाहिने विधायन र नियमन सम्बन्धी कार्य मूलत: अब संघीय संसद र केन्द्रीय राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ । संसद र केन्द्रीय राजनीतिसँंग सम्बन्धित मामिलामा संघीयतावादीहरूको एक रणनीति र त्यस अनुसारको भूमिकाको विकल्प छैन । प्रदेश नेतृत्वले प्रादेशिक समन्वय र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गतिशील बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।

संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि विगतका तिक्ततालाई तिलाञ्जली दिँंदै प्रगति र समृद्धिका लागि प्रादेशिक स्वशासनमा सबै समान भएको प्रत्याभूतिको निम्ति प्रादेशिक स्तरमा समावेशिता सिद्धान्तको जनसंख्या आधारित व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम उठाउनु जरुरी देखिन्छ । यसले प्रदेशका जनता बीचको एकजुटता र वैकासिक गतिविधिमा सबै क्लस्टरको सहभागिताको मानसिकता सुनिश्चित गर्नेछ । किनभने संघीय संरचनाका लागि संघर्ष गर्नेहरू एकमात्र प्रदेशमा सरकार बनाउन समर्थ भएका छन् । त्यसकारणले पनि संघीयताको सफलताको निर्भरता र जिम्मेवारी तिनीमाथि नै थोपरिएको छ । प्रादेशिक स्तरमा संघीयताको लागि संघर्ष भइरहेको बेला उत्पन्न भएको अवाञ्छित तिक्तताको समापन जति छिटो हुन्छ, संविधान संशोधन र संघीयताको पूर्ण संक्रियनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति एवं विधायन र नियमन सहज हुँदै संघ र प्रदेश सरकारबीच लुकेर कायम रहेको अविश्वास र शंका समाप्त हुँदै जानेछ ।

अहिले बाहिर जेजस्तो भनिए पनि, संघीय संरचनामा गए पनि राज्यको मौलिक चरित्रमा परिवर्तन भइसकेको छैन भन्ने सत्य हो । राज्य र शासनमाथि पकडको चित्र बदलिसकेको छैन । यदाकदा सम्पूर्ण राज्य संघीयतावादीहरूको विरुद्ध रहिनै रहेको भान भइरहन्छ ।

राज्यको मानसिकतामा परिवर्तनको तत्काल आस गर्नु निश्चय नै सजिलो छैन । तैपनि आवश्यकताको वास्तविकतालाई स्वीकार्दै सहमति र समन्वयको आकांक्षाको सन्देश दिनुपर्छ । यसले देश र बाहिर पनि हामी देश विरुद्ध होइन, राज्यको मानसिकता र चरित्रमा परिवर्तन गर्दै नेपालका सबै जनताबीच बराबरीको हैसियत कायम गर्न चाहेको तथ्य देश र बाहिर
पनि एकपटक फेरि पुगेर नवीकृत भएर जानेछ ।

तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको घनत्व सबभन्दा बढी छ । यही नै विकासको द्रुतगतिको आधार हो । बढी जनसंख्या, बढी श्रमशक्ति, बढी उत्पादन र उपभोग । बढी जनसंख्याले बजारको पनि ग्यारेन्टी गर्छ र यसरी समष्टिमा तीव्र आर्थिक गतिविधिको अवस्था बन्छ । सवाल यसको सदुपयोगको हो । यी जिल्लाका अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित छन् र अहिलेको अवस्थामा कृषि नै यसको उत्पादनको केन्द्र हो । तर वैदेशिक रोजगारमा अधिकांश युवाशक्ति बाहिरिन बाध्य भएकाले कृषिमा सक्रिय जनशक्तिको अभावको अवस्था छ ।

देशको अन्न भण्डार र कृषि आधारित तराई मधेसप्रति हालसम्मको बेवास्ताले आयातित अन्न, तरकारी र फलफूलप्रति निर्भरता बढ्दै गएको छ । दिनानुदिन कृषिकार्य कमजोर हुँदै गएको छ । तराई मधेसका किसानलाई सिंचाइ र नदी नियन्त्रणको भरपर्दो सुविधा भयो भने तीन बाली लिनसक्ने सीप सबैमा छ । सिंचाइ, कम लागतका साना हाते आधुनिक कृषि औजार र मेसिन तथा बाढी नियन्त्रणको कार्यलाई जति योजनाबद्ध रूपमा तीव्रतासाथ अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो तराई मधेस अन्नको केन्द्रको रूपमा सबल भई देशलाई पुन: निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन सक्छ ।

समथर भौगोलिक अवस्थाले गर्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूलाई अन्न भण्डार क्षेत्रको अलावा औद्योगिक क्षेत्र, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चशिक्षाको केन्द्र, आधुनिक मत्स्य उत्पादन केन्द्र, तरकारी र व्यापारिक स्तरमा फूल उत्पादन केन्द्रको रूपमा केही वर्षमै विकसित गर्न सकिन्छ । श्रमशक्तिको सहज प्राप्तिले गर्दा यो लगानीकर्ताको आकर्षण क्षेत्र पनि हो । सुरक्षा र औद्योगिक सुसम्बन्धको वातावरण मिलाउने हो भने भारत, कोरिया, जापानजस्ता देशका ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू लगानी गर्न उत्सुक हुन सक्नेछन् । रोजगारका निकै अवसर सिर्जित हुनेछन् र युवा श्रमशक्ति रोजगारीकै निम्ति बाहिरिने बाध्यताको अन्त्य हुन बेर लाग्ने छैन । भारतसंँग जोडिएको हुनाले र जयनगर–जनकपुर रेलवेको निर्माण सेवा दिने स्थितिसम्म पुग्नलागेको हुनाले भारत तथा तेस्रो मुलुकसँंग आयात–निर्यातका लागि जोडिएर यो क्षेत्र नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित हुनेमा शंका छैन ।

वास्तवमा चुनौती नेतृत्वमा प्रतिबद्धता र जनतामा उत्पादनशील गतिविधिमा सक्रिय संलग्नताको हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले पुरानै ढर्राको शानवानतिर र अल्पावधिको लोकप्रियता मात्र देखाउने चलनतिर लाग्ने हो भने जनताको आकांक्षा अनुरुपको परिवर्तन, समृद्धि र आमजनको उन्नयनको सपना साकार हुनसक्दैन । संघीय राज्य संरचनाको चरित्र पनि पुरानै ढर्राको समरुप हुन जान्छ । सामान्य दैनिकी बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेहरूले लामो अवधिको दिगो र सन्तुलित योजना निर्माण र त्यसको निरन्तरताको प्रत्याभूतिका लागि सहमतीय विकास रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

रोजगार, उत्पादन र त्यसले तत्काल जीवनस्तरमा हुनसक्ने स्तरोन्नति हुने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनु सहज र उपलब्धिमूलक हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनमुखी बनाउन छुट्टै रणनीति आवश्यक छ । व्यापार, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको अभिवृद्धि विशेषत: पूर्वाधारहरूको निर्माणमा भर पर्छ । तत्काल कुनै हिसाबले पैसा कमाउन तम्सेका सक्रिय माफियाहरूले नीति निर्माता राजनीतिक तहलाई प्रभावित गरी आफू संलग्न क्षेत्रको नीति आफू अनुकूल बनाउने, सार्वजनिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी गर्न चाहनेहरूको अगाडि बाधा खडा गर्ने कार्य गर्न सक्छन् । यसप्रति सतर्कता पनि नितान्त आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारबाट हुने आम्दानीले ग्रामीण जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको छ । यसको श्रेय सरकारलाई होइन, विदेशमा रगत–पसिना बगाउने हाम्रा श्रमिकहरूमा जान्छ । तर यसरी भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा बच्चाहरूको शिक्षा र उत्पादनशील गतिविधिमा लगानी हुन नसकिरहेको तथा त्यस्ता श्रमिकको परिवारका अन्य सदस्यहरूको आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको प्रवृत्तितिर पनि सूक्ष्म ध्यानाकर्षण जरुरी छ । भ्रष्टाचार प्रयत्नहरूको अगाडि खडा हुने बाधाको पहाड हो । यसको नियन्त्रणप्रतिको प्रतिबद्धता र जरुरी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पनि हाम्रो चुनौती हो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोगले एकातिर भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा घटाउन सक्छ भने अर्कोतिर निर्दोष राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अनाहक आरोपबाट सुरक्षित गरेर प्रोत्साहितसमेत गर्नेछ । यी तथ्यलाई विचार गर्दा आजको मूल चुनौती सही सहमतीय विकासको रणनीति निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो ।

लाल राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संंसद्को प्रभावकारिता

संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भएमात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ ।

संसद्ले अध्ययन र अनुसन्धान प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि सरल, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । आफू सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी नभई अरूलाई सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ ।

सदस्यहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता बढेपछि असल नीति र विधि बन्न सक्छन् । सरकारका कामकारबाही तथा निर्णय पनि राम्रो किसिमले जाँच तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसबाट असल र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विगतमा सरकार र संवैधानिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन संसद् र समितिबाट प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी र दीर्घकालिक हुन सकिरहेका छैनन् । संसद् बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, खर्च कटौतीका प्रस्ताव, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमार्फत सरकारका नियम वा आदेशको अनुगमन, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न सोध्ने र अरू विभागीय मन्त्रीहरूलाई नियमित रूपमा प्रश्न सोध्ने जस्ता विधि लोकतन्त्र बहालीसँगै छिन्नभिन्न भएका छन् । सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही तुल्याउन संसदीय अभ्यासका विधि फेरि नियमित गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक संक्रमण तथा संविधान निर्माणको चाप देखाई लामो समयदेखि संसद्मा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्न सकेन । बेलायतमा सयौं वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न सोध्ने पद्धति छ । प्रत्येक बुधबार मध्यान्ह १२ देखि ३० मिनेटसम्म प्रश्नोत्तर चल्छ । भारतमा १५ दिनको अन्तरालमा प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्कालै जवाफ दिने चलन छ । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नदिई देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने र कुनै पनि प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिनसक्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्ने व्यवस्थाले संसद् र सरकार दुवैको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउँछ ।

सरकार तथा संवैधानिक संस्थालाई उत्तरदायी र सक्षम बनाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिनुपर्छ । विगतमा दुईपटक सत्तापक्षले नेतृत्व लिँंदा ठूलो प्रश्न उठेको थियो । सरकारी खर्च आफैंले जाँच गर्ने सवाल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत मानिन्छ । संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भए मात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।

संसद्मा रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धान ब्युरोलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । सदस्यहरूलाई आवश्यक जानकारी तथा सूचना उपलव्ध गराई सहयोग गर्नु ब्युरोको मुख्य कर्तव्य मानिन्छ । यो ब्युरो विगतमा स्थापना गर्न नसक्दा असल कानुन बनाउन सकिएन । २०७३/७४ मा यसको व्यवस्था गरिए पनि सशक्त बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएन । असल विधि बनाउनु सजिलो काम होइन । विधि निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनुुहँुदैन भने धेरै चाँडो पनि हुनुहँुंदैन । उचित समय लिएर राम्रो र असल विधि निर्माण गर्नु वेश हुन्छ । नेपालमा सबैजसो विधेयक सरकारले पेस गर्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अन्तिम समयमा मात्रै विधेयक संसद्मा पेस गर्छन् । मन्त्रालयको हेलचेक्र्याइँ र ढिलाइका कारण संसद्ले हतारमा विधेयक पारित गर्नु राम्रो होइन । आज बनाएको कानुन भोलि नै संशोधन गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ व्यावहारिक र प्रभावकारी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।

संसद्मा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ७२ घन्टे संशोधनको म्याद दिने प्रचलन छ । राम्रो विधि निर्माण गर्ने हो भने विकसित देशमा झैं अन्तिम रूप नलिएसम्म संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसद् कामविहीन हुनलागेको समाचार बाहिर आइरहेको छ र हाम्रो संसद् सरकारको सक्रियतामा चल्ने जस्तो देखिन्छ । यो गलत अभ्यास हो । संरकारले समयमै विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेन भनेर संसद् र सांसद चुप लागेर बस्ने होइन । संविधान र नियमावलीले अधिकार दिए बमोजिम सदस्यहरूले पनि निजी विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्षमता र हैसियत राख्न जरुरी छ । बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा यही अभ्यास छ । यसबाट संसद्लाई पर्याप्त काम मिल्छ ।

संघीय संसद् सरकारको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले यो कार्यकारिणीको छायामा पर्नु हँुंदैन । संसद् स्वतन्त्र ढंगले विधि र नीति निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर छ । हाम्रो संसद्ले पनि यसलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति भए पनि गलत नीति र कार्यको विरोध गर्छन् । नेपालको संघीय संसद्का सदस्यले पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका गलत नीति र निर्णयको विरोध गर्नसक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । तबमात्र संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढ्छ ।

विगतमा कार्यकारिणीले नजानिँदो रूपमा संसद् र समितिमा हस्तक्षेप फैलाएको देखिन्थ्यो । समिति गठन र पदाधिकारी चयनमा सरकारको हस्तक्षेप देखिनु सक्षम र प्रभावकारी संसद्को लागि उचित होइन । योग्यता, नेतृत्व कला, मिलनसारिता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाउने प्रयास संसद् भित्रैबाट भयो भने समिति बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसरी नै समितिको संख्या बढाउनुभन्दा स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी थोरै समितिबाट धेरै काम गर्ने, गराउनेतिर सोच्नु राम्रो देखिन्छ ।

२०६३ पछि संसद्को बैठक भाडाको भवनमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०५५ मा सिंहदरबारभित्रै पुतली बगैंचामा संसद् भवननिम्ति जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारबाटै सकारात्मक सहयोग रहेको देखिएन । यसले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने महसुस गराउँछ । वास्तवमा यो सरकार र संसद् बीचको अन्तर–सम्बन्धको विषय पनि हो । पूर्ववत निर्णय अनुरुप भवन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

संसद् र समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउने जिम्मेवारी संसद्कै हो भन्ने बुझ्न जररी छ । यसमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन । अर्को कुरा, संसारभरि अधिकार र शक्ति लिने कुरामा संसद्ले पनि सरकारसित लड्नुपरेको उदाहरण छन् । नेपालमा यस्तो स्थिति नआओस् ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×