१८.१२°C काठमाडौं
संंसद्को प्रभावकारिता
काठमाडौँ — नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ ।
संसद्ले अध्ययन र अनुसन्धान प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि सरल, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । आफू सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी नभई अरूलाई सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ ।
सदस्यहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता बढेपछि असल नीति र विधि बन्न सक्छन् । सरकारका कामकारबाही तथा निर्णय पनि राम्रो किसिमले जाँच तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसबाट असल र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विगतमा सरकार र संवैधानिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन संसद् र समितिबाट प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी र दीर्घकालिक हुन सकिरहेका छैनन् । संसद् बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, खर्च कटौतीका प्रस्ताव, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमार्फत सरकारका नियम वा आदेशको अनुगमन, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न सोध्ने र अरू विभागीय मन्त्रीहरूलाई नियमित रूपमा प्रश्न सोध्ने जस्ता विधि लोकतन्त्र बहालीसँगै छिन्नभिन्न भएका छन् । सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही तुल्याउन संसदीय अभ्यासका विधि फेरि नियमित गराउनुपर्छ ।
राजनीतिक संक्रमण तथा संविधान निर्माणको चाप देखाई लामो समयदेखि संसद्मा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्न सकेन । बेलायतमा सयौं वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न सोध्ने पद्धति छ । प्रत्येक बुधबार मध्यान्ह १२ देखि ३० मिनेटसम्म प्रश्नोत्तर चल्छ । भारतमा १५ दिनको अन्तरालमा प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्कालै जवाफ दिने चलन छ । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नदिई देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने र कुनै पनि प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिनसक्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्ने व्यवस्थाले संसद् र सरकार दुवैको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउँछ ।
सरकार तथा संवैधानिक संस्थालाई उत्तरदायी र सक्षम बनाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिनुपर्छ । विगतमा दुईपटक सत्तापक्षले नेतृत्व लिँंदा ठूलो प्रश्न उठेको थियो । सरकारी खर्च आफैंले जाँच गर्ने सवाल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत मानिन्छ । संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भए मात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।
संसद्मा रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धान ब्युरोलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । सदस्यहरूलाई आवश्यक जानकारी तथा सूचना उपलव्ध गराई सहयोग गर्नु ब्युरोको मुख्य कर्तव्य मानिन्छ । यो ब्युरो विगतमा स्थापना गर्न नसक्दा असल कानुन बनाउन सकिएन । २०७३/७४ मा यसको व्यवस्था गरिए पनि सशक्त बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएन । असल विधि बनाउनु सजिलो काम होइन । विधि निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनुुहँुदैन भने धेरै चाँडो पनि हुनुहँुंदैन । उचित समय लिएर राम्रो र असल विधि निर्माण गर्नु वेश हुन्छ । नेपालमा सबैजसो विधेयक सरकारले पेस गर्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अन्तिम समयमा मात्रै विधेयक संसद्मा पेस गर्छन् । मन्त्रालयको हेलचेक्र्याइँ र ढिलाइका कारण संसद्ले हतारमा विधेयक पारित गर्नु राम्रो होइन । आज बनाएको कानुन भोलि नै संशोधन गर्नुपर्यो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ व्यावहारिक र प्रभावकारी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।
संसद्मा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ७२ घन्टे संशोधनको म्याद दिने प्रचलन छ । राम्रो विधि निर्माण गर्ने हो भने विकसित देशमा झैं अन्तिम रूप नलिएसम्म संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसद् कामविहीन हुनलागेको समाचार बाहिर आइरहेको छ र हाम्रो संसद् सरकारको सक्रियतामा चल्ने जस्तो देखिन्छ । यो गलत अभ्यास हो । संरकारले समयमै विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेन भनेर संसद् र सांसद चुप लागेर बस्ने होइन । संविधान र नियमावलीले अधिकार दिए बमोजिम सदस्यहरूले पनि निजी विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्षमता र हैसियत राख्न जरुरी छ । बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा यही अभ्यास छ । यसबाट संसद्लाई पर्याप्त काम मिल्छ ।
संघीय संसद् सरकारको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले यो कार्यकारिणीको छायामा पर्नु हँुंदैन । संसद् स्वतन्त्र ढंगले विधि र नीति निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर छ । हाम्रो संसद्ले पनि यसलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति भए पनि गलत नीति र कार्यको विरोध गर्छन् । नेपालको संघीय संसद्का सदस्यले पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका गलत नीति र निर्णयको विरोध गर्नसक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । तबमात्र संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढ्छ ।
विगतमा कार्यकारिणीले नजानिँदो रूपमा संसद् र समितिमा हस्तक्षेप फैलाएको देखिन्थ्यो । समिति गठन र पदाधिकारी चयनमा सरकारको हस्तक्षेप देखिनु सक्षम र प्रभावकारी संसद्को लागि उचित होइन । योग्यता, नेतृत्व कला, मिलनसारिता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाउने प्रयास संसद् भित्रैबाट भयो भने समिति बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसरी नै समितिको संख्या बढाउनुभन्दा स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी थोरै समितिबाट धेरै काम गर्ने, गराउनेतिर सोच्नु राम्रो देखिन्छ ।
२०६३ पछि संसद्को बैठक भाडाको भवनमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०५५ मा सिंहदरबारभित्रै पुतली बगैंचामा संसद् भवननिम्ति जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारबाटै सकारात्मक सहयोग रहेको देखिएन । यसले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने महसुस गराउँछ । वास्तवमा यो सरकार र संसद् बीचको अन्तर–सम्बन्धको विषय पनि हो । पूर्ववत निर्णय अनुरुप भवन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
संसद् र समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउने जिम्मेवारी संसद्कै हो भन्ने बुझ्न जररी छ । यसमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन । अर्को कुरा, संसारभरि अधिकार र शक्ति लिने कुरामा संसद्ले पनि सरकारसित लड्नुपरेको उदाहरण छन् । नेपालमा यस्तो स्थिति नआओस् ।
प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३५
