रित्तिएको ढुकुटी र हाम्रा पद्धति

तर त्यसलाई एउटा दिग्विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्न आतुर थिए हाम्रा राजनेताहरू, अनि रातो रिबन काट्न हतार भए उप–राष्ट्रपति महोदय । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरिएको उक्त आयोजना यस अवस्थासम्म आइपुग्न २७ वर्ष लतारिए । अव्यवस्था, आर्थिक अनियमिता, अदूरदर्शी कार्यशैली, असफल राजनीतिक नेतृत्वको एउटा पीडादायी राष्ट्रिय परियोजनाको पर्यायी हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । त्यो कुनै गर्व र दृष्टान्तलायक होइन । आयोजनाको इमानदारीपूर्वक सिंहावलोकन गरिंँदो हो त त्यस कालखण्डका सबै राजनेताले मेलम्चीको नाममा आत्मग्लानि बोध गर्नुपर्ने हो । तर पनि रातो रिबन काट्ने रहरबाट मुक्त हुन सकेनन्, पदासिनहरू । वास्तवमा नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई ग्रसित पारेको प्रवृत्तिको यो एउटा झल्कोमात्र हो ।

विकास, प्रगति, सम्पन्नता, आर्थिक समृद्धि सबै कुरा राजनीतिबाटै निर्दिष्ट हुन्छन् र राजनीतिक यात्राका सारथीहरू सङलो नहुँदा नै राष्ट्रका यावत कुरा विटुलो हुने हो । मेलम्ची यसको एउटा परिणतिभन्दा अरू केही होइन । नेपालको वर्तमान राजनीतिक मेसोमा आर्थिक अनुशासनविहीनता, अकर्मण्यता, अव्यवस्थाबाट सिर्जित विकास परियोजनाका यस्ता दुर्दान्त आख्यानहरू बग्रेल्ती छन् । अतिरञ्जना होइन यो । अन्यथा स्वयम् बहालवाला अर्थमन्त्रीबाट ‘देशको ढुकुटी रित्तियो’ भन्दै वकपत्र जाहेर गरिरहनुपर्ने अहिलेको यो स्थिति आउने थिएन । अर्थमन्त्रीकै बुझाइमा यो ‘बजेट अनुशासन उल्लंघन’बाट थुप्रिएको रछयान हो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले जारी गरेको राज्य संयन्त्रको पछिल्लो लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यस्तै विकृत चित्र उजागर गर्छ । बेरुजु खर्चको भार बढेर ५ खर्ब ५ अर्ब नाघे । जुन रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल राष्ट्रिय बजेटको लगभग आधाआधी हुन आउँछ ।

तीनै तहको चुनावपछिको नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा एकातिर समृद्धि, विकास, सम्पन्नता, भौतिक उन्नतिको स्वप्निल बखानहरूका रन्को छन् भने अर्कोतिर ‘रित्तिएको देशको ढुकुटी’ र बेरुजुको मारले थच्चारिएको अर्थतन्त्र । स्वाभाविक हो, यस्तोमा नागरिकका चेतले खोज्ने प्रत्युत्तर अनगिन्ती होलान् । तर उत्तरदायित्व बोध गर्ने कसले ? कार्यकारी प्रमुख ? विधायिका ? राजनीतिक दल ? प्रतिपक्ष वा अन्य कोही ? लामो संघर्ष, त्याग, रगत, पसिना र बलिदानबाट आफैले स्थापित गरेको नौलो प्रणालीको सिंँढी उक्लनै खोज्दा प्रकारान्तरका नियतिले नेपाली जनमानस अकल्पित तिलस्मीमा रुमलिन बाध्य छन् । फेरि यिनै सन्दर्भमा प्रतिपक्षीको नाक जोगाउने वकालतनामाले त झन् अरू दिग्भ्रमित गरेको छ नै ।

राष्ट्रको मामिला सबैको सरोकारको मुद्दा हो, यसमा सत्तापक्षले नाक फुलाउने र प्रतिपक्षले नाक जोगाउने अर्थमा लफ्फाबाजी भइरहनु कुनै तुक छैन । दलीय आग्रह र दुराग्रहले हामीलाई निराकरणसम्म डोर्‍याउन सक्ने पनि होइन । बरु यस प्रकारको संवेदनशीलतामा तत्कालीन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका प्रमुख आयुक्तका उक्तिहरू अनुशिलन बढी सायद उपयुक्त हुंँदो हो ।

स्मरणीय छ, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०५८ फागुन २४ मा एउटा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । कुरा आजभन्दा १६ वर्ष अघिको हो । एक वर्ष समय लगाएर त्यस आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । २०५९ चैत ४ का दिन सरकार समक्ष आयोगको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल तिनै आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो । उक्त आयोगले ३० हजार ५ सय जनाभन्दा बढी सरकारी सुविधाभोगीको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी त्यसउपर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गरेको थियो । आयोगद्वारा पहिचान गरिएका भ्रष्टहरूमा अधिकांश दलीय नेताहरू नै थिए । केही संख्यामा नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरू पनि फेला परे । प्रमुख आयुक्त लम्सालकै भाषामा ‘ठूलठूला परिणाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा नेताहरू नै बढी थिए’ । उनका लवजमा यी सब ‘ह्वाइट कलर क्राइम अर्थात श्वेतग्रिबी अपराध’ हुन् । विडम्बना, आयोगले भ्रष्ट भनी पहिचान गरिएकाहरू नै पछि उच्चपदमा नियुक्त हुन सफल भए ।

दण्डविहीनता र सत्तासिन राजनीतिक वृत्तको श्वेच्छाचारिताका कारण राजनीतिक तहमा हुने गरेका यस्ता श्वेतग्रिबी अपराध नियन्त्रित हुनुको बदला दिनानुदिन बढौती हुँदै गए, जो आज चुलिएर शिखरमा पुगेको छ । तिनैको प्रतिफल हो, मुलुकको आजको आर्थिक दुर्गति– रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी ।

यी त केवल हामीले आजसम्म अंँगालेका प्रणाली र पद्धतिका असर र लक्षणहरू भए । प्रश्न हो, कारण वा हेतु के–के होलान् ?

निर्दलीयताको अन्त्य तथा संसदीय व्यवस्था पुन:स्थापनाका लागि भएको ०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात जारी गरिएको संविधानका सन्दर्भमा हाम्रा राजनेताहरूका दाबी थियो– विश्वकै उत्कृष्ट संविधान † ‘एउटा अर्धविराम र पूर्णविराम पनि संशोधन गर्नु आवश्यक छैन ।’ त्यसबेला हाम्रा नेताहरूको उद्घोष थिए, यो । तर राजा, प्रजातन्त्रवादी र वाममोर्चाको सहमतिको क्रियाशील त्यो संवैधानिक अभिलेख २ दशक पनि टिकेन । अवशानको घडीसम्म आइपुग्दा तिनको अपनत्व लिन ती–ती पक्षमध्ये पनि कोही तयार भएनन् । अहिले पनि दोस्रो संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधान क्रियाशील छ, । यसमा पनि दुई तिहाइ मतबाट अनुमोदित भन्ने दम्भ छ । सायद यी सब मूलप्रवाहका नेताहरूमा रहेको आत्ममोह र स्वकेन्द्रित चिन्तनका प्रतिविम्ब होला ।

तर धरातलीय यथार्थले अहिले पनि फरक कुराको बोध गराइरहेको छ । संविधानले तर्जुमा गरेको राजनीतिक गन्तव्यमा द्विविधा नहोला । राष्ट्रले दृष्टिगत गरेको अभिष्टमा पनि विमति नहोला । यति हुंँदाहुंँदै पनि प्रतिनिधि चयनका लागि हालसम्म एकखाले निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । २०४८ सालपश्चात यिनै निर्वाचन प्रणालीका आधारमा जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने र सरकार गठन गर्ने गरिरहेका छौं । यद्यपि नयाँ संविधानद्वारा केही हदसम्म समानुपातिक समावेशीको प्रयास नगरेको होइन । भर्खरै सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनको ताजा चित्र हाम्रोसामु छ ।

सोही निर्वाचनमा सहभागी भई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा बीबीसी नेपाली सेवाको एउटा अन्तर्वार्तामा गरिएको स्वीकारोक्ति थियो, निर्वाचन क्षेत्रमा आफू एक्लैको तर्फबाट करोडौंको खर्च ब्येहोरिनुपर्‍यो । निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमाभन्दा धेरै बढी । सहर केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको भार त्योभन्दा अझ धेरै थियो । असीमित खर्चको व्यवस्थापन विना निर्वाचनमा सफल परिणामको सम्भावना थिएन । यो कुरा सबै उम्मेदारलाई विदितै छ होला । चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरूलाई त नोट र भोटको समीकरणका सम्बन्धमा अझ गहिरोसँंग जानकारी छ । चाहिने जति खर्चको जोहो गर्न नसक्ने दल र उम्मेदवारका लागि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुनु भनेको केवल एउटा दु:स्वप्न हो । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका चुनावी परिणामले यस वास्तविकतालाई व्यावहारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छन् । एक अर्थमा, मोटो नोटका विट्टाविना अहिलेको चुनावी मोर्चा सामना गर्नु सम्भव छैन । उम्मेदवार बनेको व्यक्ति होस् वा चुनावमा सहभागी दलीय संगठनलाई होस्, चुनावी रणनीतिमा खरो उत्रिनुका लागि आधारभूत आवश्यकता भनेकै कुनै पनि यत्नबाट आर्थिक स्रोत जुटाउनमा काविल हुनु हो । हो, वैध वा अवैध स्रोत– यसमा सीमाङ्कन छैन । दण्डविहीनताको शासन प्रणाली अनि यसरी चुनावी मोर्चामा दह्रो हुनका लागि जोरजाम गरिनुपर्ने अथाह आर्थिक स्रोतको अवस्था ।

यस्तोमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको छानबिनमा सबैभन्दा बढी संख्यामा भ्रष्टहरूको सूचीमा राजनीतिक दलका नेताहरू नामाङ्कन हुनु स्वाभाविक हो । हामीले रोजेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसले घिसार्दै, लघार्दै पुर्‍याइने थलो भनेको यही नै हो । जुन खाले गोरेटोमाथि डोब छाड्ने हामीले रहर गर्‍यो, त्यहाँबाट जाकिन पुग्ने खाल्टो यही नै हो ।

अहिले पनि हामीले रोजेको, स्थापित गरेका संवैधानिक व्यवस्था, सत्ता संरचनालाई दुई तिहाइको निर्णय भन्दै आत्माभिमानी हुने तर हाम्रा त्रुटिपूर्ण पद्धतिका सन्दर्भमा आत्मबोध सहित तिनको परिमार्जनका लागि दृढतापूर्वक राष्ट्रिय अठोट नगरिने हो भने ‘रित्तिएको राष्ट्रिय ढुकुटी’को विलाप केवल वित्थामा बजाइएका झ्याम्टाका स्वरमात्र हुनेछ । तसर्थ, समृद्धि, सम्पन्नता, राष्ट्रिय उन्नति र विकासका कुरा एउटा रोजाइ होला । तर भोगाइका लागि प्रचलनमा रहेका पद्धति शुद्धीकरण विना कसरी सम्भव होलान् ? समयले यसका लागि सत्तासंँग एउटा दह्रो आँटको खोजी गरिरहेको छ ।