अवकाश स्वैच्छिक कि स्वेच्छाचारी ?

नजिकैको भारतको रहनसहन, संस्कार अनि संस्कृति धेरै हदसम्म हामीसँग मिल्दामिल्दै पनि उनीहरूको सरकार चलाउने तौरतरिकामा उल्लेख्य भिन्नता पाइन्छ । त्यसको मुख्य कारण भनेकै कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको नजरले नहेर्नु हो । अंग्रेजहरूको अधीनमा रहँदादेखि नै त्यहाँ उनीहरूलाई स्थायी सरकारको रूपमा बुझियो । फलत: सरकार फेरिए पनि कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवा लहडमा नहुँदो रहेछ । अनेकौं खराबीका बाबजुद उनीहरूको कर्मचारी संयन्त्रचाहिँ एउटा पद्धतिमा हिँडेको मानिन्न्छ । भारतमै त यति व्यवस्थित बनेको छ भने अन्य विकसित राष्ट्रका अवस्था कस्तो होला, बताइरहनै परोइन ।

नेपालका सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा त राख्न नमिल्ला । तथापि जनताको करबाट आफ्नो जीवन चलाउनेहरूले आफ्ना हकहितको नाममा अनेकौं संगठन खोल्ने र त्यसलाई दलहरूले मलजल गर्दा उनीहरू राष्ट्रसेवक कम र दलको सेवक ज्यादा भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यहाँ जे भइरहेका छन्, ती एउटा पद्धति र पारदर्शिताभन्दा पनि व्यक्तिको लहडमा भएका देखिन्छन् । राम्रो व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा उसले केही सुधार गरेझैं र ऊ हटेपछि चाहिँ उही लथालिङ्ग शैलीमा संयन्त्रहरू चल्ने काममै हामी अभ्यस्त हुने गर्छौं । पहिलो पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात गरे । उनले हिम्मत गरेर नेतृत्व लिँदा कर्मचारीलाई पीआर र ग्रिनकार्ड लिन बञ्चित गर्ने ऐन बन्यो । हाम्रो भूराजनीति लगायतलाई दृष्टिगत गर्दा उक्त कदम राष्ट्रिय हित अनुकूल भएकोमा विवाद नहोला ।

आज फेरि उनै पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेपछि कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशको विषयले थप चर्चामात्रै पाएको छैन, उनी स्वयं नै त्यसको व्यवस्थापनमा भन्दा बढी मिडियाबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नुको नाताले उनी सबै कर्मचारीका अभिभावक हुन् । उनीबाट कर्मचारीले अभिभावकत्व र जनताले चाहिँ कर्मचारीतन्त्रमा समय–सापेक्ष सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो ।

हाम्रा निजामती कर्मचारीहरूले राज्यको आर्थिक अवस्था अनुरूपको सेवा र सुविधाहरू पाएकै छन् । भलै, त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने किन नहोस् । उनीहरूले स्थायी भई काम गरेको २० वर्ष भएमा अवकाशको बाटो रोज्न सक्छन् भने उमेर हदको अवकाशचाहिँ ५८ वर्ष तोकिएको छ । वार्षिक रूपमा मिल्ने तलबी बिदा पनि १८० दिनसम्म सञ्चित गर्न सकिने अनि अवकाशका क्रममा पनि त्यो यथावत रहेमा त्यस बराबरको थप तलब दिने व्यवस्था छ । यस्तो अभ्यास अन्यत्र कति छ, मलाई थाहा भएन । तर कम्तीमा मैले काम गरेको जापानमा चाहिँ यस्तो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको देखिएन । जापानमा वार्षिक २० दिन बिदा लिन मिल्ने र त्योचाहिँ ४० दिनभन्दा बढी सञ्चित नहुने व्यवस्था छ । अर्थात ३ वर्षमा एकदिन पनि बिदा नलिँदा नेपालको व्यवस्था अनुसार त्यो सञ्चित भएर ६० दिन पुग्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुँदैन । बढी भएको त्यो २० दिन त्यसै खेर जान्छ । साथै त्यो ४० दिन सञ्चित बिदाको हकमा पनि अवकाश लिँदा तलब बराबरको रकम थपिएर आउँदैन । बिदा भनेकै प्रयोग गर्नका लागि हो, सञ्चित गरेर अन्त्यमा त्यस बराबरको थप तलब लिन होइन । बिदाको व्यवस्था गर्ने तर त्यो प्रयोग नगर्दाको ‘इन्सेन्टिभ’ दिने हो भने कर्मचारीले अलिअलि बिरामी हुँदा या तनावबाट मुक्त हुनुपर्दा समेत त्यसको प्रयोग नगर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले उनीहरूको उत्पादनशीलतामा सकारात्मकै प्रभाव पार्छ भन्न सकिन्न ।

जापानमा ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा बच्चाहरूको जन्मदर दिनानुदिन घट्दो छ । जन्म र मृत्युबीच ठूलै असन्तुलनको खतरा बढेर गएको अवस्थामा उनीहरूको औसत आयु पनि ८५ वर्षभन्दा माथि छ । ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै उनीहरूलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले निवृत्तिभरणको भारलाई कम गर्न अनिवार्य अवकाशको उमेरचाहिँ क्रमश: ६० बाट ६५ हुँदै ७० पुर्‍याउने गरी छलफल भइरहेका छन् । युवा जनसंख्याको घट्दो क्रमसँगै औसत आयुमा भएको वृद्धिले अनिवार्य अवकाशको उमेरलाई बढाएर क्रमश: ७० वर्ष पुर्‍याउनु यसर्थमा जापानको बाध्यता नै हो भन्दा फरक पर्दैन । कल्याणकारी राष्ट्रको छवि बनाएको स्वीडेनले पनि अवकाशको उमेरलाई बढाउने विषयमा केही वर्ष पहिलेदेखि नै बहस गर्दै आएको छ ।

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका अलावा विभिन्न कारणले काम गर्न नसक्ने या बेरोजगारहरूको रेखदेख पनि राज्यकै दायित्व हो । यसलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा आधारित भत्ता या निवृत्तिभरणकै स्वरूपमा त्यहाँ लागू गरिएको छ । हुन त अस्थायी, करारमा नियुक्त, स्थायी लगायत कर्मचारीका अनेक प्रकार बनाइएका छन् । तैपनि बुझ्नु के पर्छ भने उनीहरूले जेजस्ता व्यवस्था गरेका छन्, त्योचाहिँ राज्यको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आधार अनि नागरिकको जीवनस्तर संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नेगरी नै गरेका छन् । जापानमा कसैले उमेर हदबाहेक अन्य विकल्प रोजेर अवकाश लिए पनि उसले निवृत्तिभरण पाउनेचाहिँ ६५ वर्ष पुगेपछि मात्रै हो । ताइशोकुकिन भनेर अवकाश लिँदा केही रकम त दिइन्छ, तर त्योचाहिँ कामै नगरी बाँकी समयको तलब दिन खोजेको नेपालको व्यवस्थाजस्तो होइन ।

नेपालमा ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीहरूका हकमा स्वेच्छिक अवकाश दिँदा एकमुष्ट ५८ वर्षसम्मको सेवा गरेसरह निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको थियो । त्यसैमा टेकेर अवकाश हुन केही दिनमात्रै बाँकी भएकाहरूदेखि झन्डै ९ हजारले निवेदन दिएका समाचार बाहिर आएका छन् । यही नियम लागू गर्ने हो भने कुनै व्यक्तिले निरन्तर ५८ वर्षसम्म काम गर्दा र ५० नाघ्ने बित्तिकै अवकाश पाउँदा उसले पाउने सुविधा उस्तै हुनसक्छ । त्यस्तो हो भने गतिशील व्यक्तिहरू किन उही पेसामा झुन्डिरहने त ? जोकोहीले छिटै स्वेच्छिक अवकाशको बाटो रोजेर अन्य विकल्पमा लाग्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्थाको सट्टामा केही विकल्प खोज्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि ५८ वर्ष पुग्न ६ वर्ष बाँकी भएकाहरूलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नदिँदा बाँकी रहेको ६ वर्षमध्ये ३ वर्षको तलब एकमुष्ट दिई बिदा गर्ने र अर्को ३ वर्षचाहिँ काम नगरेकाले तलब नपाउने व्यवस्था गर्ने अनि निवृत्तिभरणचाहिँ उमेर हदले अवकाश पाएपछि मात्रै दिने । यसो गरियो भने राज्यलाई पनि स्वेछिक अवकाश किन दिएको हो भन्ने आधार खोज्न सजिलो हुनेछ भने उमेर हद नै कुुर्नुको आधारहरू पनि भेटिनेछन् ।

यो दुवै पक्षका लागि ‘विन–विन’को अवस्था हुनसक्छ । अन्यथा ५८ वर्षसम्म काम गर्नेहरूले उत्प्रेरणा गुमाउन सक्नेमात्र होइन, ‘इन्सिसेन्टिभ’को दृष्टिमा स्वेच्छिक अवकाश आकर्षक हुँदा राज्यलाई चाहिँ थप कर्मचारीहरू राख्नुपर्दा दोहोरो दायित्व थपिन्छ । यस विपरीत ५० वर्ष नाघेकाहरूको अवकाशको वकालत गर्नेहरूले बेरोजगार विकराल बन्दै जाँदा विदेशिनुपर्ने जनशक्तिलाई रोक्न सकिने, पुरानाका सट्टा नयाँ कर्मचारीहरू बढी दक्ष हुने अनि टेबल मुनिबाट काम गराउनुपर्ने अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार हुने तर्क अघि सारेका छन् । यदि टेबल मुनिको तर्कलाई सही ठान्ने हो भने त्यसले राज्य कति कमजोर छ भन्नेमात्र देखाउँछ, जसको समाधान स्वेच्छिक अवकाश नभएर कानुन बमोजिम दण्डको व्यवस्था गर्नु हुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपालमा धेरैजसो निर्णय पूर्वतयारी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग यथेष्ट छलफलबिना नै हुने गर्छन् । हतार र लहडमा क्षणिक लोकप्रियताबाट प्रेरित भई बनाइने नीति–नियम र ऐन–कानुनको व्यवस्थाले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावचाहिँ सकारात्मक नै हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्न । यो यथार्थको बोध गर्दै स्थिरतासहित समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको नारा दिएको अहिलेको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता विषयहरूमा पारदर्शितासहित छलफल गरी निर्णय लिन सक्यो भने त्यसले कर्मचारीलाई पनि अझ बढी काम गरौं–गरौं जस्तो लाग्ने र सरकारलाई पनि आफ्ना कार्यक्रम सहज रूपले कार्यान्वयन गराउन सजिलो हुनेछ ।