२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

भ्रष्टाचारको भर्पाई हुँदैन

गाउँ–गाउँमा राम्रा कुरामात्र पुग्छन् कि विगतका सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको जालो झन् पेचिलो र कसिलो भएर पुग्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
टीका धमला

काठमाडौँ — चुनावी प्रक्रिया सकिएसँगै गणितीय रूपमा नयाँं संविधान कार्यान्वयनतर्फ गएजस्तो देखिन्छ । यसैमा टेकेर सबै तहका नेतृत्वले अब नेपाल समग्र विकासमा अघि बढ्दैछ भन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँपालिकाका सदस्यसम्मले अब देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल पारिन्छ भनेको पनि सुनियो ।

भ्रष्टाचारको भर्पाई हुँदैन

केही ठूला दलका ठूला नेताले त ‘भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा पनि छाडिँदैन, सुरक्षा निकाय, न्याय क्षेत्रका बेइमानहरूलाई कारबाही गर्ने बेला आएको छ’ पनि भने । नयांँ सरकार भ्रष्टाचार शून्य तहमा पुर्‍याउन इमानदारीका साथ साँच्चिकै लाग्यो भने धेरै खुसीको कुरा हो र यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा कर्मचारीहरूलाई मात्र इङ्गित गर्नुभन्दा जनताबाट चुनिएर आएका सबै तह र तप्काका नेतृत्वतर्फ पनि सूक्ष्म दृष्टि राख्नुपर्छ कि ? सबैले भन्ने गर्छन्, नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारले ब्याप्त भइसक्यो । के संस्थागत भ्रष्टाचार कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्र हुन सम्भव होला ?

एक पक्षबाट के पनि सुनिन्छ भने नेपालमा भ्रष्टाचारको मामिलामा कर्मचारीलाई अगाडि सारेर राजनीतिक नेतृत्व नै सक्रिय रूपमा लागिपर्छन् । पछि केही गरेर छानबिन भयो भने कर्मचारीमात्र बलिको बोको हुन्छन्् र भएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूले मुक्ति पाउँछन् र पाएका छन् । केही सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ निकायका कर्मचारीहरू अहिले जेलजीवन बिताइरहेकोलाई यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ती कर्मचारी भन्ने गर्छन् अरे, ‘कमिसनको ठूलो रकम माथि बुझायौं, जेलमा हामी आयौं, बोलौं आधार छैन र भर्पाई लिने कुरै भएन ।’

भ्रष्टाचारको विजारोपण उच्चपदस्थबाटै हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एसिया, अफ्रिका लगायतका नयाँँ प्रजातन्त्रिक देशमा प्रजातन्त्रका नाममा जनतालाई भोटको बन्धक बनाएर नेतृत्व तह नै भ्रष्टाचारमा डुबेका कैयौं उदाहरण छन् । कही त राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख पनि जेल परेका छन् । नेपालमा पनि यो नहोला भन्न सकिन्न । एउटा नेतृत्वले देशमा भ्रष्टाचार रोक्न के कति गर्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दक्षिण अफ्रिका हो । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्व कालमा त्यहांँ भ्रष्टाचारको कुरा सुनिएन । उनी पछिका राष्ट्रपति ज्याकोब जुमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । त्यस्तै हालै फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीलाई पनि त्यस्तै अभियोग लागेको छ ।

कुनै–कुनै नेताले आफ्नो पेसा नै राजनीति हो भनेको सुनियो र ‘हामी जोगी हुन, राजनीति गरेका होइनौं’ भन्नेहरू पनि देखियो । यस्ता अभिव्यक्ति ठिक/बेठिक के हुन्, आ–आफ्नो तर्क होलान् । तर राजनीति गरेर देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने नेतृत्वले आफैमाथि आफैले निगरानी राख्नैपर्छ । विशेषत: चुनावका बेला विभिन्न सहयोग कसरी र कहाँबाट आए ? आफू र आफ्ना नातेदारले प्रयोग गरेका सवारी साधन आफ्नै आर्जनका हुन् कि कसैबाट उपहार आएका हुन् ? विभिन्न उद्योग व्यवसायमा भए/गरेका लगानी आफ्नै कमाइ र पैतृक सम्पत्तिबाट हुन् कि अन्यत्रबाट ? आफ्ना र नातेदारका छोराछोरी प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर विदेश पढ्न गएका हुन् कि विभिन्न दातृसंस्थामा भनसुन गरेर पठाइएका हुन् ? यी र यस्तै विषयमा नेताहरूले आफैलाई नियाल्नैपर्छ ।

संसारका विकासशील देशहरूमा अस्थिर राजनीति हुनुका विभिन्न कारणमध्ये चरम भ्रष्टाचार पनि एक हो । त्यस्तै देश र समाज सुहाउँंदो संविधान वा नियम कानुन नहँुंदा पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संविधानको चुनाव प्रणाली सम्बन्धी प्रावधानका कारण कुनै एक दल विशेषको पूर्ण बहुमत आउन नसक्ने टडकारै देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थिर राजनीति कसरी होला ? स्थिर राजनीतिबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव होला ?

भ्रष्टाचारले गांँजेको देशमा राजनीतिक नेतृत्वहरू निरीह हुन्छन् । नेतृत्वहरू त सिर्फ ठूलठूला कुरामात्र गर्छन् । देश सञ्चालन राष्ट्रको वैधानिक संयन्त्रबाट नभई अदृश्य शक्तिले राजनीतिक नेतृत्वलाई अगाडि देखाएर गरिरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व असफल हुन्छ । तर भ्रष्टाचारको मुकुन्डोधारी शक्ति असफल हुँदैन । जो शक्तिमा पुग्छ, उसैको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । यस्ता कुरा साँच्ची नै देश विकास गर्छु भनेर जनताबाट चुनिएर आएका नेतृत्वले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ एक दलले अर्को दलको सकारात्मक कदमलाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति छ । दलभित्रै पनि गुट–उपगुट खडा छन् । राजनीतिको छातामुनि संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार देखिन्छ । हालै बनेको सरकार ऐतिहासिक रूपमा सर्वशक्तिमान देखिएको छ । देशभित्र र बाहिरबाट पनि नयांँ सरकारलाई विशेष उत्सुकताका साथ हेरिएको छ । गाउंँघर र सहर–बजारमा अब सिंहदरबार घरदैलोमै आउने भयो, न्यायनिसाफ घरदैलोमै पाइने भइयो, नेपालको समग्र विकास दु्रतगतिमा हुने भयो भनेर सबै उत्सुक छन् । तर सिंहदरबार गाउँं–गाउँंमा पुग्दा राम्रा कुरामात्र पुग्छन् कि विगतका सिंहदरबारको भ्रष्टाचारको जालो झन् पेचिलो र कसिलो भएर पुग्छ, हेर्न बांँकी नै छ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।
[email protected]

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?