नामकरणको राजनीतिमा लोकतन्त्र

राज्यमा अरूको अनुहार देखियो, अरूको पहिचान र मानसम्मान टाँसियो भनेर छटपटिने कि आफूलाई अलिकति भए पनि लोकतान्त्रीकरण र मानवीयकरण गर्ने ?
राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौँ — ‘नाममा के छ र ! गुलाबलाई जे नाम दिनुस्, त्यो सुन्दर र बास्नादार नै हुन्छ ।’– विलियम शेक्सपियर । ‘नाममा के छ र !’ भन्दै हिँड्नेहरूको पनि निश्चित राजनीति छ, निहित स्वार्थ र हितको बहिखाता छ । त्यसको उदाहरण हो, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरोको नामकरण ।

शेक्सपियरकै देश ब्रिटेनको ‘रोयल जियोग्राफिकल सोसाइटी अफ लन्डन’ले सर्वाेच्च शिखरलाई आफ्नो सर्भेयरको नाममा न्वारन गरिदिएको तथ्य सबैलाई थाहा छ । भारतका लागि खटिएका प्रथम सर्भेयर जनरल सर जर्ज एभरेस्टको नाम स्वीकार्य नभएपछि नेपाली शासकहरूले ‘सगरमाथा’ नामकरण गरेका हुन् । जबकि त्यस चुचुरोका खास नाम हो, ‘चोमोलुङ्मा’ । आज चोमोलुङ्माको नाम, पहिचान र इतिहास नामकरणको राजनीतिमा हराइसकेका छन् । सगरमाथा र एभरेस्ट नामसँगै छर्लङ्ग देखिन्छ, नामकरणको राजनीतिसँग जोडिएको भाषा र ज्ञानको वर्चस्व, अन्य समुदायका नाम, भाषा, पहिचान र इतिहासको संहारको दृश्य पनि ।

चाहे अंग्रेजी होस् या अन्य भाषा, सबैजसो सत्तासँग जोडिएको भाषिक साम्राज्यको अंग हो, नामकरणको राजनीति । यस्तो राजनीति बुझ्न नामशास्त्र (ओनोमाटोलोजी) वा शब्द–व्युत्पतिशास्त्र (एटिमोलोजी) वा ज्ञानशास्त्र (इपिस्टिमोलोजी) भन्दा सत्तासीनहरूका नीति र नियत पढे पुग्छ । जिल्ला, अञ्चलको मात्रै होइन, जुनसुकै गाउँ, नगर र प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामांकनमा राजतन्त्रकै शैलीमा एक भाषा, धर्म–संस्कृतिको वर्चस्वलाई प्रदेशको नामकरणमा पनि दोहोर्‍याइने खतरा छ । विविध सभ्यता र पहिचानका आधारमा प्रदेश नामांकनको मागमा भएको द्वन्द्व ६ वटै प्रदेशमा खस–आर्यको एकल प्रभुत्वसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विशिष्ट सभ्यता, इतिहास र पहिचानका आधारमा भन्दा पनि तटस्थजस्तो लाग्ने भूगोल वा आफ्नै सभ्यता, इतिहास र पहिचानलाई थोपर्ने कामको थालनी प्रदेश नंं. ६ लाई ‘कर्णाली’ नाम राख्ने निर्णयबाट भइसकेको छ ।

नेपालमा शासन गर्ने राज्य केन्द्रीकृत र एकल जातीय भएकै कारण संघीयताको निर्माणसँगै सत्ता–शक्तिको बाँडफाँड र सबै पहिचानको अनुहार देखिने राज्य चाहिएको हो । तर राज्य पुनर्संरचना पनि एकल जातीय प्रभुत्व, पहिचान र नामकै आधारमा गर्ने जिद्दी देखिन्छ । र बहिष्कृत र सीमान्तकृत समुदायको नाम, सभ्यता, पहिचान र इतिहासलाई राज्यका विभिन्न तहमा ढिम्किन नदिने रणनीतिक खेल जारी छ । नाम बिनाका प्रदेशमा बस्न पनि तयार हुने, तर राज्यमा समावेशी अनुहार झल्काउन तयार नहुने मानसिकताले ग्रस्त छ, राज्य पुनर्संरचना । राज्यमा अरूको पनि अनुहार देखियो, अरूको नाम जोडियो, अरूको पहिचान र मानसम्मान टाँसियो भनेर छट्पटिने कि आफूलाई अलिकति भए पनि लोकतन्त्रीकरण र मानवीयकरण गर्ने ?

संसारमा लामा–लामा संघर्ष र अन्तरसंघर्षपछि मात्रै आफूलाई लोकतन्त्रीकरण र मानवीयकरण गरेको इतिहास छ । प्रदेश/राज्यको नामांकन र सीमांकनमा अन्य समुदायका पहिचानलाई कसरी स्वीकार्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न विलियम शेक्सपियरकै देशको उदाहरण हेर्न सकिन्छ, जहाँ पहिचानलाई स्वीकारिएको छ । ब्रिटेन आफैमा बहुराष्ट्रिय राज्यहरूको गठबन्धन हो, जहाँका विभिन्न राष्ट्रिय पहिचान अनुसार प्रदेश/राज्यको नाम दिइएको छ । उदाहरणका लागि, इङ्लिस भाषा र सभ्यताको आधारमा बनेको राष्ट्र इङ्ल्यान्ड हो भने स्कटिस भाषा बोल्नेहरूको राष्ट्र हो, स्कटल्यान्ड । केल्टिक भाषीको राष्ट्र वेल्स हो भने आयरल्यान्ड आइरिस भाषाका आधारमा निर्माण भएको राष्ट्र हो ।

यी भाषा इङ्लिसकै हाराहारीमा बोलिन्छन्, सरकार प्रशासन, शिक्षा र मिडियामा प्रयोग हुन्छन् । यही भाषिक पहिचानले नै उनीहरूको राष्ट्र, प्रदेश वा क्षेत्रको नामकरण भएको इतिहास जिउँदै छ । त्यस अधिकारमाथि थिचोमिचो हुँदा विद्रोह भएको वर्तमान छ । आइरिसहरूले स्वतन्त्र देशका लागि गरेको सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुँदा–नहुँदै स्कटिसहरू जनमत संग्रहबाट झन्डै अलग्गिएका थिए । त्यसको अर्थ नामबाट मात्रै होइन, विभिन्न अधिकार, मानसम्मान र पहिचान पनि त्यतिकै जरुरी हुनेरहेछ ।

यी राष्ट्रहरू पुँजीवाद विस्तारसँगै जातीय वा राष्ट्रिय पहिचानको उभारका बेला बनेका हुन् । पुँजीवादले राष्ट्रिय वा जातीय पहिचानको आधारमा पुँजीको सञ्चय, व्यापारमा एकाधिकार र उद्योगको संरक्षण गर्छ, एउटा निश्चित जाति, भाषा संस्कृति र सभ्यताको पर्खाल वा सार्वभौमसत्ता बनाएर । युरोपेली देश तिनै एकल जातीय पहिचानका आधारमा बनेका राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) हुन् । नेपालमा पनि एक समय एउटै भाषा, जाति, क्षेत्रको राष्ट्र राज्य बनाउन खोजियो, तर बहुराष्ट्रिय वा बहुजातीय मुलुकमा युरोपेली मापदण्ड फिट भएन । यसमा ब्रिटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतको उदाहरण पनि काम लाग्न सक्छ ।

भारतमा राज्य/प्रदेशको नामकरणका लागि विभिन्न पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, चाहे त्यो भाषा या जाति होस्, चाहे पुराना शासक हुन् या भौगोलिक क्षेत्र । तर मूलत: भाषिक आधारमा गठन भएका हुन्, अर्ध–संघात्मक भारतका विभिन्न राज्य । १९ औं शताब्दीदेखि नै ब्रिटिस–भारतका विभिन्न क्षेत्रमा भाषिक पहिचानका आधारमा आफूलाई परिभाषित गर्ने सांस्कृतिक चेतना र त्यसको जगमा राष्ट्रवाद विकास भएको हो । त्यही सांस्कृतिक चेतना र राष्ट्रवादले राज्यमा प्रतिनिधित्वको माग गरेपछि प्रदेश वा राज्य निर्माणको जग बसेको हो ।

सन् १९०५ मा ‘प्रोभिन्सियल स्टेट अफ बंगाल’लाई इस्लाम र हिन्दु धर्मको आधारमा एकातिर पूर्वी बंगाल र आसाम बनाइयो भने अर्काेतिर विहार र उडिसामा विभाजन गरियो । त्यसबेला भारतीय कांग्रेस पार्टीले एकै भाषा बोल्ने बासिन्दालाई अलग–अलग क्षेत्रमा विभाजन नगर भन्दै भाषिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्‍यो ।

लामो समयसम्म भाषिक सिद्धान्तबारे कांग्रेस सुस्पष्ट नभएको अध्येता सुधा पाईको विश्लेषण छ । सन् १९२० मा गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेसले भाषिक आधारमा प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने राजनीतिक लक्ष्य लियो । सन् १९२७ मा पुग्दा भाषिक आधारमा प्रदेशको पुनर्गठनको समय आइसकेको प्रस्ताव पारित गर्‍यो । यसरी आन्ध्र, उत्कल, सिन्धसँगै कर्नाटकलाई अलग प्रदेशका रूपमा गठन गर्ने सहमति गरियो । एउटै भाषा बोल्ने तथा एउटै परम्परा र संस्कृतिले बाँधिएका मानिसले आत्मनिर्णयको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने धारणा बनाइयो ।

पाकिस्तान निर्माण कुनै अलग्गै देशको मागबाट होइन । धर्मका आधारमा प्रदेशको चाहना पूरा गरिएको भए स्वतन्त्र देश बन्ने थियो कि थिएन, प्रश्न गर्न सकिन्छ । सन् १९४७ मा देशको विभाजन र अनेक हुलदंगापछि सत्तासीन कांग्रेसले देशको सुरक्षा र स्थायित्वलाई प्राथमिक महत्त्वको काम ठान्यो । आइन्दा भाषिक आधारमा मात्रै प्रदेश पुनर्गठनलाई मान्यता नदिइने सिद्धान्त तय गर्‍यो । तर १९५० को दशकमा भाषिक प्रदेशको माग प्रभावशाली र राजनीतिकृत भयो । सन् १९५३ को संघर्षमा पट्टी श्रीरामुलुको निधनसँगै आन्ध्र प्रदेशको गठन र भाषिक आधार बलियो भयो ।

विशेषत: विशाल गुजरात, महापन्जाब, एकीकृत महाराष्ट्र, महाविधर्व र कर्नाटक प्रदेशको माग तीव्र भयो । ‘स्टेट रिअर्गनाइजिङ कमिसन’ले भाषिक आधारमा राज्य पुनर्गठन गर्ने सिद्धान्तलाई सकार्‍यो । विशेषत: भाषिक तथा सांस्कृतिक एकरूपतालाई ध्यानमा राख्दै सीमांकन गर्नुपर्ने सिद्धान्तकै आधारमा प्रदेश निर्माण गरियो । यसको क्रियान्वयनमा समस्या आएपछि पुन: कडा र हिंस्रक जनदबाब सिर्जना भयो । त्यसको दबाबसामु नेहरू सरकार झुक्नुपरेको थियो । यसरी अनेक खालका संघर्ष र झडपपछि भारतमा भाषिक आधारमा थप संघ बनाउन थालियो । प्रदेशको नाममा भाषा र जातिको पहिचान देखिनुको नेपथ्यमा त्यही संघर्षको देन छ ।

तेलुगु भाषाका आधारमा आन्धप्रदेश, आहोम वा आसामीका आधारमा आसाम, गोंयका आधारमा गोवा, गुजरातीका आधारमा गुजरात, कन्नडका आधारमा कर्नाटक, मलयालमका आधारमा केरला, मराठीका आधारमा महाराष्ट्र, मेइतेइ वा मणिपुरीका आधारमा मणिपुर, खासीका आधारमा मेघालय, मिजोका आधारमा मिजोरम, उडियाका आधारमा उडिसा, पंजाबीका आधारमा पंजाब, लिम्बु भाषाका आधारमा सिक्किम, तामिलका आधारमा तामिलनाडु, तेलुगुका आधारमा तेलंगाना र बंगालीका आधारमा पश्चिम बंगाल । गोर्खाल्यान्डका रूपमा राज्य बन्यो भने पनि त्यसको आधार भाषा नै हुनेछ । यी प्रदेशको नामसँग भाषा र अधिकार जोडिएका छन् । प्रशासन, अदालत र शिक्षामा तिनलाई अधिकार दिइएको छ ।

नेपालमा एक भाषाका आधारमा राष्ट्र–राज्य बनाउन खोज्दा न देश बलियो भयो, न जनताको विकास र प्रगति नै । देश र जनताका नाममा एकल जातजाति र वर्णको प्रभुत्व सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भावसँगै समृद्धिका लागि । धेरै राष्ट्र, धेरै जाति, धेरै समुदाय, भाषा, संस्कृति भएको देशलाई सुदृढ बनाउन अरूको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ नै, अरूका पनि मान, सम्मान, स्वाभिमान र पहिचानलाई पनि सकार्नुपर्छ । देशको विखण्डन र सामाजिक सद्भावमा विग्रहको हौवा खडा गर्दै एक्लै खाने प्रवृत्ति भएकाहरूले सहअस्तित्वको ज्ञानमात्रै पाए पनि अरूको नाम र पहिचान स्वीकार्ने अवस्था आउँछ कि ? जहाँ जुन समुदायको बाहुल्य छ, जुन जातिको थातथलो स्थापित छ, जुन माटोबाट जसको इतिहास र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ, त्यस्तो सभ्यतालाई सम्मान एवं त्यसको नाम स्थापित गर्न सकियो भने राज्यमा सबैको पहिचान स्थापित हुने चेतनाका लागि लन्डनको सयर र शेक्सपियरको पाठ गर्नु पर्दैन । सकेसम्म राज्यका कुनै न कुनै स्थान, तह र अंगमा सबैको पहिचान, सबैको अनुहार, सबैको अस्तित्व, सबैको आत्मसम्मान प्रकट हुने संरचना र संस्कृतिमा बल दिइयो भने आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डका जस्ता राजनीतिक दुर्घटना टार्न सकिन्छ ।

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वाग्रही श्वेतपत्र

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले जम्मा २४ प्रतिशत समय सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो पालामा भएका सबै कामको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं ।
उदयशमशेर राणा

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक साताअघि जारी गरेको श्वेतपत्रले यतिबेला देशको अर्थतन्त्रबारे बसह सिर्जना गरेको छ । उनले श्वेतपत्रमार्फत भन्न खोजेका छन्, देशको ढुकुटी रित्तो छ । देशको आर्थिक स्थिति शून्यमा छ ।

अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै के देश साँच्चिकै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको स्थितिमा हो ? के हामी असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएका हौं ? त्यस्तो स्थिति पक्कै छैन । बरु अर्थमन्त्रीले चलाखीपूर्वक अर्थतन्त्रका सकारात्मक पाटाहरूलाई लुकाएर नकारात्मक पक्षलाई मात्र सार्वजनिक गरेका छन्, ताकि भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा देखिएका सुधारको सबै जश आफूले लिन सकियोस् ।

उनले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउनकै लागि तथ्य र तथ्यांकहरूलाई बंग्याएर प्रस्तुत गरेका छन् । कुनै तथ्यांकलाई दुई वर्ष, कुनैलाई पाँच वर्ष अनि कुनैलाई २० वर्षको तथ्यांकसंँग तुलना गरेर श्वेतपत्रलाई अर्थतन्त्रको कालो दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्न खोजेका छन् । मैले यो आलेखमा श्वेतपत्रमा लुकाइएका तर पछिल्लो तीस वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु ।

पहिलो कुरा, अर्थमन्त्रीले ढुकुटीमा पैसा नै छैन भनेर श्वेतपत्रमा भन्नुभएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले ‘२०७४ माघ मसान्तसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा (स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम रु. ८४ अर्ब ३५ करोड समेत) रु. ३०१ अर्ब ६४ करोड नगद मौजदात कायम रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै अनुसार पनि दैनिक राजस्व संकलन औसतमा २० अर्बभन्दा माथि छ । यतिमात्र होइन, सरकारको पुँजीगत खर्च पनि योजना अनुरूप हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राज्यकोषमा पैसा नै छैन भन्न सुहाउँदैन ।

दोस्रो, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो देशको अर्थतन्त्र नाजुक छैन । गतवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर ६.९ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ७.२ प्रतिशतको हुने अनुमान गरिएको थियो । यही सरकरले मध्यावधि पुनर्विचार पश्चात यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने दाबी गरेको छ । विगतको तीन दशकमा लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर देखिएको यो पहिलोपटक हो । यस अर्थमा पछिल्लो तीन दशक यताकै राम्रो र आशाजनक स्थितिमा छ, अर्थतन्त्र ।

हामी सबैलाई थाहा छ, २०४८ सालमा ल्याइएको पहिलो बजेटको आकार करिब १२ अर्बको थियो, जसमा वैदेशिक सहयोग नै करिब ३५ प्रतिशत थियो । तर अहिले करिब त्यसको दोब्बर राजस्व संकलन एकैदिनमा हुन्छ, जसले हाम्रो वार्षिक लक्ष्य सात सय अर्ब रहेकोमा यो सहजै पूरा हुने देखिन्छ । यस्तै अर्थमन्त्रीले व्यापार घाटाबारे श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् कि व्यापार घाटा चुलिँदो छ । यो सत्य हो । उनले २५ वर्षमा ४१ गुणाले व्यापार घाटा बढेको तथ्यांक देखाएका छन् । तर यही समयमा ६२ गुणाले राजस्व बढेको कुरा उल्लेख नै गरेका छैनन् ।

यस्तै श्वेतपत्रमा निजीकरणको विरोध गर्दै त्यो असफल भएको भन्ने तर्क गरिएको छ । निरन्तर घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूका कारण राज्यको ढुकुटीमा आर्थिक भार पर्दै गएका बेला त्यस्ता संस्थानहरूलाई निजीकरण गरिएको विषयलाई अतिरञ्जित बनाएर निजीकरणकै विरोध गर्नु समय–सापेक्ष हुन सक्दैन । निजीकरण भइसकेका संस्थानहरूबारे अहिले बहस गर्नुको औचित्य पनि छैन । सन् १९९० को दशकमा नेपालले आत्मसात गरेको खुल्ला अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारवादको नीतिकै कारण अहिले निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको सहजकीकरणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व र लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण देश आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न । यतिमात्र नभएर दुई दशकअघि नै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा नेकपा एमालेले अवरोध नपुर्‍याएको भए आज देश आर्थिक रूपमा निकै माथि हुन्थ्यो । अरुण तेस्रो आयोजनामा एमालेको अवरोधले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको थियो भने वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षित हुनसकेन । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न अरुण तेस्रो आयोजनाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनसक्थ्यो । उदाहरणका लागि हामीले छिमेकी मुलुक भुटानलाई हेर्न सक्छौं । चुका हाइड्रो प्रोजेक्ट अघि भुटानको व्यापार घाटा नेपालजस्तै थियो । तर यही परियोजनाले व्यापार घाटालाई निकै सन्तुलित बनाउन सघाएको छ । तर आज २५ वर्षपछि आएर हामी यही अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा देशको आर्थिक विकासमा हाम्रो भागको जश खोज्दैछौं । यसको आत्मालोचना गर्ने कि नगर्ने ?

सेयर बजारलाई कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । तर अर्थमन्त्री खतिवडाले पदभार सम्हाले लगत्तै ओरालो लागेको सेयर बजार अझै तंग्रिन पाएको छैन । सरकारी तथा निजी जलविद्युत कम्पनीहरूले १० प्रतिशतसम्म सेयर स्थानीयलाई बाँड्दै गर्दा त्यसले कैयौं गरिब नेपालीको जीवनमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ । आज त्यस्ता हरेक सेयरधनी आफूलाई गरिबीबाट उठाउन सक्ने अवस्थामा छन् । तर अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर हल्का टिप्पणी गर्नुले उनी निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक नरहेको आशंका जन्माएको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याएर लगानीको वातावरण बनाउनुको विकल्प हामीसंँग छैन । सरकारले यसका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल विकासशील राष्ट्रका लागि योग्य हुनु पनि नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक बनेको सन्देश दिनु हो । तर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको सपनासँग जोडिने विभिन्न अवयवहरू संयुक्त राष्ट्र संघको विकासशील राष्ट्रका लागि योग्यताको मापन गर्ने फर्मुलामा पर्न नसकेको हुँदा आज हतार गरेर विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाँदै गर्दा नेपालले धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अझै तीन वर्षसम्म अति कम विकसित मुलुकमै रहने निर्णय गरेको थियो । यसलाई श्वेतपत्रमा स्थान दिइएको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ योजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु कि पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र विष्णु पौडेलकै पालामा विभिन्न योजनामा एक खर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा स्वयम् खतिवडा नै थिए । त्यतिबेला यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने उनी आफै अर्थमन्त्री भएपछि भने यसको आलोचना गरिरहेका छन् । जबकि देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारकै बजेट कार्यान्वयन गरेको सबैलाई अवगत नै छ । पूरक बजेट ल्याउने तयारी देउवा सरकारले गरे पनि तीनै तहको निर्वाचनमा जुट्नुपर्‍यो र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण त्यो पूरा हुनसकेन ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिलेसम्म बनेका दसवटा सरकारमध्ये ८ वटा सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादीले गरेका छन् । दस वर्षको बीचमा दुई तिहाइभन्दा बढी समय सत्ताको नेतृत्व गरेका यी दुई दलले नै अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कांग्रेसले यस बीचमा जम्मा २४ प्रतिशत समयमात्र सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो पालामा भएका सबै कामको जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं ।

अर्थमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र श्वेतपत्रकै आठ नं. बुँदामा नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण नभएको उल्लेख छ । तर पछिल्ला एक वर्षमा मात्र वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ भने भर्खरै भारत भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भन्दै भारतीय उद्योगी व्यापारीलाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भनाइबीच विरोधाभाष देखिन्छ ।

समग्रमा श्वेतपत्रले निजी लगानीकर्तालाई तर्साउन र अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने सरकारी मनसाय देखिन्छ । अर्थतन्त्रका धेरै सकारात्मक पक्षहरूलाई लुकाएर तथ्यलाई बंग्याएर जसरी पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक देखाउने मनसायले श्वेतपत्र ल्याइएको स्पष्टै हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र बुझेका भनिएका स्वयम् अर्थमन्त्रीको बौद्धिक इमानदारी र उनको विज्ञतामाथि प्रश्न उठेको छ । आफूभन्दा अघिका सबै अर्थमन्त्रीहरूलाई असफल र असक्षम देखाएर आफूलाई अब्बल देखाउनकै लागि यो श्वेतपत्र जारी गरिएको त होइन् भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

राणा पूर्व अर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्