कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

बजार अनुगमनको प्रभावकारिता

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम मौलिक हक र राज्यको नीतिको कार्यान्वयन हो ।
ज्योति बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालको संविधानको धारा ४४ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

बजार अनुगमनको प्रभावकारिता

धारा ५१(६) (७) मा ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा ४७ मा राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्ष वा २०७५ असोज ३ भित्र मौलिक हक र राज्यको नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन तर्जुमा र लागू गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ । स्वाधीन अर्थतन्त्र, स्वच्छ बजार, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको हो । २६,८८४ विधायक र ७६१ वटा सरकारको हो । यी सबै विधायक र सरकार निर्वाचित भए पनि अहिलेसम्म यिनले स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणका काम प्रारम्भ गरेका छैनन्, गर्ने इच्छाशक्ति पनि देखाएका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकार भर्खरै गठन भएकाले अब कसरी यी क्षेत्रका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

स्थानीय सकार संचालन कानुनमा स्थानीय तहलाई स्थानीय बजार व्यवस्थापन, आफ्नो क्षेत्रभित्र वस्तु तथा सेवा बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्ने अधिकार निक्षेपण गरिएको छ तर नागरिकले प्रत्यक्ष परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा नागरिकले बुझ्ने गरी र महसुस गर्ने गरी कानुन जारी र कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यस लेखमार्फत स्थानीय तहको बजार अनुगमनको क्षेत्र र पद्धतिबारे छोटो चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कुनै सेवा शुल्क वा रकम लिई वा नलिई बिक्री वा श्रम सुविधा वा परामर्श गर्न राखिएका कुनै वस्तु वा सेवा स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र व्यापारका लागि राखिएका हुन्छन् । यस्ता प्रत्येक वस्तु र सेवा व्यापारको सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय सरकारलाई हुनुपर्छ । स्थानीय क्षेत्रभित्र गरिने यस्ता व्यापार स्वच्छ बजारअन्तर्गत सञ्चालित हुनुपर्छ । कुनै वस्तु र सेवा बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप नभएमा वा नपाइएमा त्यस्तो बजारलाई स्वच्छ मानिन्छ । स्थानीय तहको वस्तु र सेवा व्यापारमा अनुचित, एकाधिकारपूर्ण र निषेधित व्यापरिक गतिविधि छ वा छैन भनी हेरिने विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई बजार अनुगमन भनिन्छ ।

स्थानीय तहले बजार अनुगमन कानुन, पद्धति र कार्ययोजना तयार गर्दा ८ कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, व्यवसाय दर्ता । कुनै पनि व्यक्तिले फर्म, कम्पनी आदि दर्ता/नवीकरण नगरी उद्योग व्यवसाय गर्न पाउँदैन । अन्यत्र दर्ता गरे पनि स्थानीय तहभित्र व्यवसायको स्वीकृति लिनुपर्ने र सूचीकृत हुनुपर्छ । सामान्य चिया पसलदेखि ठूला अस्पताल, बैंक आदिसम्मले स्थानीय तहमा सूचीकृत, दर्ता नवीकरण गर्नु/गराउनुपर्ने हुँदा उक्त कार्य भए/नभएको र दर्ता तथा स्वीकृति गर्दा सर्तबमोजिम व्यवसाय सञ्चालन भए/नभएको समेत दर्ता अनुगमनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो स्वच्छ बजार संपरीक्षण गर्ने र स्थानीय तहको आन्तरिक आर्थिक स्रोत संकलनका लागि बलियो साधन हो ।

दोस्रो, आपूर्ति । स्थानीय तहमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति कस्तो छ ? ३ वा त्योभन्दा घटी वस्तु वा सेवाप्रदायक भएमा उद्योग व्यवसायमा एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलाप हुने हुँदा बढीघटी के छ ? व्यापारीले आफूबाहेक अन्य व्यापारीलाई बजार प्रवेशमा रोक लगाएको वा नलगाएको के छ ? व्यवसायको तह घटी वा बढी गरे, गराएको के छ ? कृत्रिम अभाव भए, नभएको प्रतिस्पर्धात्मक बजार भए, नभएको आदि आपूर्ति अनुगमन स्थानीय तहबाट गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, मूल्य अनुगमन । बजारमा खरिद बिल र बिक्री बिल राखे नराखेको ? लागत वा खरिद मूल्यभन्दा बढी मूल्य कायम गरे वा नगरेको, कालोबजारी नाफाखोरी गरे नगरेको, अस्वाभाविक मूल्य राखे/नराखेको ? लेबल वा मूल्यसूची राखी बिक्री व्यवहार गरेको वा अनुहार हेरेर मूल्य निर्धारण गरेको ? प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था छ कि छैन ? व्यापारिक संघ/संस्थाले अवैध रूपमा मूल्य निर्धारण गरेका छन् कि ? आदि मूल्य अनुगमन गरिनुपर्छ । चौथो, गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको लेबल भए वा नभएको कार्यस्थलमा वडापत्रमार्फत गुण, प्रक्रिया र पद्धति गुण मानक चिह्नहरू भए नभएको र वस्तु म्यादभित्रको छ वा छैन ? आदिको घोषणा भए नभएको गुणस्तर अनुगमनमार्फत गरिनुपर्छ । पाँचौं, नापतौल । वस्तुमा नापतौलको घोषणा वा मानक उल्लेख छ वा छैन, नाप तौल गर्ने यन्त्र तथा ढकतराजु ठीक छ वा छैनन्, नाप तौल सामग्री दर्ता नवीकरण छ वा छैन आदि नापतौल अनुगमनमा हेरिनुपर्छ ।

छैटौं, विज्ञापन । वस्तु वा सेवामा कसैले सत्य वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरे नगरेको, विज्ञापन वा साइन तथा होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत लिए वा नलिएको आदि विज्ञापन अनुगमन गरिनुपर्छ । सातांै, कर । कुनै पनि वस्तु वा सेवाप्रदायकले खरिद वा बिक्री गर्दा कर उठाए वा नउठाएको, स्थानीय तहमा कर भुक्तान र दाखिला गरे नगरेको आदि कर अनुगमन गरिनुपर्छ । आठौं, नियमत: कुनै वस्तु वा सेवाप्रदायकले कानुन वा व्यवसाय दर्ता बखत घोषित सर्तबमोजिम काम भए वा नभएको भन्ने सम्परीक्षण गर्ने र कानुन परिपालना भए नभएको अनुगमनलाई नियमनसम्बन्धी अनुगमन भनिन्छ । प्रत्येक वस्तु र सेवामा फरक फरक मानक राखी त्यसको चेकलिस्ट सूचीको फारम तयार गरी वस्तु र सेवाको अनुगमन गरिनुपर्छ ।

बजार अनुगमन निर्देशिका कानुन स्थानीय सभाबाट पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । वस्तु र सेवाको बजार अनुमन गर्दा उल्लिखित मानकहरूको सूची तयार गरी सरोकारवाला सरकारी निकायहरू, अधिकारीहरू र स्थानीय प्रहरीसमेत संलग्न गराई आकस्मिक रूपमा गरिनुपर्छ ।

बजार अनुगमनबाट उद्योग व्यवसायीले कुनै कैफियत गरेको पाइएमा वा भेटिएमा उद्योग व्यवसाय तत्काल रोक्का गर्ने, सिलबन्दी गर्ने, जफत गर्ने, फिर्ता गर्ने, नष्ट गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तो काम गर्दा मुचुल्का गरी वा थप कारबाहीका लागि स्थानीय तहमा जवाफ लिई आउन सूचना गर्नुपर्छ, कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रहरी वा अन्य सम्बन्धित निकायमा मुचुल्कासहित कारबाहीका लागि पत्राचार गर्नुपर्छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी काम मौलिक हक र राज्यको नीतिको कार्यान्वयन हो । यी काम सक्रिय रूपमा गरेमा सरकार, जनता तथा स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारीको प्रतिनिधि र नगरेमा उपभोक्ता ठगी व्यापारीको प्रतिनिधि हुने सूचक पनि हो । सरकारमा प्रत्येक तहबाट सक्रिय बजार अनुगमन र उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कामकारबाही भएमा अहिले वस्तु र सेवामा चलिरहेको बजार लुट, उपभोक्ता ठगी, माफियातन्त्रको केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण हुने थियो ।

तीनै तहका ७६१ सरकारका अहिलेसम्मका कामकारबाही हेर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सरकार सञ्चालन गर्न लगाउने र ती सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्रिलाई पाल्न नागरिकसँग विभिन्न शीर्षकमा अनुचित कर संकलन गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । नागरिकका लागि पनि परिवर्तन भएको हो भन्ने अनुभूतिको सन्देश अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् । यसबाट बजारमा स्वच्छ बजार चाहने उद्योगी व्यवसायीले पनि राज्य र सरकार भएको महसुस गर्न पाउँथे, बजार विस्तार र विकास हुने थियो । नागरिकहरूले खोजेको वास्तविक परिवर्तन र बजार सुधारको अनुभूति पनि हुने थियो ।

यी काम नभएमा केबल चुनाव जित्ने र विधायक तथा मन्त्रीहरूका लागि राजनीतिक परिवर्तनको लाभ हुने र नागरिकको सरकारप्रति गुनासो बढ्ने तथा परिवर्तनको महसुस नागरिकलाई हुनेछैन । यसबाट सरकार सञ्चालकहरू केवल व्यापारीको प्रतिनिधि भएको बजारबाट लुटिइरहेका जनताको प्रतिनिधि नभएको सन्देश जानेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?