१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सुशासन, तर कसरी ?

समृद्धिको आधार सुशासन हो भने सुशासनको आधार उचित अनुगमनको संयन्त्र हो ।
डा. रमेश पौडेल

काठमाडौँ — विकासवादी अर्थशास्त्रीहरूका बीच आर्थिक समृद्धिसँगै जोडिएर आउने शब्द हो, ‘सुशासन’ । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘सुशासन ल्याउन नसक्ने हो भने स्थिर सरकारको कुनै अर्थ छैन’ भनेकाले यसको महत्त्वबारे उनलाई पनि जानकारी रहेको प्रस्ट भयो ।

सुशासन, तर कसरी ?

सुशासन आर्थिक समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो भने राम्रो अनुगमनको संयन्त्र सुशासनको पहिलो सर्त हो । यसो गर्दा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ, समाजमा गरिने कुनै पनि कारोबारमा हुने अघोषित एवं अदृश्य लागत घटाउँछ र गैरकानुनी काम गरेर नाफा कमाउनेहरूलाई निरुत्साहित गर्छ, अनि व्यावसायिक करार लागू हुनेमा कसैलाई शंका हुँदैन । सबै नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्छ, यसर्थ सुशासन विकासको महत्त्वपूर्ण आधार हो ।

अवसर छ
अगाडिका कुरा छाडौं, हाम्रो पुस्ताले प्रत्यक्ष भोगेअनुसार पनि ओलीभन्दा अगाडि २ नेतालाई यस्तो अवसर प्राप्त थियो । उनीहरूलाई जनताको पूर्णविश्वास सहितको संवैधानिक अधिकार थियो । त्यस्तो पहिलो अवसर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाका अवशेषलाई पन्छाउँदै धेरै हिसाबले देशमा सुशासन र व्यवस्थित प्रणाली बसाउने अवसर उनलाई थियो तर त्यो अवसर नेपाली कांग्रेसभित्रैको आन्तरिक खिचातानीका कारण उनले गुमाए । त्यसैका कारण सुशासनमा प्रहार हुँदै गयो, अस्थिरता हावी भयो ।

दोस्रो अवसर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग थियो । सबै पुराना अवशेषहरूलाई हटाएर नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि उनीप्रति जनताको पूर्णविश्वास थियो तर त्यो विश्वास एउटा सेनापति प्रकरणले धराशायी बनायो । त्यसैले जनबोलीका भाषामा भन्नुपर्दा ती दुवै अवसर खेर गए ।

अहिले जनताको आशा र विश्वास नि:सन्देह प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नै हो । सुशासन कायम गरी जनताको जीवनस्तर सुधार्दै बढी न्यायिक र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि कार्य गरेमा उनीप्रतिको जनभरोसा टुट्ने थिएन । यो लेखले सुशासनका लागि गरिनुपर्ने काम, देखिएका चुनौती र तिनीहरूको व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा चर्चा गरेको छ ।

सजिला र अप्ठ्यारा दुवै छन्
प्रधानमन्त्रीसँग सजिला र अप्ठ्यारा दुवै छन् र यी दुवैले अवसर र चुनौती लिएर आएका छन् । एकातर्फ आधुनिक देश बन्न चाहिने पूर्वाधार नै नभएकाले जे गरे पनि कम देखिने अवसर छ । लामो समयसम्म चलेको शक्ति संघर्ष र संक्रमणकालको अन्त्य भएकाले पनि विगतका कार्यकारी प्रमुखलाई भन्दा बढी सजिलो छ । योग्य मानिसहरूको समूह बनाउन चाहँदा पनि विगतमा भन्दा सजिलै पाउन सक्ने वातावरण छ, केही गरौं भन्ने युवापंक्ति उपलब्ध छ ।

अर्कोतर्फ आजसम्म जेजति कारणले देशको यो हालत भयो, ती तत्त्व, प्रवृत्ति, स्वार्थकेन्द्रहरू र त्यसका विभिन्न अवशेषात्मक रूपहरू आज पनि विद्यमान छन् । हामीले जसोतसो सम्पन्न गरेको राजनीतिक क्रान्ति मात्र हो । आर्थिक क्रान्ति मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति पनि गर्न बाँकी नै छ ।

कुशासनको हद त कुरा गरिसाध्य छैन, यहाँ । एउटा खुट्टाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई अर्को खुट्टाको शल्यक्रिया गरिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको पुरानै ढर्रा छ । संघीयतामा गएका कारण विभिन्न क्षेत्र, नेता र बढेका स्वार्थहरूको व्यवस्थापनका चुनौती विगतका भन्दा थपिएका छन् । यी सबैका लागि चाहिने साधन र स्रोतमा खासै बढोत्तरी भएको छैन । धनी र गरिबबीचको अन्तर सन्तोषजनक छैन, समग्र अर्थतन्त्रका आफ्नै चुनौती छन् । यो अवस्थाबाटै मुलुकमा समृद्धि ल्याउने दायित्व प्रधानमन्त्री र वाम गठबन्धनसँग छ ।

पहिलो सुधार सरकारी अड्डाहरूमा
सरकारी कार्यालयहरूले पुर्‍याउने सेवाहरूको स्तरले सरकारको इज्जत र बेइज्जतीको निर्धारण गर्छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने घुसखोरीको रकम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुग्छ भन्ने धारणा सर्वसाधारणको छ । आज पनि सरकारी कार्यालयमा पुग्दा रक्तचाप बढ्ने अवस्था छ । जहाँबाट करोडौं रुपैयाँ दैनिक राजस्व उठ्छ, ती कार्यालयहरूको व्यवस्थापन भद्रगोल छ । कर तिर्न पनि समस्या भएपछि राष्ट्र कसरी समृद्धि हुन्छ ? जुन कार्यालयले राजस्व उठाउँछन्, ती कार्यालयहरूमा सेवाको स्तर आकर्षित बनाउनसके मात्र सुशासनको अनुभूति हुनेछ । घुसखोरी रोक्ने मात्र होइन, मुस्कानसहितको स्तरीय सेवाको अवधारणा लागू गर्नसके मात्र सुशासनको प्रत्याभूति छिटो हुन्छ । सरकारले गरेका वाचाअनुसारका कामहरू जनताका बीचमा सरल र पारदर्शी ढंगले पुर्‍याउन सक्दा मात्र शासनको स्तर सुधारिन्छ ।

हरेक कामको न्यूनतम प्रोटोकोल तय गरौं
एकै योग्यता भएका सबै मानिसको काम गर्ने तरिका एउटै हँुदैन । कामप्रतिको अनुभव, दृष्टिकोण र शैली पनि फरक–फरक हुन्छ तर सेवाग्राहीले सम्बन्धित सबै पेसाकर्मीबाट एकै खालको स्तरीय सेवा पाइयोस् भन्ने आस गरेका हुन्छन् । एउटै शुल्क तिरेर फरक स्तरको सेवा पाउने अवस्था कुशासनको परिचय हो । काठमाडौंको एउटै पोलिक्लिनिकबाट एउटै शुल्क तिर्दा पनि फरक–फरक चिकित्सकबाट पाउने सेवा र व्यवहारको स्तर फरक नै हुन्छ, किन ? कारण छन् ।

त्यसैले हरेक पेसा र सेवाप्रदायकहरूले उनीहरूले गर्नैपर्ने निश्चित न्यूनतम प्रक्रियाहरू (प्रोटोकल) निर्धारण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि एक शल्यचिकित्सकले बिरामीको शल्यक्रिया सुरु गर्नुभन्दा अगाडि न्यूनतम काम र प्रक्रियाहरूको तयारी कसरी गर्ने ? निश्चित शल्यक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम व्यक्ति, औषधि, औजार, बिरामीको कागजातको अध्ययन र उससँग गरिनुपर्ने न्यूनतम कुराकानी, निश्चित हुनुपर्ने सूचना आदि तय गर्दा कुशासनका कारण देखिने घटना हुनेछैनन् ।

यस्तै प्रोटोकल मासु र किराना पसल, होटल, सफाइ क्षेत्र, आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका कार्यहरूलगायत सबै क्षेत्रमा लागू गर्न सक्दा सुशासनको प्रभाव देखिन्छ । यसरी प्रोटोकल बनाएको खण्डमा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

भूपू नीतिनिर्मातालाई हावी हुन रोकौं
हामीले एकातिर अहिलेको देशको समग्र प्रगति भएन भनिरहेका छौं, र समृद्धिको यात्रा तय गर्नैपर्ने कुरा गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ हाम्रा अधिकांश ऐन र नियमावलीहरूमा भूपू वरिष्ठ कर्मचारीहरू मात्र नियुक्तिका लागि योग्य बनाउने प्रावधानहरू समेटिएका छन् । उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंकहरूको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकले विज्ञ सिफारिस गर्छ, त्यसका लागि योग्यता तोकिएको छ, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा कम्तीमा ५ वर्ष प्राध्यापक भई काम गरेको यस्तै–यस्तै । यस्तै अवस्था अन्य संस्थान र संस्थाका सवालमा पनि छन् । भन्दा युवा स्वरोजगार भन्ने तर त्यसको कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्न ४५ वर्षको उमेर पुग्नैपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले निवृत्त भएका अधिकांश भूपू वरिष्ठ मात्र बाहुल्य रहने प्रावधानका कारण ती संस्थाहरूमा नत नयाँपन नै आउँछ, न उनीहरूले प्रगति नै गर्न सक्छन् । भूपू भएका आधारमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने होइन, सम्बन्धित विषयको ज्ञाता छ भने सकेसम्म युवालाई प्रोत्साहन गर्दा नयाँ र प्रगतिशील प्रवृत्ति पनि भित्रिनेछ र सुशासनका लागि सजिलो हुनेछ ।

नीति सेलिब्रिटी सिन्ड्रोमको अन्त्य गरौं
हामीले हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के भने कति नीति नराम्रा बन्दा हेर्दाहेर्दै धेरै कुरा आँखाअगाडि नै बिग्रिरहेका हुन्छन् । लागत र लाभको विश्लेषण नगरी नीति बनाएर सेलिब्रिटी मन्त्री, सचिव बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । परिपक्व ढंगले दीर्घकालीन प्रभावको राम्रो अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर नीतिहरू बनाउने प्रचलन सुरुवात गर्न सकियोस् भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

कार्यान्वयन तथा सुशासन आयोग
हामीले समृद्धि चाहने हो भने बनेका नीतिहरूको उचित कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । देशका कुनै पनि आर्थिका क्रियाकलापमा देखिएका अराजकताहरूको नियन्त्रणका लागि उजुरी परेको बढीमा आधा घण्टाभित्र त्यस्ता सबैखाले गलत कामहरू राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने दक्ष र इमानदार जनशक्तिसहितको संयन्त्र बनाउँदा बजारबाट कोही ठगिनेछैन र कसैले गलत गर्नेछैन । अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाएर मात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ किनभने आर्थिक समृद्धि, सुशासन र अनुगमनबीच नङ र मासुकै सम्बन्ध हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले शक्तिशाली सुशासन तथा अनुगमन आयोग वा यस्तै संयन्त्र बनाउन सक्दा आफ्ना नीतिहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?