१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

आरक्षणको नयाँ समावेशी मोडल

डा. रमेश सुनाम

काठमाडौँ — कर्मचारीतन्त्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने अहिलेको आरक्षण मोडलमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ । यहाँ निजामती सेवामाथि केन्द्रित आरक्षणको खाका बहस तथा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।

आरक्षणको नयाँ समावेशी मोडल

यस्तो आरक्षणको खाका निर्माण गर्ने पद्धति अन्य सरकारी रोजगारका क्षेत्रमा पनि उपयोगी हुन्छ । निम्न उल्लेखित ३ आधारलाई ध्यान दिन सकियो भने आरक्षणको मोडललाई न्यायोचित र वैज्ञानिक बनाउन सकिन्छ । १. विभिन्न समूहले भोगेका ऐतिहासिक विभेद, बहिष्करण र छुवाछूतको लेखाजोखा तथा तिनको हालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण । २. विभिन्न समूहको जनसंख्या । ३. निजामती सेवामा विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वको अवस्था ।

यी आधारको विश्लेषणबाट आरक्षणका लागि लक्षित समूहको छनोट गर्न र सिटको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न सहयोग पुग्छ । आरक्षित समुदाय तथा अन्य सरोकारवालाबीच यी ३ आधारलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दै क्लस्टरहरूको छनोटलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा निजामती सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका सम्पन्न आदिवासी जनजाति तथा मधेसी बाहुन–क्षत्री समूहहरूलाई आरक्षणबाट हटाइदिँदा ती क्लस्टरका अन्य समूह लाभान्वित हुन पाउँछन् । ती समुदायमा देखिएको ‘एलिट’ कब्जाको समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन हुन्छ । आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मस्यौदा विधेयकमा प्रस्तावित १० आरक्षित क्लस्टरलाई घटाउनुपर्छ ।

सीमित खाना उपलब्ध भएको अवस्थामा पेट ठूलो छ भन्दैमा पुरै अघाएको वा आधा अघाएको मान्छेलाई पेट बराबरको खानाको अंश दियो भने त्यो व्यक्तिलाई खाना बढी हुन्छ । पेट भरिएकालाई खाना दिनै भएन र पेट आधा भरिएको व्यक्तिलाई पेट जतिले भरिन्छ, त्यतिमात्रै खाना दिनुपर्छ । २–४ दिनदेखि भोक सहेर बसेको व्यक्तिलाई धेरै खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि ऊ भोकै बस्नु नपरोस् । उदाहरणका लागि जनजातिहरूको जनसंख्या दलित समुदायको भन्दा धेरै छ, तर जनसंख्याको दाँजोमा निजामती सेवामा समानुपातिक समावेशिताको अवस्था दलितको भन्दा उनीहरूको राम्रो छ । त्यसैले जनसंख्या धेरै भएकै आधारमा जनजाति समुदायलाई धेरै आरक्षण सिट छुटयाउनु न्यायसंगत हुँदैन । तलको तालिकामा स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जनजाति समुदायको जनसंख्याको अनुपातलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा यो समुदायको निजामती सेवामा करिब ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेको छ भने दलितको ११ प्रतिशतमात्रै ।

निजामती सेवामा जनसंख्याको अनुपातमा जनजाति तथा मधेसीको त अहिले पनि दुई तिहाइ बराबरको वा त्योभन्दा बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको छ । तर सुरक्षा निकायमा भने मधेसीको धेरै कम प्रतिनिधित्व भएकाले सुरक्षा निकायमा लागू गरिने आरक्षणमा उनीहरूलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने हुन्छ ।

जनसंख्यामा उनीहरूको हिस्सा ख्याल गर्दा निजामती सेवामा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको समुदाय दलित हो । त्यसपछि मुस्लिम अनि थारु । के बाहुन–क्षत्री, के जनजाति वा मधेसी सबैले दलित समुदायलाई विभेद गर्दै आएका छन् । ऐतिहासिक बहिष्करणको बोझ तथा जातीय विभेदको मार दलितहरूले नै सबैभन्दा बढी खेपेका हुनाले आरक्षणको पहिलो प्राथमिकतामा पनि दलित नै पर्नुपर्ने देखिन्छ । दलितको जनसंख्या र हालको प्रतिनिधित्वको अवस्थाको आधारमा यो समुदायको भागमा ११ प्रतिशत सिट छुटयाइनुपर्ने देखिन्छ । राज्यले गरेका विभेद तथा उनीहरूले दैनिक रूपमा भोगेका छुवाछूतको पीडालाई समेत आधार मान्दा ३ प्रतिशत थप्दै खुला सिटको १४ प्रतिशत दलितका लागि आरक्षित गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ । त्यसैले जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर सिट छुटयाउँदा अन्याय हुन्छ । उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था र विभेद तथा बहिष्करणको इतिहासलाई पनि सँगसँगै केलाउनुपर्छ ।

३ आधारलाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्याको दाँजोमा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा ऐतिहासिक विभेदको लेखाजोखा गर्दा थारु र मुस्लिमलाई खुला सिटको ५ प्रतिशत आरक्षण दिँदा न्यायोचित हुने देखिन्छ भने जनजातिलाई ११ प्रतिशत र मधेसी अन्य जातलाई ७ प्रतिशत । यस तालिकामा देख्न सकिन्छ, मधेसी बाहुन–क्षत्री, खस–आर्य तथा नेवार क्लस्टरलाई आरक्षणमा समावेश गर्नु आवश्यक देखिँदैन । किनभने उनीहरूको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको छ । यदि उनीहरूलाई सिट छुटयाइयो भने अन्य विभेदित समुदायले पाउने न्यायोचित भाग पनि खोसिनेछ ।

महिलाको हकमा पनि यिनै आधार लगाएर आरक्षणको सिट भाग लगाउन सकिन्छ । महिलाभित्रका विभिन्न क्लस्टरका लागि आरक्षण सिटको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न निजामती सेवामा कार्यरत महिलाको जातजातिगत प्रतिनिधित्वको अवस्थाको तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ । विडम्बना, त्यस्तो तथ्याङ्क अहिले उपलब्ध छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने महिलाको हकमा कुनै पनि महिला समूहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले सबै समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर सिट बाँडफाँड गर्दा प्रत्येक समूहको हालको प्रतिनिधित्वको अवस्था तथा विभेद र असमानतालाई आधार मान्नुपर्छ, जनसंख्यालाई मात्रै होइन ।

मारमा पिँधकै वर्ग र वर्ण
लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको अहिलेको अवस्था तथा उनीहरूले भोगेका विभेदको समग्र लेखाजोखाबिना तयार पारिने आरक्षणको मोडल विवेकपूर्ण हुनसक्दैन । यसले धेरै आरक्षणको लाभांश पाउनुपर्ने समुदायलाई नै थप उत्पीडित बनाइदिने खतरा हुन्छ । त्यसको अर्थ सबैभन्दा बढी मार नेपाली समाजको पिँधमा रहेका दलित तथा मुस्लिम समुदायमाथि नै पर्ने देखिन्छ । जुन समुदाय धेरै विभेदित र बहिष्कृत हो, जसको प्रतिनिधित्व ज्यादै कम छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिनुपर्छ । तर यो हाल कार्यान्वयनमा रहेको आरक्षण व्यवस्था र प्रस्तावित विधेयक आरक्षणको मर्म, सिद्धान्त र विधि विपरीत गएका छन् । र संविधानले कल्पना गरेझैँ समानुपातिक समावेशितालाई बढावा दिने होइन, बरु बहिष्करणरलाई नै झन् दिगो बनाउँदै लाने देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको असमावेशी स्वरूपमा खासै परिवर्तन ल्याउने अवस्था छैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आरक्षणमा गहन बहस हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

(सुनामको पुस्तक ‘समावेशिताको बहस’को सम्पादित अंश)

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?