कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

मेलमिलापले न्याय मिल्दैन

महिला हिंसाका अपराधीहरुलाई मेलमिलाप गरेर छुटाउनेजस्ता कार्यले अपराधीहरु प्रोत्साहित हुने हुँदा यसतर्फ सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ ।
दुर्गा घिमिरे

काठमाडौँ — पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले हिंसाविरुद्घ शून्य सहिष्णुता अपनाउने सरकारको नीति रहेको कुरा ८ वर्षअघि उद्घोष गरेका थिए । उक्त नीतिलाई विभिन्न दातृ संस्थालगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले खुलेर स्वागत पनि गरेका थिए ।

मेलमिलापले न्याय मिल्दैन

उक्त नीतिको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भएलगत्तै यसैमा आधारित थुप्रै कार्यक्रम तयार भएका थिए । त्यसपछि नेपाली जनताले धेरै प्रधानमन्त्री पाए । यतिमात्र नभएर महिला राष्ट्रपति, सभामुख लगायत कानुनको माथिल्लो तहमा बसेर न्याय दिने महिला प्रधानन्यायाधीश पनि पाए तर महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउनुको साटो झन्–झन् हिंसाका स्वरूपहरू बदलिँदै विकराल हुँदै आएको देखिन्छ ।


बलात्कारका बीभत्स रूप तथा स्वरूपहरू मुटु नै हल्लाउने हिंसापीडितहरूको कथा र व्यथाले पत्रिकामा ठाउँ नपाएको दिनै छैन । यस्ता घटनामा संलग्न भएका दोषीहरू आफ्नै दाजुभाइ, बाबु, हजुरबुबालगायत आफन्तहरू नै संलग्न भएको देख्दा अब मानिसभित्र संवेदना हराउँदै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यसले हाम्रो समाज कस्तो बाटोतिर रूपान्तरित भइरहेको छ ? भोलिको हाम्रो समाजको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्ता घटनामा को दोषी छ ? हाम्रो समाज, अभिभावक, शिक्षा प्रणाली, अथवा धर्म र संस्कृति वा सामाजिक सञ्जालहरू ?


केही दिन अघिमात्र काठमाडौंको मुटु दरबारमार्गमा एउटी बालिकामाथि भएको सामुहिक बलात्कारको घटना होस् वा झन्डै २ हप्ताअघि बल्खुमा बन्धक बनाएर ४ दिनसम्म सामुहिक बलात्कार गरिएकी मानसिक रूपमा विक्षिप्त १५ वर्षीया बालिकाको सम्बन्धमा हाम्रो राज्यले हिंसाविरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई कुन रूपमा लिएको होला ?

यस्ता अनगिन्ती हिंसाका घटना छन् । यी त केवल प्रतिनिधिमूलक केही घटनामात्र हुन् । यस्ता कैयौं घटना जो सामाजिक प्रतिष्ठाहरूले गर्दा प्रकाशमा आउन सक्दैनन्, त्यस्ता घटनाहरूको लेखाजोखा नै छैन । महिलामाथि हुने सम्पूर्ण हिंसा अन्त्यका लागि भएका सन्धि तथा महासन्धि र बालअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्घता जनाइसकेको सरकार किन यसबारे मौन छ ?


महिला तथा बालबालिकामाथि हँुदै आएका घटनाहरू रोकथामका लागि के महिला तथा बालिकाहरूलाई सुरक्षाको लागि घरभित्रै थुनेर राख्ने, स्कुल, सार्वजनिक स्थलमा हिँडडुलमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने कि फेरि बच्चैमा बालविवाह गरेर सुरक्षित पार्ने हो ? वा सरकारसंँग केही ठोस नीति पनि छ ? अहिले सरकारको संरचनामा परिवर्तन भएको छ । मुलुक ७ प्रदेशमा विभाजित छ । हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका जिल्लामा यो विषयलाई कस्तो नीतिसहित कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछन् ? यो विषय गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।


यस्ता घटनामा परेका बालबालिका तथा महिलाहरूको विषय नितान्त उनीहरूको मात्र होइन, यो हाम्रो समाज, संस्कृति र सिंगो राष्ट्रको गरिमामाथिको प्रश्नचिन्ह हो । आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू नै सुरक्षित छैनन् भने अरू आधा आकाश कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ? यस्तै अवस्था रहिरहेमा कसको घर सुरक्षित हुन सक्छ ? यस्ता घिनलाग्दा घटनाहरू किन राष्ट्रिय बहसका विषय हुन सक्दैनन् ?


हामीले नै जिताएका जनप्रतिनिधिहरू यो विषयमा किन मौन ? के यो जनसरोकार र चासोको विषय होइन ? यस्ता धेरै प्रश्नले हामीलाई स्तव्ध बनाएको छ । यस्ता घटनाप्रति हरेक व्यक्ति सजग र उत्तरदायी हुन जरुरी छ । यस्ता समस्या कुनै व्यक्ति वा परिवारको मात्र चासोको विषय नबनी आम नागरिकको सरोकारको विषय हुनुपर्छ । यस्तो कुनै पनि अपराधको दोषीलाई कारबाहीमात्र होइन, यसको कारक तत्त्वको जरोसम्म पुग्न आवश्यक भएको छ ।


महिला हिंसाका अपराधीहरूलाई मेलमिलाप गरेर छुटाउने जस्ता कार्यले अपराधीहरू प्रोत्साहित हुनेहुँदा यसतर्फ सबैको गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ । यस्ता घटनाका दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर छुटकारा दिनु, अपराध गर्नेभन्दा बढी अपराधी हुने हुनाले यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?