आत्मनिर्भर बन्न सहकारी

तर सहकारीको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको सहकारी अभियान धेरै कान्छो छ । विश्वमा सहकारी आन्दोलन सुरु भएको १ सय ९ वर्षपछि मात्र नेपालमा आधुनिक सहकारी अभियान सुरु भएको हो ।

नागरिकले आफ्नो उत्थानका लागि आफै एकजुट भएर पुँजी संकलन गरी आफ्नै स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्ने सहकारी व्यवसायले नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बलियो जरा हाल्यो । फलस्वरुप आज देशका ७७ वटै जिल्लामा सहकारी अभियान पुगेको छ । ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संघ/संस्थामार्फत ६३ लाख नागरिक सहकारीमा एकताबद्ध भएका छन् । यो अभियानमा नेपालमा पुँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, नेतृत्व विकास, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलताको विकासका साथै गरिबी न्युनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ ।

फलस्वरुप आज सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खेलाडीका रूपमा उभिन सफल भएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारीको योगदानको मूल्यांकन गरेर नै नेपालको संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणाले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको हो । द्वन्द्वको समयमा गाउँ र दूरदराजमा सहकारी क्षेत्रकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप सम्भव भएको थियो । आर्थिक मन्दीका समयमा सहकारीकै कारण देशले ठूलो संटकको सामना गर्नु नपरेको उदाहरण हाम्रोसामु छ ।

त्यसैगरी भूकम्प, नाकाबन्दीका समयमा पनि सीमान्तकृत, गरिब जनतालाई आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्ने बनाउने क्षेत्र सहकारी नै हो । निजी क्षेत्रले छाडेको, सरकारले समेट्न नसकेको वर्ग र क्षेत्रलाई समेत समेट्न सक्नु सहकारीको उपलब्धि हो ।

पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा व्यापारले औद्योगिक लगानीलाई विस्थापित गरेको छ । बरु सहकारीले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी साना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरेका छन् र अहिले ठूलो उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीबीच सहकार्यको आवश्यकता छ ।

सहकारी व्यवसायमा जोखिम कम हुने, सानो पुँजीबाट पनि व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएकाले नै नेपाल लगायत विश्वभरि नै सहकारी मोडलको व्यवसायले व्यापकता पाउन थालेको छ । निर्यात बढाउन देशभित्रका नागरिकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जनजनमा उद्यमशीलताको चेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र लगानी वृद्धिको सहज वातावरण तय गरेको खण्डमा आयात बढाउन सकिन्छ । र हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ ।

करिब २ सय वर्षअघि रोबट ओवेनले सन् १८१५ को आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा ‘सहकार्यको गाउँ’को अवधारणा अघि सारेका थिए । आज विश्वका करिब १ अर्ब २० करोड मानिस सहकारीका सदस्य छन् । यसैकारण संयुक्त राष्ट्र संघले समेत २०३० एजेन्डाका रूपमा रहेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई समेट्दै सबै आकृति र आकारको अर्थव्यवस्थामा सहकारी फैलिएकाले पनि सहकारी मोडलको अर्थव्यवस्था आजको युगको मोडल बनिरहेको छ । भारतमा सर्प समात्नदेखि इथियोपिया कैदीहरूसम्म सहकारी मोडलले आकर्षण गरेको छ । नेपालमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा समेत सहकारी विकासको मुख्य खेलाडी बनेको छ ।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका सहकारीलाई खुम्चाउनुपर्ने मान्यताबाट कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीहरूसमेत प्रेरित भएको देखिन्छ । तथापि सहकारी ऐन २०७४ मा नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवसायीकरणमा अगाडि बढ्न केही सहज मार्ग सिर्जना गराउन हामी सफल भएका छौं । अझै पनि केही खराब मनसायबाट सहकारीमा भित्रिएकाहरूलाई देखाएर नेपालको सहकारी अभियानलाई नै दोषी ठहराउन खोजिएको छ । कतिपयले सहकारी र निजी एकै हुन् भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर सहकारी र निजी क्षेत्र नितान्त फरक छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त फरक छ । त्यसैले सार्वजनिक, निजी र सहकारी मोडलको अर्थनीतिलाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ ।

अब राज्यले सहकारीले संकलन गरेको पुँजीलाई ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि सहज रूपमा ढोका खोलिदिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण र आत्मनिर्भर मुलुकका लागि सहकारीको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै सहकारीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।