किन रोकिँदैन महिला हिंसा ?

पारिवारिक होस् वा निजी प्रकृतिको घटना, महिलामाथिको हिंसा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ र हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — नारी दिवसका दिन कैलालीकी राधा चौधरी आफ्नै गाउँमा बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटिइन् । घटनाको सनसनीपूर्ण समाचार तथा कहालीलाग्दो भिडियोले सबैको मथिंगल हल्लाइदियो ।

चौतर्फी दबाबपछि आरोपितहरू पक्राउ परे भने पीडकलाई जोगाउन गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका जनप्रतिनिधि सचेत नागरिकको अगाडि नांगेझार भए । पीडितको सुरक्षा र पीडकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याई कानुनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्वमा रहेको स्थानीय प्रहरीका कर्तव्यच्युत अधिकारी पनि कारबाहीको भागी भए । यो घटनाले सचेत नागरिक, सञ्चार माध्यम तथा प्रविधिको उच्चतम अवस्थामा रहेको अहिलेको युगमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना अब लुकाउन सम्भव छैन, पीडकले ढिलोचाँडो आफ्नो अपराधको सजाय भोग्नु अवश्यम्भावी छ भन्ने देखाएको छ ।

राधाले न्याय पाउने आशा पलाइरहेको बेला महिलामाथि हिंसा गर्न उद्यत समाजका तत्त्वहरू हच्किएलान् भन्ने अपेक्षा थियो । तर पछिल्लो समय बालिका, किशोरी तथा महिलामाथि भएका यौनिक तथा अन्य खाले हिंसाका घटना एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा पछिल्लो समय आएका महिला हिंसाका बग्रेल्ती घटनाले समाजमा यौनजन्य हिंसाबाट बालिकादेखि वृद्धासम्मै असुरक्षित छन् भन्ने देखाएको छ । आधुनिक समाजमा समेत महिलाले मध्ययुगिन शैलीका बर्बर प्रताडना खपिरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

घरेलु तथा यौनिक हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानुनको कमी छैन । संविधानले महिलाका हक–अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । महिलाको हक–अधिकार सिकाउने र संरक्षण गर्ने भन्दै अधिकारवादी संस्थाहरूले टोलटोलसम्म आफू पुगिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । नागरिकको सुरक्षा गर्ने र अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सरकारका अवयवहरू वडा तहसम्मै फैलिएका छन् । आफूलाई जनअधिकार रक्षाको ठेकेदार ठान्ने राजनीतिक दलका संगठनहरूको अस्तित्व नभएको कुनै गाउँ वा टोल सायदै होला । अझ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार गठनसँगै तृणमूलसम्मै राजनीतिक संरचनाको अस्तित्व कायम भएको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म समावेशिताको आधारमा लैंगिक तथा जातीय प्रतिनिधित्व कायम भएको छ ।

संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र राजनीतिक अभ्यासको यो सुन्दरतम परिदृश्यले सायद विभेदमुक्त, समतामूलक, हिंसारहित तथा समृद्ध समाजको कल्पना गर्छ । तर हाम्रो सामाजिक यथार्थ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो देखियो । सिमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व गरिटोपल्ने जनप्रतिनिधि उल्टै महिलामाथिको हिंसाका मतियार बनी पीडकलाई संरक्षण गर्ने भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूमा आफ्नै समुदाय तथा समाजभित्रको कुरीति, अन्धविश्वास, विभेद र दमनलाई हटाई सामुदायिक सशक्तीकरण गर्ने जागर, चेतना र जिम्मेवारीबोध होइन कि सपनाको भ्रमपूर्ण खेती गर्ने मनोदशा देखापरेको छ । रुढिग्रस्त समाजमा चेतना पलाएमा आफ्नो भोटबैंकको रूपमा रहेका सुधा गाउँले बिच्किन सक्ने र त्यसले आफ्नो झुटपूर्ण राजनीतिक खेती बन्द हुने डर पो छ कि भन्ने प्रतीत हुन्छ । नत्र जनप्रतिनिधिहरूकै आँखा अगाडि र मिलेमतोमा महिला विरुद्ध हिंसाका घटना कसरी सम्भव हुन्थे ?

एकातर्फ देशभित्रै महिलाले हिंसा खेपिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला झनै हिंसाका सिकार हुने गरेका छन् । विदेशी भूमिमा हिंसाको सिकार भई अंगभंग भएका, अचेत भएका तथा अवैध सन्तान लिएर फर्किई घर न घाटको भएका महिलाको संरक्षण र पुन:स्थापनातर्फ सरकारको कुनै ध्यान जानसकेको छैन । नत विदेशमा राम्रो कमाइको झुटो आशा देखाएर नेपाली चेलीको तस्करी गर्ने दलालहरूलाई कडा कारबाही हुन नै सकेको छ । महिलाका लागि देशभित्रै रोजगारी तथा आत्मसम्मानपूर्वक जिउने वातावरण सिर्जना गर्न तथा वैदेशिक रोजगारी, सम्भावित जोखिम र सावधानीका विषयमा समेत सुसूचित गर्न सकिएको छैन ।

कतिपय जनप्रतिनिधि नै महिला बेचबिखन र वेश्यावृत्तिमा लागेको समाचार बेलाबेला आउने गर्छ । भूकम्प र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित भएको समुदायका धेरै छोरीचेली बेचबिखन तथा तस्करीको चपेटामा पर्ने गरेको पाइएको छ । जब समुदाय पीडामा हुन्छ, विपत्तिमा पर्छ, तब हिंस्रक दलालहरू जुर्मुराउँछन् । यस्तो अवस्थामा महिलामाथिको हिंसालाई रोक्न राज्य संयन्त्र विशेष चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, उपभोगमुखी खर्चिलो जीवनशैली, देखासिकी, सञ्चार प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग जस्ता कारणले महिलालाई बेचबिखन तथा तस्करीको घानमा पार्ने गरेको पाइएको छ । वास्तवमा महिला बेचबिखन, तस्करीजस्ता हिंसा रोक्न महिला र समुदाय स्वयं पनि चनाखो बन्नु आवश्यक हुन्छ । महिलाको बेचबिखन र तस्करीमा महिला दलालकै संलग्नता र सक्रियता रहने गरेको समेत देखिन्छ । महिलामाथि महिलाबाटै हुने यस्तो जघन्य अपराधले महिला हिंसालाई झनै जटिल र दर्दनाक बनाइदिएको छ ।

राजनीतिक संरचना र त्यसमा भएका प्रतिनिधि शासनका लागिमात्र होइनन्, जनताको सेवाका लागि हुन् । नागरिक चेतना तथा जनताको हक, अधिकार र कर्तव्यका साथै नैतिकता र कानुनको परिपालनाबारे आम नागरिकलाई सिकाउने वा सचेत बनाउने दायित्व राजनीतिक संगठनहरूको पनि हो । समाजलाई बदल्ने दायित्व राजनीतिकै हुन्छ । तर हामीकहाँ राजनीति आफ्नो स्तरोन्नति गर्ने पेसा बनेको छ, समाजको मुहार बदल्ने माध्यम होइन । राजनीतिक समावेशीकरण, लैंगिक प्रतिनिधित्व तथा सामाजिक विकासका दृष्टिले नेपालको अवस्था छिमेकी मुलुकहरूमा भन्दा अब्बल रहेको भन्ने खालका अनेकन प्रतिवेदन पढ्दै गर्दा महिला हिंसाका जर्जर घटनाक्रमले अखबारका पाना पोतिइरहनु विरोधाभासपूर्ण छ । नेपाली आम महिलाले यस्तो नियति कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो ?

नारीले आफू महिला भएकै कारणले कुन बेला हिंसाको सिकार बन्छु भन्ने भयमा बाँच्न विवश हुँदासम्म समाजमा समानता, आत्मसम्मान तथा सन्तुलित विकासको कल्पना केवल दिवास्वप्न हुन्छ र संख्यात्मक समावेशीकरणको कुनै सार्थकता हुँदैन भन्ने सत्य बुझ्न जति ढिलो भयो, समाजको सर्वांगिण विकास उति नै पछाडि धकेलिन्छ । वडा तहसम्मै रहेका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका संगठन अनि गाउँटोलसम्मै फैलिएका क्लब तथा समूहबाटै आफ्नो गाउँटोललाई महिला हिंसामुक्त बनाउने अभियानको थालनी हुनुपर्छ । पारिवारिक होस् वा निजी प्रकृतिको घटना, महिलामाथिको हिंसा सार्वजनिक सरोकारको विषय बन्नुपर्छ र हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ ।

minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणतन्त्रमा नबदलिएको व्यवहार

राजाकालीन, सम्राटकालीन चेतना, व्यवहार, चरित्र नेपाली समाजमा आरोपित गरेर आफूलाई नवसम्राटको रवाफमा अभ्यस्त गराउन चाहने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको स्थिति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ?
यादव देवकोटा

काठमाडौँ — दृश्य एकसडक विस्तारबाट पीडित भएकाहरूले मुआब्जा माग गर्दै र सम्पदाप्रेमीले कला संस्कृति र सम्पदामाथि अतिक्रमणको विरोध गर्दै गरेको प्रदर्शनमा सरकारले गत बुधबार गरेको दमन शाहीकालीन दमनको दृश्यभन्दा कुनै पनि तवरले भिन्न थिएन ।

धुलो र धुवाँले नागरिकले श्वाससमेत लिन नसकेका बेला धुलाम्य सडकमा एक बाल्टी पानी खन्याउन जाँगर नदेखाउने सत्तामा आसिनहरूले ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्य भएको प्रदर्शनमा पानीको फोहरा वर्षाएर, लाठीचार्ज, धरपकड गरेर गणतन्त्र र राजतन्त्रको सत्ता चेतना बीचको दूरीलाई कटौती गरेर आफूहरू गणतन्त्रको नयाँ सम्राट भएको सन्देश दिएका छन् । र भुल्नु हु‘दैन, समाजवाद उन्मुख वामपन्थी भनिएकाहरू सत्तामा भएका बेला, गणतन्त्रका लागि जनयुद्धको नेतृत्व गरेका गृहमन्त्री भएका बेला यो सब भइरहेको छ । तिनलाई, तिनका सहस्र अनुयायीहरूलाई थाहा छ, नयाँ सम्राटहरूको विरोध गणतन्त्रको विरोध हो, समाजवादी यात्राको विरोध हो, अग्रगमन, परिवर्तनको विरोध हो । तिनले जे गर्छन्, त्यही गणतन्त्र हो, त्यही समाजवाद हो, परिवर्तन हो र त्यही नै क्रान्ति पनि हो । र त्यही मात्रै सबै थोक हो ।

यहीँनेर थपौं, सडकका किरमिरे धर्सा कोरिनु अघि नै बसोबास गरिरहेका उपत्यकाका रैथाने मानिस सडक मिचेर बसेका मानिसको सूचीमा पारिएका मात्रै छैनन्, तिनले नियमपूर्वक पाउनुपर्ने मुआब्जासमेत पाउनसकेका छैनन् । र गणतन्त्रमा आफ्नो घरजग्गा मिचेर तन्काइएको बाटोले खाएको जमिनको न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति देऊ भनेर नागरिकले भन्नुपर्ने अवस्था आफैंमा सम्राटहरूको शासनभन्दा भिन्न कसरी छ भनेर बुझ्नै सकिन्न । किन पनि भने सत्तामा आसिन पात्र को छ र व्यवस्थाको नाम के छ भन्ने कुरालाई मात्रै गणतन्त्र मान्नेहरू आलोपालो सत्तामा रहेपछि गणतन्त्रका आधारभूत मान्यता, चेतना, सत्ता व्यवहार दोयम बनिदिन्छ र सत्ताधारीलाई आफ्ना पूर्वजको सत्ताचरित्रको उत्तराधिकारी बन्ने भूत सवार हुन्छ । यहीँनेर गणतन्त्रको भविष्यका लागि मानक तयार गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व फजुल आकांक्षा लागिदिन्छ, सत्तासीनहरूका लागि ।

गणतन्त्रले सडक विस्तार किन आवश्यक छ, कहाँबाट, कति र कसरी सडक अघि बढाउने भनेर नागरिकसँग संवादको बाटो हैन, नागरिकको सहभागिता सहितको विस्तारको बाटो हैन– फौजी तागतको बलमा मध्यरातमा नागरिकका घरमाथि बुल्डोजर दौडाउँछ ? त्यसरी अधिग्रहण गरिएकाहरूले पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् र सडकमा निम्त्याइन्छन् ? बदलामा सत्ताबाट क्षतिपूर्तिको रकमबाट पानीको फोहरा र लाठीचार्जको उपहार पाउँछन् ? यसमा साँच्चै सार्वजनिक सडक मिचेर, सडकको मापदण्डलाई अटेरी नै गरेर घर–टहरो बनाएका, जमिन मिचेकाहरू कति छन्– त्यसको सूचनासमेत नागरिकले पाउँदैनन् । नियम मिच्नेहरू र नियममा मिचिएकाहरू घालमेल पारिन्छन् र आरोपित गरिन्छन्, उस्तै बनाएर गणतन्त्रमा पनि । गणतन्त्रमा सम्राटगिरी कति भयावह छ भने राजतन्त्रमा समेत नगरिएको पूरातात्त्विक बस्ती, सम्पदामा फौजी तागत थोपरेर डोजर लगाइन्छ । खोकनाको बस्ती, रानीपोखरी, सोह्रखुट्टे पाटीहरूमाथिको बुल्डोजर गणतन्त्रका सम्राटहरूको चेतना विम्ब पनि हो ।

दृश्य दुई
राजतन्त्र कालका केही दृश्य अझै पनि होलान्, मिडियाका श्रव्यदृश्य शाखाका भण्डारमा, जहाँ विष्णुवतार सम्राट अश्वबग्गी, रिसल्ला, कारगेडको घेरासहित सडकमा सवार हुनु निकै अघिदेखि सडकमा कफ्र्यु लगाउँथे र सडक सुनसान पार्थे । ती सवार गाडीले सडक चुमेका बेला नागरिकका पाइतालाले सडक छुनु पनि अपराध हुन्थ्यो, अपवित्र हुन्थ्यो र नागरिकको सडक यात्रा वर्जित थियो । त्यसलाई राजकीय यात्राको लेपन लगाएर नागरिकका असन्तोषमाथि नियमको फोहरा फालिन्थ्यो र तेजोवध गरिन्थ्यो । यताका दिनमा दृश्य फेरिएको छ । विष्णुवतार सम्राटले पुर्खाको नासो श्रीपेच ‘जनता’मा सुरक्षाको जिम्मा छोडेर नागार्जुनतिरको वानप्रास्थ यात्रा रोजेको केही हिउँद नगुजँ्रदै सडकमा नयाँ सम्राटहरूको उदेकलाग्दो प्रहसन मञ्चन हुनथालेको छ । नारायणहिटीबाट विदा भएको सम्राटतन्त्र शीतल निवासतिर सरुवा भएको देखिँदैछ ।

बिहीबार मात्रै गणतन्त्र कालका दोस्रो र गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवास महाराजगन्जबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वानेश्वरसम्म राजकीय सवारी गर्नुभयो । सडकमा नागरिकका पाइतालाहरूको घर्षण बन्देज गरियो । उसै पनि झुत्रेझाम्रे मानिसको पाइतालाको सडकमा घर्षणको कर्कशलाग्दो आवाज कम्ती दिग्दारलाग्दो र अप्रिय हुँदैन, शासकहरूका लागि । एकातिर नागरिकलाई सडकमा खुट्टा राख्न निषेध र अर्कोतिर सडकमा सवारी साधनको अत्यासलाग्दो लाम खडा गरेर महामहिम भण्डारी राणाकालीन दरबार शीतल निवासबाट प्राग्कालीन दरबारको खण्डहरमाथि खडा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र वानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन जाँदा विष्णुवतार सम्राटको सिंहदरबारस्थित पञ्चायतकालीन पञ्चायत हल (संसद) मा जाँदाको भन्दा रत्तिभर भिन्न तामझाम आयोजना गरिएको थिएन, सडकमा ।

अश्वबग्गी, रिसल्ला, कारगेडहरूको लाम लगाएर महामहिम भण्डारी वानेश्वर सवारी हुँदाको घडी देशमा गणतन्त्र चल्दै थियो कि सम्राटतन्त्रको विषालु हावा ? गणतन्त्र चल्दै थियो भने सडकमा नागरिकको यात्रा किन बन्देज गरियो ? तिनको पाइतालाले टेकेको जमिनमा राष्ट्रपतिको सवारी गरिँदा अपवित्र हुन्छ भनेर ? कि महामहिम राष्ट्रपति सवार हुने सडकमा नागरिकको हिँड्ने स्तर नमिलेर ? घन्टाैं अघिदेखि सडक खाली गराएर सुनसान सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने तुजुक देखाएर महामहिमले आफूलाई झुत्रेझाम्रेभन्दा विशिष्ट देखाउन खोज्नुभएको ? कोही शासक या प्रशासक नागरिकमाथि आफ्ना अहम् थोपरेर विशिष्ट हुन्छ कि उसको देशकाप्रति अभिव्यक्त कर्मका आधारमा ? हिजो यस्तै चमक–धमक देखाउने रामवरण यादव आज नागरिकको चासो बाहिर किन छन् र सत्ताको तागतमा तयार गरिने विशिष्टताले नागरिकको मनमा किन स्थायी जमिन तयार गर्न सक्दैन भनेर बुझाउन नागरिकले कतिवटा ज्ञानेन्द्रलाई दरबारबाट गलहत्याउनुपर्छ ? जर्ज अरवेलले ‘एनिमल फार्म’मा उल्लेख गरेको सबै समान छन्, तर केही अरुभन्दा विशेष रूपले समान छन् भन्ने समाजवादी चरित्र हाम्रा नवसम्राटहरूमा घटित भएको हो ?

राष्ट्रपति या विशिष्ट पदाधारीहरूको सुरक्षामा यथोचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ भन्नेमा विमति हुनै सक्दैन । तर यो त्यही देश हो, जहाँ प्रहरी कार्यालयमा बलात्कारीलाई पीडितसँग मिलापत्र गराइन्छ । बलात्कारपछि निर्मम कुटपिट गरेर मरणासन्न अवस्थामा फाल्ने कानुनका छिद्रहरू समात्दै प्रमाण अभावको शीर्षकमा खुलेआम छाती खोलेर विचरण गर्छन् । अनि यो देश यही हो, विद्यालय तहको परीक्षा दिन बसेकी छात्रा सुरक्षाकर्मीद्वारा यौनलाभ लिने क्रममा मारिन्छिन् । तर यी यावत् घटनाक्रममा महामहिमको एउटा विज्ञप्ति पनि खर्च हुँदैन । मामुली मानिसको सुरक्षा नखोसे विशिष्टहरूलाई सुरक्षा नै पुग्दैन जस्तो गरिएकैले हो, बोक्सीको आरोपमा किशोरी घन्टौं कुटिँदा पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुँदैन ।

बलात्कारका यावत घटनाको सुइँकोसम्म सुरक्षा निकायले पाउँदैन । देशलाई विशिष्टहरूको सुरक्षा, मनितो, चाकरीले यति कामयावी बनाएको छ कि महिनौंअघि बलात्कारबाट हत्या गरिएकी बालिकाको शव अस्पतालको शवगृहमा पडिरहेकामा कुनै अतिरिक्त संवेदना जाहेर हुनसकेको छैन ?

पञ्चायतको गाउँफर्क अभियानको विरासत र उत्तरादायित्वले होला, सिंहदरबारलाई गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने नारा फलाकिएको त छ, तर त्यसको परिणाम कस्तो देखिएको छ भने गाउँ–गाउँमा नयाँ सम्राटहरूको विगविगी बढेको छ । युवतीलाई बोक्सी करार गर्न कुटपिट गर्ने पीडक छुटाउने मेयर आफूलाई प्रश्नभन्दा माथिका मानिस सम्झाउनेगरी अन्तर्वार्ता दिन्छन् । ठूला सम्राटका साना अनुयायीहरू सामाजिक सञ्जालमै सम्राटहरूमाथि प्रश्न गर्नेहरूको तेजोवध गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । सरकारी अखडामा तिनै अनुयायीलाई नरिझाए लाइसेन्स, सरुवा, बढुवा, कामकाज केही नहुने अवस्था देखिन्छ । तिनका विद्यार्थी संगठनहरूले कहिल्यै फलानो सार्वजनिक स्थिति यसकारण खस्कियो, त्यसैले हामी अब अनुगमन, दबाब, विरोध गरेर सार्वजनिक विद्यालयको पढाइ, सिकाइ स्तर बढाउन लाग्छौं भनेको कहिल्यै सुनिँदैन । बरु फलानो निजी स्कुलले यसो गर्‍यो, हामी ठिक पार्छौं भनेर धम्की दिएर त्यसबापत आफ्ना नेताका, आफ्ना बच्चा त्यहाँ भर्ना गराउने र चन्दा असुल्ने बाहेक अरु गरेको देखिँदैन । यिनै पार्टी सम्बद्ध सेयर दलाल संघ, जग्गा दलाल संघ, यातायात व्यावसायी संघ हामीले भनेको फलानो माग पूरा नभए हामी हडताल गरिदिन्छौं भनेर आफ्ना तुजुकको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्नलागेको देखिन्छ र त्यसलाई अनुमोदन गर्न गणतन्त्रको सत्ता सदैव तयार देखिन्छ । यसले सम्राट चरित्रको हुकुमी महत्त्वाकांक्षालाई तलसम्म विस्तार गर्न गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको जनाउ दिन्छ । के हामी यसरी नै जाने हो, समाजवादमा ? कहाँ पुगेर रोकिन्छ, हाम्रो यो नवसम्राट यात्रा ?

टुङ्ग्याउनु अघि
दिवंगत मदन भण्डारीले ठिकै भनेका थिए, ‘एकजना राजा रहने कुराले त्यत्रो कुनै आपत्ति गर्दैन । तर सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रहिरह्यो भने राजा नरहे पनि वास्तवमा हाम्रो स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।’ त्यसमा केही हरफ थपौं, मदन भण्डारीका अनुयायी त उस्तै भइगए, तिनकी जीवनसाथी नै देशको प्रमुख भएका बेला राजाकालीन, सम्राटकालीन चेतना, व्यवहार, चरित्र नेपाली समाजमा आरोपित गरेर आफूलाई नवसम्राटको रवाफमा अभ्यस्त गराउन चाहने प्रवृत्तिले नेपाली समाजको स्थिति परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? ‘वामपन्थी’ घटकको गठजोडको यस्तो यात्राले नेपाललाई कहिले समाजवादको घोषणा गरेर संसारकै नमुनायोग्य समाजवाद हेर्ने टिकट बेच्न टिकटघर खोल्छ ?

ट्वीटर : @gaunkomanchhey

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्