१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

दबाबमा नेपाल प्रहरी

नेतृत्वका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको अवस्थासमेत भएकाले नेपाल प्रहरीलाई दबाबमुक्त सुयोग्य साधन बनाउने यो अवसर अब गुमाउनु हुन्न ।

काठमाडौँ — ‘प्रहरी मोटा भया कानुनी राज्य र लोकतन्त्र बलियो हुन्या छ’, प्रहरी ऐन २०१२ को प्रस्तावनामा नेपाल प्रहरी गठनको औचित्य पुष्टि गर्दै भनिएको छ, ‘अपराध रोक्ने र अपराधी पत्ता लगाउने सुयोग्य साधनका रूपमा नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन गरिनेछ ।’

सुयोग्य साधनले मात्र ‘सत्य सेवा सेवा सुरक्षा’को मर्म अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने राज्यको ठम्याइ ठिक हो । तर व्यवहारमा भने नेपाल प्रहरीको सुयोग्यता विकास गर्नेतर्फ राज्यले समुचित ध्यान दिएको देखिन्न । असत्यहरू नै राज्यशक्तिको केन्द्रमा पुग्ने र आफ्नो असत्य कामकारबाहीमाथि कहीं कतैबाट आंँच नपुगोस् भन्ने विषयमा अनविज्ञ नरहेका राज्यशक्तिका पात्रहरूले नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य साधन बनाउने विषय उनीहरूकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेकाले नै उनीहरूले राम्राभन्दा हाम्रालाई प्रश्रय दिने र सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायलाई नै असुरक्षाको जोखिममा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास, प्रणालीगत सुधार, जवाफदेहिताको मुद्दा राज्यको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन ।

मुलुकको राजनीतिक फांँटमा युगान्तकारी घटनाहरू भए, हामीले लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्‍यौं । तर ती राजनीतिक उपलब्धिलाई कानुनी रूपमा स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नेपाल प्रहरी भने राज्य उपयोग र दुरुपयोगको साधनमै सीमित रहन गयो । परिणामस्वरूप २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन यद्यपि कायम छ । उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीलाई आफू अनुकूल पटक–पटक संशोधन गरी संगठनको प्रशासनिक संरचना, चेन अफ कमाण्ड नै भत्काउने काम गरिए ।

संगठनको संस्थागत विकासको प्रयोजनका लागि नियमावलीको संशोधनभन्दा आफू अनुकूलका पदाधिकारीको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता गर्न पदावधि, सेवा अवधिजस्ता वृत्तिविकासका मर्मलाई नै धराशायी गर्नेगरी पटक–पटक हेरफेर गर्ने काम सुनियोजित ढंगले गरिएकै कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन । यसले संगठनको चेन अफ कमाण्डमै असर पुर्‍याएको देखिन्छ । वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नै नभएको संगठनमा गुण र क्षमताको प्रदर्शन र प्रयोग कसरी सम्भव हुनसक्छ ? मूल्य नै तोकुवा र ठोकुवाको भरमा कायम गरिने संस्कार दह्रोसंँग संस्थागत भइसकेको संगठनमा जतिसुकै वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि त्यसले योग्यताको परीक्षण र परिणाम ठम्याउँदैन । राज्यका लागि नै प्रहरी सुयोग्य साधन अपरिहार्य होइन वा छैन भने गुण र दोषको सीमारेखा कसरी तोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न नै नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकास र व्यावसायिक नेतृत्व चयनका लागि हल गरिनुपर्ने सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो । गुण–दोषका सीमारेखा राज्यले कसरी तोक्ने र प्रहरीको संस्थागत विकास र क्षमता उपयोगको नीति तय गर्ने भन्ने विषयकै सेरोफेरोमा प्रहरी सुधारको योजना बनाउन आवश्यक छ ।

राज्य प्रणालीमा अयोग्य व्यक्तिको पहुंँच कायम रहुन्जेल नेपाल प्रहरी लगायत राज्यका अन्य निकाय समेतमा व्यावसायिकताको प्रबद्र्धन असम्भव छ । योग्यलाई नै सुयोग्यताको महत्त्व महसुस हुने गर्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी अयोग्यका लागि प्रतिरोधी शक्ति हुने गर्छ । उसको कानुनी प्रतिरोध नै प्रहरीको व्यावसायिक सुयोग्यताको मापदण्ड रहने गर्छ । विधिसम्मत विषयमा सहयोग गर्ने र अन्य अवस्थामा प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएको नेतृत्वले मात्र सत्यको सुरक्षा र पालना गराउने आँंट देखाउन सक्छ । जोसँंग आंँट नै हुँदैन, उसले ढांँट वा गांँठका लागि आफ्नो व्यावसायिक दायित्व अन्यत्र अर्पण गर्ने गर्छन् । प्रहरी नेतृत्व आँंटिलो बनाउने जोखिम सुयोग्य चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले मात्र लिन सक्छ ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई अरौटे, भरौटे र लाचार छायाजस्तै बनाउने र आफू अनुकूल परिचालन गर्ने प्रचलन स्थापित हँुदै गएका कारण नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली, संरचनागत विकास, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको मुद्दा प्रणालीगत र प्रक्रियागत रूपमा विकसित हुनसकेन । त्यसैले भ्रष्ट र अदक्षले पनि नेतृत्वमा समान दाबी गरिरहेका हुन्छन् । उक्त दाबीलाई प्रक्रियागत रूपमा अडिटिङ गर्ने राज्यको मूल्याङ्कन क्षमता पनि विश्वसनीय छैन । यस्तो अवस्थामा वैधानिक/ अवैधानिक शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय र कहिलेकाहीं निर्णायकसमेत हुने गर्छन् । प्रहरी नेतृत्व तिनै भूमिगत, अर्धभूमिगत र खुल्लागत शक्तिकेन्द्रको लाचार छाया बनिरहेको हुन्छ । पञ्चायत कालमा भूमिगत छाया केन्द्रको दबाब प्रहरीमा प्रस्टै देखिन्थ्यो, प्रहरीको सरुवा, बढुवा लगायत दैनिक प्रशासनमा पनि दरबारको सैनिक सचिवालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहने गथ्र्यो भने लोकतन्त्रमा भूमिगत शक्तिकेन्द्रभन्दा खुल्ला शक्तिकेन्द्रहरू सतहमा यत्रतत्र र सर्वत्र देखापर्न थाले ।

केही समयअघि लोकमानसिंह कार्कीको दबाब यतिसम्म सतहमा देखियो कि उनीकहाँ सरुवा, बढुवा फाइल नलगी सबै प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गर्थे । उनको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीको संख्या तामझाम हेर्दा राजाको सवारी चलाएको जस्तै देखिन्थ्यो, सुरक्षा प्रमुखले गोप्य प्रतिवेदन उनकै समक्ष पेस गर्नुपथ्र्यो । हतियार खरिदमा पंक्तिकारले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्दा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले उनीसमक्ष उपस्थित गराएको र त्यस सम्बन्धमा महसुस गरिएको विषयलाई छुट्टै प्रसंगमा तथ्यगत रूपमा कोट्याउने प्रयास गर्नेछु । प्रहरीलाई आन्तरिक रूपमै कमजोर बनाउने शक्तिकेन्द्रहरूलाई लालनपालन गर्न प्रहरीको उदेकलाग्दो नेतृत्वको निरीहता र लाचारिता पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ ।

अवहेलना मुद्दाको सुनवाइको क्रममा डा. गोविन्द के.सी.लाई रातारात माथिको आदेश भन्दै थुनामा राखेको र अदालतमा सामान्य ढंगले चलिरहेको कान्तिपुरसमेत विरुद्धको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा देखिएको सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र अनपेक्षित चलखेलमा अदृश्य तर सबैले बुझ्ने माथिको आदेशको ताबेदारीबाट प्रहरीमाथिको दबाब सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । पदप्रतिको आशक्तिबाट अलिकति पनि माथि उठ्न नसक्ने र सिंगो प्रहरी संगठनको हितका लागि व्यक्तिगत त्यागको भावनामा विचलन आएकै कारण प्रहरी नेतृत्वले छुट्टै पहिचान बनाउन सकेन । परिणामस्वरूप प्रहरी नियमावली आफूखुसी ढंगले संशोधन भइरह्यो । व्यावसायिकता विकासको मुद्दा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितत्तालाई प्रणालीगत रूपमा स्थापित हुनसकेन । यसै अवसरमा संगठनको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली फितलो भएको फाइदा उठाउँदै बिभिन्न सक्तिकेन्द्र आआफ्नो स्वार्थ अनुरूप संगठनको मौलिक दायित्व विपरीत अनुचित दबाब दिन सफल भइरहे ।

अहिले परिस्थिति र परिवेश फेरिएको छ । विगतमा नेपाल प्रहरीलाई संस्थागत रूपमै कमजोर बनाउनेगरी ३० वर्षे सेवा अवधिका माध्यमबाट संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सुरुवात गर्ने र अनावश्यक रूपमा उपल्लो तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी सशुल्क पद वितरण गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्र आफैं अयोग्य सावित भई बहिस्कृत भएको छ भने श्रेणीविहीन पियन सरहका तहमा रहेका प्रहरी जवानलाई राजपत्र अनंकित चौथो श्रेणी सरहको तहमा बढुवा गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री के.पी. ओली स्वयं प्रधानमन्त्री बनेका छन् र प्रहरी नेतृत्वका लागि उपयुक्त विकल्प रहेको अवस्थासमेत रहेकोले नेपाल प्रहरीलाई दबाबमुक्त सुयोग्य साधन बनाउने यो अवसर अब गुमाउनुहुन्न । अन्यथा अपराधी मोटा भया लोकतन्त्र कमजोर हुन्या छ ।

भण्डारी नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १६, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?