कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

गैससका गडबडी

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
सरकारी र गैसरकारीका तुलनामा समुदायले ५ गुणा गतिलो काम गर्न सक्छन् । हामीले त्यही बाटो किन नरोज्ने ?
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एउटा प्रशंसनीय प्रस्ताव ल्याएका छन्– गैरसकारी संस्थालाई प्रवेशै नदिने । कर्णाली यस्तो भूगोल हो जहाँ गैससका झुन्डैझुन्ड छन् ।

गैससका गडबडी

तिनीहरूबाट हालसम्म कर्णालीका नाममा जति पैसाको खोलो बग्यो, सदुपयोग गरेको भए यो ‘कर्णाली’ होइन, स्विट्जरल्यान्ड भइसक्ने थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससले यस इलाकामा लगेको पैसा जोड्ने हो भने प्रतिव्यक्ति करोड रुपैयाँ नाघ्ने भइसक्यो, तर यहाँको जीवनस्तर उस्ताको उस्तै छ । गैससले कुनै माखो मारेका छैनन् । बरु त्यो पैसा बाँडिदिएको भए हुन्थ्यो । कर्णालीको दु:ख र त्यहाँका बासिन्दाका आँसु–सिंगान बेचेर आफ्नो औकात बढाए, उनीहरूका लागि केही गरिदिएनन् ।


कर्णाली त उदाहरण मात्र हो । नेपालजस्ता गरिब देशमा गैसस आउने वा जन्मिने फगत कमाउने उद्देश्यले हो । जुन देशमा तिनलाई सरकारले कज्याउन सक्छ, त्यहाँ थोर बहुत काम होला, नत्र भन्न सकिन्न । नेपालको हकमा सरकारी संरचना पनि गैससकै तालमा नाच्ने खालका छन् । कुनै पनि गाउँमा मानौं कुनै गैससको एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो भने ८० लाख प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । २० लाखको गोष्ठी, सभा गरिन्छ । त्यसको ठूलो अंश प्रशिक्षक, स्रोत व्यक्ति, संयोजकलगायत नाममा संस्थामै आबद्ध मुख्य व्यक्तिमै फर्काइन्छ । कतिपय ‘फेक’ तथ्यांक बनाइन्छ । कृत्रिम कार्यक्रमका नाममा बजेट सक्ने उत्तिकै हुन्छन् । जहाँबाट पैसा आउँछ, ती दातालाई देखाउन ‘स्ट्यान्डर्ड’ को प्रतिवेदन बनाइन्छ, फैरि रकम झारिन्छ । सानो समूह ठूलो सुविधासहित पालिन्छ । बस, त्यसैलाई भनिन्छ– गैसस ।


त्यही पैसा सरकारी निकायबाट गयो भने प्रतिस्पर्धा गराइन्छ वा ठेक्का दिइन्छ । ठेकेदार त्यो छानिन्छ, जो सरदर आधा पैसा ‘हाकिम’ लाई फर्काउन राजी हुन्छ । बाँकी आधा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, अन्य पहुँचवालालगायतलाई बाँडचुँड गर्दै उही २० प्रतिशत गाउँ पुग्छ । त्यसले यस्तो झारो टार्ने विकास गरिन्छ, जसको गुणस्तर अत्यन्त न्यून हुन्छ । अन्तत: गुणस्तर प्रमाणित गर्नेले समेत घूसै माग्छन् । त्यो पनि त्यही बजेटबाट तिरिन्छ । र, सेतोलाई कालो बनाइन्छ । त्यही भएर सडक बनेको ३ दिनमा खाल्डो पर्छ । त्यसको जवाफदेहिता कसैले लिँदैन ।
बरु त्यही सडक टाल्ने नाममा अर्को खर्च हुन्छ । ‘भत्कियो’, ‘बग्यो’ जस्ता नाममा यति पैसा बगेर सकिन्छ, जसलाई जोगाउने हो भने दोब्बर विकास हुन्छ ।


विकासमा उपयोग गर्न सकिने तेस्रो पक्ष हो– समुदाय । नेपालमा सामुदायिक काम निकै सफल भएका छन् । उदाहरणका लागि सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ । त्यही वन पहिला समुदायकै सदस्यले रातारात काट्थे, तस्करी गर्थे । अहिले उनीहरूलाई नै संरक्षणको अभिभारा दिएपछि जोगाएका छन् । यसरी नै उनीहरूलाई ठूला–ठूला काम गराउन सकिन्छ । मानौं, कुनै समुदायलाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो भने अर्को एक करोडको जनश्रमदान जुटाउँछन् । बिल बढाउने, नक्कली विवरण पेस गर्नेजस्ता कृत्रिम काम गर्दैनन् । समाजको ‘अडिट’ यति कडा हुन्छ, ५० रुपैयाँ पर्ने कलमलाई ५५ बनायो भने पनि घाँटी समाइहाल्छन् । श्रमदान र सदुपयोगलाई हेर्ने हो भने सरकारी र गैसरकारीका तुलनामा समुदायले ५ गुणा गतिलो काम गर्न सक्छन् । अब हामीले त्यही बाटो किन नरोज्ने ?


आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएकै समुदायको प्रयोगबाट हो । त्यसैले अब गैसस होइन, सामुदायिक संस्था वा समुदायको अगुवाइमा हुने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्णालीका लागि कसैले भित्री मनले सहयोग गर्न चाहन्छ भने त्यहींका जनतालाई काममा अघि सार्नुपर्छ । विद्यालय तिनीहरूको हातले बनाउनुपर्छ । सडक तिनीहरूकै श्रमले खनिनुपर्छ । तर, फगत श्रमिकका रुपमा होइन । पैसा खर्च गर्न उनीहरूले पाउनुपर्छ । तिनीहरूले न घूस खान सिकेका छन्, न नक्कली काम देखाउन ।


नयाँ सरकार आएको छ । राज्यको पुनर्संरचना भएको छ । तीन तहका सरकार बनेका छन् । स्रोत–साधन र त्यसको उपयोगिताको प्रस्ट खाका बनिसकेको छैन । आ–आफ्ना दायित्वका कुरामा भन्दा भाग खोज्ने काममा तीन तहले झगडा सुरु गरेका छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेबाहेक कानुनले व्यवस्था गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन्, जसले संघीयताको प्रस्ट रेखा कोर्नेछन् । गैससको पाटो त्यसमै गुजुल्टिएको छ । अब बन्ने कानुनमा कि तिनलाई खेद्न सक्नुपर्छ, कि कडा नियन्त्रण गर्न ।


गैससले गरेको एउटै काम हो, जसको उपस्थितिले नेपाली आशामुखी भएका छन् । बदलामा आफ्नो स्वाभिमान र स्वाधीनतामा चोट दिए पनि सहन सिकेका छन् । उदाहरणका लागि युरोपियन युनियनको निर्वाचन अनुगमन टोलीले संवैधानिक प्रावधानमाथि ठाडै आपत्ति जनायो । धेरै नेपाली चुप लागे । कतिपयले उतैको समर्थन गरे । कुरो ठीक–बेठीक जे सुकै होस्, तर मामिला हाम्रो आन्तरिक हो । उनीहरूले बोल्ने हिम्मत यस अर्थमा गरे कि चुनाव वा अन्य कालखण्डमा गैससमार्फत् पैसा दिएका छन् । पैसाको तागतले हाम्रो अस्मितामा लात हान्नु पनि हामी गरिब भएर हो । गैससको फूर्ति पनि त्यही हो । गरिबीमाथिको सहानुभूतिका नाममा जुनसकुै आवरणमा आउनेहरूलाई हामीले अब तिरस्कार गर्नैपर्छ ।

सच्याइयो- मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा सच्याइएको छ ।

[email protected]

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?