कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

विद्यालयको स्थानीय सरकारीकरण

काठमाडौँ —  स्थानीय सरकारहरूले बजेटको उपयोगबाहेक संरचनात्मक दृष्टिले शक्तिको उपयोग गर्ने तारो विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ ।

विद्यालयको स्थानीय सरकारीकरण

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरू बनेको दस महिना जति बितेको छ । एक दुईवटा गाउँपालिकाहरूले आफैंले शिक्षा ऐन बनाएर खिसीटिउरी बेहोर्नुपरेको गुनासो सुनिंदै थियो, ती पालिकाहरूले : ‘माथिको निर्देशन नपर्खी ‘जान्ने हुने’ कोसिस गरे आखिर माथिल्ला तहले कानुन बनाएपछि ती अमान्य पनि हुने छन् ।

थोरैले संघीय मामला मन्त्रालयले पठाएको नमुना नियमावली पास गराए । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएपछि भएका एक दुइटा सकारात्मक प्रयासहरूको जनसाधारणले त्यति चासो दिएको देखिन्न । धेरै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । धेरै ठाउँमा कर्मचारी आएका छैनन्, के गर्ने भनेर अलमल परेको स्थिति छ ।


यसैबीच पछिल्ला दिनहरूमा एक दुई पालिकाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) हरू भंग गरेर वडाअध्यक्षहरूका अध्यक्षतामा नयाँ गठन गरेका समाचार बाहिर आएका छन् । पालिकाहरूले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेकोमा अन्यथा मान्नुपर्ने होइन । एकात्मक केन्द्रीय सरकार हुँदा पनि सरकारले बल मिच्याइँ गरी विव्यसहरू भंग गरेकै हो । केही विव्यसहरूले मुद्दा हाले र जिते । अझ पनि संविधानको काँधमा बन्दुक राखेर सिकार नगरिएका खण्डमा जितेका विव्यसहरू बहाल नै होलान् । सर्वोच्च अदालतले भने मुद्दा खारेज गरिदियो र एउटै कानुनी प्रावधानअनुसार गठन भएका सबैजसो विव्यसहरू विघटन भए ।

दुई–चारवटा बहाल रहिरहे । सरकारको बल र शिक्षक समुदायको मौन समर्थनमा सबैजसो विव्यस भंग भएकै हुन् । सम्मानित अदालत र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई यसबारे ध्यान दिन फुर्सत छैन । शिक्षाका विषयमा चासो राख्ने अधिवक्ता सांसद राधेश्याम अधिकारीले स्वीकारसम्म गरेका थिए यो ‘कानुनी गाईजात्रा’ हो । त्यो गाईजात्रा नयाँ संघीय ऐन नबनुन्जेल रहिरहनेछ । अहिले पनि, केही पालिकाहरूले ठूलाको सिको गरेर विभिन्न कारणले विव्यस भंग गरेकालाई अनौठो मान्नु पर्दैन । सम्भवत: स्थानीय सरकारहरूले बजेटको उपयोगबाहेक संरचनात्मक दृष्टिले शक्तिको उपयोग गर्ने तारो त्यही विव्यस छ ।

अभिभावकका संगठनहरू, विव्यसका आफूलाई संघ र महासंघ भन्नेहरूको न प्रतिबद्धता देखियो न बल । ती दाता र दलका अनुदानको च्थाँखे थाप्न गरिएका प्रयत्नहरूजस्ता मात्र देखिए । यस्ता संगठन किन बलियो हुन पाउँदैनन् वा किन प्रोत्साहन गरिन्न, यो अर्कै छलफलको विषय हो । एनजीओ/आईएनजीओलाई पनि सायद यो काममा सहयोग गरेर टाउको दुखाउन मन छैन ।


यहाँ यो फिराद गर्नुको मुख्य कारण विव्यसहरू भंग गर्नुको अर्थ र परिणाम के हो भनेर यसको सूक्ष्म र स्थूल परिदृश्यमा आकलन गर्नु हो यद्यपि ठाउँमा नपुगे यो एक बौद्धिक विलासमा सीमित हुने खतरा छ । सर्वप्रथम यसले स्थानीय तहले पनि जनताका संगठन नसहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा हाम्रो देशमा संघीयता कसको आवश्यकतामा किन आएको रहेछ भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । अहिलेको विघटन गर्ने अभ्यासले शक्तिका भोका क्षुद्र अरू राजनीतिकर्मीहरूका लागि नजिरको पनि काम गर्न सक्छ, कतिलाई आदर्शको पनि ।

यस दृष्टिले हेर्दा संघीयता विकेन्द्रीकरणको रूपमा बुझिएको छ भन्ने देखिन्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे जे शब्द प्रयोग गरिए पनि संघीयता शक्तिको बाँडफाँड पनि हो । यस कृत्यबाट संघीयता आफू लिने अरूलाई नदिने, जनताको तहमा पुग्नै नदिने प्रक्रियाका रूपमा बुझिएको रहेछ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्यथा बहुसङ्यामा अभिभावकका प्रतिनिधि रहेको वडाभन्दा पनि जन स्तरको नागरिक समूह भत्काउन जनप्रतिनिधिहरू हिचकिचाउनुपर्ने हो । पालिकाका सबै विव्यस भंग गर्ने कुरा आफ्नो पार्टीको समर्थन गर्ने विव्यस बनाउनेभन्दा पनि घटिया प्रयत्न हो । भंग गर्ने काम आफ्ना समर्थक भित्र्याउने, विरोधी हटाउने अभ्यासको पृष्ठभूमि पनि हुन सक्छ यद्यपि फरक ठाउँमा विव्यस भंग गर्नुका फरक कारण होलान् ।

सतहमा हेर्दा यसमा संगठित शिक्षक वर्गको मौन समर्थन रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो समूहले विव्यस बलियो भएको देख्न चाहेको जस्तो देखिन्न । शिक्षकले आफूलाई एक अभिभावकका रूपमा पनि हेरिएको कहिले अनुभव गरिएको छैन । फगत सरकारको नीति ठीक छैन भनेर सरकारतिर औँला देखाउँदै जनतामाथि कुशासन गर्ने शासकका रूपमा नै प्रस्तुत भएका छन् उनीहरू । शिक्षक समुदाय जानीनजानी विगतमा आफू परिवर्तनको आन्दोलनमा सरिक भएको भाडा उठाइरहेको अनुभूति हुन्छ । यसको मतलब विव्यसहरू समस्या र विवादरहित छन् भन्ने होइन । देशमा यति कमजोरीहरू सहन सक्दा उनीहरूको अर्घेलो सहनै नसकिने पक्कै होइन ।


दोस्रो हेक्का राख्नुपर्ने कुरा, २०२८ मा सुरु नयाँ शिक्षा योजनाअन्तर्गत सही अर्थका सामुदायिक विद्यालयहरू राष्ट्रियकरण गरिएपछि गैरनाफामुखी विद्यालयहरूको स्खलन प्रक्रिया सुरु भएको हो यद्यपि यतिबेला शिक्षकको योग्यता, तलब आदि निर्धारित गरिए । पाठ्यक्रम निर्धारित गर्ने काम पनि नभएको हैन । विभिन्न प्रकृतिका विद्यालयहरू पनि सरकारीकरण र एकरूपीकरण गरिए । आखिर विद्यालय चलाउनु सजिलो कुरा थिएन । समुदायले पनि सरकारले गर्छु भने पछि छाडिदियो । विद्यालय शिक्षकले गरे गर्छन्, नगरे गर्दैनन् जस्तो गरी छाडियो । ती विद्यालय बेकम्मा हुँदै गए । विद्यालय जागिरको साधन मात्र भयो ।

यस्तै परिस्थिति सामना गर्न सरकारीकृत विद्यालयहरूमा कृत्रिम रूपमै भए पनि सामुदायिकीकरणको लेप लगाउने प्रयत्न भएको हो । पहिले समुदाय र विद्यालयको नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध थियो । अबको सामुदायिकीकरण कृत्रिम अंग जोडेजस्तो भयो, जोडिन सकेन । अझै पनि यो नङ र मासुजस्तो हुनुपर्छ भनेर मुखौटे नै भए पनि प्रयत्न भने जारी छ । यस अवस्थामा विव्यस विघटन गरेर राजनीतिक नेतृत्वको हातमा लिनु गैरसंघीय र प्रतिगामी कदम हो, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक दुवै दृष्टिले ।

राजनीतिक यस दृष्टिले कि यसले जनतामा गएको अधिकार फिर्ता लिन खोज्छ । व्यवस्थापकीय यस कारण हो कि टाढाबाट स्थानीय परिघटनाहरू प्रभावकारी रूपमा सुपरिवेक्षण हुन सक्दैनन् । यो कुरा सिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सका पुँजीवादका प्रखर प्राध्यापकहरूलाई सोध्नुस् या प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका रटान लगाउने विभिन्न रङका समाजवादका हिमायतीहरूलाई । जनप्रतिनिधि नै चाहिन्छ भन्ने त होइन तर अझ जवाफदेही हुने हो भने प्रधानाध्यापकको काम सदर गर्ने अर्को व्यक्ति हुनु राम्रो हो । यस्तो अर्को व्यक्ति हुनासाथ त्यसको खर्च निकै ठूलो हुन आउँछ ।


तेस्रो कुरा, अहिलेका गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू साविकका गाविस वा वडाका अध्यक्षजस्ता मात्र होइनन् । उनीहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निकै ठूलो छ । काम गतिमा नजाँदा नै वडाध्यक्ष एक छिन खाली भेट्न गाह्रो छ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा विव्यसको बैठकै बस्न नसकेर विद्यालयका गतिविधिहरू प्रभावित हुने पक्का छ । विद्यालय अरू काम जस्तो मन लागे गर्न सकिने र मन नलागे छाड्न सकिने विषय होइन । नबुझीकन समाउनुपर्दा यो भालुको कम्पट समाउनुजस्तै हो । यस अवस्थामा विद्यालय विघटन गर्नुलाई विद्यालयमा आउने भवन निर्माणलगायतको बजेटमा जनप्रतिनिधिहरूका आँखा लागेको हो कि भनेर जनसाधारणले शङ्का गर्नु बेमनासिब ठहर्दैन ।


पालिकाले आफ्नो समग्र र हरेक विषयको दूरदृष्टि निर्माण गर्ने बेला हो यो— आउने ४, ५ वर्षमा आफ्नो पालिकालाई विद्यालय शिक्षामा कहाँ पुर्‍याउन के के गर्नुपर्छ भन्ने । यस विषयमा ऐन नियमावली बनाएका पालिकाहरूले पनि ध्यान दिएको भने अनुभव गरिएन । उनीहरूले अझै शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने, करार शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय भवन निर्माणजस्ता विद्यालय सम्बन्धित गैरशैक्षिक कामनै आफ्नो मूल काम मानेको जस्तो देखिन्छ ।

यथार्थमा भएकै कानुनी संरचनामा पनि कार्य प्रदर्शन गर्न कर्मचारी नआएरै पनि छेकिन्छ भन्ने हैन । गम्भीरतासाथ गर्न थाल्ने हो भने विरलै विव्यस भंग गर्ने काम सुरुमै गर्नुपर्ने काममध्येमा पर्ला । कर्मचारीले कति विकसित भनिएका देशमा समेत स्थानीय तहले राम्ररी नसम्हालेका उदाहरण प्रस्तुत गरे भनेर धारे हात लगाएर हुनेवाला छैन । कार्य प्रदर्शन भएन भने सविधानको आठौँ अनुसूचीबाट विद्यालय शिक्षा निकाल्न खोजिए पनि स्थानीय सरकारहरू प्रतिरक्षा गर्न सक्ने छैनन् ।

स्थानीय नेताजीहरूले बुझिसक्नुभएको होला, तपाईहरू एक र कार्यप्रदर्शनमा चुस्त हुनुभएन भने आफूहरूले पाएका जिम्मेवारी असक्षम स्थानीय अधिकारीको बिल्लासमेत लगाई तपाईंहरूबाट खोसिन सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?