१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन

अहिलेको जस्तो ठूलो र भद्रगोल संरचनाको सट्टा थोरै कर्मचारीले ‘डिजिटलाइज्ड’ पद्धतिबाट छरितो सेवा दिन सक्ने संरचना बनाउन सकिन्छ ।
रमा भट्टराई

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीको प्रबद्र्धन कि व्यवस्थापन ? यो अब बहस गरेर समय खर्चिने होइन, निधो गरेर काम सुरु गरिहाल्ने विषय हो । दैनिक हजारौँ मलेसिया, खाडी लगायतका अन्य मुलुकमा कामदार जान्छन् ।

तिनैले दु:खजिलो गरी कमाएर पठाएको पैसाले बाबुआमा, श्रीमती, छोराछोरीको मुखमा माड, शिक्षा र स्वास्थ्यको जोहो गरेका छन् । हो, एकातिर देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर उपलब्ध नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय आम्दानीका अन्य स्रोत शिथिल भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा भरथेग पनि यही क्षेत्रले गरेको थियो र गरिरहेको छ । के यसो भन्दैमा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता यसैगरी बढाउँदै लैजाने ? वैदेशिक रोजगारीको प्रबद्र्धन नै गरिरहने ? अनि देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने युवा जोशलाई विदेशी भूमि सिंगार्न चर्को घाममा कसैले नगर्ने कठिन काम गर्न निर्यात गरिरहने ? अनि यता स्वाभिमान, राष्ट्रियता र देश बनाउने कुरो गरेर कहिल्यै नथाक्ने हामी ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन र आधाभन्दा बढी जनसंख्या युवा भएको हाम्रो देशको विकासमा युवाको उपयोगभन्दा उत्तम अर्को विकल्प छैन । यद्यपि देशमा रोजगारी सिर्जना भइनसकेको र दैनिक हजारौँ अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको सन्दर्भमा तत्कालै वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्ने अर्को विकल्प पनि छैन । तर वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने उजुरी, उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिका निवेदन, मिडियामा आउने वैदेशिक रोजगारीका बेथिति, ठगिएका र अलपत्र परेका तथा वैदेशिक रोजगारका अनियमितताका समाचारले यो क्षेत्रमा टड्कारो सुधारको माग देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीले गर्ने ठगी सुन्दा वैदेशिक रोजगारीजस्तै सुनिए पनि सम्बन्धित ऐनले त्यसलाई वैदेशिक रोजगारी भन्दैन । यद्यपि त्यहाँ ठगीको अवस्था विकराल छ, जसको उजुरी सुन्ने काम नेपाल प्रहरीबाट हुन्छ ।

यस आलेखमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृतिको प्रयोजनार्थ स्थापित संस्थागत, नीतिगत तथा कार्य प्रक्रियागत सुधार गरी यस क्षेत्रका विकृति र विसंगति कम गर्न केही सुझावको चर्चा गरिएको छ । सानातिना टुक्रे निर्णय गरेर, एक–दुईजना कर्मचारी हेरफेर गरेर, दुई–चार दिन अनुगमन गरेर, उजुरी सुन्ने संयन्त्र ठाउँ–कुठाउँ स्थापना गरेर, आवेशमा कुनै देश वा पेसामा प्रतिबन्ध लगाएर, क्षणिक लोकप्रियताका लागि विदेशी कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवासुविधा नेपाल सरकारले तोकेर वा एकादुई संस्थालाई केही कारबाही गरेजस्तो गरेर वैदेशिक रोजगारीमा सुधारको कुनै संकेत नदेखिएको दृष्टान्त छर्लङ्गै छ । यस क्षेत्रको समय–सापेक्ष सुधारको लागि नीतिगत तथा कार्य प्रक्रियागत हस्तक्षेप जरुरी छ ।

सुधारका कुरा केलाउँदा समस्या तथा चुनौतीको अध्ययन जरुरी हुन्छ । यो क्षेत्रको प्रमुख चुनौती भनेको रोजगारीका अवसरको उपलव्धतामा हाम्रो हात हुँदैन, जसले गर्दा हामीले तोकेको संख्यामा रोजगारी र सेवासुविधा नपाइन सकिन्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा देखिने आर्थिक मन्दी (आ.व. २०७२/७३ मा मलेसिया र आ.व. २०७३/७४ मा साउदी अरेबिया) जसले गर्दा धेरै कामदारहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका तथा कामदारको मागमा कमी आउने गरेको, करारमा उल्लेख भए अनुसारको काम, तलब तथा सुविधा नपाउने (विभागमा भएको उजुरीको चापले यो विषय पुष्टि गर्छ) ।

दोहोरो करार, नेपालका रिक्रुटिङ एजेन्सीले विदेशका रोजगारदाता संस्थासंँग कामदारको हित संरक्षणका सन्दर्भमा डिल गर्न नसक्ने (कसरी डिमान्ड हात पार्न सकिन्छ ? त्यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको), हाम्रा विदेशस्थित दूतावास र श्रम सहचारीको भूमिका कामदारको हित प्रबद्र्धनमा प्रभावकारी नदेखिएको, केन्द्रीकृत वैदेशिक रोजगार प्रशासन, अत्यधिक कार्यचाप, बेथिति विरुद्ध लड्न सक्ने सबल संस्थागत अवस्था नभएको, हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासले युवालाई काम गर्ने संस्कृति र बानी सिकाउन नसकेको, अदक्षजस्ता समस्या छन् । रिक्रुटिङ एजेन्सीले कामदारलाई जाने देश, काम, सेवासुविधा सर्तको विषयमा नबुझाउने, राजसी ठाँटका सञ्चालकहरूसँंग निरीह कामदारको पहुँच नहुने, आफूले डिल नगर्ने, एजेन्ट वा अरूको भरमा छोडिदिने, काम गर्न वा नगर्न, कारबाही गर्न वा नगर्न, संस्था दर्ता गर्न वा खारेजी गर्न (माथिबाट) आदेश आउने, निष्पक्ष ढंगले कानुनको पालना गर्छु भन्न सक्ने अवस्थामा कर्मचारी नभएको, अप्ठ्यारोमा परेका कामदारको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको सहज प्रावधान नभएको, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य तथा स्वदेशी रोजगारीको उपयुक्त विकल्प दिन नसक्दा बाध्यताको रूपमा युवाहरू वातावरणीय प्रतिकूलता, धार्मिक–सामाजिक असहजता तथा असुरक्षा भए पनि खाडी तथा मलेसिया नै जान बाध्य भइरहेको अवस्था छ ।

न्यून लागतको विषयको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा माग भए अनुसारको दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकिएको, पठाइएका कामदारको संख्याको तुलनामा गुणात्मक विप्रेषण भित्र्याउन नसकिएको, वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करीले प्रश्रय पाइरहेको जसले गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बदनाम हुँदै गएको छ ।

प्रस्तुत समस्याहरू उत्पन्न हुनुमा दोष कसको भनी केलाउँदा कुनै एउटा पक्षमात्र दोषी देखिन्न । यसमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सम्बद्ध व्यवसायी, कामदार स्वयं र हाम्रो अउद्यमी सामाजिक संस्कार नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । जस्तै– राज्यको नीतिको बेवास्ता गरी सम्झौता नगरी, माग र आपूर्तिको विश्लेषण नगरी जथाभावी कामदार पठाउन खुला छोडिएको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा माग भए अनुसारको दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकिएको, समसामयिक कानुनी सुधार गरी रिक्रुटिङ एजेन्सीको संख्या, कारोबार, अनुगमन, दर्ता खारेजीजस्ता प्रशासनिक पक्षबाट नियमन तथा नियन्त्रण गर्न नसकिएको, तिनले तेस्रो पक्षसँंग निर्भर रही मागपत्र ल्याउँदा कम्पनीसँंग प्रत्यक्ष संवाद गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

यसले गर्दा कामदारका सेवासुविधामा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु, विदेशी कानुन अन्तर्गतका कम्पनीमा कामदार पठाउने तर नेपाल सरकारले नियम बनाउने जसले गर्दा नियम कार्यान्वयन हुन नसक्ने जस्तै– न्यून लागत, देशपिच्छे तलब तोक्ने, सेवासुविधाका प्रावधान हेरफेर गर्ने जस्ता क्रियाकलापले फर्जी कामलाई बढावा दिएको, एउटा एजेन्सीले ल्याएको डिमान्डमा अर्कोले कामदार पठाउने, कामदार अलपत्र परे जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने, डिमान्डको खरिद–बिक्री गर्ने, इजाजत पत्रवालाले व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाउन भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ ।

न्यून लागतको निर्णय सम्बन्धमा उपयुक्त पुनर्विचार नहुँदा एकातिर कामदार थोरै पैसाको बिल लिएर बढी पैसा तिर्दै विदेशिन बाध्य, अर्कोतिर निशुल्क भिसा/टिकट उपलब्ध नगराउने तर राम्रो सेवासुविधा भएका कम्पनीका माग अन्यत्र जाने सम्भावना छ । यी यावत समस्या विभागले सम्पूर्ण रूपमा नियमन गर्न कठिन भएको छ । कतिपय संस्था कानुन अनुसार खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयको निर्णयले खारेजीबाट जोगिएको दृष्टान्त छ । शक्तिको दुरुपयोग गरी गलत गर्ने संस्थाहरू कारबाहीबाट जोगिने गरेका छन् ।

समस्या केलाउनु मात्रै उपलब्धि होइन, समाधानका उपाय खोजी त्यसको कार्यान्वयनले मात्र बेथितिको यो दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति दिन्छ । यो दुष्चक्रलाई पछाडि छोड्न अब नेतृत्वको रणनीतिक हस्तक्षेपद्वारा चरणबद्ध रूपमा केही काम गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गरेर व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्ने भएकोले त्योभन्दा अगाडि पहिलो चरणमा लामो समयदेखि पटक–पटक वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयहरूमा काम गरिरहेका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता गरी यस क्षेत्रका लागि नयाँ अनुहारलाई तत्तत् निकायमा अभिमुखीकरण गरी पठाउने र दोस्रो चरणमा ६ महिनाभित्र संशोधित ऐन ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा ऐन आउने बेलासम्म नयाँ कर्मचारीको सञ्जाल निर्माण भइसकेको हुँदैन । ऐन आएपछि ऐनले स्वत: नियन्त्रण गर्छ । कुन देशमा कस्तो काममा कस्ता कामदार पठाउने त्यसको स्पष्ट नीति बनाउने, कामदार पठाउन सुरु गर्नु अघि श्रम सम्झौता गर्ने, लामो समयदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनको छिटो संशोधन गरी दर्ताको मापदण्ड अलि कसिलो बनाउने, खारेजीको मापदण्ड अलि लचिलो र व्यावहारिक बनाउने काम गर्नुपर्छ ।

संस्थाहरूको विवरण सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र त्यही आधारमा संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई लचिलो र व्यावहारिक बनाउने, श्रम सहचारीको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने र कार्यविवरण तोक्ने, श्रम स्वीकृति सातवटै प्रदेशबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पीडितको न्यायिक पहुँच बढाउन विकेन्द्रित न्याय प्रणाली बनाउने, वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करीलाई प्रश्रय पुग्ने काम गरेको पाइएमा मानव बेचबिखनको कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरी विकृति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अहिलेको जस्तो ठूलो र भद्रगोल संरचनाको सट्टा थोरै कर्मचारीले ‘डिजिटलाइज्ड’ पद्धतिबाट छरितो सेवा दिनसक्ने संरचना बनाउन सकिन्छ ।

भट्टराई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?