१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

सहमतिको चाहना पाखण्ड नबनोस्

विविधता र बहुलताले कुन रूपमा समानता, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्छन्, त्यही आधारमा राष्ट्रिय सहमति बलियो बन्दै जान्छ ।
मल्ल के सुन्दर

काठमाडौँ — फागुन २७ को व्यवस्थापिका संसद्को अभिमत नितान्त फरक रह्यो । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सत्ताशक्तिमा पुगेकाहरूले यति धेरै लोकमतको अनुमोदन पाएका थिएनन् । यिनै साथ–समर्थनका आधारमा केपी शर्मा ओलीले अहिले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गरेका छन् ।

सहमतिको चाहना पाखण्ड नबनोस्

राजनीतिक समीक्षकहरू यसलाई नेपालको राजनीतिमा स्थिरता र स्थायित्वको बलियो आधार मान्छन् ।

गोरखा राज्य विस्तारपछि विशेषत: पृथ्वीनारायण शाहको अवसान उप्रान्त दरबारिया षड्यन्त्र र छलछामका कारण नेपालको यावत इतिहास हिंसाजन्य मात्र रहेन, त्यतिकै अनुदार तथा अस्थिर पनि रहे । सुगौली सन्धिबाट संकुचन हुनगएको नेपालको राष्ट्रियता त्यस कालखण्डको एउटा दु:खद पक्ष थियो भने त्यसैको प्रत्युत्पादकका रूपमा आन्तरिक शासन प्रक्रियामा खुला वैदेशिक उपस्थिति नियति नै बन्यो । जुन क्रम आजसम्म थामिएको छैन । यसैको प्रतिफलस्वरूप कुनै जमानामा संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपका मुलुकहरूभन्दा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा अगाडि रहेको नेपालको प्रगति र आर्थिक अवस्था संसारको एक दरिद्रतम र अल्पविकसित स्थितिमा थचारियो ।

विगतको खोतलखातल र विश्लेषणले इंगित गर्ने एउटैमात्र सत्य हो– त्यतिखेर हामी बलिया थिएनौं, हाम्रो राष्ट्रियता दरिलो थिएन । यद्यपि सामन्ती राजतन्त्रमा सबभन्दा ठूलो स्वरमा गरिने हल्ला थिए– ‘राष्ट्रियता’, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’, ‘सार्वभौमिकताको रक्षा’ आदि–आदि † त्यतिखेर ‘राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजमुकुट’ तथा ‘राजकीय सत्ताको स्रोत राजा’ हुन् भनेर मान्यता स्थापित गरिएको थियो । सैद्धान्तिक रूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको यस प्रकारको निर्दिष्ट राजनीतिको बलमा शासनउपर आफ्नो पकड कसिलो बनाउन त सत्तासिनहरूलाई टेवा पुर्‍याइए होला, तर सही अर्थमा यसबाट नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता सुदृढीकरणको पक्षमा कुनै पनि रूपमा सकारात्मक वातावरण बनेन ।

समाजमा खुलापनको अभाव, निरंकुशता, विभेद, शोषण, दमन, यातनाका अतिरिक्त मूलभूत रूपमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरणको कुनै चासो नै थिएन । बहिष्करणवादी संहिता र व्यवहारका कारण नेपाली समाज विभाजित र कमजोर थियो । ‘राष्ट्रिय एकीकरण’का नाममा सम्मिलीकरणको नीतिलाई प्रबल बनाइए । एकरूपता नै एकता हो भने भ्रम रह्यो । विविधता, बहुलतायुक्त नेपालको सामाजिक यथार्थ अनुकूल आपसी सद्भाव, सहमतिको प्रयत्न कहिल्यै भएन । विविधता र बहुलतालाई विशेषताको रूपमा होइन, बोझ र बाधाका रूपमा बुझ्ने मानसिकताले नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कति पनि मजबुत बनेन ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि संसदसमक्ष आफ्नो पक्षमा मत माग्दै गर्दा व्यक्त गरिएको चाहना थियो– एउटा सक्षम, समृद्ध, विकासशील आधुनिक नेपालको निर्माण † र आग्रह गरिएको थियो, राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिको आरम्भका लागि । वास्तवमा सही बुझाइ हो यो । आम राष्ट्रिय सहमतिको अभावमा समृद्धिको सम्भावना रहन्न ।

विगतमा राष्ट्रिय सहमतिका चेष्टा नगरिँंदा नेपाली समाज विविध खाले द्वन्द्वबाट ग्रसित रह्यो । वर्गीय विभेद बीचको आर्थिक असमानताका प्रमुख द्वन्द्व त छँंदै थियो, त्यस अतिरिक्त सांस्कृतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू आ–आफ्नै स्वरूप र अवस्थामा कायम थिए । छोइछिटाका कारुणिक पक्षहरू एकातिर, अर्कोतिर लैङ्गिक विभेदका पीडा । भाषिक, धार्मिक तथा जातीयजस्ता पहिचानका आधारमा मतवाली र तागाधारी मात्र भनिएन, मासिने र नमासिने समुदायकै रूपमा सीमा कोरिएका थिए । विभेद र असहमतिको जटिलताले सिर्जना गरेको विभत्सता थियो, पछिल्लो हिंसात्मक विद्रोह र हजारौंको संख्यामा भएको जीउज्यानको क्षति । भौतिक क्षति र त्यसले पारेको दीर्घकालीन नकारात्मक असरका त आफ्नै स्थान छन् । अवश्य पनि मुलुक फेरि हिजोकै दुष्कर्ममा फँस्नुहुन्न । तिनै गलत बाटो अबको रोजाइ हुनुभएन । सम्भवत: सहमति र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यिनै शुद्धीकरणका आत्मबोध हो ।

त्यसो त समृद्धिका कुरा नितान्त नौलो भने होइन । नयाँ संविधान जारी लगत्तै मूलधारका राजनीतिक वृत्तमा थेगो नै बन्यो– राजनीतिक परिवर्तनको चरण टुंगियो, अबको आवश्यकता विकास, प्रगति र सम्पन्नता मात्र हो । यी पक्षको बुझाइ रहेको छ– मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध र सम्पन्न भए अन्य यावत समस्या स्वत: समाधान हँुंदै जानेछन् । द्वन्द्व र सामाजिक अन्तरकलह रहँंदैन । बलियो आर्थिक आधार र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिले अन्य विग्रहको अन्त्य हुन्छ । संसद्को पछिल्लो निर्वाचन अनि नयाँ सरकार गठनपश्चात यस प्रकारको भ्रम अझ सघन भएको छ । सम्भवत: राजनेताहरूबाट यतिखेर राजनीतिक मुद्दाका कुराभन्दा आर्थिक समृद्धि, भौतिक विकास अनि स्थायित्व र स्थिरताको बुंँदा अधिकतम चर्चा गरिन थालेको यिनै बुझाइका आधारमा होला । प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर संसद्सँंग आफ्नो पक्षमा मतदानका लागि आग्रह गरिरहँंदा समृद्धिका प्रसंग जोडदार ढङ्गले उठान गरेको पनि यिनै आशयमा हुन् भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उनले खोजेको राष्ट्रिय सहमति पनि यसै बुझाइको अर्को पाटो हो ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको अनुभव भने पृथक छ । नेपालका राजनीतिक मूलधारले अहिले व्याख्या, विश्लेषण गर्दै गरेजस्तै समृद्धि र विकास राष्ट्रिय स्थायित्व तथा स्थिरताका पर्यायी होइनन् । यसो हुंँदो हो त हामीभन्दा निकै सम्पन्न क्यानाडामा क्युवेकको समस्या पटक–पटक नबल्झिनुपर्ने थियो । भौतिक विकास, आर्थिक प्रगतिमा अग्रपंक्तिमा रहेको युरोपको एउटा प्रमुख शक्तिराष्ट्र स्पेनमा क्याटोलिनाको जटिलता देखा नपर्नुपर्ने हो । आर्थिक रूपमा दरो संयुक्त अधिराज्यलाई दशकौंदेखि स्कटल्यान्डको पीडाबाट पिरोलिनु नपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्छ– स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि आर्थिक र भौतिक प्रगति वा समृद्धिमात्र पर्याप्त होइन रहेछ । विशेषत: विविधता र बहुलतायुक्त समाजमा जसरी भावनात्मक पक्षको घनत्व सघन रहेको हुन्छ, त्यस्तोमा चाहना गरिने कुरा समृद्धिभन्दा सहमति हो । यसको हेक्का भएन भने स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि समृद्धिको कुनै अर्थ रहँंदैन ।

हुन त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा समृद्धिको मात्र चर्चा गरेका छैनन्, सहमतिको अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन् । तर प्रश्न, सहमति केवल अपेक्षाले जुट्ने कुरा हो र ? नेपाली समाजमाझ एकता, सद्भाव, सहयोग र सहमतिका कुरा आजमात्र प्रलक्षित प्रसंग होइन । युगौंदेखि अपेक्षा गरिँदा पनि नेपाली समाजबीच थुप्रै असहमति जीवित नै रहे । अन्तरद्वन्द्व र अन्तरकलहका स्थिति कायम रहे । बेलाबखतमा यिनीहरूले हिंसात्मक रूप पनि लिए । कतिपय अवस्थामा प्रादेशिक विखण्डनका खतरा पनि देखिए । मूलत: सबै पक्षका लागि राज्यमाथि अपनत्व अनुभूत गराउने खाले सहमतिको अभाव रहँंदै आयो । अहिले पनि यस स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रबल बहुमत छ । गर्ने र गराउने सर्वोत्तम मौका यही नै हो । इतिहास फेर्न सकिन्छ । नयाँ इतिहास लेखिन सक्छ । यस्तो अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नचाहनु नालायकीपना र कायरता ठहरिन्छ । त्यस्ता पात्रलाई इतिहासले कहिल्यै पनि क्षमा गर्ने छैन ।

समृद्धिका माध्यमबाट इमानदारीपूर्वक मुलुकको स्थायित्व, स्थिरता र शान्ति खोजिएको हो भने त्यसको प्रमुख आधार सहमति हो । यो निर्विवाद छ । तर सहमतिका बुंँदा बन्दुकले लेखिन्न । बलात शक्तिबाट सहमतिका आधार सिंचन हुन्न । सहमतिको एउटै आधार हो– सम्मान, मर्यादा, समानता र सह–अस्तित्वको सुनिश्चितता । विविधता र बहुलताले कुन रूपमा समानता, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्छन्, त्यही आधारमा राष्ट्रिय सहमति बलियो बन्दै जान्छ । संख्या र शक्तिका आधारमा होइन, उपस्थिति र अस्तित्वका आधारमा सम्मान र समानताको संवैधानिक ग्यारेन्टी नै वास्तविक अर्थमा सहमतिको जस्केलो हो । राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व, पहुँच अनि पहिचानको स्थापना नै यसका व्यावहारिक रूपान्तरण हुन् ।

दु:खद कुरा, दोस्रो संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानका प्रावधानले त्यस खाले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने चेष्टा गरेको छैन । फेरि पनि बहिष्करण र सिमान्तीकरणका कुरा यथावत छन् । पहिचानका मुद्दालाई विलकुल नकारिएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र आ–आफ्नो थातथलोमा राजनीतिक स्वायत्तता र स्वशासनको सम्भावनालाई संकुचन गरिएको छ । यतिमात्र होइन, अहिले नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले व्यवस्थापन गरेको संरक्षित, स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्र निर्माणजस्ता न्युनतम प्रावधान समेतलाई बेवास्ता गर्दै लगिएको छ । भर्खरै सम्पन्न संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको छनोटमा पनि समावेशिता, बहुल प्रतिनिधित्वका पक्षमा खासै चासो देखिएन । फेरि पनि एकल समुदायको बर्चस्व देखियो । बहिष्करणका यस्ता परिणिती राष्ट्रिय सहमतिका लागि सकारात्मक संकेत होइनन् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिष्ट अनुसार समृद्धि आजको लक्ष्य हो भने सहमति त्यसका लागि प्रमुख आधार हो । बहुलता र विविधतायुक्त सामाजिक संरचनामा संविधानको वर्तमान प्रावधान सहमति उन्मुख नभएको कुरामा हेक्का राख्नेमात्र होइन, तिनको परिमार्जनका लागि संकल्परत हुनु नै त्यसको न्यूनतम आधारशिला हो । अन्यथा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका समृद्धि, स्थायित्व, स्थिरता आदि मिठासपूर्ण अभिव्यक्ति पाखण्डका अंशभन्दा अरू ठहरिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७४ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?