संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भिक लक्षण

राजतन्त्रको अन्त्यपछि एउटा धु्रवमा रहेकाहरूले नेपालको नाम, इतिहास, एकता लगायत सबै पहिचानको बाधकझैं ठान्थे भने अर्को धु्रवमा रहेकाहरूचाहिँ सकेसम्म राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति राख्ने बाहेक अन्य व्यवस्थाचाहिँ पहिलेझैं होस् भन्ने ठान्थे । पहिलो अतिवादमा बाह्य हस्तक्षेपको जगमा मौलाएको आक्रमकताको दाँजोमा दीर्घकालीन सोचको अभाव प्रस्टै अनुभूति हुन्थ्यो भने दोस्रो धारमै रहेकाहरू पनि त्यसबाट पूर्णरूपले अछुतो थिएनन् । अतिवादको चपेटामा पिल्सँदा दोस्रो संविधानसभाबाट तत्कालीन एमाओवादी अनि मधेसवादी दलहरूको आकार खुम्चन पुगेपछि नेपालको नामै फेर्नेगरी बहस छेड्ने धृष्टता नै त फेरि भएन, तथापि संघीयताबाट चाहिँ कोही पनि पछाडि फर्कन सक्ने स्थिति देखिएन । फलस्वरूप, हाम्रो संविधानले ७ वटा प्रदेश हुनेगरी संघीयताको व्यवस्था गर्‍यो । त्यसै अनुसार अहिले तीनै तहको निर्वाचन भई सरकारसमेत बनिसकेको छ । संघीयता हाम्रालागि नितान्त नयाँ प्रयोग थियो र छ । हामीमध्ये धेरैलाई त वास्तवमा यसबारे उति थाहासम्म पनि थिएन । कतिपयमा उही ५ विकास क्षेत्र या १४ अञ्चलको सट्टामा प्रदेशहरू बन्ने भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई सहजै धान्न र थेग्न सक्छ भन्ने बुझाइ रहेको उनीहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले होला, पहिलो संविधानसभामा अलिअलि बुझेर र धेरैचाहिँ लहडमै १४ वटासम्म प्रदेश बनाउनेगरी आवाज उठ्ने गथ्र्यो ।

अहिले विश्वमा कतै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक त कतै राष्ट्रपतीय, कतै संघीय त कतै एकात्मक अनि कतै लोकतान्त्रिक या कतैचाहिँ कल्याणकारी गरी विभिन्न खाले शासन व्यवस्था तथा स्वरूपहरू अस्तित्वमा छन् । चाहे एकात्मक जापान होस् या समाजवाद उन्मुख भनिने चीन, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बेलायत, कल्याणकारी नर्डिक राष्ट्रहरू तथा संघीय राष्ट्र अमेरिका अनि बेल्जियम नै किन नहोस्, यी कुनै पनि मुलुक विकास विशेष गरेर भौतिक संरचना निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगारी लगायतमा पछाडि छैनन् । यी राष्ट्रलाई सफल मान्ने हो भने यसले देखाउने एउटा यथार्थ के हो भने जति शासन व्यवस्थाको महत्त्व छ, त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्णचाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको नैतिकता, इमानदारिता अनि त्यसलाई हाँक्न चाहिने पद्धति हुँदोरहेछ । तिनको अभावमा यदि राजतन्त्रको ठाउँमा राष्ट्रपति हुँदैमा र केन्द्रीकृत राज्यको ठाउँमा संघीय प्रणाली लागू गर्दैमा देशमा कायाकल्प होला भनी अथ्र्याइयो भने त्यो पूर्ण सत्य नहुन सक्छ । यसका बाबजुद अहिलेको वास्तविकता के हो भने हाम्रो व्यवस्था संघीय छ र त्यो निकै प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रँदैछ । यो व्यवस्था सफल हुने या नहुने अब हामी त्यसप्रति कति इमानदार हुन्छौं, अनि हाम्रो अर्थतन्त्र कुन स्तरबाट अगाडि बढ्छ, आदिको अहं भूमिका रहनेछ ।

गत महिना संघीय ढाँचामा आधारित भई सबै प्रदेशमा सरकारहरू बन्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धतासहित सपना देख्न र देखाउन थालिसकेका छन् । यसलाई सकारात्मकै ठान्न सकिएला । सँगसँगै प्रदेशमा यो पनि छैन, त्यो पनि छैन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चढ्ने गाडी भएनन्, बस्ने घर छैनन्, भाडामा कोठा पाइएन भनी अभावै–अभावका शृफ्लाबद्ध समाचारहरू पनि सार्वजनिक भइरहेछन् ।

जे जसरी प्रादेशिक सरकार गठन भएका छन् र त्यहाँका सरकार प्रमुखहरू प्रस्तुत भइरहेछन्, त्यसले लाग्छ, संघीयताका लागि उनीहरूमा आवश्यक तयारी र परिपक्वता पो थिएन कि ? गत महिना प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आवश्यक सहयोग गराइदिन प्रधानमन्त्रीका नाममा फागुन १० गते लेखेको एउटा पत्र यहाँनिर स्मरणयोग्य लाग्छ । पत्रमा उनले भर्खरैमात्रै कोल्टे फेर्न लागेको प्रादेशिक संरचनालाई नीतिगत, कार्यगत तथा स्रोतसाधन समेतमा संघीय सरकारको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ भनेका थिए । साथै उनको पत्रमा जोड दिएर थप लेखिएको छ, ‘प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ । यसबारे म प्रादेशिक सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रिपरिषद्का साथीहरू वा प्रदेशका अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा संघीय कर्मचारीहरूबाट आवश्यक सहयोग हामीले प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यति मात्र नभई समय–समयमा आवश्यक रूपमा प्रादेशिक सरकारको काममा अवरोध हुनेगरी निर्देशनहरू पनि संघीय मन्त्रालयहरूबाट जारी हुने गरेका छन् । प्रदेश सरकार बन्यो, तर प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी, स्रोत र साधनको ठूलो अभाव रहेको छ । केन्द्रबाट खटिएका कर्मचारीहरू अझै पनि यस प्रदेशमा काम गर्न आएका छैनन् । यसरी कर्मचारीको अभावमा प्रादेशिक कामकारबाही धेरै दिनसम्म अवरोध गरिराख्नुको साटो त्यसका विकल्प प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्छौं ।’

पत्रका यी अनुच्छेदहरू पढ्दा सामान्य लागे पनि त्यहाँ केही गम्भीर विषयमा घुमाउरो रूपले सबै अधिकार आफैंमा निहित होस् भन्ने ध्येय प्रकटमात्र गरिएको छैन, सरकार बनेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनीहरूलाई यी सबै ज्ञात भएझैं केन्द्रबाट असहयोग भएको अनुभूति भइसकेको बेहोरासहित ‘जानकारी पत्र’ पठाइएको छ । मुख्यमन्त्रीको त्यो पत्र पढ्दै गर्दा मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्नचाहिँ के हो भने संघीयताका लागि आखिर हामीसँग के नै पो थियो र ? हामी त बिना साधनस्रोत र संरचना मुलुकलाई अक्षरहरू लेखेर र कानुनहरू बनाएर मात्रै त संघीयतामा गएका थियौं नि । नभुलौं, नेपालमा संघीयता कानुनमा मात्रै आएको हो र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिने जिम्मेवारी सबैको हो । प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हालेका र केन्द्रीय सरकारको भूमिका त त्यसमा अझ बढी उल्लेख्य हुन्छ । तर सबै कुरा अरूले नै तयार गरेर राखिदिएझैं थोत्रा गाडी दियो भनी असन्तोषी बन्ने, जनताको भन्दा आफ्नै सुरक्षामा ध्यान दिएर स्थितिलाई अतिशयुक्ति गर्ने, कर्णालीमा बस्ने कुर्सीसम्म नभएकाले चौरमै बसेर योजना बनाउँदैछौं भनी सरकार प्रमुखहरूले अभावका सूचीहरू तयार पार्दै कमजोर अर्थतन्त्रमाथि व्यङ्गयमात्रै गर्दैमा संघीयताको कार्यान्वयन सहज हुने छैन । अर्को शब्दमा, संघीय सरकारहरूको भूमिका अहिले नै त्यसको विरोध गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भयो भने त्यसले जटिलता सिवाय अरू केही थप्ने छैन ।

अति सतही बुझाइमा टेकेर ल्याइएको संघीयता दलहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने उत्तम माध्यम त बनेको छ, तर त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रचाहिँ थप कमजोर बनाउने खतरासमेत प्रारम्भिक चरणबाटै देखिन थालिसकेको छ । यस्तो रवैयाले संघीयता नेपालमा सफल नै होला भनी कसरी ढुक्क हुने ? त्यसैगरी ३ तहको सरकारको व्यवस्था संघीय मुलुकहरूमा रहेकै हुन्छ । तैपनि प्रदेश सांसदहरूले स्थानीय सरकार भएको अवस्थामा आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने हुन्, अनि केन्द्रीय सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रको विकासमा जवाफदेही हुनुपर्ने कि त्यो जिम्मा प्रदेश संसद्हरूलाई रहने हो, स्वयं सांसदहरू नै रनभुल्लमा परेझैं देखिएको छ ।

अन्त्यमा, मुलुकले थेग्न सकोस् या नसकोस्, यतिबेला संघीयता हाम्रो यथार्थ हो । त्यसैले अहिलेका लागि नत संघीयता नेपालमा आवश्यक थियो कि थिएन भनी गरिने बहसको सान्दर्भिकता हुनेछ, न यसलाई असफल गराएर फेरि व्यवस्था बदल्नेतर्फ लाग्नुको नै । बरु यसलाई सफल गराउने दायित्व हाम्रो र त्यसमा पनि यसको वकालत गर्नेहरूमा अझ बढी छ । जसले यसको वकालत गरेका थिए, उनीहरूलाई संघीयतालाई नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ला या नसक्ला भन्ने आँकलन भएन कि भनियो भने एकातिर उनीहरूप्रति अपमान हुनसक्ला भने अर्कोतिर पश्चिमाहरूको आडमा उनीहरू प्रयोग भइदिँदा संघीयताको बिउ रोपिएको हो भनी लाग्ने गरेको आरोप पुष्टि हुनेछ । तसर्थ जसरी संघीयता ल्याउन बाह्य बुद्धिशिरोमणि र द्रव्यनाथहरूको आडमा घरभित्रका हामी परिचालित भएका थियौं, त्योभन्दा बढी रचनात्मक रूपले अब यसको कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको भूमिका हुनसक्छ । यो किनभने अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको केही हिस्सा उनीहरूकै अनुदानले चलेको छ । यो वास्तविकताका बीच संघीयताले गर्दा आइपर्ने थप आर्थिक भारमा त्यसलाई लागू गराउन उर्लिएका र कुर्लिएकाहरूले बेवास्था गर्न नमिल्ला । त्यसैले जेजसरी आएको भए पनि यो व्यवस्थालाई कसरी मुलुकको विविधतामा एकतालाई सुदृढ र अझ बलियो बनाउँदै खराब दिशातिर जानबाट जोगाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

हामीले सधैंजसो व्यवस्था बदल्न आन्दोलन गर्दा नचाहेरै पनि नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल र प्रयोगशालामा रूपान्तरण भएकै हो । अब त्यसलाई रोक्न हामीले विकास अनि समृद्धिका पाइलाहरू कति बलियोगरी चाल्नेछौं, धेरै कुरा त्यसैमा निर्भर हुनेछ ।