के भारतले छिमेकीसंगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले सोच्दैछ?

सन् २०१४ मे २६ मा आफ्नो शपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरुलाई बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी नीनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिएका थिए । आफ्नो ‘नेवरहुड फस्ट’नीतिलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न उनले केहि कदमहरु पनि लिए । तत्कालै मोदीले नजिकका छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमण शुरु गरे । भुटानबाट शुरु भएको विदेश भ्रमणको दोस्रो गन्तव्य नेपाल बन्यो । झण्डै एक वर्षजति समग्र दक्षिण एसियामा मोदीको सक्रिय कुटनीतिको निकै तारिफ भयो अथवा त्यो मोदीको छिमेकी नीतिमा ‘हनिमुन अवधी’थियो ।

मोदीले दुईपटक नेपालको भ्रमण मात्र गरेनन् निकै तारिफ पनि कमाए । पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनका लागि उनी अकस्मात पाकिस्तानको लाहोर उत्रिए जुन आफैमा 'सरप्राइज' थियो । छिमेकी मुलुक चीनसंगको सम्वन्धमा पनि निकै सकारात्मक सुधारहरु देखिए । तर, मोदीको छिमेक नीतिमा देखिएको त्यो उत्साह, व्यक्तिगत पहल र प्रयासहरुले निरन्तरता पाउन सकेन । मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हालेको चार वर्ष पुगेको छ तर छिमेक नीतिमा सुधारको साटो गहन चुनौतीहरु थपिएका छन् । अनि छिमेक नीतिमा विफलता पाएको भनि देशभित्रै र बाहिर पनि तिव्र आलोचना भईरहेको छ । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अहिले लगभग ‘कोमा’मा पुग्नुको आरोप भारत माथि लागेको छ ।

नेपालले जारी गरेको संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै नाकावन्दी गरेपछि दुई पक्षीय सम्वन्धमा एकदमै तिक्ततामा पुग्यो । अहिले दुई पक्षीय सम्वन्ध सुधार उन्मुख अबस्थामा छ । शुरुवाती एक वर्षमा दुई पक्षीय सम्वन्ध सुधारमा केही संकेत देखिए पनि विगत दुई वर्षमा भारत—पाकिस्तान सम्वन्ध तनाव मात्र होइन झण्डै युद्धको अबस्थातिर धकेलिने अबस्था सिर्जना भएको छ । जासुसीमा संलग्न भएको आरोपमा एक भारतीय नागरिक कुलभुषण जाधवलाई पाकिस्तानमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाए पछि झन् सम्वन्धमा तनाव सृजना भएको हो ।

सन् २०१७ सम्म आइ पुग्दा चीनसंगको सम्वन्ध पनि निकै तनावपूर्ण बन्यो । दोक्लम क्षेत्रमा ७२ दिनसम्म दुई देशको सेनावीच आमने—सामनेको अबस्था सिर्जना भयो । सो तनाव जुनसुकै बेला युद्धमा परिणत हुने भयले समग्र दक्षिण एसिया नै त्रास थियो । उता माल्दिभ्स र श्रीलंकासंगको सम्वन्ध पनि राम्रो बन्न सकेन । यस अवधीमा भुटानसंगको सम्वन्धमात्र स्थीर बनेको छ । त्यसलाई निरन्तरता दिन मोदी पुन भुटानको भ्रमण गर्ने तयारीमा छन् । यि सबै घट्नाक्रमले मोदीको 'नेवरहुड फस्ट' नीति सफलतातर्फ होइन विफलतातर्फ धकेलिएको देखिएको छ ।

यि सबै घट्नाक्रमबाट पाठ सिकेर नै हुनुपर्छ सन् २०१८ को शुरुवाती संगै छिमेकी मुलुकहरुसंगको सम्वन्धमा सुधारका लागि नयाँ दिल्लीले केहि 'प्रोएक्टिभ' कदमहरु चाल्ने संकेत दिएको छ । विशेषत नयाँ विदेश सचिवमा विजय गोखलले जनवरी २८ मा जिम्मेवारी सम्हालेसंगै छिमेकीसंगको सम्वन्धमा सुधारका केही संकेतहरु देखिएका छन् तर सम्वन्ध कता जान्छ अहिले नै केही भन्न सकिने अबस्था छैन । आगामी वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हो अथवा दिल्ली साँच्चिकै सम्वन्ध सुधारका लागि गम्भीर भएको हो, त्यो पनि यकिन छैन । कतिपयले आगामी निर्वाचनमा छिमेकी मुलुकसंगको सम्वन्ध राम्रो छ भन्ने देखाउन मात्र पछिल्ला कदमहरु लिइएको हुनसक्ने समेत बताएका छन् ।

नेपालमा वाम गठवन्धनसहितको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएसंगै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आईन । ओलीको नेतृत्वमा बन्न सरकारसंग काम गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिन उनी नेपाल आएकी थिइन् । नयाँ सरकार बने लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको तयारी समेत शुरु भएको छ । भ्रमणको मिति निश्चित नभए पनि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना उद्घाटनको लागि नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना प्रवल रहेको छ । तर ओलीले पहिला भारतको भ्रमण गर्छन् कि मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँछन् भन्ने यकिन भई सकेको छैन ।

उता पाकिस्तानसंगको सम्वन्ध सुधारका लागि पनि भारतले केहि पहलहरु लिएको छ । गतवर्षको डिसेम्वरको अन्तिम साता थाइल्याण्डको वैङ्ककमा दुई देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको वैठक बसेको थियो । पाकिस्तानसंगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास दिल्लीले गरिरहेको देखिन्छ । यस अवधीमा भारतले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै एक्लो पार्ने कदम लियो । तर पाकिस्तान झन चीनतर्फ ढल्के पछि दिल्लीको मनमा चिन्ता उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ ।

उता चीनसंगको सम्वन्धमा सुधार ल्याउनको लागि पनि नयाँ दिल्लीले नयाँ कदमहरु लिईरहेको छ । हालै मात्र भारत सरकारले आफ्नो सरकारी अधिकारीहरुलाई चीनका निर्वासित नेता दलाई लामाको कार्यक्रममा सहभागी नहुनको लागि निर्देशन दिएको छ । चीनसंगको सम्वन्ध निकै संवेदनशील अबस्थामा रहेका कारण सरकारी अधिकारीहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताइएको छ । यति मात्र होइन । उसले मार्च महिनाको अन्तिम साता आयोजना गरिएको दलाई लामासंग सम्बन्धित केहि कार्यक्रमहरुलाई धर्मशालामा सारिएको छ ।

यद्यपि भारतीय विदेश मन्त्रालयले दलाई लामाको सन्दर्भमा आफ्नो नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नआएको बताएको छ । लामो समयदेखि आफुले खेलि रहेको तिव्बत कार्ड पुनर्विचार गर्नुपर्ने जनमत भारतमा बलियो बन्दै गएको छ । गतवर्ष दलाई लामाले गरेको अरुणञ्चल प्रदेशको भ्रमणलाई बेइजिङले गम्भीर रुपमा लिएको थियो । त्यसपछि हरेक क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतले चीनको कडा विरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

सम्वन्ध सुधारको सिलसिलामै भारतीय विदेश सचिव गोखलले फेव्रुअरीको तेस्रो साता बेइजिङको भ्रमण गरी चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुसंग सघन वार्ता गरेका थिए । केही महिना पछि मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङबी शीखर वार्ताको तयारी पनि भईरहेको छ । पछिल्लो समयमा एक अर्काको ‘कोर कन्सर्न’हरुलाई सम्बोधन गर्ने सहमति उच्च तहमा भएको बताइएको छ । छिमेकी नीतिमा विगतमा देखिएका कमजोरी हटाएर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने दिल्लीको तप्परताको भावी दिशा र गन्तव्य भने यकिन भई सकेको छैन । यो तप्परता खाली आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर देखावटी रुपमा चालिएको कदा मात्र हो की साँच्चि नै छिमेकीसंग नयाँ ढंगले सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिएको हो बुझ्न अझै केहि समय पर्खनै पर्नेछ ।