शान्ति सेनाको औद्योगीकरण
काठमाडौँ — नेपाली जंगी अड्डाले शान्ति सेनामा पठाउने नीतिमा विशेष परिवर्तन गरी सेनाको कुल संख्याको १० प्रतिशत (करिब १० हजार) अर्थात् अहिले शान्ति सेनामा सहभागी भैरहेको संख्याको दोब्बरभन्दा बढी सहभागी गराउन सकिने घोषणा गरेको छ।
शान्ति सेनामा ६ दशक लामो काम गरेको अनुभवी नेपाली सेनाले यस क्षेत्रमा विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। यसैले अन्तर्राष्ट्रि्रय सम्भावना र राष्ट्रि्रय आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखी दूरदर्शी सोचसहित आएको यो घोषणा स्वागतयोग्य छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाका लागि नेपाली सेनाको सबल पक्ष भनेको यसको नाम, ख्याति, अनुभव, असंलग्नता र सर्वस्वीकार्यता हो। यी पांँचै सबल पक्ष अन्य राष्ट्रको एउटै सेनामा पाइंँदैन। संसारका धेरै राष्ट्रका सेनालाई सबै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका मुलुक वा द्वन्द्वरत पक्षहरूले शान्ति सेनाको रूपमा स्वीकार्छन् भन्ने छैन। तर नेपालमात्र यस्तो देश हो, जसको सेना शान्ति स्थापना कार्यका लागि सबै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र तथा देशहरूमा सर्वस्वीकार्य रहँंदै आएको छ।
चुनौती
सुरक्षा परिवेश, द्वन्द्वरत पक्ष र बदलिँदो द्वन्द्वको प्रकृतिका कारण कतिपय द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सेनाले शान्ति स्थापनार्थ हस्तक्षेपकारी (पिस इन्फोर्समेन्ट) भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रकृतिको मिसन बढ्दो छ। यस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिका वा मिसनमा खटिइ जाने शान्ति सेना अत्याधुनिक हातहतियार तथा बन्दोबस्ती सामग्री लगायत अन्य स्रोतसाधनले सुसज्जित हुनु अनिवार्य हुन्छ। यसमा नेपाली सेना पूर्णरूपमा सबल भइसकेको छैन। कतिपय मिसनमा यही कारण नेपालले सहभागिता हुने मौका गुमाउनुपरेको छ। सेनाले घोषणा गरेअनुसार संख्यामा मात्र वृद्घि गरेसँगै क्षमता विकास गर्न पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।
उद्योगको स्तरमा कसरी लाने?
कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको नाम र इज्जत राख्न सफल मिसन भनेको ‘शान्ति सेना’ नै हो भन्दा अतिसयुक्ति नहोला। नेपाली सेनाले विश्व शान्ति कार्यमा सघाए बापत कमाएको ख्यातिलाई पुँजीकृत गरे देश विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ। यसका लागि अहिलेजस्तो शान्ति सेनाको थोरै संख्याको सहभागिताले पुग्दैन। शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमा लानु जरुरी हुन्छ। शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमै लाने भनेपछि १० हजारको संख्याबाट सुरुवात गरे पनि उद्देश्य र योजनाचाहिँ त्योभन्दा बढी सहभागी गराउने हुनुपर्छ। ‘पिस इन्फोर्समेन्ट’को भूमिकासमेत निर्वाह गर्नसक्ने क्षमतावान सेना निर्माण गर्न सकिए मात्र अन्तर्राष्ट्रि्रय प्रतिस्पर्धामा आफ्नो पञ्चगुणका कारण नेपाली सेनाको छनोट हुने सम्भावना अन्य सेनाको तुलनामा उच्च रहन्छ।
अर्को कुरा, क्षमतावान सेना र संख्यामात्र भएर पनि पुग्दैन, यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा बजारीकरण समेत गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ‘मार्केटिङ’ कूटनीतिक माध्यम र सैन्य संयन्त्रमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। सैनिक कूटनीतिमा नेपाल रामै्र भए पनि सैनिक संयन्त्र समयानुकूल हिसाबमा सशक्त बन्न भने सकेका छैनौं। सरकारी स्तरमा हुनुपर्ने रक्षा कूटनीतिमा हामी धेरै कमजोर छौं। शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमा लगी सफल बनाउन यी दुबै कूटनीतिक संयन्त्रलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनैपर्छ। यसका लागि संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार देखिए पनि वास्तविक रूपमा शान्ति सेना पठाउने जिम्मा र यसको स्वामित्व नेपाली सेनाले नै लिने गरेको छ। शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमा लाने हो भने यसको सहभागिताको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ र सेना मुख्य योजनाकार तथा कार्यकारीको भूमिकामा रहनुपर्छ।
सुनिश्चित लगानी
शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमा लान सुरुमा फौजको तयारीका लागि नेपाल सरकारले ठूलै धनराशि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारले अहिलेको जस्तो सेनाको एकतर्फी पहल र योजनालाई सघाएर मात्र पुग्दैन। नेपाल सरकारले गर्ने यस्तो लगानीमा संयुक्त राष्ट्र संघले स्वदेशी स्वामित्वको सैनिक सामग्रीका लागि दिने आकर्षक मुआब्जा स्वरूपको रकमबाट निश्चित समयभित्रै राम्रोसँंग सोधभर्ना भइहाल्छ। यसलाई राम्रो सोच र योजनाबद्घ ढंगबाट सञ्चालन गर्नसके देशले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष फाइदा राम्रैसँंग लिन सक्छ। यसमा अप्रत्यक्ष लाभ भनेको स्वदेशी स्वामित्वको सैनिक सामग्री निश्चित समयावधि पुरा भएपश्चात् अर्थात त्यसको पूर्ण मूल्य शोधभर्ना भएपश्चात् बदल्नुपर्ने हुन्छ। र यस्ता पुन: प्रयोगयोग्य सामग्री सम्बन्धित देशले चाहे स्वदेश फिर्ता लान पनि सक्छ। योजनाबद्घ ढंगबाट सोच पुर्याउनसके यस्ता पुन: प्रयोगयोग्य हातहतियार तथा अन्य सैनिक सामग्री स्वदेशमा फिर्ता ल्याई राष्ट्रिय सेनालाई सबलीकरण गर्नसक्दा रक्षा बजेटमा मितब्ययी हुनसक्छ।
आर्थिक लाभ
शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमा लानसके इज्जतसाथ प्राप्त हुने आकर्षक रेमिटेन्सले देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ। स्वदेशी स्वामित्वको सैनिक सामग्री बापत प्राप्त हुने शोधभर्नाको रकमले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउँंछ। मोटामोटी हिसाबमा हेर्दा पनि १० हजार शान्ति सेनाले कमाउने रेमिटेन्स अरब तथा मलेसियामा गएका ५० हजार कामदारले कमाउने रेमिटेन्सभन्दा बढी हुन्छ। नेपाल सरकारले शान्ति सेनाबाट आर्जित रकममाथि कर लगाई राजस्व बढाउन पनि सक्छ भने सेनाले कल्याणकारी कोषका लागि निश्चित रकम कटाई कल्याणकारी योजना सञ्चालनलाई सबलीकरण गर्न सक्छ। योजनाबद्घ ढंगबाट आर्थिक व्यवस्थापन गर्नसके देशकै आर्थतन्त्रमा भरथेग हुन्छ।
१० हजारको संख्याबाट शान्ति सेनामा पठाउन सुरु गरे पनि यसको निरन्तरताका लागि तिनलाई बदली गर्ने अर्काे १० हजार सैनिक तालिममा रहनुपर्ने हुन्छ। शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमै लाने हो भने १० हजारको संख्या बढाउनुपर्ने समेत हुनसक्छ। यस्तो परिस्थितिमा नयांँ सोच, योजना र कार्यविधिसहित सेनामा अल्पकालीन सेवा (सर्ट सर्भिस) व्यवस्था गर्ने हो। यस्तो व्यवस्था भारत लगायत अन्य धेरै मुलुकले अभ्यासमा ल्याएका छन्।
सर्ट सर्भिसको अर्को फाइदा भनेको युवाले छोटो अवधिका लागि रोजगारी पाउन सक्छन्। राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बखत सेवा दिनसक्ने तालिम प्राप्त, अनुशासित, प्रशिक्षित तथा सक्षम जनशक्ति पनि उपलब्ध हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले युवालाई अनिवार्य सैनिक सेवामा लगाउनुपर्ने सोच वा दर्शनलाई पनि व्यवहारमै तर पृथक ढंगबाट सम्बोधनसमेत गर्नेछ।
सम्भावना
राष्ट्रकै लागि चौतर्फी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाभ हुने भएकोले शान्ति सेनालाई उद्योगको स्तरमा लानसके नेपाली सेना र राष्ट्रकै साख बढ्ने पक्का छ। संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको संख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता हुनसके नेपालको बोलाबाला कायम रही उच्च सैनिक प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित हुनसक्छ।
नेपाली सेनाले आफ्नो कल्याणकारी योजनामा भएको कोषबाट ‘नेपाल वायुसेवा निगम’सँंग ठूला जेट विमान खरिदमा लगानी गरी आवश्यकता अनुसार शान्ति सेना ओसारपसार गर्ने कार्यमा स्वदेशी ध्वजावाहक विमानको सुनिश्चिततासमेत गर्न सक्छ। शान्ति सेनाकै कार्यमा लगानी गर्दा सेना विवादमा पनि नपँmस्ने र सरकारलाई पनि एकैपटक धेरै लगानी गर्नुपर्ने भारबाट राहतसमेत पुग्ने देखिन्छ।
भण्डारी नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी तथा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७४ ०७:५१