कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘पसिनाको हिसाब खोजौं’

विन्दा पाण्डे

काठमाडौँ — नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारका सदस्य न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा मलेसियामा छन्।

‘पसिनाको हिसाब खोजौं’

विदेशिएका कामदारहरूको परिवार सँगै बस्ने, लालाबालासँग खेल्ने खुसी खोसिएको छ। वैदेशिक रोजगार वैकल्पिक बन्नुपथ्र्यो। तर यो अनिवार्य बन्न गयो।

पछिल्ला वर्षहरूमा कतारले कामदारका हित र सुरक्षाका लागि केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ। कफलालाई पूर्णरूपमा हटाउने, श्रम निरीक्षण प्रणाली, पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्ने, तलब पाउने वातावरणको थप सुनिश्चितता, द्विपक्षीय सम्झौतालाई कडाइसाथ लागू गर्ने र भेदभावविना न्यूनतम तलब तोक्ने, कायर्थलोमा वर्कर काउन्सिल बन्ने, सरकारबाटै परिचयपत्र (आईडी) बनाइदिने विषयमा कतारको प्रतिबद्धता छ। कतारका यी प्रतिबद्धतालाई अनुगमन गर्न र कामदारको न्यायमा

पहुँच स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यालय यही फेबु्रअरीभित्र स्थापना हुँदैछ। अब आईएलओको लेबर डेस्कमा नेपाली भाषा जान्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लबिङ छ। यो कामदारका लागि सुखद पक्ष हो।

सन् २०१७ बाट आईएलओमा सामाजिक सुरक्षाको पुन: व्यवस्थापनमा कामदार लिने देशको योगदान हुनुपर्छ भन्ने विषयले बहस पाउन थालेको छ। एउटा देशले श्रमशक्ति तयार गर्ने, अर्को देशले त्यसलाई प्रयोग गर्नेगरी फाइदा लिइरहेको छ। त्यसबापत श्रमशक्ति तयार गर्ने देशले के पाउने त? जुन देशको आर्थिक वृद्धिका लागि कामदारले योगदान पुर्‍याउँछ। त्यो देशले कामदार पठाइने मुलुकको वार्षिक बजेटमा सामाजिक सेवाको खर्चमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। रेमिटेन्समा मात्रै बहस आयो। हामीले हाम्रो

पसिनाको मूल्य पनि खोज्नुपर्छ।

पाण्डे आईएलओका गभर्नर सदस्य हुन्।

प्रकाशित : माघ २७, २०७४ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?