स्वराज भ्रमण : संविधान दुई पक्षीय छलफलको एजेण्डा बन्नु हुन्न

एजेण्डाको बारेमा लामो छलफल तथा तयारी गरेर दुई पक्षीय वार्ताको लागि भएको भ्रमण थिएन यो । तर कम्तीमा एक सातादेखि भ्रमणको तयारी चाहिं थियो । दुई देशको वीचमा यस खाले भ्रमणहरु भईरहेको सन्दर्भमा प्रोटोकल, निम्तो र भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नराखिएको विषय गौण हुन् ।

दुई दिने भ्रमणपछि शुक्रवार राती भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्वराजले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरुले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताको लागि बधाई दिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘विदेश मन्त्रीले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई दिनु भएको छ । जुन नेपालको प्रजातन्त्रिक यात्रातर्फको संक्रमणको कोशे ढुंगा हो,’ सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसको स्पष्ट अर्थ हो नयाँ संविधान कार्यान्वयनको कोसेढुंगाको रुपमा भएको तीनै तहको निर्वाचनलाई भारतले पूर्ण रुपमा स्वीकार गरेको छ अथवा नेपालको नयाँ संविधानप्रतिको भारतको असन्तुष्टी कि हटेको छ कि अहिलेलाई होल्डमा राखिएको छ । यस पटकको भ्रमणमा स्वराजले पहिलेको जस्तो ‘समाजका सबै तह र तप्का’ लाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइनन् ।

औपचारिक दस्तावेज र भेटघाटमा नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर भारतले अडान लिन छाडेको चाहि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणदेखि हो । त्यसपछि लामो समयसम्म भारतले घुमाउरो पाराले ‘नेपालका नेताहरु समाजका सबै तह र तप्कालाई समेटेर संविधान कार्यान्वयन गर्न सफल हुने’ भनी मधेशवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर्न दवाव दिईरहेकै थियो ।

प्रत्येक दुई पक्षीय भेट तथा पत्रकार सम्मेलनमा निरन्तर रुपमा यही आशयको विवरण उल्लेख हुने गर्दथ्यो, यस पटक सो उल्लेख गरिएको छैन । एक नेताका अनुसार स्वराजसंगको भेटमा केही मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनका लागि ओली लचक नभएको आशयको भनाई राख्न खोजेका थिए तर उनी त्यो विषयमा प्रवेश गरिनन् । अहिले मधेशको विषय उठाएर फेरी ओलीलाई नचिढाउने भारतको रणनीति हुनसक्छ । नयाँ संविधानलाई भारतले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान र भारतले स्वागत गर्न इन्कार गर्ने झण्डै तीन वर्षको सिलसिला औपचारिक रुपमा अन्त भएको छ । अव यो विषय दुईपक्षीय छलफलको एजेण्डा बन्नु हुँदैन ।

त्यसैगरी सो विज्ञप्तिमा ‘प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित हुने सरकारसंग काम गर्न तयार रहेको र पारस्परिक हितका लागि दुई पक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्‍याउन तयार रहेको’ उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा आगामी दिनमा बन्ने सरकारलाई आफ्नो पूर्ण रुपमा समर्थन हुने सन्देश भारतले दिन चाहेको देखिन्छ । विशेषत भारतलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अगाडी सारेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकिरहेको छ भन्ने अनुमान र आशंकलाई तोड्न भारतले यो विषयलाई अलि बढी जोड दिएको देखिन्छ । संक्षेपमा भन्दा भारत ओलीसंग विश्वासको वातावरण बनाएर आश्वस्त पार्न खोजिरहेको छ । यतिमात्र होइन, नेपाली जनताको जनमत अनुसारको सरकार बन्नुपर्ने धारण समेत स्वराजले व्यक्त्त गरेकी छिन् ।

विगत तीन वर्षको अवधीमा ओली र भारतको सम्वन्ध निकै चिसियो । त्यसैले भ्रमणको उदेश्य सम्बन्धको सुधार गर्नु थियो । नाकावन्दी, ओलीको पालामा भएका चीनसंगको पारवहन सम्झौता, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अकस्मात रद्द भएको भारत भ्रमण, ओलीको सरकारबाट बर्हिगमनमा भारतको हातलगायतका धेरै कारणले सम्बन्धमा सधै चिसोपन आयो । विशेषत ओलीले ‘नेपालमा भारत विरोधी भावना सिर्जना गरेको र चाइना कार्ड खेलेको’ आरोप भारतले लगाएको थियो । नाकावन्दी नहटी भारत भ्रमण जान्न भन्ने अडानमा ओली त्यतिबेला सफल भएकै हुन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली भारत जाँदा दुई विषयमा कुरा नमिलेका कारण संयुक्त बक्तव्य नै सार्वजनिक हुन पाएन । पहिलो, भारतले नेपालको संविधान स्वागत गर्नुपर्ने र त्यो संयुक्त बक्तव्यमा राख्नुपर्ने अडान ओलीले लिए जसमा भारत सहमत भएन । त्यसैगरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीको वारेमा पनि कुरा मिल्न सकेन । भारत भ्रमणको अन्तमा ओलीले भारतसंग विगतमा केही असमझदारी रहेको र त्यो हटेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसपछिका थुप्रै घट्नाक्रमका कारण सम्बन्धमा न्यानोपन आउन सकेन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण अन्तिम् समयमा विना सुचना रद्द गरेको भन्दै तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापासंग स्वराजले आक्रोश पोखेकी थिइन् । त्यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदुत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने ओली सरकारको निर्णयमा पनि भारतले असहमति जनाएको थियो ।

आफु र एमालेलाई साइजमा ल्याउनकै लागि कांङग्रेस र माओवादी गठवन्धनको सरकार बनाएको र सो गठवन्धनलाई निर्वाचनमा पनि निरन्तरता दिन भारत लागि परेको ओलीको बुझाई थियो । त्यसैले त्यसलाई जसरी पनि तोड्नका लागि माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट वाँफाँड गर्न ओली तयार भएको धेरैको बुझाई छ । माओवादी र एमाले बीचमा निर्वाचनमा गठवन्धन भएपछि भारत निकै झस्किएको थियो ।

जब वाम गठबन्धनको झण्डै दुई तिहाई मत आयो र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न कसैले रोक्न नसक्ने लगभग पक्का भयो । त्यसैले ओलीसंग सम्बन्ध विस्तारको लागि हात बढाउनुको विकल्प भारतसंग थिएन । त्यसैले निर्वाचनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई दुई पटक टेलिफोनमार्फत बधाई दिए र औपचारिक रुपमा नै नेपाली नेतालाई बधाई दिन भन्दै सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाए । यो भ्रमणसंगै नेपाल र भारतको सम्बन्धमा विगत ३ वर्षदेखि देखिएको राजनीतिक फयाक्टर टुंगिएको छ । उता भारतसंगको सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने अनेकौं बाध्यता ओलीलाई पछिल्ला दिनहरुमा आईपरेको थियो जुन आगामी दिनहरुमा खुल्दै जाने छन् ।