आर्थिक समृद्धिका अड्चन

अबको गन्तव्य आर्थिक समृद्धि नै भएको हुँदा यसका लागि आउने अड्चनहरू हटाउने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — आर्थिक समृद्धिप्रति जनचासो बढेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस पनि भइरहेका छन् ।

यसैको लागि सरकारले आवधिक योजना पनि बनाउने गरेको छ । समृद्धिलाई अगाडि बढाउन भनेर नै संघीयता अनुरुप ३ तहको सरकारको व्यवस्था हुँदैछ । ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र केन्द्रका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र तिनीहरूबाट बन्ने सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने जनअपेक्षा रहेको छ । राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक समृद्धि हुने भए अब सायद थप राजनीतिक परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
आर्थिक समृद्धिको बुझाइ फरक–फरक हुनसक्छ । सामान्यतया, देशका सबै मानिसले सहज र उच्च स्तरको जीवनस्तर हासिल गर्नसक्ने अवस्थालाई आर्थिक समृद्धि भन्न सकिन्छ । यसका लागि मानिसहरूले सहजै रोजगारी पाई पर्याप्त आम्दानी गरेर सुरक्षित रूपमा गुणात्मक जीवन जिउन पाउने अवस्था हुनुपर्छ । सहज ढंगले सरकारी सेवा र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुरा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिले भौतिक विकासमात्र होइन, भेदभावरहित सामाजिक मेलमिलाप, सहयोग,
सद्भाव र समान अवसरलाई पनि इंगित गर्छ । यस किसिमको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेपालको सन्दर्भमा थुप्रै अड्चन तथा तगाराहरू रहेका छन्, जसलाई नहटाई आर्थिक समृद्धि सहजै हासिल हुनसक्ने देखिँदैन । यस्ता तगाराहरू पन्छाउन अथवा हटाउन सकियो भनेमात्र समृद्ध र सम्मुन्नत नेपाल हासिल गर्न सकिनेछ । यहाँ नेपालमा विद्यमान समृद्धिका केही
अड्चनलाई उजागर गरिएको छ, जसलाई सम्बोधन नगरिकन समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न कठिन देखिन्छ ।
पहिलो, प्रगतिशील मनोवृत्तिको अभाव । समृद्धि एउटा सामुहिक प्रयास हो । सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालामा आर्थिक समृद्धिको सामुहिक र साझा लक्ष्य हुनुपर्छ । तर नेपालमा सरकारी निकायहरूबीच नै आर्थिक समृद्धिको सवालमा मतैक्यता छैन, अथवा साझा लक्ष्य छैन । कतिपय अवस्थामा समन्वयका साथै प्रतिबद्धता पनि छैन । दलहरूले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरे पनि विपक्ष दलले गरेको कुरा स्वीकार्न नसक्ने र आर्थिक समृद्धिको कार्यमा समर्थन र सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । सरकारको विपक्षमा रहँदा समृद्धिका काममा भाँजो हाल्नुलाई सफलता ठानिन्छ । धेरै तलसम्म राजनीतिक रंगले विकासका काम हेर्ने प्रवृत्तिले विकासका काम गोलचक्करमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा संवैधानिक निकायहरूबाट पनि उल्झन सिर्जना हुने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा जुँगाका लडाइँ पनि हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा दीर्घकालीन र प्रगतिशीलभन्दा कामचलाउ प्रवृत्ति बढी हावी हुने गरेको छ ।
दोस्रो, व्याप्त भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति । जनसेवा हुने सरकारी कार्यालयहरूमा प्राय: दलालहरूको विगविगी रहेको हुन्छ । घुस नलिई गर्नुपर्ने काम पनि सहज ढंगले हुँदैन । उपभोगवादले समाज ग्रसित हुँदै गएकोले गैरकानुनी ढंगले अर्थ आर्जनमा केही कर्मचारी लगायतका पदाधिकारीहरू लागेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राय: दैनिकजसो रंगेहात समात्दा पनि भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रोकिएको देखिँदैन । भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले गर्दा नै विकासका आयोजनाहरूको गुणस्तरीयता कायम हुनसकेको छैन भने समयमा सम्पन्न हुँदैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान १७६ वटा देशहरूमध्ये १३१ स्थानमा रहेको छ ।
तेस्रो, खस्कँदो सामाजिक विश्वास । अधिकांश मानिसमा नेपालमा के हुन्छ र ? भन्ने प्रवृत्तिले गाँजेको छ । यसले गर्दा यहाँ के गर्ने भन्नेतर्फ सोच्ने र यसका लागि संघर्ष गर्नेभन्दा पनि विदेश पलायन हुन सहज ठान्ने प्रवृत्ति सर्वत्र विद्यमान छ । नेपालमा लाहुरे हुने धेरै पहिलेदेखिको प्रवृत्ति हो । अर्कोतर्फ प्राय: सबै सरकारी संयन्त्र र निकायहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर रहेको छ । झन्डै–झन्डै जसको लाठी उसैको भैँसी भन्नेजस्तो अवस्था छ । कमजोर र सर्वसाधारणहरू अझै सशक्तीकरण हुन बाँकी छन् ।
चौथो, जिम्मेवारीपनको अभाव । आर्थिक समृद्धिका लागि सबैजनाले आआफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर यसको सशक्त अभाव छ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो र सरकारी कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व उच्च हुने थियो भने सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने थियो । साथै निर्माण व्यवसायीहरू र त्यससँंग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने भौतिक निर्माणका काम अपूर्ण र अधकल्चो रहने थिएनन् । तर त्यसो हुनसकेको देखिँदैन ।
पाँचौं, नकारात्मक सोचको बाहुल्यता । नेपाली समाजमा धेरै हदसम्म नकारात्मक सोचको प्रबलता रहेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यमहरूले पनि नकारात्मक समाचारहरूलाई बढी जोड दिने गरेको पाइन्छ । श्रम र उद्यमीहरूको सफलताका समाचार कमै बन्छन् । तर नकारात्मक समाचारहरूले प्रमुख पृष्ठ ओगट्ने गर्छन् । यसले गर्दा मानिसको सोच नै नकारात्मक गराउन सहयोग पुग्छ ।
छैठांै, कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता । नेपालीहरूको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमताले गर्दा धेरैजसो कार्य अस्तव्यस्त रहने गरेको देखिन्छ । अझ सरकारी कार्यालयहरू तथा कार्यको व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर रहने गरेको पाइन्छ । श्रम, वित्त, भौतिक साधन तथा समयको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट हुनुपर्ने हो । व्यवस्थापकीय ज्ञानको अभाव वा माथि उल्लेख गरेझैं जिम्मेवारीपनको अभाव र यथास्थितिवादीे सोचले गर्दा पनि कमजोर व्यवस्थापन हुने गरेको देखिन्छ ।
सातौँ, शिक्षा र ज्ञानको अभाव । नेपालमा अझै एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या निराक्षर छन् । शिक्षा र ज्ञानको अभावले गर्दा यथेष्ठ मात्रामा प्रविधिको प्रयोग, व्यावसायिकता र उद्यमशीलताको विकास हुनसकेको छैन । यसले गर्दा निर्वाहमुखी कृषि तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ । निराक्षरहरू विभिन्न ढंगले ठगिने गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् ।
आठौँ, श्रमको अवहेलना । नेपालमा परम्परागत रूपमा श्रमलाई हेला गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । श्रमको सम्मान कमै हुने गर्छ । यसले गर्दा नेपाली समाजमा मानिसहरू श्रममूलक काम गर्न हिच्किचाउँछन् । तर त्यही काम विदेशमा गएर गर्न तयार हुन्छन् ।
नवौँ, सामाजिक कुरीतिको प्रचलन । नेपाली समाजमा अझै अन्धविश्वासमा आधारित भएर विभिन्न खालका सामाजिक कुरीति विद्यमान छन् । उदाहरणको रूपमा बोक्सी र छाउपडी प्रथालाई लिन सकिन्छ । यसले केही मानिस खासगरी महिलाहरू बढी प्रताडित रहेका छन् । कर्ममा भन्दा भाग्यमा बढी विश्वास गर्ने प्रचलन छ ।
दसौं, सम्भ्रान्त संस्कृतिप्रति आकर्षण । नेपालीहरू विलासिताका वस्तुहरू, त्यसमा पनि विदेशी उत्पादनको उपभोगप्रति बढी मोह रहेको पाइन्छ । विदेशी वस्तुहरू उपभोग गर्दा सामाजिक सम्मान बढ्ने विश्वास गरिन्छ । यसले गर्दा नेपालभित्र उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरूभन्दा पनि त्यस्तै आयातित वस्तुहरूको माग बढी हुने गरेको छ, जुन कुरा नेपालको वर्षेनि बढ्दो आयातमा झल्किन्छ । बढ्दो आयातले गर्दा नेपालभित्र रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन ।
एघारौँ, विदेश मोह । विदेशी वस्तुको उपभोगमात्र होइन, नेपालीहरू विदेशप्रति बढी नै लालायित हुने गर्छन् । नेतादेखि कर्मचारीसम्म विदेश भ्रमणमा औधि रुचि राख्छन् । अहिले त धेरै नेपाली विदेश भ्रमणमा पनि जानथालेका छन् । अध्ययन र स्वास्थ्य उपचारमा पनि विदेशिनेको हिस्सा उच्च र बढ्दो छ । यस किसिमको प्रवृत्तिले नेपालको भुक्तान सन्तुलनमा नकारात्मक असर पार्छ ।
बाह्रांै, उद्यमशील सोच र वातावरणको अभाव । एकातर्फ शिक्षा र ज्ञानको अभावले उद्यमशीलताको अभाव छ । अर्कोतर्फ यसका लागि वातावरणको पनि अभाव रहेको छ । उद्यमशीलताको सुरुवाती चरण जोखिमपूर्ण हुन्छ, जसलाई सम्बोधन गर्ने अथवा सहयोग गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । त्यसैले परम्परागत काम, खासगरी सरकारी जागिर गर्ने, त्यो नभए वैदेशिक रोजगारी जाने आम प्रवृत्ति नेपालीहरूमा रहेको छ । यसले गर्दा ठूलठूला उद्योगहरू स्थापना हुन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक समृद्धिका लागि माथि उल्लेख गरिएका केही महत्त्वपूर्ण अड्चन निराकरणतर्फ सामुहिक प्रयास गरी सामाजिक जागरण तथा रूपान्तरण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अबको गन्तव्य आर्थिक समृद्धि नै भएको हुँदा यसका लागि आउने अड्चनहरू हटाउने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ ।
श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुन् । लेखमा उल्लेखित विचार निजी हुन् ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७४ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र

भाषण, नारा–जुलुस आदिले समृद्धि हुने भए नेपाल समृद्ध भइसकेको हुने थियो । आर्थिक समृद्धि असम्भव त छैन, तर सहज पनि छैन ।
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेपाल ऐतिहासिक रूपमा नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय गणतन्त्रको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । लामो राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धि र स्थिरताको अपेक्षा गरेर जनताले वाम गठबन्धनलाई जनमत दिएको स्थिति छ । 

अब जनता आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ लाग्न चाहन्छन् । तर कसरी ? भाषण, नारा–जुलुस आदिले समृद्धि हुने भए नेपाल समृद्ध भइसकेको हुने थियो । आर्थिक समृद्धि असम्भव त छैन, तर सहज पनि छैन । नेपाल जस्तो आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव भएको देशमा चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका धेरै विकासका सपना कार्यान्वयन हुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ । तर पनि देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन सकिन्छ । देहायका एक दर्जन कार्य गर्नसके देशले समृद्धितर्फ बाटो समातेको अनुभव गर्न सकिनेछ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई मूलमन्त्र बनाई उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरी जनतामा समृद्धिको जागरण जगाउने र सहभागी गराउने हो भने देशको समृद्धि सम्भव छ र छोटो समयमा नै हासिल हुनसक्छ ।

पहिलो, रोजगारीको प्रत्याभूति । मानिसहरू बाँच्न, आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन रोजगारी पाउनु अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ कम्तीमा प्रत्येक परिवार एक रोजगारको नीति लागू गरी रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरी बेरोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगारीको लागि आवश्यक प्राविधिक तालिम र सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ६ महिनासम्म रोजगारी खोज्न लाग्ने अनुमानको आधारमा घरपरिवारको आर्थिक अवस्था हेरिकन न्यूनतम भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सम्भव भएसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

दोस्रो, भौतिक पूर्वाधार विकास । आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास अपरिहार्य हुन्छ । विभिन्न आर्थिक गतिविधि गर्न भौतिक पूर्वाधारको खाँचो हुन्छ । मानिसहरू बसोबास भएको ठाउँमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू पुर्‍याउने नीति लिनुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा बाहै्रै महिना चल्ने मोटरबाटो पुर्‍याउने, मृत्युमार्गको रूपमा रहेका सडकमा दुर्घटना कम गर्न सडक अवस्था सुधार गर्ने, चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, दैनिक ८ घन्टाभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी एउटा चालकले चलाउन नपाइने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भएको छ । तत्काललाई निर्माणको चरणमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरू दैनिक ३ सिफ्टमा काम गरेर समयमा सक्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, समस्या समाधान गरिदिने र आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनेगरी उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । यी आयोजनाहरूको प्रगति विवरण मासिक रूपमा जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि क्षेत्रको विकास । अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषिको अहम् भूमिका रहेको छ । जीवन निर्वाहका लागि चाहिने खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने क्षेत्र कृषि नै हो । तसर्थ यस क्षेत्रको प्रबद्र्धन गर्न मल अनुदान, व्याज अनुदान र बिमा प्रिमियममा सहुलियत उपलब्ध गराउने कामलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्याज अनुदानमार्फत कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, प्रत्येक जिल्लामा कृषि शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने, कृषिजन्य उद्योगहरू स्थापना गर्न कर सहुलियत प्रदान दिने, कृषिजन्य भूमिको संरक्षण गर्ने र सिंचाइको प्रबद्र्धन गर्ने काम यस क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

चौथो, औद्योगीकरण । रोजगारी प्रदान गर्ने बलियो क्षेत्रको रूपमा उद्योगहरू रहेका हुन्छन् । लगानीयोग्य वातावरणको अभाव र घट्दो भन्सार दरमा खुला आयातले गर्दा नेपालमा औद्योगीकरण हुनसकेको छैन । तसर्थ कच्चा पदार्थ र मेसिनरी उपकरणहरूको आयातमा भन्सार घटाउने र तयारी वस्तुहरूको भन्सार बढाउनु आवश्यक देखिन्छ । साथै उद्योगहरूको स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

पाँचौं, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी इ–गर्मेनेन्स लागू गरी प्रभावकारी ढंगले सरकारी सेवा जनतासमक्ष पुर्‍याइनुपर्छ । साथै प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सफ्टवेयर निर्यातको लागि भूपरिवेष्टित अवस्थाले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने हुनाले यसको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । देशका सबै बस्तीहरूमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ ।

छैटौं, बैंकिङ तथा भुक्तानी प्रणालीको पहुँच विस्तार । सबै ठाउँमा सहज ढंगले बैंकिङ सेवा पुग्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक स्तरमा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गरी कर्जाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सञ्चालनमा रहेका र खुल्ने प्रादेशिक वित्तीय संस्थाहरूमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा उच्च अध्ययन तथा व्यवसाय गर्न ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि केन्द्र एवं प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार जमानी बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा क्षमतावानहरू आम्दानीको अभावमा उच्च अध्ययन गर्न वञ्चित हुने छैनन् भने व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई पनि साधन उपलब्ध हुनेछ ।

सातौँ, पर्यटन क्षेत्रको विकास । नेपाल प्राकृतिक रूपमा ज्यादै सुन्दर देश हो । यहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन् । त्यस्ता पर्यटकीय स्थलको आवश्यकता अनुसार भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा राखेर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।

आठौँ, सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण । विद्यमान वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता र असहाय भत्तालाई गरिब परिवारप्रति बढी लक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ । हचुवाको रूपमा भन्दा मूल्यवृद्धिको आधारमा भत्ताको रकमलाई परिमार्जन गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस बाहेक अनौपचारिक क्षेत्रका कार्यरत मजदुर र कृषकहरू तथा कृषि श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । असहाय, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाको पालनपोषण र संरक्षणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक–एकवटा वृद्धाश्रम र बालगृह निर्माण थाल्नु आवश्यक छ । घरवारविहीन अति विपन्न घरपरिवारलाई जनता आवास कार्यक्रम विस्तार गरी आधारभूत आवासगृह निर्माण गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ ।

नवौँ, शिक्षाको गुणस्तर सुधार । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसहरूको शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गएको छ । शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण तीव्र भइरहेको छ । राम्रोसंँग सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरू बन्द गर्ने र स्थानीय तहहरूमार्फत सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार थाल्नुपर्ने देखिन्छ । निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणा अनुरुप कतिपय विद्यालयको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ । तर गरिब जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउन भौचर प्रणालीलागू गरी विद्यालयको न्यूनतम शुल्क तिर्न रकमउपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो प्रदेशमा सहज ढंगले प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

दसौँ, गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहँुच । ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सकहरू पठाउने र स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउनुपर्छ । न्यून आय भएका मानिसका लागि स्वास्थ्य बिमाको सहुलियत दिने व्यवस्था गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहँुच बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । दिल्ली वा काठमाडाँै जान नपर्नेगरी प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्घ गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै ६/६ महिनाको अन्तरालमा पहाडी जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट घुम्ती सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

एघारौँ, खानेपानी, सरसफाइ र स्थानीय क्षेत्रको विकास । सबै वासिन्दालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने, स्थानीय तहले प्रभावकारी फोहोर–मैला व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गरी स्वस्थ रसफा देश बनाउनुपर्छ । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्थानीय तहलाई परिचालन गरी बस्तीहरूको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने र पहाडबाट भइरहेको बसाइँ–सराइ रोकिनुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहरहरू निर्माण गरी सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बाह्रौं, माथिका सबै कार्य गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ । यसका लागि राजस्व चुहावट रोक्ने र राजस्वको दायरा बढाउनुपर्छ । साथै अनावश्यक सरकारी खर्च कम गर्ने, आयोजनाहरूको छनोट प्रतिफलको आधारमा हुनुुपर्छ । यस बाहेक आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गरेर पनि साधन जुटाउन सकिन्छ । आर्थिक समृद्धिसँंगै आयस्तर र आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा राजस्व परिचालन पनि बढ्ने हुँदा भविष्यमा ऋण भुक्तानी कठिन हुँदैन ।
कम्तीमा माथिका कार्य सुरु भएमा जनताले देश आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ लागेको महसुस गर्ने थिए । निजी क्षेत्र पनि उत्साही भएर लगानी बढाउने थिए । राम्रो वातावरण हुने हो भने गैरनागरिक नेपालीको लगानीका साथै वैदेशिक लगानी बढ्ने पनि निश्चित छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT