योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा

सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत हरेक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — कामचलाउ सरकारले भटाभट दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णयहरू गर्ने क्रममा वृद्धभत्ता पाउने साविकको उमेरहद घटाएर ६५ वर्षमा झारेको विषयमा अनेक तर्कवितर्क भइरहेका छन् ।

कतिपयले सरकारको लोककल्याणकारी कदमको प्रशंसा गरेका छन् ।

अर्कोतिर सरकारको यो घोषणाबाट राज्यकोषमा अर्बौंको व्ययभार थपिने भन्दै कामचलाउ सरकारले मुलुकको ढुकुटी रित्याउने खेल खेलेको भनी आलोचना पनि भैरहेको छ । वृद्धभत्ताका लागि उमेरहद घटाउने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा आश्चर्यजनक रूपमा एमाले अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको विषयलाई भोट माग्ने अस्त्र बनाउँदै आएको दलका अध्यक्षले सरकारले देशलाई कंगाल बनाउन लागेको आरोप लगाए । हरेक चुनावमा एमालेले वृद्धभत्ताको नारालाई भोट तान्नका लागि गज्जबले क्यास गरेको देखेभोगेको कांग्रेसले जाँदाजाँदै गज्जबको अस्त्र फ्याँक्यो । जुन अबको वाम सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु हुने देखिएको छ । कामचलाउ सरकारको निर्णय मान्दा कांग्रेसलाई जश जाने, नमान्दा लाखौ वृद्धवृद्धाको भोट गुम्ने । एमालेले चुनावका बेला वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने भनेर घोषणापत्रमै लेखेको थियो । तर उमेरहद ६५ वर्षमा झार्दा हुने खर्चभन्दा २ हजारको वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउँदा नै राज्यकोषमा बढी व्ययभार हुनेवाला थियो ।
२०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेर अहिले २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । औसत आयु अहिलेको भन्दा निकै कम भएको त्यो अवस्थामा ७५ वर्ष माथिकालाई वृद्धभत्ता दिन सुरु गरिएको थियो । अहिले औसत आयु झन्डै ७० वर्षमा पुगेको छ । तर वृद्धभत्ता दिने उमेरहद घटाएर ६५ वर्षमा झरेको छ । वृद्धभत्ताबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विधवा, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, अपांग, दलित तथा कर्णालीका लक्षित वर्गसम्म पुगिसकेको छ । तर अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धभत्ताकै नामले चिनिन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने झन्डै २३ लाख नेपाली नागरिकमध्ये १० लाख ज्येष्ठ नागरिक छन् । अनि सामाजिक सुरक्षाका लागि वर्षेनि अर्बांै रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुलुकका गरिब तथा असहाय वृद्धवृद्धा, अपांग, सिमान्तकृत, दलित तथा लोपोन्मुख आदिवासी समुदाय र एकल तथा विधवा महिलालाई उनीहरूको न्युनतम जीविका तथा आत्मसम्मानका लागि राज्यले गरिरहेको सहयोगलाई लोककल्याणकारी राज्यको नागरिकप्रतिको अनिवार्य दायित्वको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
आफ्ना हरेक नागरिकको न्युनतम जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई आयआर्जनको अभावमा न्युनतम जीवनयापन नै गर्न नसक्ने अवस्थाबाट जोगाउँछ । यसले सामाजिक समता र सामाजिक न्याय प्राप्तिमा योगदान गरेको सत्य सहरी धनाढ्य तथा मध्यम वर्गले अनुभूत गर्न नसक्लान् । तर दूरदराजका गरिब वृद्ध, विधवा, दलित, अपांगको अनुहारमा यस्तो भत्ताले ल्याउने खुसी देख्दा र भत्ताका कारण उनीहरूको अगेनो बलेको यथार्थले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको महत्त्व दर्शाउँछ । बुढेसकालमा आङ ढाक्ने एकसरो लुगा र दुईछाक खानका लागि खानेकुरा किन्न वृद्धभत्ता आउने दिन कुर्न बाध्य गरिबका लागि त्यो सानो भत्ताले जिउँदै मर्नबाट बचाएको छ र जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाएको छ । ‘हामीलाई रोजगारी देऊ, बूढा बाउआमा आफै पाल्छांै’ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लाखौं तलब आउने जागिर गर्ने वा करोडांैको व्यवसाय तथा सम्पत्ति भएका व्यक्तिका बाबुआमा पनि बुढेसकालमा सहाराविहीन भएर सडक वा आश्रमतिर काल पर्खिरहेका छन् । त्यसैले युवावस्थाको रोजगारी र वृद्धावस्थाको भत्ता भन्ने विषय नितान्त अलग हुन् ।
राज्य जति नै धनी किन नहोस्, गरिब जनताले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने त्यस्तो राज्य र सरकारको कुनै अर्थ रहँदैन । औसत आयु झन्डै ७० वर्ष रहेको अवस्थामा सरकारले ६५ वर्षबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बरु पुरुषको औसत आयु ७५ वर्ष तथा महिलाको ६० वर्षभन्दा पनि कम रहेको अवस्था विद्यमान भएकाले महिला र पुरुषका लागि वृद्धभत्ता पाउने उमेरमा त्यही अनुसार अन्तर कायम गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
अर्कोतर्फ निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेका दुई फरक विषय हुन् । पेन्सन खाने निवृत्त व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिनु न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ । निवृत्तिभरण व्यक्तिले कुनै निकायमा सेवा गरेको आधारमा सेवा निवृत्त भैसकेपछि पाउने जीवन निर्वाह वृत्ति हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कानुनले तोकेको उमेर, लिंग वा वर्गभित्र पर्ने हरेक नागरिकले पाउने रकम हो । पेन्सन पाइरहेको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने वा नलिने भनेर रोज्ने अधिकार दिनुपर्छ, नकि भत्ताबाट बञ्चित गर्ने । भुल्नै नहुने तथ्य के हो भने सरकारी कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा तलबको एक प्रतिशत रकम हरेक महिना भुक्तान गरिरहेका हुन्छन्, जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमै गरिने खर्चका लागि लिइएको हो । विश्वमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा व्यवस्थापन गर्ने
गरिएको हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको खर्च सरकारको अत्यावश्यकीय खर्च हो । यसमा बढ्दो व्ययभार पूर्ति गरी यसलाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउन भरपर्दो आर्थिक स्रोतको खोजी तथा कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका साथै निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रमहरूलाई योगदानमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेको संख्या जम्मा २० लाख पुगेको र अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा १५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको अवस्थामा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत हरेक कर्मचारी तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भोटको खेती गर्ने विषय होइन, राज्यको अनिवार्य जिम्मेवारी हो ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : माघ १८, २०७४ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मञ्जु र इन्दुहरुमा अडेको मुक्तिको सपना

समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — राजधानी सहरभित्रका पुराना बस्ती, परम्परागत पेसा तथा सहरी गरिबका पीडा समेटिएको साझा सवाल कार्यक्रम केही दिनअघि कान्तिपुर टेलिभिजनमा हेर्दा देशका दूरदराजका धेरैलाई पत्यार लागेन होला कि देशको केन्द्र काठमाडौं सहर यति खोक्रो छ र यहाँको चित्र यति रुग्ण छ ।

त्यस कार्यक्रममा धोबी पेसामा संलग्न एक जना महिला जनप्रतिनिधि मञ्जु दिदीलाई पनि देखाइएको थियो । दलित वडासदस्यमा चुनाव जितेकी मञ्जु दिदी उनकी सासू हिँड्न नसकेको र देउरानी सुत्केरी हुने भएको कारण आफूलाई चुनावमा उठाइएको बताउँदै थिइन् । ‘नेता दाइ’ हरूले बोलाएको बेला वडा कार्यालयमा गएर सही धस्काएर आउँछिन् उनी तर के कागजमा सही गरेँ भन्ने उनलाई जानकारी हुँदैन । उनलाई राजनीतिमा रुचि पनि देखिँदैन । न त आफ्नो गार्हस्थ्य जीवन र परम्परागत पेसाको चौघेरा नाघ्ने चाहना छ उनमा, न त आफ्नो समुदायका महिलाको प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो समुदायको उत्थान गर्ने कुनै योजना । नेता बनेर लाभ प्राप्त गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने कैयन् राजनीतिक पात्रहरूको सिको गर्ने लालसा पनि मञ्जु दिदीमा झल्किँदैन ।

यसैबीचमा एक अर्को खबर आयो, बारा जिल्लाको । पचरौता नगरपालिकाकी उपमेयर इन्दुकुमारी यादवले नगरकार्यपालिकाको बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई पनि बस्न नदिए नगरसभा नै रोक्ने चेतावनी दिइन्, जसका कारण बैठक बस्न सकेन । नगरपालिकामा आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिको संख्या कम हुँदा मेयरले पेल्ने गरेको भन्दै उनले मेयरको ज्यादती रोक्न आफ्नो श्रीमान्को सहयोग लिएको सगर्व बताइन् । तराईका अधिकांश स्थानीय तहमा विजयी उपप्रमुखहरूले तालिम, गोष्ठी, बैठक तथा भ्रमणसमेतमा आफ्नो श्रीमान्लाई सँगै लग्ने गरेको र ती महिला जनप्रतिनिधिका लोग्नेहरूले छाया उपप्रमुखको काम गरिरहेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि मधेसका धेरै महिला जनप्रतिनिधिका श्रीमान्ले श्रीमतीको काम गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय सरकारका महिला जनप्रतिनिधि महिलालाई आफ्नो कार्यालयको कुनै निर्णय गर्नका लागि आफ्नो श्रीमान् नभै नहुनेदु:खद अवस्था देखिएको छ ।

स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको भन्ने तथ्यांकको सिरानी हालेर महिलामुक्तिको भाषण ठोक्नेहरूका लागि माथि उल्लिखित सन्दर्भहरू चोटिलो झापड हुुन् । प्रतिशतमा हिसाब गरेर भाग पुर्‍याउनकै लागि कोही अमूक महिलालाई चुनावमा उठाएर जितको बिल्ला भिराउँदैमा आम शोषित पीडित तथा अपहेलित वर्गको उत्थान हुुन्छ भन्ने सुगारटाइको अर्थ छैन भन्ने पुष्टि यी घटनाक्रमले गरिरहेका छन् । कोही ठाउँमा उठाउने मान्छे नै नभएर त कोही ठाउँमा लोग्नेको पहुँच तथा महत्त्वाकांक्षाको भरमा चुनावमा उठाइएका महिला जनप्रतिनिधिले पार्टी कार्यकर्ताको भोटले जित्न त जिते तर न त उनीहरूको राजनीतिक चेतनाको विकास र सशक्तीकरणमा ध्यान दिइयो न त पारिवारिक परिबन्द र लोग्नेमाथिको निर्भरताबाट बाहिर निस्कने वातावरण नै । जसका कारण हिँड्न नै नसिकेको बच्चालाई दौडिन लगाएको जस्तो भएको छ । बन्द सामाजिक परम्परामा रहेका मधेसजस्ता क्षेत्रमा यस्तो समस्या धेरै देखिएको छ । समस्या सतहमा आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वविवेकमा काम गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । जसका कारण नीति, योजना तथा निर्णय निर्माणमा पुरुषहरू हाबी हुने र त्यसको अपजस तिनै अबोध जनप्रतिनिधि महिलाले भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अनि तिनै शक्तिहीन जनप्रतिनिधिको अनुहारमा आम दमित महिलालेआफ्नो मुक्तिको सपना देख्नुपर्ने कस्तो बिडम्बना !

यसो भन्दैमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकार तथा संसद्मा पुगेका सबै महिला जनप्रतिनिधि केवल ‘डमी’ हुन् र उनीहरूको प्रतिनिधित्व अर्थहीन छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु कदापि सही हुँदैन । तर जुन भूमिका उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्नेछ र जुन अपेक्षा आम महिलाले गरेका छन् त्यसअनुरूपको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी आफ्ना महिला प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित तथा सबलीकृत गर्न राजनीतिक दलहरूले नसकेको साँचो हो । यदि त्यसो हुँदो हो त बकाइदा चुनाव जितेर वडासदस्यजस्तो जिम्मेवार भूमिकामा पुगेकी मञ्जु दिदीलाई वडाका बैठकमा जाँदा आफ्नो घरको काम बित्ने र भोकै रहनुपर्ने चिन्ता हुनुपर्ने थिएन । नेता बन्नुभन्दा पुर्खाले गर्दै आएको लुगा धुने पेसा गरिरहे मात्र मुखमा माड लाग्ने परिस्थितिलाई स्विकार्दै भविष्यमा चुनावमा नउठ्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । अनि अर्को पार्टीका प्रतिनिधिले पेल्छन्, आफूलाई थाहै नदिई, भुलभुलैयामा पारेर कुनै निर्णय गर्छन् कि भनेर नगरपालिकाका बैठकमाआफ्नो श्रीमान्लाई आफूसँगै राख्न पाउनुपर्ने भनी इन्दु दिदीले बबाल गर्नुपर्ने थिएन । आखिर भयो यस्तै, जसका कारण महिला जनप्रतिनिधिहरूखिसीट्युरीको पात्र बनिरहनुपरेको छ । समावेशिता, आरक्षण तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध गर्नेहरूलाई मसला मिलेको छ । चुनावमा उठाएर, जिताएर भिराइदिएको जनप्रतिनिधिको बिल्ला स्वयंलाई नै भारी हुने स्थिति रहेसम्म संविधानले प्रदान गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लाभ यथार्थमा प्राप्त भएको कसरी मान्ने ?

देश लामो समय द्वन्द्व तथा संक्रमणबाट गुज्रिरहँदा मुलुकमा तल्लो तहसम्म राजनीतिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भए । जसका कारण स्थानीय स्तरमा महिलाको नेतृत्व विकास हुन सकेन । राजनीतिक दलहरूले केन्द्रबाट निर्णय गरी टपक्क टिपेर संविधानसभामा उल्लेख्य महिला सभासद भित्र्याए पनि त्यसले तृणमूलको महिला राजनीतिमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । परम्परागत समाजमा घरको चौघेराबाट बाहिर निस्कन नदिइएका छोरी तथा बुहारीहरूलाई एक्कासि ‘नेता’ को गह्रुंगो भूमिकासहित मैदानमा पठाइँदा उनीहरू रनभुल्लमा पर्नु, आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारीको महत्त्वबोध नहुनु तथा आफूले जीवनमा कहिल्यै नगरेको काम फत्ते गर्नका लागि कसैको सहारा खोज्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधि महिलाका लागि रक्षाकवच तथा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, न कि उनीहरूलाई सहाराका लागि आ–आफ्ना लोग्नेलाई बैठकमा सँगै राख्ने व्यवस्थाको लबिइङ गर्ने । महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पदको गरिमा, निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, मतदाताका अपेक्षा, आफ्नो दायरा तथा सीमा, आफ्नो कार्यसम्पादनका सिलसिलामा आवश्यक पर्ने नीति, नियम तथा कानुन र पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिबारे नियमित राजनीतिक प्रशिक्षणको खाँचो छ । महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नै पार्टीका सहकर्मी पुरुष पात्रबाटै हुने हेलाहोचो र पार्टीबाट हुने बेवास्ताको सिकार बन्नबाट जोगाउनुपर्छ । महिला प्रतिनिधिलाई केवल कोरम पुर्‍याउने, बहुमत पुर्‍याउने वा सर्वसम्मत निर्णय गराउनका लागि फड्के किनाराको साक्षी बनाउने गर्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधि महिलालाई उनीहरूको स्वायत्त भूमिकामा बढोत्तरी हुने किसिमले तत्तत् तहको सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिने, गुनासा सुन्ने, पृष्ठपोषण लिने तथा स्वनिर्भर बन्ने गरी ‘ग्रुम’ गर्नुपर्छ । तालिम, भ्रमण, क्षमता विकासजस्ता शीर्षकमा वार्षिक अर्बौँ बजेट सकाउने सरकारी निकायहरूले महिला जनप्रतिनिधिको कानुनी तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान र कौशल तथा क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । किनकि जबसम्म जनप्रतिनिधि महिला स्वयंको क्षमता विकास हुन सक्दैन तबसम्म उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । त्यसो भए त्यस्ता जनप्रतिनिधि महिलामाथि भएको राज्य र पार्टीको लगानीले मुलुकलाई प्रतिफल प्रदान गर्न सक्दैन । जनप्रतिनिधि महिलाहरू स्वयंलाई नै सक्षम, स्वनिर्भर तथा राजनीतिक रूपमा चेतनशील बनाइयो भनेमात्र मञ्जु तथा इन्दुकुमारीजस्ता हाम्रा प्रतिनिधिले अर्को चुनावमा पनि उठ्ने र आफ्नो वर्गको कायाकल्प गर्ने सपना बुन्न सक्नेछन् अनि आफूलाई कसैले छलछाम गर्छन् कि भनेर सुरक्षा र सहाराको लागि बैठकमा आफ्नो श्रीमान्लाई राख्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछन् । यो नै महिला उत्थानको प्रस्थान विन्दु हुनेछ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : माघ १०, २०७४ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×