२४.१२°C काठमाडौं
गाउँ फर्केर पत्रकारिता गर्न पाए !
काठमाडौँ — म गाउँ फर्केर पत्रकारितामा रमाउन चाहन्छु । उमेरको आधाभन्दा बढी हिस्सा सहरमा पत्रकारिता गरेर बितेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन सहरमाझ बसेको तीन दशक बित्दैछ ।
पढ्ने बहाना बनाएर गाउँदेखि ‘नेपाल’ छिरेको मान्छे, काठमाडौंमा अधिराज्यको राजधानीदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको केन्द्र बनेसम्मै अस्थायी बसोबास गर्दैछु । उमेर पनि ढल्किंदै गएको छ । छोराले स्कुलको पढाइ सक्ने चरणमा छ । ऊ हुर्किएपछि हामी दम्पतीको पनि दायित्व पूरा हुने ठानेका छौं । गाउँमा बुवाले बनाउनु भएको घर, २०४५ साल र २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण बनेको घरमा बुढीआमा एक्लै हुनुहुन्छ । २०४७ सालको संविधान लागू भएसँगै सहर पसियो । मायालु सहर काठमान्डु पसेपछि धेरै भोगियो । यही कालखण्डमा जनयुद्ध भयो । जनआन्दोलन–२ भयो । राजतन्त्र गयो । गणतन्त्र आयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लिएर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बन्यो । त्यसपछि जारी नेपालको संविधान (२०७२) कार्यान्वयनको क्रममा २०७४ सालभित्र चरणवद्ध ढंगले स्थानीय तह र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । अहिले म नयाँ नेपालको आँगनमा बसेर केही चिन्तन, मन्थन, आदर्शका कुराहरु सोचिरहेको छु । सपनाका पोयाहरु फुकाउँदै छु । सायद, म जस्तै उमेरले आधा शताब्दी टेक्दै गरेका धेरै नेपाली मनुवाहरुको मनमा यस्तै यस्तै लागिरहेको हुनसक्छ । आफू जन्मे हुर्केको गाउँको समृद्धिको सपनाहरु उनिरहेको हुनसक्छ । हिमाली, पहाडी या तराई जतासुकैका गाउँघर अब २०४६ साल आसपासको समयजस्तो छैन । सबैतिर सडक मार्ग पुगेको छ । ग्रामीण सडकहरु विस्तार भएका छन् । पहाडतिर अनिकाल लागेमा उतिबेला जस्तो ढाकर बोकेर मधेस झर्नुपर्दैन । गाउँमै पाइन्छन्, चाउचाउ, कुरकरे, कोकाकोला, डिउ, तिरिमिरी रौसी, बियर, अण्डा, बोइलर कुखुराको मासु, चामल, दाल, ढिके होइन आयोनुन आदि इत्यादि । पैसा भएपुग्छ । खिच्रिङमिच्रिङ जे पनि पाइन्छ । बाटो र यातायात पुगेको छ । बाँकी छ, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली बत्ती बल्न । सोलारले धानिरहेको छ ।
गाउँघरमा उतिखेर जस्तो बिहीबारे हटिया भर्ने, मुख पनि फेर्ने, लाइन लागेर विदेशमा बसेका मायालुलाई टेलिफुनमा कुरा गर्ने जमाना पनि छैन । सबैको हात–हातमा मोबाइल छ । महँगा महँगा ग्याजेटमा फेसबुक चलाउँछन् । देश–विदेशमा साथीसँगी बनाउँछन् । युटुबबाट अनेकवली फिलिम हेर्छन् । तर, जब म गाउँ फर्किनु पर्ने परिस्थिति सोच्छु्, मेरो पत्रकारिता पेसा काम लाग्छ त ? प्रश्न उब्जिन्छ । अनि संविधान पल्टाएर हेर्दा त्यसमा भएको क्रान्तिकारी व्यवस्थाले आफूलाई आश्वस्त तुल्याउँछ ।
संविधानबाट ऊर्जा
संविधानको प्रस्तावनामै छ– ‘जनताको प्रतिपर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न ...।’ नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । स्पष्टिकरण : यस धाराको प्रयोजनको लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ । यो धाराको स्पष्टिकरणले चाहिं अलि सशंकित तुल्याएको छ कि गोरुको बलि दिएर परम्परा धान्ने समुदायका निम्ति बाधा फुकाएजस्तै लाग्दैन । मुलुकी ऐनको हवाला दिएर गौमांसहारी जनतामाथि डण्डा वर्षाउने गरिएको स्थितिप्रति सन्देह छ ।
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् । देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालका सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । यी पंक्तिले चाहिं मलाई आशावादी तुल्याएको छ कि २०४८ सालदेखि मातृभाषा (वाम्बुले राई) लेखन तथा प्रकाशन कार्यमा निरन्तर छु । त्यसैले मातृभाषाको काम गर्नकै निम्ति गाउँ फर्किन पाए हुन्थ्यो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७३ भदौमा भाषा आयोग गठन भएको छ । आयोगको काम चार बुँदे छ । सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने, भाषाहरुको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । त्यसैगरी मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने र भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने । आयोग गठन भएको पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
संविधानकाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण वा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन । यो व्यवस्था पढिरहँदा जनआन्दोलन– २०६२/६३ को बेला नेपाली सेनाको सशस्त्र टोली हामीले काम गरिरहेको काठमाडौंको कोटेश्वर तीनकुनेस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको मूलढोकादेखि माथिल्लो चौथों तलाको ढोका र समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरेर चौकिदारी गरेको त्रासमय वातावरण सम्झिन्छु ।
त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी हकमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाताको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा निर्माण भइरहेको छ । संविधानको अनुसूचीमा संघको अधिकारमा दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाक उल्लेख छ । प्रदेशको अधिकारमा रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन सञ्चालन र भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग उल्लेख छ । स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत एफएम सञ्चालन, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास उल्लेख छ ।
पालिकालाई सञ्चार अधिकार
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसमा एक सय वाटसम्मको एफ.एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नविकरण, नियमन र खारेजी गर्न सक्छ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका उपयोग, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न पाउने छ । स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्दा सूचना तथा सञ्चार, प्रविधियुक्त आधारभूत तथ्यांकको संकलन र व्यवस्थापन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधिनमा रहेर पालिकाले ‘स्थानीय तहका पत्रपत्रिकाको दर्ता, अभिलेख र नियमन’ गर्नसक्ने छ । साथै, स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नविकरण र नियमन गर्नसक्छ । स्थानीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।
देशभरिका ७५३ स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) छन् । संघ र प्रदेश सरकार बन्ने क्रममा छ । देश संक्रमणकालमा छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले एफएम सञ्चालन र पत्रपत्रिका दर्ता तथा प्रकाशन अनुमति दिएको समाचार बाहिर आएको छैन । यी सबै विषय बुझ्न सक्ने निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारी स्थानीय सरकारको अंगहरुमा पुगिसकेका छैनन् । साढे दुई दशकदेखि जारी व्यावसायिक पत्रकारिताले ग्रामीण सरोकारका विषय उठाउन सकिरहेको छैन । आमसञ्चार गृहले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नयाँ ढंगले व्यवस्था तथा सञ्चारक्रिया गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अबको पत्रकारिता कस्तो ?
सूचना प्रविधिको चरम विकासले विश्व एक ग्रामको परिकल्पना गरेको स्थिति छ । मुलुकमा १२५ जातजातिको बसोबास र १२३ भाषा बोलिन्छन् । अब आमसञ्चारले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका के कस्तो हुने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण छ । संविधानले ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन्’ भनेर किटान गरेकाले बहुसंख्यकले बोल्ने कम्तिमा १५ वटा भाषाले संघ र प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने छन् । ती भाषाहरुमा नेपाली, नेवार, लिम्बु, मैथिली, थारु, तामाङ, मगर, भोजपुरी, अवधी, बान्तावा, गुरुङ, राजवंशी, शेर्पा, चाम्लिङ, डोटेली, बैतडेलीलगायत पर्दछन् । अरु लेख्य रुपमा निरन्तर अघि बढेका अल्पसंख्यक मातृभाषाहरुमा पठनपाठनको व्यवस्था हुनेछ ।
संघीय नेपालमा गरिने अबको पत्रकारिताको स्वरुप केही हदसम्म स्थानीयकरण हुनेछ । आमसञ्चारमा प्रभावकारी माध्यम भनेकै रेडियो हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाले सय वाटको एफएम (फ्रिक्वयन्सी मोडुलेसन) रेडियो संचालन अनुमति दिनसक्ने व्यवस्थाले युवादेखि सर्वसाधारणसम्म यसप्रति आकर्षण बढ्ने छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमै पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि पत्रपत्रिकाको माध्यम दीर्घकालीन र स्थायी हुने भएपनि छापा माध्यममा विस्तारै विस्थापित हुने क्रम विश्वव्यापी छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका मातृभाषाहरुको प्रवर्द्धन गर्न छापा माध्यमलाई कायम राख्नै पर्ने बाध्यता देखिन्छ । टेलिभिजन, स्थानीय च्यानलमा विस्तार भइरहेको अवस्था छ । बढी खर्चालु प्रविधि भएकाले आकर्षण जतिसुकै रहेपनि पहुँच विस्तारमा केही समस्या देखिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा न्युमिडिया (अनलाईन खबर, ट्वीटर, सामाजिक सञ्जालहरु) सबैभन्दा सस्तो र सजिलो बनेको छ । स्थानीय तहमा यसको अनुमति, अनुगमन, नियमन कसले कसरी गर्ने भन्नेबारे कानुन मौन छ । विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर कानुन)अन्तर्गत राखिएको हुँदा यसको प्रयोग जति सरल छ, कानुनी प्रावधान अलि धेरै जटिल रहेको देखिन्छ । विश्वभरि जहाँ रहे पनि नेपाली पत्रकारले मातृभूमि नेपालको पत्रकारिता जगतमा टेवा पुर्याउनका निम्ति यिनै माध्यममार्फत् प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । म र मजस्तो गाउँ फर्केर पत्रकारितामै थप योगदान दिन चाहनाहरुका निम्ति गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभागीय तथा विषयगत विज्ञ, राजनीतिक दलहरूले कसरी लिन्छन् ? प्रदेशमा सञ्चार मन्त्रालय कस्तो हुने? प्रेस काउन्सिल, सरकारी सञ्चार माध्यमहरुको भूमिका, राजनीतिक नियुक्ति पाउने निकायहरु के कस्ता हुने ? यी यावत विषय महत्वपूर्ण पक्ष हुन् भन्ने लागेको छ । यो पञ्चायतकालीन ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ नभई संघीय नेपालको समृद्धि अभियानलाई सार्थक तुल्याउने अभियान हो ।
