संघीय संरचनामा कृषिको प्रारूप

भूमि कृषिको पहिलो आधार भएकोले भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन र कृषि विकास आबद्घ हुनुमा विमति रहेन । यस अघि २००८ सालमै कृषि र भूमि व्यवस्थाको एउटै मन्त्रालय थियो । तथापि नामैले जनाउने ‘सुधार’ र ‘व्यवस्थापन’ अर्थात खेर गइरहेको भूमिलाई कृषि प्रयोजनमा ल्याउन सुधार गर्ने र कृषि योग्य भूमिको सुरक्षार्थ नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम नभएसम्म एउटै मन्त्रालय हुँदैमा कुनै तात्त्विक भिन्नता आउँदैन । मात्र भूमिको सर्वेक्षण र मालपोत उठाउने कामले कृषि विकासमा टेवा पुग्दैन । कृषिमा आधारित मुलुकको वर्तमान आर्थिक–सामाजिक बनोटलाई दृष्टिगत गर्दा सहकारीलाई कृषिसँगै जोड्नु पनि व्यावहारीकै देखिन्छ । यस अघि पनि २०६९ सालसम्म ‘कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय’ नै थियो । बढ्दो सहकारी र कृषक समूहकै परिचालनबाट कृषि उत्पादन तथा विकासमा टेवा पुग्दै आएको सर्वविदितै छ । तथापि सहकारीले गैरकृषि क्षेत्र पनि समेट्छ ।

यो लेखको उद्देश्य हाल प्रस्तावित कृषि सम्बद्घ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको स्वरूपबारे केही विवेचना गर्नु हो । यो विवेचना केही हप्ताअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कृषि विकास लगायत सम्बद्घ मन्त्रालयहरूमा प्रतिक्रिया र सुझावको लागि पठाएको संगठनात्मक ढाँचामा आधारित छ । उक्त ढाँचा सरसर्ती हेर्दा सहकारी विभाग, नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन विभागहरू मिसाइएको बाहेक अरू खासै नयाँ कुरा देखिएन, संरचना लगभग पुरानै ढर्राको छ । हुन त त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र मातहतका निकायहरूले प्रस्तावित ढाँचामा केही सुधार र फेरबदल गरिसकेको हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेखित ढाँचामा मन्त्रालयभित्र ६ वटा महाशाखा, मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा विभाग र ३ वटा केन्द्र छन् । विभागहरू अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरका कार्यालय, केन्द्र र केही प्रयोगशाला छन् । मन्त्रालयको दायाँ–बायाँ दुइटा हातभैंm एकातिर कम्पनी लिमिटेड, बोर्ड, संस्थान तथा समिति र अर्कोतिर परिषद, कोष र आयोग छन् । यस्ता विभिन्न नामधारी निकाय १४ वटा छन् । यी सबैजसो अहिले पनि विद्यमान छन् र यिनका आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार होलान् ।

माथि उल्लेखित ६ वटा महाशाखामध्ये सिधै कृषिसँग सम्बन्धितचाहिँ कृषि विकास, पशुपन्छी विकास, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रबद्र्धन र प्रशासन, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा छन् । बाँकी दुइटा नापी तथा भूमि व्यवस्थापन र सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा हुन् । केन्द्रमा कृषि तथा पशुपन्छी शिक्षा सूचना र तालिम, बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण र कृषि पशुपन्छी उद्यम प्रबद्र्धन छन् । कृषि विकास र पशुपन्छी विकास सम्बन्धित विभागहरू हेर्नकै लागि हुन् भने खाद्य सुरक्षा तथा प्रबद्र्धनचाहिँ राष्ट्रिय महत्त्व र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी राखिएको होला । तथापि यो महाशाखाको काम र भूमिका कृषि विकास र पशुपन्छी विकास महाशाखाहरूको भन्दा कसरी भिन्न हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ । सूचना र तालिम केन्द्रलाई सिधै मन्त्रालय अन्तर्गत एकै छानामुनि राख्नु ठिकै हो । तर बिउबिजन केन्द्रलाई सम्बन्धित कृषि विभागकै मातहतमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । खासमा मन्त्रालय अन्तर्गत थप्नुपर्ने चाहिँ बजार सेवा तथा व्यवस्थापन हेर्ने केन्द्र हो । धेरै पहिले बजार सेवा विभाग नै थियो । पछि यी सम्बन्धित विभागहरूको शाखा महाशाखामा खुम्चिए ।

अहिले प्रस्तावित कृषि र पशुपन्छी विभागहरूले पनि यो सेवालाई सम्बोधन गरेको देखिन्न । कृषि उपजले व्यवस्थित बजार र उचित मूल्य नपाएसम्म कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्न ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, केन्द्र र प्रयोगशालाहरूको स्वरूप हेर्दा कृषि विभागतर्फ अहिलेको भन्दा खासै फरक देखिन्न, सिवाय केही गाभिएका बाहेक । जस्तै– प्रस्तावित कृषि सामग्री तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अहिले कृषि विभागको भिन्न–भिन्न निकाय अन्तर्गत छन् । केन्द्रीय स्तरका निर्देशनालयहरू हटाइएको ठिक छ । पशुसेवा विभागतर्फ भने विभागको नाम परिवर्तनसहित अहिलेको भन्दा केही थप निकाय प्रस्ताव गरिएका छन् । विभागको नाम ‘पशु सेवा तथा नियमन विभाग’ छ, जहाँ कि कृषितर्फ पनि नियमन कार्य हुन्छ, तर नाममा नियमन जोडिएको छैन । यसरी एकै प्रकारका निकायहरूको नाममा एकरूपता छैन । यस विभाग अन्तर्गत ६ वटा निकाय प्रस्तावित छन् र तीमध्ये धेरैजसो पशु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छन् । जस्तै– केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय, भेटेनरी तथा पशुपन्छी महामारी नियन्त्रण कार्यालय, केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण र भेटेनरी औषधी गुणस्तर प्रबद्र्धन केन्द्र । यीमध्ये केही एकआपसमा गाभिन सक्छन् । बाँकी दुइटा केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन केन्द्र र पशु प्रजनन तथा जैविकी उत्पादन केन्द्र छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको संरचनामा पनि खासै फेरबदल छैन । बाँकी ३ वटा विभाग हुन्– नापी, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी ।

यी त भए सिधै मन्त्रालय मातहतका कृषि र पशुपन्छी सम्बद्घ निकायहरूबारे केही कुरा । अब रह्यो, दायाँ–बायाँ रहेका स्वतन्त्र/स्वायत्त वा सरकारी स्वामित्व भएका अर्ध–स्वायत्त निकायहरूबारे केही प्रसंग । यी निकायहरू सामान्यतया दुई किसिमका छन् । पहिलो, मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेका अर्ध–स्वायत्त । जस्तै– कम्पनी लिमिटेड (कृषि सामग्री र बिउबिजन), संस्थान (दुग्ध विकास), बोर्ड (दुग्ध विकास, चिया तथा कफी विकास, सहकारी विकास र गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण), कोष (कृषि अनुसन्धान तथा विकास) र समिति (कपास विकास र उखु तथा चिनी विकास) । दोस्रो, मन्त्रालय आबद्ध स्वायत्त निकायहरू । जस्तै– परिषद र आयोग । परिषद पनि दुई भिन्न खालका छन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) पशुपन्छी, मत्स्य लगायत कृषि सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रविधि विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वायत्त निकाय हो । यसको संगठनात्मक स्वरूप बृहत र मुलुकभर फैलिएको छ । जहाँ कि नेपाल पशु चिकित्सा परिषदचाहिँ पशु चिकित्सा व्यवसायलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनुका साथै पशु चिकित्सकहरूको योग्यता अनुसार नाम दर्तासमेतको व्यवस्था गर्न बनेको नियमनकारी एउटा सानो स्वरूपको केन्द्रीकृत निकाय हो । त्यस्तै कोष पनि दुई प्रकारका छन् : एउटा, कार्य सञ्चालन कोष ऐन अन्तर्गत स्थापित । जस्तै– राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष, जुन मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छ । अर्को, आफ्नै छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित गरिबी निवारण कोष, जुन स्वायत्त छ । पछिल्लो पटक थपिएको छ, राष्ट्रिय किसान आयोग । आयोग भनेपछि सामान्यतया संवैधानिक बुझिन्छ, तर किसान आयोगले संवैधानिक मान्यता पाएको छैन ।

पक्कै पनि कम्पनी लिमिटेड, संस्थान, बोर्ड, समिति, परिषद, कोष, आयोग आदि नाम अनुसार काम, कर्तव्य र अधिकार फरक–फरक होलान् । तथापि अहिले विद्यमान र प्रस्तावित विभिन्न नामधारी निकायहरूको जिम्मेवारी र कार्यको प्रकृति अलग–अलग र बाझिएका छन् । जस्तै– कृषि अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान गर्छ, नियमन कार्य गर्दैन भने चिकित्सा परिषदले नियमन कार्य गर्छ, अनुसन्धान गर्दैन । अर्कोतिर कृषि अनुसन्धान गर्ने/गराउने अधिकार प्राप्त परिषद हुँदाहुँदै छुट्टै अनुसन्धान तथा विकास कोष सञ्चालनमा छ । उक्त कोष नार्क परिषदभित्र हुनुपथ्र्यो । भन्नैपर्दा कम्पनी लिमिटेड र संस्थानबीच के तात्त्विक फरक छ ? अनि बोर्ड र समितिबीच के फरक छ ? संवैधानिक मान्यता नहुने भएपछि राष्ट्रिय किसान आयोग किन भन्ने ? राष्ट्रिय किसान परिषद वा अर्कै केही नाम दिए हुन्थ्यो । तसर्थ विभिन्न नामधारी संस्थाहरूलाई कामको प्रकृति अनुसार विभाजन गरी एकरूपता ल्याउनसके र त्यसै बमोजिम ऐन–नियम संशोधन हुनसके कार्यान्वयन सरल र सहज बन्नेछ ।

खोतल्दै जाँदा कतिपय बोर्ड र समितिहरूको आवश्यकतामा प्रश्न उठ्छ । जस्तै– कपास विकास समिति । धेरै वर्षअघि यही समितिमार्फत कपास खेतीको प्रबद्र्धन गरिएको थियो । अहिले कपास खेती नगन्य छ, किन कपास विकास समिति चाहियो ? कपास खेतीमा फेरि जोड दिने हो भने कुरा बेग्लै हो । त्यस्तै उखु तथा चिनी विकास समिति । यसको नामै अमिल्दो छ । उखुबालीको विकास चिनी उत्पादनको लागि गर्ने हो, चिनीको विकासको लागि होइन । मुख्य कुरा, उखु खेतीको समस्या भनेको चिनी मिलहरूले समयमा उखु नलिने र कृषकले उचित मूल्य नपाउने हो । यसको लागि समितिले खासै भूमिका निर्वाह गरेको बुझिन्न । बाली/वस्तुपिच्छे समिति, बोर्ड बनाउने हो भने त्यस्ता निकाय अरू धेरै बनाउन सकिन्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा भनेको दलका कार्यकर्ता र दल समर्थित कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नेमात्र हो । अहिले भइरहेको त्यही छ । अहिले भएका विभिन्न बोर्ड, समितिहरूको उपादेयता के हो, त्यसको अध्ययन गरी नचाहिने भए हटाउनुपर्छ ।

प्रस्तावित प्रारूपमा कृषि अनुसन्धान (नार्क) लाई साविककै अवस्थामा राखेको छ । जुन सोच र उद्देश्यले कृषि विभागबाट अनुसन्धानलाई छुट्याएर स्वायत्त परिषद बनाइयो, त्यो अनुसन्धान कार्य सुचारु राख्नमात्र काममा आयो, खासै थप प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुनसकेन । यसो हुनुमा मुख्य कारण मन्त्रालयले नार्कलाई आफ्नो घरभन्दा बाहिरको ठान्नु, दलगत राजनीति हावी हुनु र आन्तरिक नेतृत्व प्रभावकारी नहुनु तथा खिइँदै जानु हुन् । बितेका २५ वर्षमा यो सावित भइसक्यो कि नार्कको अहिलेको मोडलमा कृषि अनुसन्धानले फड्को मार्न सक्दैन । तसर्थ यसलाई संघीय मन्त्रालयको कृषि अनुसन्धान विभागकै रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । मुलुकलाई स्वायत्त कृषि अनुसन्धान होइन, प्रभावकारी र फलदायी कृषि अनुसन्धान चाहिएको हो ।

अन्त्यमा, कृषि भनेपछि मूलत: बाली तथा बागवानी र पशुपन्छी तथा मत्स्य जनाउँछ । तर माथि उल्लेखित प्रस्तावित स्वरूपमा कहीँ कतै मत्स्यको उल्लेख छैन । त्यसको अर्थ मत्स्य गायब भयो भन्ने होइन । अहिले मत्स्य कृषि विभाग अन्तर्गत छ ।